जंतर-मंतर के पास INDIA ब्लॉक के सांसदों का लंच, सुरक्षा कड़ी | india politics

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान तैनात सुरक्षा बलों की जवाबदेही तय करने से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि बॉडी-वॉर्न कैमरे लगाने का फैसला कार्यपालिका को करना होगा। अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व के तौर पर देखने को कहा है और छह महीने के भीतर इस पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह मामला ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो गया है जब राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आ रही हैं।

याचिका में मांग की गई थी कि भीड़ नियंत्रण और प्रदर्शनों को संभालने वाले पुलिस तथा आरएएफ के जवानों के पास हर समय चालू रहने वाले बॉडी कैमरे होने चाहिए। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता आएगी और किसी भी विवाद की स्थिति में सटीक फुटेज उपलब्ध हो सकेगी। अदालत के इस रुख के बाद अब गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है, जिसे तय समय सीमा के भीतर इस तकनीक के अनिवार्य इस्तेमाल पर नीति तैयार करनी होगी।

इस बीच, राजधानी के संवेदनशील इलाकों में फ्रंटलाइन पर तैनात पुलिसकर्मियों को पहले ही बॉडी कैमरे दिए जाने लगे हैं। हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कर्मियों ने इन कैमरों का इस्तेमाल भी किया है। सुरक्षा बलों का मानना है कि इन कैमरों की रिकॉर्डिंग से विरोध प्रदर्शनों के दौरान होने वाली घटनाओं, दोनों पक्षों के व्यवहार और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति की निष्पक्ष जांच में बड़ी मदद मिलेगी। खासकर तब जब पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठते हैं या शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा और मानवाधिकारों के लिहाज से यह मुद्दा काफी संवेदनशील माना जा रहा है। हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के आचरण को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई थीं, जिनकी जांच वर्तमान में क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। ऐसे मामलों में डिजिटल सबूतों की मौजूदगी से न्याय प्रक्रिया में तेजी आने और सच सामने आने की उम्मीद की जाती है, जिससे पुलिस और जनता दोनों के हितों की रक्षा हो सकेगी।

दिल्ली में सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतों की सुरक्षा और मजबूती को लेकर उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राजधानी में इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर मौजूदा कानूनी व्यवस्था पर स्पष्टता मांगते हुए संबंधित बिल्डिंग और प्लानिंग कानूनों पर सहायता मांगी है। यह न्यायिक प्रक्रिया सत्य निकेतन क्षेत्र में एक पुरानी इमारत ढहने के बाद दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आगे बढ़ रही है।

बता दें कि पिछले साल सितंबर महीने में सत्य निकेतन में करीब पचास साल पुरानी पांच मंजिला इमारत ढह गई थी, जिसका इस्तेमाल लड़कों के पीजी के रूप में किया जा रहा था। इस दर्दनाक हादसे में सात लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद से ही शहर की पुरानी और व्यावसायिक रूप से उपयोग हो रही इमारतों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे।

दाखिल की गई जनहित याचिका में मांग की गई है कि दिल्लीभर की सार्वजनिक इस्तेमाल वाली इमारतों की संरचनात्मक मजबूती और फायर सेफ्टी की जांच के लिए एक व्यापक और समयबद्ध नीति बनाई जाए। याचिका में इस हादसे की स्वतंत्र जांच कराने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की भी मांग है कि निर्माण से जुड़ी मंजूरियों और नियमों की अनदेखी करने वालों की जिम्मेदारी तय हो। इस तरह के सख्त कानूनी कदमों से भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोका जा सकेगा और आम जनता की सुरक्षा पुख्ता होगी।

मामلا अब अदालत के विचाराधीन है और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है। तब तक यह स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है कि मौजूदा कानूनों के तहत इमारतों की सुरक्षा जांच को किस प्रकार अनिवार्य रूप से लागू किया जा सकता है।

आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इटौरा गांव में बुधवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात ने सनसनी फैला दी। एक युवक ने किसी बात पर हुए विवाद के बाद फौजी की बेटी को गोली मार दी और इसके तुरंत बाद खुद की कनपटी पर तमंचा रखकर आत्महत्या कर ली। इस खौफनाक घटना से स्थानीय इलाके में दहशत का माहौल है और लोग स्तब्ध हैं।

मृतक युवक की पहचान 25 वर्षीय अरुण सिनसिनवार के रूप में हुई है, जो इसी गांव का रहने वाला था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी, जो कुछ ही पलों में हिंसक हो गई। गुस्से में आकर अरुण ने तमंचे से युवती पर हमला कर दिया। गोली लगने से युवती लहूलुहान होकर गिर पड़ी, जिसे स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से तुरंत सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी तुरंत बुलवा लिया गया जिसने घटनास्थल से कारतूस, तमंचा और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इसूनी रंजिश या विवाद की असली वजह क्या थी। इस प्रकार की अचानक हुई हिंसक घटनाएं समाज में बढ़ती आक्रामकता और मानसिक तनाव पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जिससे आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है।

जो निवेशक शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर अपने पैसों पर एक निश्चित और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए डाक विभाग की मंथली इनकम स्कीम (MIS) बेहद मददगार साबित हो रही है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें निवेश की गई मूल राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है और उस पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान हर महीने निवेशक के खाते में किया जाता है।

मौजूदा समय में इस स्कीम के तहत निवेशकों को 7.4 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जा रहा है। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति इसमें एकल या संयुक्त खाता खोल सकता है। सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है, जबकि ज्वाइंट अकाउंट के जरिए इस सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक किया गया है। यदि कोई निवेशक संयुक्त खाते के माध्यम से अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश करता है, तो 7.4 फीसदी ब्याज के हिसाब से उसकी मासिक आय करीब 9,250 रुपये बनती है।

यह योजना पांच साल की परिपक्वता अवधि के साथ आती है, यानी पांच साल पूरे होने पर निवेशकों को उनकी पूरी मूल राशि बिना किसी कटौती के वापस मिल जाती है। हालांकि, आपात स्थिति में समय से पहले खाता बंद करने के भी कुछ विशेष प्रावधान तय किए गए हैं, जिन पर नियमानुसार कटौती लागू होती है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि जिन लोगों को अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए एक निश्चित मासिक आय की जरूरत होती है, उनके लिए यह छोटी बचत योजना एक भरोसेमंद जरिया है। निवेश करने से पहले डाकघर के माध्यम से मौजूदा ब्याज दरों और नियमों की पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

संसद में चल रहे सियासी घमासान के बीच विपक्षी दलों ने आक्रामक रुख अपना लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर INDIA ब्लॉक के तमाम सांसद दिल्ली के जनपथ स्थित एक रेस्तरां में एकत्र हुए, जहाँ से लंच के बाद सभी ने जंतर-मंतर की ओर कूच किया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयुक्तों से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार उनके लिए वैध चुनाव आयुक्त नहीं हैं और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को आहत करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला।

इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ही बैरिकेडिंग की गई है ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रहे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि सांसद प्रतिबंधित मार्गों की ओर बढ़ते हैं, तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने इस दौरान विपक्षी एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि सभी दल बिना किसी अहंकार के देशहित में एकजुट होकर इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। इस राजनीतिक टकराव से आम जनता के बीच प्रशासनिक निष्पक्षता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है, जिसका असर आगामी राजनीतिक समीकरणों पर पड़ना तय है।

त्योहारों का सीजन आते ही घरों की साफ-सफाई और सजावट का दौर शुरू हो जाता है। भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार पर तोरण या वंदनवार लगाने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा विश्वास है कि सुंदर तोरण से माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर रहती है। आजकल बाजार में मिलने वाली प्लास्टिक और कृत्रिम सजावट सामग्रियां पर्यावरण के अनुकूल नहीं होती हैं, साथ ही उनमें वह अपनापन भी नहीं झलकता जो हाथों से बनी चीजों में होता है।

घर पर ताजे पत्तों और फूलों से तोरण बनाने से न सिर्फ पैसों की बचत होती है, बल्कि घर प्राकृतिक महक से भी महक उठता है। आम के पत्तों और गेंदे के फूलों की पारंपरिक तोरण बनाना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा, अशोक के पत्तों और लाल गुलाब के संयोजन से बनी तोरण द्वार की शोभा में चार चांद लगा देती है। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो लंबे समय तक चले, तो गोटा-पत्ती, शीशे, रंग-बिरंगे कपड़ों और कौड़ियों का उपयोग करके आकर्षक विंटेज तोरण तैयार की जा सकती है। कार्डबोर्ड और कलावे की मदद से झटपट बनने वाली तोरण भी बेहद सुंदर दिखती है।

इन रचनात्मक और आसान तरीकों से घर के मुख्य द्वार को सजाकर आप अपने मेहमानों का स्वागत एक पारंपरिक और आत्मीय अंदाज में कर सकते हैं। यह न केवल आपकी रचनात्मकता को निखारता है, बल्कि त्योहार के उल्लास को भी कई गुना बढ़ा देता है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कश्मीरी गेट स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के बाहर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत INDIA गठबंधन के कई दलों ने संयुक्त प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों का मुख्य विरोध वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर है, जिसे लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि इसके जरिए मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है।

प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिंधी अकादमी से सीईओ दफ्तर की ओर मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। इस विरोध प्रदर्शन से आम जनता को भी यातायात संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे शहर के एक बड़े हिस्से में आवाजाही प्रभावित हुई।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सियासी हलचल के बीच INDIA ब्लॉक के सांसदों के लिए एक विशेष लंच का आयोजन किया, जिसमें आगे की रणनीतिक दिशा पर मंथन किया गया। विपक्षी नेताओं का साफ कहना है कि लोकतंत्र की बुनियाद पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया पर टिकी है और वे इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। आगामी दिनों में इस विवाद के और तूल पकड़ने की संभावना जताई जा रही है।

आगरा के एमएम गेट इलाके से एक सप्ताह पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई युवती का शव मंगलवार को इटावा जिले के बढ़पुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी से बरामद कर लिया गया। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फतेहाबाद तहसील में तैनात आरोपी लेखपाल शिवजीत भदौरिया को मंगलवार को जेल भेज दिया है। घटना के सामने आने के बाद से ही इलाके में सनसनी फैली हुई है और आम जनता के बीच सुरक्षा व न्याय व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि बाह क्षेत्र की रहने वाली यह युवती एमएम गेट इलाके में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी लेखपाल से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। आरोप है कि लेखपाल ने उसे शादी का झांसा दिया था, लेकिन इसी वर्ष मई में लेखपाल का अन्यत्र विवाह तय होने के बाद दोनों के रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो गया था। लेखपाल की पत्नी को इस रिश्ते की भनक लगने और पारिवारिक कलश बढ़ने के बाद आरोपी ने युवती से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जिससे आहत होकर युवती ने पहले भी मानसिक तनाव का सामना किया था।

गत 29 सितंबर को युवती का परिजनों से संपर्क पूरी तरह टूट गया था, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने पर लेखपाल शिवजीत भदौरिया का नाम मुख्य संदिग्ध के रूप में सामने आया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि युवती उसके कमरे पर आई थी और उसने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। डर और घबराहट में आरोपी ने शव को अस्पताल ले जाने के बजाय अपनी कार में रखकर इटावा की सीमा में ले जाकर यमुना नदी में फेंक दिया था ताकि सबूत मिटाए जा सकें।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की निशानदेही और गोताखोरों की मदद से मिहौली गांव के समीप यमुना नदी से शव को बाहर निकाला गया। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने जानकारी दी है कि आरोपी के खिलाफ अपहरण, आत्महत्या के लिए उकसाने और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब विधिक प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, जिसके आधार पर धाराओं में संशोधन कर इसे हत्या के मुकदमे में बदला जाएगा।