अमेरिका मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल की पिया डंडिया ने दर्ज की जीत, विवेक रामास्वामी पिछड़े | international news

अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति कार्यकाल के ठीक दो साल बाद आयोजित किए जाते हैं। इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों के साथ-साथ सीनेट की लगभग एक तिहाई सीटों पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इन परिणामों से यह तय होता है कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में किस राजनीतिक दल का बहुमत रहेगा और विधाई कामकाज पर किसका नियंत्रण होगा।

यदि डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त करने में सफल होते हैं, तो वे कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की कमान संभाल लेंगे। इन समितियों के माध्यम से ट्रंप प्रशासन के नीतिगत निर्णयों पर तीखे सवाल उठाए जा सकेंगे, अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा और आवश्यक दस्तावेज मांगे जा सकेंगे। हालांकि इससे राष्ट्रपति की कुर्सी को सीधे तौर पर खतरा नहीं होगा, लेकिन मनमाने फैसलों पर लगाम कसनी तय मानी जा रही है।

इसके अलावा, डेमोक्रेट्स की जीत से ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की चर्चाओं को भी बल मिल सकता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार, निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने का अधिकार है, जिसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। हालांकि, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, जो कि एक कठिन प्रक्रिया है। इसके बावजूद राजनीतिक स्तर पर यह स्थिति ट्रंप प्रशासन के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती है।

इन चुनावों का असर केवल राजनीतिक फैसलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों पर भी पड़ सकता है। डेमोक्रेट्स की नजरें ट्रंप प्रशासन से जुड़े कारोबारी अनुबंधों और सरकारी ठेकों पर टिकी हैं। संसद में विपक्ष के मजबूत होने से देश की घरेलू नीतियों, बजट आवंटन और प्रशासनिक नियुक्तियों में भी भारी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आगामी दो वर्षों तक शासन चलाना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा।

अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा मोड़ लाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजरायल को दी जाने वाली चार अरब डॉलर की सालाना आर्थिक सहायता को इस साल के अंत तक बंद कर दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे समय में सामने आया है जब देश में मध्यावधि चुनाव चल रहे हैं और दोनों देशों के बीच दशकों पुराने सामरिक संबंधों की दिशा पर नई चर्चा शुरू हो गई है।

ट्रंप ने एक साक्षात्कार के दौरान स्पष्ट किया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आपसी सहमति के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। उनका तर्क है कि अब इजरायल को इस वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इस फैसले के तहत अमेरिका इजरायल को रक्षा उपकरण और हथियार बेचना जारी रखेगा तथा जरूरत पड़ने पर अन्य प्रकार का सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। वर्तमान समझौता सितंबर 2028 तक प्रभावी था, जिसके तहत हर साल लगभग 3.8 अरब डॉलर की सैन्य मदद दी जाती रही है।

विश्लेषकों का मानना है कि इस नीतिगत बदलाव से घरेलू राजनीति में डेमोक्रेटिक पार्टी के उन नेताओं के तर्क कमजोर पड़ सकते हैं जो लगातार इजरायल को मिलने वाली भारी-भरकम अमेरिकी मदद की आलोचना करते रहे हैं। हालिया जनमत सर्वेक्षणों से यह भी संकेत मिला था कि एक बड़े अमेरिकी वर्ग का मानना है कि मध्य पूर्व में अमेरिका जरूरत से ज्यादा दखਲ दे रहा है और इजरायल का अत्यधिक समर्थन कर रहा है। इस नए घटनाक्रम से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और पश्चिम एशिया के समीकरणों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है।