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कानपुर में पुष्टाहार घोटाला: 10,559 लाभार्थियों के हक पर डाका, दो निलंबित

By Nov 22, 2025

कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने सरकार की महत्वाकांक्षी बाल पोषण योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभागीय जांच में यह बात सामने आई है कि 10,559 लाभार्थियों को नियमानुसार पुष्टाहार का वितरण नहीं किया गया। इस गंभीर अनियमितता और लापरवाही के चलते जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए एक मुख्य सेविका सहित दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, 22 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय में एक गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि घाटमपुर बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले 10,559 लाभार्थियों को समय पर पूरक पुष्टाहार उपलब्ध नहीं कराया गया। इस गंभीर आरोप की गंभीरता को देखते हुए, जिलाधिकारी ने तत्काल तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए। इस कमेटी में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी को शामिल किया गया।

जांच कमेटी ने जब मामले की पड़ताल शुरू की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पाया गया कि परियोजना अधिकारी से लेकर मुख्य सेविका स्तर तक नियमों की घोर उपेक्षा की गई। शासन के स्पष्ट आदेशों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। न तो लाभार्थियों को समय पर राशन वितरित किया गया और न ही इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड समय से अपडेट किया गया। इस लापरवाही को न केवल भ्रष्टाचार बल्कि प्रशासनिक दायित्वों का गंभीर उल्लंघन माना गया।

शासन ने इस मामले को बाल पोषण जैसी संवेदनशील योजना के प्रभावित होने और सरकार की छवि धूमिल होने के परिप्रेक्ष्य में देखा। इसके परिणामस्वरूप, मुख्य सेविका कुमोदिनी देवी और भंडार सहायक अंकित पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामले की विस्तृत जांच के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, औरैया को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रीती सिन्हा ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि पुष्टाहार वितरण में लापरवाही बरतने पर सीडीपीओ और भंडार सहायक को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपितों के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशक सरनीत कौर ब्रोका के द्वारा निलंबन के साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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