बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न: ‘हम जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं’, अल्पसंख्यक ने बयां किया खौफ

बांग्लादेश में प्रमुख मीडिया घरानों पर हमलों के बाद अब एक और मीडिया हाउस को धमकी मिली है। इससे देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर दबाव और बढ़ गया है। ढाका स्थित ग्लोबल टीवी बांग्लादेश के दफ्तर में कुछ युवक घुस आए और उन्होंने न्यूज हेड नाज़नीन मुन्नी को हटाने की मांग की। युवकों ने धमकी दी कि अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो ऑफिस का हश्र भी Prothom Alo और The Daily Star जैसा होगा।

युवकों ने दावा किया कि नाज़नीन मुन्नी, जो एक लोकप्रिय टीवी एंकर हैं, अवामी लीग की समर्थक हैं। यह घटना 21 दिसंबर को हुई, जब एंटी-इंडिया छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अशांति का एक और दौर शुरू हुआ था।

पत्रकार ने फेसबुक पर साझा किया अनुभव

नाज़नीन मुन्नी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया कि 7-8 लोग उनके दफ्तर में आए और चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह धमकी पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया को डराने-धमकाने के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। नाज़नीन ने बताया कि युवक खुद को एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट का सदस्य बता रहे थे। उन्होंने कहा, ‘उन्होंने मेरे ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर से कहा कि नाज़नीन मुन्नी को हटाओ, वह अवामी लीग की समर्थक हैं।’

हालांकि, एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने इस घटना से खुद को अलग कर लिया है। संगठन के अध्यक्ष रिफत राशिद ने कहा कि वे अपने सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

छात्र नेता की मौत के बाद बढ़ी अशांति

नाज़नीन ने बताया कि युवकों ने मैनेजिंग डायरेक्टर से कहा कि उस्मान हादी की मौत की कवरेज पर्याप्त नहीं थी। उस्मान हादी, 32 वर्षीय, अपने भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते थे और 2024 के छात्र विद्रोह के दौरान प्रमुखता हासिल की थी, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। हादी को इस महीने की शुरुआत में बाइक सवार लोगों ने गोली मार दी थी और पिछले हफ्ते उनकी मौत हो गई थी।

युवकों ने मैनेजिंग डायरेक्टर से 48 घंटे के भीतर नाज़नीन को हटाने का लिखित आश्वासन मांगा, जिसे उन्होंने मना कर दिया। इस पर युवकों ने कहा, ‘जो हम चाहते हैं, वही होगा। Prothom Alo और The Daily Star भी कुछ नहीं कर पाए, तुम उनके सामने कुछ नहीं हो।’

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक रक्षा समझौते की सुगबुगाहट ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा किया है। इनमें पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, नौसेना प्रमुख और आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक शामिल हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार भारत से दूरी बनाकर पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

यह प्रस्तावित समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रणनीतिक रक्षा समझौते के समान हो सकता है। उस समझौते में यह प्रावधान था कि ‘किसी भी देश के खिलाफ आक्रामकता को दोनों देशों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा’। पाकिस्तान में इसे भारत के खिलाफ एक रणनीतिक निवारक के रूप में देखा गया था। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही नाटो-शैली का रक्षा समझौता करने की फिराक में है। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के बाद यह पहला ऐसा समझौता होगा।

इस संभावित ‘defence deal’ के तहत दोनों देश खुफिया जानकारी साझा कर सकते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास कर सकते हैं और हथियार समझौतों में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि, इसमें परमाणु सहयोग शामिल होगा या नहीं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। यदि इसमें परमाणु सहयोग शामिल होता है, तो यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपने समझौते के हिस्से के रूप में दावा किया था कि उसकी परमाणु क्षमताएं उपलब्ध होंगी।

बांग्लादेश में आगामी चुनावों से पहले पाकिस्तान इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक है। बांग्लादेश में जारी अशांति और भारत विरोधी भावना ने पाकिस्तान को इस समझौते को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता ने हाल ही में दोनों देशों के बीच औपचारिक सैन्य गठबंधन की मांग की, जिससे अटकलों को और बल मिला।

भारत इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि यदि ऐसा समझौता होता है, तो यह पूर्वी मोर्चे पर एक संभावित सुरक्षा चुनौती बन सकता है। यह पाकिस्तान की भारत के खिलाफ ‘दो-मोर्चे की लड़ाई’ की रणनीति के अनुकूल है। बांग्लादेश में आगामी चुनावों में यदि खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) सत्ता में आती है, तो यह समझौता रुक सकता है। हालांकि, पाकिस्तान समर्थित जमात-ए-इस्लामी के साथ बीएनपी के गठबंधन की संभावना भी है।

पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने बांग्लादेश का लगातार दौरा किया है। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, नौसेना प्रमुख और आईएसआई प्रमुख सहित कई बड़े अधिकारी ढाका पहुंचे हैं। यह गतिविधि ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस भारत से दूरी बनाकर पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन मुलाकातों के बीच, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक रक्षा समझौते की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।

यह प्रस्तावित समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रणनीतिक रक्षा समझौते जैसा हो सकता है। उस समझौते में यह प्रावधान था कि ‘किसी भी देश के खिलाफ आक्रामकता को दोनों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा’। पाकिस्तान इस समझौते को भारत के खिलाफ एक रणनीतिक निवारक के रूप में देखता है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही ‘NATO-style’ रक्षा समझौता करने की तैयारी में है। यह 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के बाद पहला ऐसा समझौता होगा।

इस संभावित समझौते के तहत दोनों देश खुफिया जानकारी साझा कर सकेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास कर सकेंगे और हथियारों के बीच हथियारों के सौदे भी हो सकेंगे। बांग्लादेश में अगले दो महीनों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पाकिस्तान इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है।

समझौते में परमाणु सहयोग शामिल होगा या नहीं, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि, अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ हुए समझौते में भी अपनी परमाणु क्षमताओं को साझा करने का दावा किया था।

बांग्लादेश में हाल ही में हुई राजनीतिक अस्थिरता और भारत विरोधी भावना ने पाकिस्तान को इस समझौते को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। बांग्लादेश की राजनीति में विभिन्न गुटों के बीच खींचतान चल रही है। भारत समर्थक अवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद, भारत की उम्मीदें खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) पर टिकी हैं, जिसे दिल्ली के प्रति अधिक मित्रवत माना जाता है। वहीं, जमात-ए-इस्लामी, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का करीबी माना जाता है, भी सक्रिय है।

भारत इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। अगर यह समझौता होता है, तो यह भारत की पूर्वी सीमा पर एक संभावित सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकता है। यह पाकिस्तान की ‘दो-मोर्चे की लड़ाई’ की रणनीति के अनुकूल होगा, जहां वह पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है।

बांग्लादेश में इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उनके भाई शरीफ उमर हादी ने युनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह हत्या सरकार के भीतर मौजूद एक गुट ने आगामी राष्ट्रीय चुनाव को बाधित करने के लिए करवाई है।

ढाका में आयोजित ‘शहीदी शपथ’ कार्यक्रम में उमर हादी ने कहा कि उनके भाई की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह किसी एजेंसी या ‘विदेशी आकाओं’ के सामने नहीं झुके। उन्होंने सरकार से मांग की कि चुनाव के माहौल को खराब होने से बचाने के लिए हत्यारों पर जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाए। उमर हादी ने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो सरकार को भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा।

इंकलाब मंच ने हत्यारों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मंच ने कहा है कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन तेज किए जाएंगे।

बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने नया मोड़ ले लिया है। उनके भाई शरीफ उमर हादी ने सीधे तौर पर यूनुस सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उमर हादी ने दावा किया है कि सरकार के भीतर कुछ निहित स्वार्थ वाले तत्व आगामी राष्ट्रीय चुनाव को टालने के लिए इस हत्या का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके भाई की हत्या सरकार ने ही करवाई है, और अब वे इसे चुनाव में बाधा डालने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

इंकलाब मंच द्वारा आयोजित ‘शहीदी शपथ’ कार्यक्रम में बोलते हुए उमर हादी ने कहा कि उनके भाई चाहते थे कि राष्ट्रीय चुनाव फरवरी तक संपन्न हो जाएं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे चुनाव के माहौल को खराब न करें। उमर हादी ने चेतावनी दी कि यदि हत्यारों को जल्द न्याय नहीं मिला तो सरकार को भी एक दिन बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके भाई को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने किसी भी एजेंसी या “विदेशी आकाओं” के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। इस बीच, इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने सोमवार को जारी बयान में दिए गए 30 कार्यदिवस के अल्टीमेटम को दोहराया। इस अल्टीमेटम में सरकार से हत्यारों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है।