कानपुर: 27 हजार स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटेंगे, जानें वजह

दिल्ली में हुए हालिया धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और देश भर में आतंकी कनेक्शन की तलाश की जा रही है। इसी क्रम में, कानपुर शहर में भी इस मामले से जुड़े अहम सुराग हाथ लगे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) और खुफिया ब्यूरो (आईबी) की संयुक्त टीमों ने शहर में डेरा डाल लिया है और गहन जांच अभियान चला रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियों ने कानपुर के संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों जैसे जाजमऊ, बेकनगंज, चमनगंज, काकादेव और रावतपुर में अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं। प्रारंभिक जांच में 132 ऐसे संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है, जो दिल्ली धमाके की घटना के बाद से अपने घरों से गायब हैं। चिंता की बात यह है कि ये सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ लापता बताए जा रहे हैं। एजेंसियों के पास इन संदिग्धों की तस्वीरें भी हैं और उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

जांच में एक बड़ी बाधा यह आ रही है कि जिन घरों में इन संदिग्धों के रहने की जानकारी मिली है, वे सभी ताले लगे हुए मिले हैं। यह स्थिति सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है, क्योंकि इससे उनकी पहचान और धरपकड़ मुश्किल हो गई है। एजेंसियां इन घरों को चिह्नित कर रही हैं और स्थानीय स्तर पर पूछताछ कर रही हैं।

इस मामले में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की प्रवक्ता रही डा. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जांच को नई दिशा मिली है। डा. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद, लक्ष्मीपत सिंहानिया हृदय रोग संस्थान से डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) कर रहे जम्मू-कश्मीर मूल के डा. मो. आरिफ मीर को भी हिरासत में लिया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही एजेंसियों को कानपुर में आतंकी कनेक्शन की भनक लगी थी।

डा. शाहीन की महिला विंग की नौ युवतियों से हुई पूछताछ ने खुफिया एजेंसियों को 30 और महिलाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इन युवतियों ने डा. शाहीन के व्यवहार, उसकी देश विरोधी गतिविधियों में सक्रियता और उसके निजी जीवन से जुड़ी कई बातें बताई हैं। अब एजेंसियां इन 30 महिलाओं की तलाश में जुटी हुई हैं, ताकि उनसे भी पूछताछ की जा सके और मामले की तह तक पहुंचा जा सके।

इसके अतिरिक्त, खुफिया एजेंसियां दिल्ली धमाके के समय शहर के दर्जन भर मोबाइल फोन नंबरों के सक्रिय होने की भी जांच कर रही हैं। इन नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमाके के समय इन नंबरों का इस्तेमाल किन लोगों द्वारा और किस उद्देश्य से किया गया था। यह जांच आतंकी नेटवर्क की कार्यप्रणाली को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर अब रेल सेवाओं पर भी दिखने लगा है। कानपुर में कोहरे की चादर के कारण ट्रेनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है, जिसके चलते कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 15 घंटे तक पीछे चल रही हैं। इस देरी के कारण यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सर्दी के मौसम में घने कोहरे के चलते रेलवे प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। विशेष रूप से लंबी दूरी की ट्रेनों पर कोहरे का सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। ट्रेनें औसतन पांच से 14 घंटे तक विलंबित हो रही हैं, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ रहा है। कई यात्रियों ने तो कोहरे की मार झेलने के बजाय अपनी यात्रा ही रद्द कर दी। बीते शनिवार को अकेले कानपुर से लगभग 973 यात्रियों ने अपनी टिकट रद्द कराई।

विलंबित होने वाली ट्रेनों में ट्रेन संख्या 04098 नई दिल्ली-हसनपुर रोड विशेष ट्रेन 15 घंटे की देरी से चली। इसके अलावा, अमृतसर-किशनगंज विशेष आठ घंटे, रक्सौल-उधना विशेष 11 घंटे, पाटलिपुत्र-आनंद विहार विशेष (04095) 11 घंटे, हसनपुर रोड-ई दिल्ली विशेष (04097) आठ घंटे, अमृतसर-किशनगंज विशेष (05733) आठ घंटे, और बरौनी-नई दिल्ली विशेष (02563) छह घंटे की देरी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची।

यात्रियों को ट्रेनों की अद्यतन स्थिति जानने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई यात्री अपने मोबाइल पर रेलवे के ऐप के माध्यम से ट्रेनों की लोकेशन और आगमन-प्रस्थान का समय पता कर रहे हैं, जबकि स्टेशन पर पहुंचे यात्री पूछताछ काउंटर पर जानकारी जुटाते नजर आए। स्टेशन पर लगी बड़ी स्क्रीन पर भी ट्रेनों के आने का अनुमानित समय प्रदर्शित किया जा रहा है। जिन यात्रियों की ट्रेनें अत्यधिक विलंबित हुईं, उन्होंने वैकल्पिक साधनों से यात्रा करने या यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया।

यह कोहरे का प्रभाव ही है कि ट्रेनों के संचालन में अप्रत्याशित बाधाएं आ रही हैं। हाल के दिनों में कानपुर में ट्रेन के इंजन में ओएचई केबल में स्पार्किंग, अहमदाबाद से दरभंगा स्पेशल ट्रेन का डेढ़ घंटे खड़ा रहना और ट्रेन के इंजन में गोवंश के फंसने जैसी घटनाएं भी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनीं, जिससे ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ।

कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने सरकार की महत्वाकांक्षी बाल पोषण योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभागीय जांच में यह बात सामने आई है कि 10,559 लाभार्थियों को नियमानुसार पुष्टाहार का वितरण नहीं किया गया। इस गंभीर अनियमितता और लापरवाही के चलते जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए एक मुख्य सेविका सहित दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, 22 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय में एक गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि घाटमपुर बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले 10,559 लाभार्थियों को समय पर पूरक पुष्टाहार उपलब्ध नहीं कराया गया। इस गंभीर आरोप की गंभीरता को देखते हुए, जिलाधिकारी ने तत्काल तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए। इस कमेटी में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी को शामिल किया गया।

जांच कमेटी ने जब मामले की पड़ताल शुरू की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पाया गया कि परियोजना अधिकारी से लेकर मुख्य सेविका स्तर तक नियमों की घोर उपेक्षा की गई। शासन के स्पष्ट आदेशों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। न तो लाभार्थियों को समय पर राशन वितरित किया गया और न ही इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड समय से अपडेट किया गया। इस लापरवाही को न केवल भ्रष्टाचार बल्कि प्रशासनिक दायित्वों का गंभीर उल्लंघन माना गया।

शासन ने इस मामले को बाल पोषण जैसी संवेदनशील योजना के प्रभावित होने और सरकार की छवि धूमिल होने के परिप्रेक्ष्य में देखा। इसके परिणामस्वरूप, मुख्य सेविका कुमोदिनी देवी और भंडार सहायक अंकित पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामले की विस्तृत जांच के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, औरैया को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रीती सिन्हा ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि पुष्टाहार वितरण में लापरवाही बरतने पर सीडीपीओ और भंडार सहायक को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपितों के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशक सरनीत कौर ब्रोका के द्वारा निलंबन के साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।