यूपी के शहरों में इफ्तार और सहरी का समय, जानें लखनऊ-कानपुर में UP Iftar Time

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार हो गया है। एयरपोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्नेलमैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी एयरोड्रम लाइसेंस सौंपा। यह लाइसेंस एयरपोर्ट को वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन की अनुमति देता है, जिससे अब उद्घाटन और परिचालन शुरू होने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंस मिलने के बाद अब नियामकीय स्वीकृतियों की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। एयरपोर्ट का एयरोड्रम सिक्योरिटी प्रोग्राम इस समय ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के पास समीक्षा के लिए लंबित है। BCAS से सुरक्षा मंजूरी मिलते ही एयरपोर्ट प्रबंधन सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर औपचारिक उद्घाटन और वाणिज्यिक संचालन की तिथि निर्धारित करेगा।

गौतमबुद्ध नगर के जेवर में बन रहा यह एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड परियोजना है। पहले चरण में, एयरपोर्ट की क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 1.20 करोड़ यात्रियों की होगी। भविष्य में विस्तार के बाद इसकी कुल क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

पहले चरण में टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल लगभग 1.38 लाख वर्गमीटर है, जिसमें 48 चेक इन काउंटर, 9 सुरक्षा जांच लेन और 9 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए डिजीयात्रा आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली और सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी आधुनिक तकनीकें लागू की जा रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली-एनसीआर में हवाई यातायात का दबाव कम होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एयरपोर्ट को नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक सेवा में पदोन्नति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस बदलाव के तहत सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पदों पर पदोन्नति के लिए कोटा और चयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है।

पदोन्नति कोटे में मुख्य बदलाव

नई व्यवस्था के अनुसार, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से पदोन्नति के लिए श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा पास करने वाले अधिकारियों का कोटा 65 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बदलाव न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को प्रभावित करेगा।

दूसरी ओर, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए पदोन्नति का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इस परीक्षा में वे सिविल जज शामिल हो सकेंगे जिन्होंने उस पद पर कम से कम तीन साल की सेवा और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में कुल सात साल की सेवा पूरी की हो। अधिवक्ताओं (बार) से सीधी भर्ती का कोटा पहले की तरह 25 प्रतिशत ही रहेगा। यह संशोधन हाईकोर्ट की संस्तुति पर आधारित है और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (अठारहवां संशोधन) नियमावली 2026 के रूप में लागू किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में साहसिक पर्यटन (Adventure Tourism) को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। पर्यटन विभाग ने प्रदेश को रोमांच, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ एक नई नीति की शुरुआत की है। इस पहल के तहत, प्रदेशभर में साहसिक पर्यटन परियोजनाओं में निवेश करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है। सरकार का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर एडवेंचर टूरिज्म के सशक्त गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन

प्रदेश सरकार ने इस नीति के तहत निवेशकों को आकर्षक प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। निवेश के आकार के आधार पर 40 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। नीति के अनुसार, 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी (अधिकतम 02 करोड़ रुपये) मिलेगी। 50 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 20 फीसदी (अधिकतम 7.5 करोड़ रुपये) और 200 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 15 प्रतिशत (अधिकतम 20 करोड़ रुपये) की छूट दी जाएगी। 500 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 10 प्रतिशत (अधिकतम 25 करोड़ रुपये) और 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर भी 10 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 40 करोड़ रुपये) का प्रावधान है।

अतिरिक्त रियायतें और श्रेणियां

सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अन्य रियायतें भी दी हैं। इसमें 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट और सभी पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि परिवर्तन एवं विकास शुल्क में पूर्ण छूट शामिल है। अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला उद्यमियों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटकों की रुचि और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: भूमि आधारित, जल आधारित और वायु आधारित एडवेंचर टूरिज्म। भूमि आधारित साहसिक पर्यटन के अंतर्गत एटीवी टूर, बंजी जंपिंग, साइकिलिंग टूर, जीप सफारी और मोटरसाइकिल टूर जैसी गतिविधियां शामिल हैं। जल आधारित एडवेंचर टूरिज्म में कयाकिंग, राफ्टिंग, रिवर क्रूज़िंग और आधुनिक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जैसी गतिविधियां होंगी। वहीं, वायु आधारित एडवेंचर टूरिज्म के तहत हॉट एयर बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग और स्काईडाइविंग जैसी साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए बहुप्रतीक्षित ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गांवों को मुख्यधारा और जिला मुख्यालयों से जोड़ना है, जो आजादी के दशकों बाद भी सार्वजनिक परिवहन सेवा से वंचित थे। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण जनता को शहरों की तर्ज पर विकास के अवसर मिलें और उनकी आवाजाही सुगम हो सके।

योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 12,200 दूर-दराज के गांवों को सीधी बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इन रूटों पर विशेष रूप से 28 सीटर छोटी और मझोली बसें चलाएगी। छोटी बसों का चयन इसलिए किया गया है ताकि वे गांवों की संकरी सड़कों और रास्तों पर आसानी से मुड़ सकें और आवाजाही कर सकें। इस योजना से सबसे अधिक लाभ उन छात्रों को होगा जिन्हें पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता है, साथ ही किसान अपनी उपज और मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सकेंगे।

योजना का संचालन और समय सारणी

योजना के तहत बसों का संचालन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। ये बसें रात के समय संबंधित गांवों में ही रुकेंगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुबह जल्दी सेवा मिल सके। सुबह 10 बजे से पहले ये बसें गांवों से रवाना होकर जिला मुख्यालय पहुंच जाएंगी। शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच ये बसें दोबारा शहरों से सवारियां लेकर गांवों के लिए प्रस्थान करेंगी। नियम बनाया गया है कि प्रत्येक चिन्हित गांव में बस का कम से कम दो बार आना-जाना अनिवार्य होगा।

टैक्स में छूट और किराया निर्धारण

इस योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार ने इसे टैक्स और परमिट की बाध्यता से मुक्त रखा है। इन बसों से कोई रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। किराए का निर्धारण पारदर्शी रखने के लिए जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, जो दूरी और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किफायती किराया तय करेगी।

एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नए नियम

कैबिनेट ने परिवहन क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव करते हुए ओला-उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब इन कंपनियों को परिवहन विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। आवेदन शुल्क 25,000 रुपये और लाइसेंस के लिए कंपनी को 5 लाख रुपये देने होंगे। पांच साल में एक बार 5,000 रुपये देकर नवीनीकरण कराना होगा। केंद्र सरकार के नियमों को राज्य में लागू करने के इस फैसले से यात्रियों की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया है। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर भीतर प्रवेश किया और बोरे में भरकर लाखों रुपये के मोबाइल फोन और नगदी लेकर फरार हो गए। यह घटना पुरनिया तिराहा स्थित ‘मार्टिन टाउन’ नामक दुकान पर हुई। दुकान मालिक के अनुसार, चोरी हुए सामान की कुल कीमत 45 लाख रुपये से अधिक है।

जानकीपुरम गार्डन निवासी अंशिका गुप्ता की यह दुकान है। रविवार रात को दुकान बंद करके वह घर चली गईं थीं। देर रात करीब ढाई बजे तीन अज्ञात युवक बाइक से दुकान के पास पहुंचे। उन्होंने शटर का ताला तोड़ा और दुकान में दाखिल हो गए। चोरों ने दुकान में रखे करीब 40 से 45 लाख रुपये के मोबाइल फोन और 3 लाख 8 हजार रुपये की नगदी चुरा ली।

सोमवार सुबह जब अंशिका के पिता दुकान खोलने पहुंचे, तो उन्होंने शटर का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर जाकर देखने पर पता चला कि दुकान से मोबाइल और नगदी गायब है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में तीन युवक बाइक से आते दिखाई दिए हैं। चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कैमरे की दिशा भी बदल दी थी। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

अमेठी जिले के शुकुलबाजार ब्लॉक के हजारों निवासियों के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। परिवहन विभाग की अनदेखी के कारण इस क्षेत्र को मुख्यालय से जोड़ने वाली कोई सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के कार्यों, सरकारी दफ्तरों के काम और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्यालय तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

शुकुलबाजार ब्लॉक से बड़ी संख्या में छात्र, कर्मचारी और व्यापारी प्रतिदिन अमेठी मुख्यालय की ओर जाते हैं। नियमित सार्वजनिक परिवहन के अभाव में उन्हें निजी वाहनों या महंगे किराये वाले साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे न केवल उनका समय बर्बाद होता है, बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ता है।

स्थानीय नागरिकों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से इस समस्या को उठाया है। उनका कहना है कि अमेठी में परिवहन डिपो होने के बावजूद शुकुलबाजार क्षेत्र के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। निवासियों की मांग है कि नियमित बस सेवा शुरू की जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके और उनके दैनिक कार्य सुगमता से पूरे हो सकें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और सुशासन से जुड़े 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण परिवहन और सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।

जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने को नया नियम

योगी सरकार ने जमीनों की खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य होगा। बिना राजस्व रिकॉर्ड की जांच किए कोई भी रजिस्ट्री संभव नहीं होगी। इस कदम से न केवल आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहेगा, बल्कि भू-माफियाओं के सिंडिकेट पर भी सीधी चोट होगी।

12,200 गांवों को मिलेगी बस सेवा

कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 12,200 दूर-दराज के गांवों तक सीधी बस सेवा पहुंचाई जाएगी। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों, किसानों और मरीजों को शहरों तक आने-जाने में भारी सुविधा होगी। परिवहन विभाग जल्द ही इन रूटों पर छोटी (28 सीटर) बसों का संचालन शुरू करेगा। इन बसों से टैक्स नहीं लिया जाएगा और न ही परमिट की जरूरत होगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आचरण नियमावली

सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘आचरण नियमावली’ को और सख्त बनाया गया है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी भी चल संपत्ति (जैसे वाहन, सोना या अन्य निवेश) का लेनदेन करता है, तो उसे इसकी अनिवार्य सूचना अपने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा, छह माह के मूल वेतन से ज्यादा शेयर मार्केट में लगाने पर भी घोषणा करनी होगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

आवास योजना: घर खरीदारों को राहत देते हुए विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के डिफॉल्टरों के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। इससे करीब 19 हजार डिफॉल्टरों को लाभ मिलेगा।
ओला-उबर नियमन: ओला और उबर जैसी गाड़ियों पर नियंत्रण के लिए इन्हें भी अब परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
शिक्षकों को कैशलेस इलाज: उच्च शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित व स्ववित्तपोषित शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
बुनियादी ढांचा: अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण, मेरठ में लॉजिस्टिक्स क्लस्टर की स्थापना और कानपुर में गंगा नदी पर 4 लेन सेतु निर्माण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

उत्तर प्रदेश के अमेठी में घरेलू गैस सिलिंडर के बढ़ते दामों ने आम जनता की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। इसी के विरोध में मंगलवार को समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की सदस्यों ने अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाएं टेंपो पर मिट्टी के चूल्हे रखकर सड़कों पर उतरीं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बढ़ती महंगाई ने मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की कमर तोड़ दी है, और गैस सिलिंडर की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने घरेलू बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है।

प्रदर्शन का अनोखा तरीका

समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में महिलाओं ने कस्बे के मुख्य चौराहों पर मार्च निकाला। उनका यह प्रदर्शन प्रतीकात्मक था, जिसमें उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि गैस सिलिंडर महंगा होने के कारण आम परिवारों को फिर से पुराने तरीके से खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, खासकर उन महिलाओं पर जो घर की रसोई संभालती हैं। उनका कहना था कि गैस सिलिंडर के दाम बढ़ने से घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है और परिवार को अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ती है।

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद महिलाएं तहसील परिसर पहुंचीं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम आशीष सिंह को सौंपा। सपा नेत्री गुंजन सिंह ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द ही गैस सिलिंडर के बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेती है तो समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। एसडीएम आशीष सिंह ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनका मांगपत्र संबंधित अधिकारियों और महामहिम तक पहुंचा दिया जाएगा।