मनोज मुंतशिर के सोशल मीडिया पोस्ट पर बढ़ा विवाद, यूजर्स ने उठाए सवाल | entertainment news

दिल्ली उच्च न्यायालय में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर मानहानि के एक मामले में मंगलवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। यह कानूनी कार्रवाई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और देश के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ की गई है। अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों प्रतिवादियों को समन जारी किया है और अपना औपचारिक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस विवाद के तूल पकड़ने से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है।

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, यह विवाद एक पॉडकास्ट और डिजिटल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ है। सांसद निशिकांत दुबे का आरोप है कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ निराधार और छवि धूमिल करने वाली टिप्पणियां की थीं। यह वीडियो विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित किया गया था। इस मामले में कानूनी कदम उठाते हुए दुबे ने पहले एक लीगल नोटिस भेजा था, जिसके असर न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका में मानहानि के हर्जाने के तौर पर दो करोड़ रुपये की मांग के साथ-साथ भविष्य में ऐसे बयानों पर रोक लगाने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित सामग्री पर सख्त टिप्पणी की। जज ने मौखिक रूप से कहा कि इस तरह के तीखे और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा के वकील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कुछ विवादास्पद पोस्ट हटाने का भरोसा दिया। वहीं, सुभाष चंद्र गर्ग के वकील ने भी पॉडकास्ट से आपत्तिजनक हिस्सों को म्यूट या हटाने के लिए कदम उठाने पर सहमति जताई है। अदालत के इस रुख से सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखने को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक व्यापार भले ही पूरी तरह बंद हो, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि सीमा पर तनाव और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान में भारतीय उत्पादों की मांग लगातार बनी हुई है और इनमें भारी इजाफा भी देखा गया है।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान पाकिस्तान ने भारत से लगभग 5,876 करोड़ रुपये यानी करीब 61.74 मिलियन डॉलर मूल्य का सामान मंगवाया है। खास बात यह है कि इस अवधि में पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक भी उत्पाद का निर्यात नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच साल 2019 के बाद से ही व्यापारिक रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं और भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। इसके बावजूद भारतीय सामान पाकिस्तान की घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहा है।

व्यापार विशेषज्ञों और थिंक टैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रक्रिया के लिए ‘ग्रे-जोन स्ट्रेटेजी’ का सहारा लिया जाता है। भारत से निकलने वाला सामान सीधे पाकिस्तान न जाकर दुबई, सिंगापुर या श्रीलंका जैसे तीसरे देशों के रास्तों से भेजा जाता है। इन ट्रांजिट हब्स में सामान के दस्तावेजों और पैकेजिंग लेबल्स को बदलकर मूल देश यानी भारत की जगह यूएई या अन्य देशों का नाम दर्ज कर दिया जाता है। इस चालाकी के जरिए कानूनी प्रतिबंधों और बैन से बचते हुए भारतीय दवाइयां, फार्मास्युटिकल कच्चा माल, केमिकल्स और कृषि उपकरण पाकिस्तान के बाजारों तक आसानी से पहुंच जाते हैं।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने देश की चुनावी प्रणाली पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों, खासकर कांग्रेस को दो टूक जवाब दिया है। अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नायडू ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में हार-जीत स्वाभाविक है, लेकिन चुनावी प्रणालियों पर केवल राजनीतिक सुविधा के अनुसार सवाल खड़े करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि देश में ईवीएम लाने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी और उस समय ये मशीनें बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन अब चुनाव हारने के बाद इन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजनीतिक दल अपनी जीत का श्रेय तो ले लेते हैं, लेकिन हार का ठीकरा हमेशा मशीनों पर फोड़ देते हैं। इस दोहरे रुख से जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के हित में नहीं है। नायडू ने आलोचकों को नसीहत दी कि किसी भी गंभीर आरोप को लगाने से पहले आत्ममुग्धता के बजाय तथ्यों पर गौर किया जाना चाहिए ताकि जनता का विश्वास व्यवस्था पर बना रहे।

मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर भी नायडू ने विपक्ष, विशेषकर वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर की गणना और सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी और इसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंट शामिल थे। जब प्रक्रिया चल रही थी, तब किसी भी दल ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। ऐसे में अब चुनावी लाभ के लिए इस पर सवाल उठाना केवल राजनीतिक ढकोसला है। उन्होंने चुनावी गड़बड़ी के दाースों को खारिज करते हुए कहा कि सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्थाओं के कारण पारदर्शिता पूरी तरह सुनिश्चित की जाती है।

आगरा के डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विश्वविद्यालय के जयप्रकाश नारायण सभागार में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला ‘समर्थ शिक्षक-सशक्त भारत’ का विधिवत शुभारंभ किया गया। कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षकों की अहम भूमिका पर विशेष जोर दिया।

इस उच्चस्तरीय कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षकों के सशक्तीकरण को लेकर मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. पंकज अरोड़ा भी इस वैचारिक महाकुंभ का हिस्सा बने हैं।

उत्तरी राज्यों और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से आए 250 से अधिक शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस आयोजन में शामिल होकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इस पहल से क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आने और नीतिगत बदलावों को जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी। शिक्षाविदों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से जुड़ने का सीधा अवसर मिलता है।

त्योहारों के मौजूदा माहौल के बीच सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट ने खरीदारों को राहत दी है। इस साल जनवरी के महीने में चांदी के दाम आसमान छूते हुए 4.21 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे, लेकिन वैश्विक बाजारों के रुख और मांग में नरमी के चलते अब कीमतों में जोरदार गिरावट आई है। यह स्तर पिछले दस महीनों में सबसे कम है, जिससे बजट के भीतर खरीदारी करने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका साबित हो रहा है।

कीमतों में इस अचानक आए उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। त्योहारी सीजन और शादियों के आगामी दौर को देखते हुए कम कीमत पर चांदी खरीदना निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का सुझाव है कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले सर्राफा बाजार के रुझानों और शुद्धता की जांच अवश्य कर लें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कारकों के कारण कीमतों में आगे भी बदलाव संभव है।

दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। आगामी 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित INDIA गठबंधन की महारैली से ठीक पहले कांग्रेस और प्रशासनिक तंत्र आमने-सामने आ गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘सार्वजनिक महाभियोग’ के रूप में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की कांग्रेस की योजना थी, जिसे दिल्ली पुलिस की अनुमति न मिलने के कारण झटका लगा है।

पार्टी नेतृत्व के अनुसार, 30 अक्टूबर को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। इसके लिए पहले अशोका होटल में अनुमति मांगी गई थी, जो न मिलने पर रामलीला मैदान का रुख किया गया। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि उनके पास रामलीला मैदान में 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अनुमति पहले से मौजूद थी, इसके बावजूद 30 अक्टूबर के इस विशेष आयोजन के लिए प्रशासनिक मंजूरी नहीं दी गई। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वैकल्पिक स्थानों पर भी विरोध दर्ज कराने की चेतावनी दी है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में कथित गड़बड़ियों और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा हुआ है। इसी कड़ी में 26 अक्टूबर से 26 नवंबर तक विभिन्न चरणों में कार्यक्रम तय किए गए हैं। पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के साथ-साथ उनके कार्यों की समयबद्ध जांच की मांग कर रही है। इस राजनीतिक टकराव से राजधानी का माहौल गर्म हो गया है और आने वाले दिनों में विपक्ष के तेवर और तीखे होने की संभावना है।

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित एकतरफा फैसलों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली करीब तीन दर्जन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई शुरू हो गई है। इस कानूनी प्रक्रिया से देश की चुनावी व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है, जिसका सीधा असर आगामी चुनावी प्रक्रियाओं और मतदाताओं के अधिकारों पर पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में मुख्य रूप से मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के नए कानून को चुनौती दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एनजीओ लोक प्रहरी और कांग्रेस नेता जया ठाकुर सहित कई पक्षों ने याचिकाएं दाखिल कर चयन समिति की संरचना पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर केंद्रीय मंत्री को शामिल किए जाने से सरकार का दखल बढ़ गया है, जिससे आयोग की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य आयुक्तों की असहमति के बावजूद कई अहम फैसले लिए। हालांकि, चुनाव आयोग ने अपना संयुक्त हलफनामा दाखिल कर इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि एसआईआर से जुड़े तमाम आदेश सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति से ही पारित किए गए हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर उठाए जा रहे सवाल निराधार हैं। अदालत के इस मामले में आने वाले फैसले से देश की सर्वोच्च चुनावी संस्था के कामकाज और जवाबदेही की रूपरेखा तय होगी।

प्रौद्योगिकी की दुनिया में बड़ा कदम उठाते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कार्यबल में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने भारत, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के चुनिंदा विभागों के लगभग 60,000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने का विकल्प यानी बायआउट पैकेज ऑफर किया है। इस रणनीतिक कदम का मुख्य उद्देश्य एआई तकनीक पर अपने संसाधनों और निवेश को तेजी से बढ़ाना है। कर्मचारियों के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि इस प्रस्ताव को ठुकराने पर उन्हें भविष्य में छंटनी का सामना करना पड़ सकता है या नहीं।

कंपनी द्वारा तैयार किए गए इस एग्जिट पैकेज के तहत कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता, कार्य अवधि और आंतरिक स्तर के आधार पर लाभ दिए जा रहे हैं। इसमें सेवरेंस पे यानी विदाई वेतन, लगातार स्टॉक वेस्टिंग और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जो कर्मचारी अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या नया करियर रास्ता चुनना चाहते हैं, उनके लिए यह पैकेज आर्थिक संबल का काम करेगा। हालांकि, प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, लेकिन भविष्य में व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यबल में अन्य बदलावों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इस बड़े बदलाव से वैश्विक स्तर पर तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले पेशवरों के बीच नई चर्चा छिड़ गई है। कर्मचारियों के पास इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिसंबर की शुरुआत तक का समय है, और जो लोग इसे चुनेंगे वे वर्ष के अंत तक कंपनी से अलग हो जाएंगे। टेक सेक्टर में इस तरह के कदम संकेत देते हैं कि कंपनियां भविष्य की तकनीकों को अपनाने के लिए अपने ढांचे में बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही हैं।