दस महीने के निचले स्तर पर आई चांदी की कीमतें, खरीदारी का सही मौका | silver price crash

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने देश की चुनावी प्रणाली पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों, खासकर कांग्रेस को दो टूक जवाब दिया है। अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नायडू ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में हार-जीत स्वाभाविक है, लेकिन चुनावी प्रणालियों पर केवल राजनीतिक सुविधा के अनुसार सवाल खड़े करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि देश में ईवीएम लाने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी और उस समय ये मशीनें बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन अब चुनाव हारने के बाद इन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजनीतिक दल अपनी जीत का श्रेय तो ले लेते हैं, लेकिन हार का ठीकरा हमेशा मशीनों पर फोड़ देते हैं। इस दोहरे रुख से जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के हित में नहीं है। नायडू ने आलोचकों को नसीहत दी कि किसी भी गंभीर आरोप को लगाने से पहले आत्ममुग्धता के बजाय तथ्यों पर गौर किया जाना चाहिए ताकि जनता का विश्वास व्यवस्था पर बना रहे।

मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर भी नायडू ने विपक्ष, विशेषकर वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर की गणना और सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी और इसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंट शामिल थे। जब प्रक्रिया चल रही थी, तब किसी भी दल ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। ऐसे में अब चुनावी लाभ के लिए इस पर सवाल उठाना केवल राजनीतिक ढकोसला है। उन्होंने चुनावी गड़बड़ी के दाースों को खारिज करते हुए कहा कि सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्थाओं के कारण पारदर्शिता पूरी तरह सुनिश्चित की जाती है।

आगरा के डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विश्वविद्यालय के जयप्रकाश नारायण सभागार में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला ‘समर्थ शिक्षक-सशक्त भारत’ का विधिवत शुभारंभ किया गया। कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षकों की अहम भूमिका पर विशेष जोर दिया।

इस उच्चस्तरीय कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षकों के सशक्तीकरण को लेकर मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. पंकज अरोड़ा भी इस वैचारिक महाकुंभ का हिस्सा बने हैं।

उत्तरी राज्यों और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से आए 250 से अधिक शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस आयोजन में शामिल होकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इस पहल से क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आने और नीतिगत बदलावों को जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी। शिक्षाविदों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से जुड़ने का सीधा अवसर मिलता है।

दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। आगामी 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित INDIA गठबंधन की महारैली से ठीक पहले कांग्रेस और प्रशासनिक तंत्र आमने-सामने आ गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘सार्वजनिक महाभियोग’ के रूप में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की कांग्रेस की योजना थी, जिसे दिल्ली पुलिस की अनुमति न मिलने के कारण झटका लगा है।

पार्टी नेतृत्व के अनुसार, 30 अक्टूबर को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। इसके लिए पहले अशोका होटल में अनुमति मांगी गई थी, जो न मिलने पर रामलीला मैदान का रुख किया गया। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि उनके पास रामलीला मैदान में 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अनुमति पहले से मौजूद थी, इसके बावजूद 30 अक्टूबर के इस विशेष आयोजन के लिए प्रशासनिक मंजूरी नहीं दी गई। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वैकल्पिक स्थानों पर भी विरोध दर्ज कराने की चेतावनी दी है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में कथित गड़बड़ियों और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा हुआ है। इसी कड़ी में 26 अक्टूबर से 26 नवंबर तक विभिन्न चरणों में कार्यक्रम तय किए गए हैं। पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के साथ-साथ उनके कार्यों की समयबद्ध जांच की मांग कर रही है। इस राजनीतिक टकराव से राजधानी का माहौल गर्म हो गया है और आने वाले दिनों में विपक्ष के तेवर और तीखे होने की संभावना है।

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित एकतरफा फैसलों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली करीब तीन दर्जन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई शुरू हो गई है। इस कानूनी प्रक्रिया से देश की चुनावी व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है, जिसका सीधा असर आगामी चुनावी प्रक्रियाओं और मतदाताओं के अधिकारों पर पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में मुख्य रूप से मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के नए कानून को चुनौती दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एनजीओ लोक प्रहरी और कांग्रेस नेता जया ठाकुर सहित कई पक्षों ने याचिकाएं दाखिल कर चयन समिति की संरचना पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर केंद्रीय मंत्री को शामिल किए जाने से सरकार का दखल बढ़ गया है, जिससे आयोग की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य आयुक्तों की असहमति के बावजूद कई अहम फैसले लिए। हालांकि, चुनाव आयोग ने अपना संयुक्त हलफनामा दाखिल कर इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि एसआईआर से जुड़े तमाम आदेश सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति से ही पारित किए गए हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर उठाए जा रहे सवाल निराधार हैं। अदालत के इस मामले में आने वाले फैसले से देश की सर्वोच्च चुनावी संस्था के कामकाज और जवाबदेही की रूपरेखा तय होगी।

प्रौद्योगिकी की दुनिया में बड़ा कदम उठाते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कार्यबल में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने भारत, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के चुनिंदा विभागों के लगभग 60,000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने का विकल्प यानी बायआउट पैकेज ऑफर किया है। इस रणनीतिक कदम का मुख्य उद्देश्य एआई तकनीक पर अपने संसाधनों और निवेश को तेजी से बढ़ाना है। कर्मचारियों के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि इस प्रस्ताव को ठुकराने पर उन्हें भविष्य में छंटनी का सामना करना पड़ सकता है या नहीं।

कंपनी द्वारा तैयार किए गए इस एग्जिट पैकेज के तहत कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता, कार्य अवधि और आंतरिक स्तर के आधार पर लाभ दिए जा रहे हैं। इसमें सेवरेंस पे यानी विदाई वेतन, लगातार स्टॉक वेस्टिंग और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जो कर्मचारी अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या नया करियर रास्ता चुनना चाहते हैं, उनके लिए यह पैकेज आर्थिक संबल का काम करेगा। हालांकि, प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, लेकिन भविष्य में व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यबल में अन्य बदलावों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इस बड़े बदलाव से वैश्विक स्तर पर तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले पेशवरों के बीच नई चर्चा छिड़ गई है। कर्मचारियों के पास इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिसंबर की शुरुआत तक का समय है, और जो लोग इसे चुनेंगे वे वर्ष के अंत तक कंपनी से अलग हो जाएंगे। टेक सेक्टर में इस तरह के कदम संकेत देते हैं कि कंपनियां भविष्य की तकनीकों को अपनाने के लिए अपने ढांचे में बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही हैं।

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात अर्नब अब एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, यह तूफान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट से टकराने की पूरी संभावना है। लैंडफॉल के समय हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है, जो कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए तटीय इलाकों में व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

चक्रवात के संभावित खतरे को भांपते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों और ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, काकीनाड़ा, गंजम और गजपति समेत कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है। समुद्र की ऊंची लहरों और निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को टालने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, एहतियातन शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं और कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।

आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य की बचाव टीमें पूरी ताकत से तैनात हैं। मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। इस प्राकृतिक आपदा के दौरान जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाइव ट्रैकर्स और मौसम विभाग के अपडेट्स की मदद ली जा रही है। आम जनता से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन तथा मौसम विभाग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान को टाला जा सके।

पॉपुलर पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ मंगलवार सुबह कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल पहुंचे। उनकी मौजूदगी की खबर फैलते ही स्मारक परिसर के आसपास प्रशंसकों में उत्सुकता बढ़ गई, हालांकि सुरक्षा कारणों से विशेष सतर्कता बरती गई।

ताजमहल की बेमिसाल खूबसूरती और मुगल वास्तुकला के अद्भुत सौंदर्य ने दिलजीत को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने संगमरमर की इस नायाब इमारत के कोने-कोने को बारीकी से देखा और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी ली। स्मारक परिसर में वे करीब एक घंटे से अधिक समय तक रुके और इस विश्व धरोहर के आकर्षण में डूबे नजर आए।

सगींत और अभिनय जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले दिलजीत दोसांझ की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इस तरह की सेलिब्रिटी यात्राओं से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और वैश्विक स्तर पर धरोहर का प्रचार होता है। हाल ही में उनकी फिल्मों और गानों को दर्शकों द्वारा बेहद सराहा गया है, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है।

बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ चक्रवात अर्नब अत्यंत भीषण रूप ले चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इस तूफान का लैंडफॉल आंध्र प्रदेश के तटों पर होना तय है, जहां हवा की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस दौरान तटीय जिलों में भारी तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही व्यापक तैयारियां कर ली हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

तटीय इलाकों से टकराने के बाद इस तूफान के कमजोर पड़े अवशेष उत्तर-पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बढ़ेंगे। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये अवशेष उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली-एनसीआर तक अपना असर दिखा सकते हैं। जब ये नमी से भरपूर अवशेष पाकिस्तान की ओर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से टकराएंगे, तो उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में अचानक भारी बारिश और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन व बर्फबारी का खतरा काफी बढ़ जाएगा।

जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री तापमान में हो रही वृद्धि इन चक्रवातों को और अधिक आक्रामक बना रही है, जिससे इनका प्रभाव क्षेत्र भी अब तटीय सीमाओं को लांघकर दूरदराज के राज्यों तक फैल रहा है। कृषि क्षेत्र को इस बेमौसम बारिश से भारी नुकसान की आशंका है, क्योंकि इस समय कई फसलें खेतों में पककर तैयार हैं। केंद्र और राज्य सरकारें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपदा प्रबंधन टीमों को पूरी तरह से मुस्तैद रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।