कानपुर में 13 अगस्त को निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा, राष्ट्रभक्ति का माहौल

कानपुर शहर में कचहरी परिसर के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। बार और लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस आयुक्त कार्यालय से लेकर चेतना चौराहे तक फैले अवैध कब्जों को हटाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता और अधिवक्ताओं के लिए आवागमन को सुगम बनाना था। सड़क किनारे लगे ठेले, ठेलिया, जमीन पर सब्जी बेचने वाले और ई-रिक्शा जैसे वाहनों को हटाया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि वाहन निर्धारित सफेद पट्टी के अंदर ही खड़े हों।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब इस क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन पूर्व में भी ऐसे अभियान चलाए गए थे जो कुछ समय बाद अप्रभावी हो गए थे। इस बार, अधिकारियों ने स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए हैं। इस कार्रवाई में एसीपी कोतवाली अमित पांडेय के साथ बार एसोसिएशन महामंत्री बिनय कुमार मिश्रा, लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा और महामंत्री राजीव यादव सहित कई अधिवक्तागण मौजूद रहे।

कानपुर के जूही और आसपास के करीब डेढ़ दर्जन मोहल्लों में पिछले एक साल से लोग दूषित और काला पानी पीने को मजबूर हैं। मंगलवार को भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। महिला पार्षद के धरने के बाद जल निगम की टीम मौके पर पहुंची और पाइपलाइन में फॉल्ट तलाशने के लिए दो जगह खुदाई भी की, लेकिन घंटों की खोजबीन के बाद भी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सका।

शाम को कर्मचारी गड्ढे मिट्टी से पाटकर वापस लौट गए, जिससे स्थानीय लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। जूही के संत रविदास नगर, बाथम का हाता, राखी मंडी, विनोबा नगर, बारादेवी, लक्ष्मणपुरवा जैसे इलाकों में रहने वाली 10 हजार से ज्यादा की आबादी इस दूषित पानी से परेशान है।

इस समस्या को लेकर सोमवार को पार्षद शालू सुनील कनौजिया ने प्रदर्शन किया था और जल निगम के खिलाफ नारेबाजी की थी। मंगलवार को टीम के फॉल्ट न ढूंढ पाने से लोगों में भारी नाराजगी है। जलकल जोन तीन के अधिशासी अभियंता सचिन ने बताया कि टीम फॉल्ट की तलाश कर रही है और जल्द ही मरम्मत कर जलापूर्ति सुचारू की जाएगी। इस समस्या का समाधान न होने से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है।

कानपुर जिले ने जुलाई में सीएम डैशबोर्ड की समग्र रैंकिंग में चार पायदान का सुधार करते हुए 56वां स्थान हासिल किया है। जून में यह रैंकिंग 60वें स्थान पर थी। यह सुधार मुख्य रूप से विकास कार्यों में जिले के बेहतर प्रदर्शन के कारण हुआ है। जुलाई में विकास कार्यों में कानपुर 14वें स्थान पर रहा, जो अप्रैल में 41वें स्थान पर था। इस अवधि में 27 पायदान का सुधार हुआ है।

इसके विपरीत, राजस्व विभाग का प्रदर्शन अब भी जिले की कमजोर कड़ी बना हुआ है। जुलाई में राजस्व कार्यों में जिला 65वें स्थान पर रहा, जबकि जून में यह 69वें स्थान पर था। इस तरह एक महीने में राजस्व कार्यों की रैंकिंग में चार पायदान का सुधार हुआ है। राजस्व कार्यों में वसूली, लंबित प्रकरणों के निस्तारण और ऑनलाइन फीडिंग जैसे मानक जिले की रैंकिंग को प्रभावित कर रहे हैं।

सीएम कार्यालय द्वारा हर माह विकास एवं राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है और इसी आधार पर प्रदेश के सभी जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। विकास कार्यों के मूल्यांकन में दिव्यांग पेंशन, मातृत्व एवं बालिका कल्याण, बिजली आपूर्ति, सड़क निर्माण, शिक्षा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ओडीओपी वित्त पोषण और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं की प्रगति को शामिल किया जाता है।

समग्र रैंकिंग में सुधार का असर अब पूरी रैंकिंग पर भी दिखाई देने लगा है। मई में जिले की समग्र रैंकिंग 70वें से सुधरकर 60वें स्थान पर पहुंची थी। जून में यह 60वें स्थान पर ही रही, जबकि जुलाई में चार पायदान सुधार के साथ 56वें स्थान पर पहुंच गई। राजस्व विभाग की स्थिति में भी जुलाई में सुधार हुआ है, लेकिन जिला अभी निचले पायदानों पर है।

इस सुधार का सीधा असर आम नागरिकों के जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि बेहतर रैंकिंग का अर्थ है सरकारी योजनाओं का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन और बेहतर नागरिक सेवाएं।

कानपुर में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के वैज्ञानिकों को आधुनिक डिजिटल सर्वेक्षण तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए एक दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ओपन डाटा किट (ओडीके) का उपयोग करके किसानों से सटीक और विश्वसनीय जानकारी एकत्र करना है। इस जानकारी का उपयोग कृषि अनुसंधान को बेहतर बनाने, नई तकनीकों को विकसित करने और किसानों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार करने में किया जाएगा।

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने डेटा संग्रहण और गुणवत्ता नियंत्रण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। यह पहल किसानों की स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझने पर केंद्रित है, ताकि कृषि संबंधी गतिविधियां उनकी जरूरतों के अनुसार संचालित हो सकें। इस प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया, जिससे वे किसानों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझकर समाधान प्रदान कर सकें।

यह प्रशिक्षण किसानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी समस्याओं को सीधे तौर पर समझा जा सकेगा और उसी के अनुसार सरकारी योजनाएं व कृषि तकनीकें विकसित की जाएंगी। गुणवत्तापूर्ण आंकड़े कृषि प्रसार प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायक होते हैं।

कानपुर के पीपीएन कॉलेज में बीए और बीकॉम के नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अनूप कुमार सिंह ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक छात्रों के सपनों को पंख देते हैं और ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे छात्र-छात्राएं अपने भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्राचार्य ने इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य में वही विश्व पर राज करेगा जिसके पास प्रचुर ज्ञान होगा।

छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष (DSW) बादल बिस्वास ने छात्रों को आश्वस्त किया कि कॉलेज प्रशासन उनकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इस अवसर पर प्रो. एके गुप्ता, प्रो. सुमन सिंह, डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. नीरज वर्मा, डॉ. एसपी श्रीवास्तव, डॉ. अनीता राय, डॉ. अनिल सिंह, डॉ. आरएन पटेल, प्रो. मीना गुप्ता, डॉ. काशिफ इमदाद और डॉ. सुहेल रजा ने भी विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों और कॉलेज की सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इस कार्यक्रम का संचालन डॉ. सृष्टि कटियार ने किया। इस तरह के कार्यक्रम नए छात्रों को कॉलेज के माहौल से परिचित कराने और उन्हें शैक्षणिक यात्रा के लिए प्रेरित करने में सहायक होते हैं, जिससे वे अपने भविष्य के प्रति अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं।

कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिला इकाइयों को पहले से कहीं अधिक सशक्त, जवाबदेह और सक्रिय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा शुरू किए गए इस ‘संगठन सृजन अभियान’ का लक्ष्य जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना और उसे आम जनता से सीधे जोड़ना है। इस अभियान के तहत, कानपुर में जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

एआईसीसी के पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री, रघु शर्मा ने कानपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्ष का चयन अत्यंत निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। इसके लिए पार्टी पर्यवेक्षक स्थानीय कार्यकर्ताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पूर्व पदाधिकारियों और सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ गहन विचार-विमर्श करेंगे। चयन का मुख्य आधार नेतृत्व क्षमता, सक्रियता, प्रतिबद्धता और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने की तत्परता होगी। साथ ही, सामाजिक ढांचे का ध्यान रखते हुए एक संतुलित पैनल तैयार किया जाएगा।

रघु शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, युवा और सभी प्रतिबद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नेतृत्व के क्षेत्र में आगे आने के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह अभियान ‘भारत जोड़ो यात्रा’ और ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ से मिले न्याय, समावेशन और धर्मनिरपेक्षता के संदेशों को संगठनात्मक ढांचे में ढालने की एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। नेतृत्वकर्ताओं की पहचान में सहयोग करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को आगे लाना है जो कांग्रेस के मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हों, जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की क्षमता रखते हों और संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। इस अवसर पर कानपुर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन गुप्ता, ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला, पीसीसी से पूर्व विधायक मीता गौतम और प्रमोद सिंह भी मौजूद रहे। इस पहल से कांग्रेस के जमीनी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे पार्टी आम जनता की समस्याओं को बेहतर ढंग से उठा सकेगी।

साइबर ठगों का जाल अब पढ़े-लिखे लोगों को भी फंसा रहा है। कानपुर से सामने आए एक मामले में, आईआईटी के रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार को निशाना बनाया गया। ठगों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ED) का अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप लगाए।

डिजिटल अरेस्ट और धमकी

पीड़ित को पांच दिन तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया। इस दौरान, वीडियो कॉल पर सुप्रीम कोर्ट की फर्जी सुनवाई दिखाई गई। जालसाजों ने रिटायर्ड अफसर को जेल भेजने और उनकी इकलौती बेटी की हत्या करने की धमकी दी। इसी डर के चलते, उन्होंने 16 लाख 55 हजार रुपये ठगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए।

पुलिस की कार्रवाई

71 वर्षीय अजय कुमार, जो आईआईटी कानपुर से ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के पद से रिटायर्ड हुए हैं, ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि आईआईटी के रिटायर्ड अधिकारी से साइबर ठगी का मामला सामने आया है और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। इस तरह की धोखाधड़ी आम जनता के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है।