घने कोहरे का कहर: कानपुर में ट्रेनें 15 घंटे तक लेट, सैकड़ों यात्री परेशान

दिल्ली में हुए हालिया धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और देश भर में आतंकी कनेक्शन की तलाश की जा रही है। इसी क्रम में, कानपुर शहर में भी इस मामले से जुड़े अहम सुराग हाथ लगे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) और खुफिया ब्यूरो (आईबी) की संयुक्त टीमों ने शहर में डेरा डाल लिया है और गहन जांच अभियान चला रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियों ने कानपुर के संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों जैसे जाजमऊ, बेकनगंज, चमनगंज, काकादेव और रावतपुर में अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं। प्रारंभिक जांच में 132 ऐसे संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है, जो दिल्ली धमाके की घटना के बाद से अपने घरों से गायब हैं। चिंता की बात यह है कि ये सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ लापता बताए जा रहे हैं। एजेंसियों के पास इन संदिग्धों की तस्वीरें भी हैं और उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

जांच में एक बड़ी बाधा यह आ रही है कि जिन घरों में इन संदिग्धों के रहने की जानकारी मिली है, वे सभी ताले लगे हुए मिले हैं। यह स्थिति सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है, क्योंकि इससे उनकी पहचान और धरपकड़ मुश्किल हो गई है। एजेंसियां इन घरों को चिह्नित कर रही हैं और स्थानीय स्तर पर पूछताछ कर रही हैं।

इस मामले में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की प्रवक्ता रही डा. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जांच को नई दिशा मिली है। डा. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद, लक्ष्मीपत सिंहानिया हृदय रोग संस्थान से डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) कर रहे जम्मू-कश्मीर मूल के डा. मो. आरिफ मीर को भी हिरासत में लिया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही एजेंसियों को कानपुर में आतंकी कनेक्शन की भनक लगी थी।

डा. शाहीन की महिला विंग की नौ युवतियों से हुई पूछताछ ने खुफिया एजेंसियों को 30 और महिलाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इन युवतियों ने डा. शाहीन के व्यवहार, उसकी देश विरोधी गतिविधियों में सक्रियता और उसके निजी जीवन से जुड़ी कई बातें बताई हैं। अब एजेंसियां इन 30 महिलाओं की तलाश में जुटी हुई हैं, ताकि उनसे भी पूछताछ की जा सके और मामले की तह तक पहुंचा जा सके।

इसके अतिरिक्त, खुफिया एजेंसियां दिल्ली धमाके के समय शहर के दर्जन भर मोबाइल फोन नंबरों के सक्रिय होने की भी जांच कर रही हैं। इन नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमाके के समय इन नंबरों का इस्तेमाल किन लोगों द्वारा और किस उद्देश्य से किया गया था। यह जांच आतंकी नेटवर्क की कार्यप्रणाली को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने सरकार की महत्वाकांक्षी बाल पोषण योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभागीय जांच में यह बात सामने आई है कि 10,559 लाभार्थियों को नियमानुसार पुष्टाहार का वितरण नहीं किया गया। इस गंभीर अनियमितता और लापरवाही के चलते जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए एक मुख्य सेविका सहित दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, 22 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय में एक गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि घाटमपुर बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले 10,559 लाभार्थियों को समय पर पूरक पुष्टाहार उपलब्ध नहीं कराया गया। इस गंभीर आरोप की गंभीरता को देखते हुए, जिलाधिकारी ने तत्काल तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए। इस कमेटी में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी को शामिल किया गया।

जांच कमेटी ने जब मामले की पड़ताल शुरू की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पाया गया कि परियोजना अधिकारी से लेकर मुख्य सेविका स्तर तक नियमों की घोर उपेक्षा की गई। शासन के स्पष्ट आदेशों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। न तो लाभार्थियों को समय पर राशन वितरित किया गया और न ही इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड समय से अपडेट किया गया। इस लापरवाही को न केवल भ्रष्टाचार बल्कि प्रशासनिक दायित्वों का गंभीर उल्लंघन माना गया।

शासन ने इस मामले को बाल पोषण जैसी संवेदनशील योजना के प्रभावित होने और सरकार की छवि धूमिल होने के परिप्रेक्ष्य में देखा। इसके परिणामस्वरूप, मुख्य सेविका कुमोदिनी देवी और भंडार सहायक अंकित पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामले की विस्तृत जांच के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, औरैया को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रीती सिन्हा ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि पुष्टाहार वितरण में लापरवाही बरतने पर सीडीपीओ और भंडार सहायक को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपितों के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशक सरनीत कौर ब्रोका के द्वारा निलंबन के साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

कानपुर में बिजली वितरण कंपनी केस्को शहर में स्मार्ट मीटर लगाने की अपनी कवायद तेज कर दी है। करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से चलाए जा रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत अब तक 75 हजार घरों में पुराने मीटरों को बदलकर नए स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।

इस प्रक्रिया में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। विभाग ने ऐसे 27 हजार उपभोक्ताओं को चिह्नित किया है, जिनके स्मार्ट मीटर का बैलेंस निगेटिव होने के बावजूद उन्हें लगातार बिजली की आपूर्ति मिल रही थी। यह स्थिति उपभोक्ताओं को अस्थायी राहत देने के लिए थी, लेकिन अब आगामी एक महीने के भीतर इन सभी उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन स्वतः बंद कर दिए जाएंगे।

केस्को के प्रबंध निदेशक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट मीटर तकनीक पूरी तरह से प्रीपेड व्यवस्था पर आधारित है। इसके तहत उपभोक्ताओं को पहले रिचार्ज करना होता है और उसी के अनुसार उनकी बिजली की खपत का हिसाब रखा जाता है। हालांकि, जिन 27 हजार मीटरों में बैलेंस शून्य से नीचे चला गया है, वे अभी भी बिजली का उपयोग कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों ने 48 ऐसे उपभोक्ताओं की भी पहचान की है जिन्होंने पिछले छह महीनों से कोई भुगतान नहीं किया है, फिर भी उनके घरों में स्मार्ट मीटर से बिजली की सप्लाई जारी रखी गई है। प्रबंध निदेशक ने इस पर जोर दिया कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को पारदर्शी बिलिंग और बिजली की खपत पर रियल-टाइम निगरानी की सुविधा प्रदान करना है।

स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता अपनी बिजली की खपत को स्वयं मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए ‘केस्को स्मार्ट बिल एप’ को डाउनलोड करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस एप के माध्यम से उपभोक्ता अपने मीटर का बैलेंस, बिजली की खपत और रिचार्ज की प्रक्रिया को तुरंत पूरा कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में निगेटिव बैलेंस होने के बावजूद सप्लाई बंद नहीं की गई थी, लेकिन चेतावनियों और संदेशों के बावजूद उपभोक्ताओं ने अपने बिल जमा नहीं किए। इस कारण, आगामी 30 दिनों में निगेटिव बैलेंस वाले सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे समय रहते केस्को या यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट से ‘केस्को स्मार्ट बिल एप’ डाउनलोड कर लें, ताकि वे अपने कनेक्शन को चालू रखने के लिए समय पर रिचार्ज कर सकें।