निशिकांत दुबे मानहानि मामला: दिल्ली हाईकोर्ट का महुआ मोइत्रा और सुभाष चंद्र गर्ग को समन | delhi news

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 3.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को दबोचा है। यह पूरा मामला प्रिंस बंसल के आईसीआईसीआई बैंक खाते से 5 अक्टूबर को हुए 149 अनाधिकृत और संदिग्ध लेनदेन से जुड़ा है, जिसके जरिए भारी रकम निकाली गई थी।

जांच के दायरे में विदेशी ऐप और हवाला लिंक
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ठगी गई इस रकम को कई स्तरों पर म्यूल बैंक खातों के जरिए ठिकाने लगाया गया था। आरोपियों ने बैंक खातों से नकदी निकालकर आगे पहुंचाई। इस मामले के तार विदेशी मनी-एक्सचेंज ऐप ‘यू होम’ और हवाला नेटवर्क से जुड़े होने का शक है। मुख्य आरोपी बृज लाल ने खुलासा किया कि उसने हवाला के जरिए ठगी के पैसों से यूएसडीटी खरीदे थे। बृज लाल राजस्थान के फलोदी का रहने वाला है और दिल्ली में दर्ज 95 लाख रुपये के एक अन्य साइबर फ्रॉड मामले में भी वांछित था।

राजस्थान में सात दिनों तक चली छापेमारी
आरोपियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और फलोदी जैसे इलाकों में लगातार सात दिनों तक अभियान चलाया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 45 चेकबुक, 25 बैंक पासबुक, 45 एटीएम कार्ड और 13 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस बड़े खुलासे से आम जनता की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते खतरों पर लगाम कसने की जरूरत महसूस की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए 1.78 करोड़ रुपये पर होल्ड करा दिया गया है और नेटवर्क के बाकी बचे गुर्गों की तलाश जारी है।

दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में आयोजित एक जनसुनवाई के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को हुई इस बैठक में उन्होंने स्थानीय लोगों की शिकायतें सुनीं और चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए।

जनसुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत त्रिलोकपुरी के चार बूथों से 416 मतदाताओं के नाम गैर-कानूनी तरीके से हटा दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इस मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगा गया, तो कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है और गरीबों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है।

राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा नहीं देते या उन्हें हटाया नहीं जाता, तब तक पूरा विपक्ष इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन जारी रखेगा। इस जनसुनवाई में भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य और स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में चुनिंदा अरबपतियों के हितों के लिए आम नागरिकों और गरीबों के संवैधानिक अधिकारों को सीमित किया जा रहा है, जिससे जनता के बीच भारी असंतोष फैल रहा है।

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में पर्यावरण के अनुकूल और किफायती गाड़ियों की मांग तेजी से ऊपर जा रही है। इसी क्रम में मारुति सुजुकी की एक लोकप्रिय मिड-साइज एसयूवी ने बिक्री के मामले में नया मुकाम हासिल किया है। इस गाड़ी के सीएनजी अवतार को लेकर ग्राहकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है, जिससे इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 398 प्रतिशत का ऐतिहासिक इजाफा हुआ है।

शानदार माइलेज और दमदार फीचर्स

यह एसयूवी अपने शानदार 27.02 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के सीएनजी माइलेज के कारण ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। इसमें 1.5-लीटर का चार-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विकल्पों में उपलब्ध यह गाड़ी अपने सेगमेंट में कड़ा मुकाबला पेश कर रही है। कंपनी ने हाल ही में बाजार में इस एसयूवी का स्पेशल एडिशन भी उतारा है, जिसने इसकी बिक्री को और अधिक रफ्तार दी है।

बाजार में प्रतिस्पर्धा और कीमतें

भारतीय बाजार में इस एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसका सीएनजी वेरिएंट करीब 11.55 लाख रुपये से शुरू होता है। बाजार में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस और टाटा की गाड़ियों से है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच सीएनजी गाड़ियों का यह क्रेज स्पष्ट करता है कि भारतीय उपभोक्ता अब दैनिक सफर के लिए किफायती और लंबी दूरी तय करने वाले विकल्पों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक व्यापार भले ही पूरी तरह बंद हो, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि सीमा पर तनाव और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान में भारतीय उत्पादों की मांग लगातार बनी हुई है और इनमें भारी इजाफा भी देखा गया है।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान पाकिस्तान ने भारत से लगभग 5,876 करोड़ रुपये यानी करीब 61.74 मिलियन डॉलर मूल्य का सामान मंगवाया है। खास बात यह है कि इस अवधि में पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक भी उत्पाद का निर्यात नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच साल 2019 के बाद से ही व्यापारिक रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं और भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। इसके बावजूद भारतीय सामान पाकिस्तान की घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहा है।

व्यापार विशेषज्ञों और थिंक टैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रक्रिया के लिए ‘ग्रे-जोन स्ट्रेटेजी’ का सहारा लिया जाता है। भारत से निकलने वाला सामान सीधे पाकिस्तान न जाकर दुबई, सिंगापुर या श्रीलंका जैसे तीसरे देशों के रास्तों से भेजा जाता है। इन ट्रांजिट हब्स में सामान के दस्तावेजों और पैकेजिंग लेबल्स को बदलकर मूल देश यानी भारत की जगह यूएई या अन्य देशों का नाम दर्ज कर दिया जाता है। इस चालाकी के जरिए कानूनी प्रतिबंधों और बैन से बचते हुए भारतीय दवाइयां, फार्मास्युटिकल कच्चा माल, केमिकल्स और कृषि उपकरण पाकिस्तान के बाजारों तक आसानी से पहुंच जाते हैं।

फिल्म जगत में इन दिनों सोशल मीडिया की टाइमिंग और उसकी चर्चाओं को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। प्रख्यात गीतकार मनोज मुंतशिर द्वारा हाल ही में साझा किए गए गानों के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। मामला तब गरमाया जब एक तरफ नई फिल्म रामायण से जुड़ा गाना रिलीज हुआ और ठीक उसी समय मुंतशिर ने अपनी पिछली फिल्म आदिपुरुष के गानों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस समानता को देखकर यूजर्स ने उनकी मंशा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया यूजर्स का एक वर्ग इसे पब्लिसिटी स्टंट मान रहा है। लोगों का कहना है कि जब भी किसी अन्य रामायण आधारित प्रोजेक्ट का कोई नया गाना या अपडेट सामने आता है, ठीक उसी वक्त आदिपुरुष के गानों को साझा करना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी माना कि फिल्म के गाने भावनात्मक रूप से अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके विवादित संवादों को जनता भूली नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह के मौकों पर पुराने गाने साझा किए जाने को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं।

इस तरह की ऑनलाइन चर्चाएं और विवाद अक्सर कलाकारों और जनता के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं, जहाँ हर एक पोस्ट को किसी न किसी संदर्भ से जोड़कर देखा जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर गीतकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर तुलनाओं और बहसों का दौर लगातार जारी है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने देश की चुनावी प्रणाली पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों, खासकर कांग्रेस को दो टूक जवाब दिया है। अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नायडू ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में हार-जीत स्वाभाविक है, लेकिन चुनावी प्रणालियों पर केवल राजनीतिक सुविधा के अनुसार सवाल खड़े करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि देश में ईवीएम लाने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी और उस समय ये मशीनें बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन अब चुनाव हारने के बाद इन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजनीतिक दल अपनी जीत का श्रेय तो ले लेते हैं, लेकिन हार का ठीकरा हमेशा मशीनों पर फोड़ देते हैं। इस दोहरे रुख से जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के हित में नहीं है। नायडू ने आलोचकों को नसीहत दी कि किसी भी गंभीर आरोप को लगाने से पहले आत्ममुग्धता के बजाय तथ्यों पर गौर किया जाना चाहिए ताकि जनता का विश्वास व्यवस्था पर बना रहे।

मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर भी नायडू ने विपक्ष, विशेषकर वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर की गणना और सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी और इसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंट शामिल थे। जब प्रक्रिया चल रही थी, तब किसी भी दल ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। ऐसे में अब चुनावी लाभ के लिए इस पर सवाल उठाना केवल राजनीतिक ढकोसला है। उन्होंने चुनावी गड़बड़ी के दाースों को खारिज करते हुए कहा कि सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्थाओं के कारण पारदर्शिता पूरी तरह सुनिश्चित की जाती है।

आगरा के डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विश्वविद्यालय के जयप्रकाश नारायण सभागार में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला ‘समर्थ शिक्षक-सशक्त भारत’ का विधिवत शुभारंभ किया गया। कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षकों की अहम भूमिका पर विशेष जोर दिया।

इस उच्चस्तरीय कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षकों के सशक्तीकरण को लेकर मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. पंकज अरोड़ा भी इस वैचारिक महाकुंभ का हिस्सा बने हैं।

उत्तरी राज्यों और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से आए 250 से अधिक शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस आयोजन में शामिल होकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इस पहल से क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आने और नीतिगत बदलावों को जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी। शिक्षाविदों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से जुड़ने का सीधा अवसर मिलता है।

त्योहारों के मौजूदा माहौल के बीच सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट ने खरीदारों को राहत दी है। इस साल जनवरी के महीने में चांदी के दाम आसमान छूते हुए 4.21 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे, लेकिन वैश्विक बाजारों के रुख और मांग में नरमी के चलते अब कीमतों में जोरदार गिरावट आई है। यह स्तर पिछले दस महीनों में सबसे कम है, जिससे बजट के भीतर खरीदारी करने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका साबित हो रहा है।

कीमतों में इस अचानक आए उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। त्योहारी सीजन और शादियों के आगामी दौर को देखते हुए कम कीमत पर चांदी खरीदना निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का सुझाव है कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले सर्राफा बाजार के रुझानों और शुद्धता की जांच अवश्य कर लें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कारकों के कारण कीमतों में आगे भी बदलाव संभव है।