गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड का इंतजार: मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

गाजियाबाद शहर में अब चार स्थानों पर ‘मॉडल शॉप’ यानी अन्नपूर्णा भवन की सुविधा उपलब्ध होगी, जहां न केवल सरकारी राशन मिलेगा, बल्कि जन सेवा केंद्र की सेवाएं भी मिलेंगी। नगर निगम ने इन भवनों के निर्माण के लिए ढरगल, शाहपुर और घूकना में 400-400 वर्गमीटर तथा डूडाहैडा में 300 वर्गमीटर भूमि चिह्नित कर ली है। निगम ने भूमि की रिपोर्ट खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भेज दी है, जिससे शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकेगा।

यह पहल सरकारी राशन की दुकानों को बेहतर बनाने और उन्हें विक्रेताओं के घरों से अलग सरकारी भवनों में संचालित करने की सरकार की मंशा के अनुरूप है। इन अन्नपूर्णा भवनों में आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ जेनेरिक दवाएं भी उपलब्ध होंगी। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से जन्म, मृत्यु, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। इससे नागरिकों को विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्रों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और निजी केंद्रों पर लगने वाली भीड़ भी कम होगी।

जिले में 75 गांवों में भी ऐसे अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने की योजना है, जिसके लिए ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि चिह्नित करने का काम किया जा रहा है। सरकारी जमीन मिलने पर इन भवनों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में जिले में 542 सरकारी राशन की दुकानें हैं, जिनमें से 11 अन्नपूर्णा भवन के रूप में संचालित हो रही हैं।

नगर निगम आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि अन्नपूर्णा भवन बनाने के लिए चार स्थानों पर भूमि चिह्नित कर ली गई है और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहयोग से जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि यह योजना सफल होती है, तो भविष्य में भवनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जिससे शहर के लाखों लोगों को लाभ होगा। यह कदम राशन डीलरों की आय में वृद्धि करने में भी सहायक होगा, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त सेवाओं के संचालन का अवसर मिलेगा। इन भवनों में ग्राहकों के लिए प्रतीक्षा कक्ष और एक गोदाम की भी व्यवस्था होगी।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में, गाजियाबाद जिले की 142 ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की गई है। इस अभियान के तहत कुल 7,233 ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिनके नाम, पिता का नाम और उम्र जैसी जानकारियां समान थीं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूचियों के सत्यापन का कार्य चलाया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान, जिले की मतदाता सूची में संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या 92,680 पाई गई थी। इसके बाद, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को इन संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के घर-घर जाकर सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई। सत्यापन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए बीएलओ को आधार कार्ड नंबर के अंतिम चार अंकों को प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके आधार पर मिलान किया जाना था।

अब तक किए गए सत्यापन में 83.12 प्रतिशत संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच पूरी हो चुकी है। इस जांच में 7,233 मतदाताओं को डुप्लीकेट पाया गया, जो कुल मतदाताओं का लगभग 7.80 प्रतिशत है। शेष 16.88 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन कार्य भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद डुप्लीकेट मतदाताओं की अंतिम संख्या स्पष्ट हो सकेगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाताओं को संभावित डुप्लीकेट के रूप में वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत जानकारियां काफी हद तक समान थीं। हालांकि, घर-घर जाकर किए गए सत्यापन ने इनकी डुप्लीकेसी की पुष्टि की। ऐसे सभी मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटा दिया गया है ताकि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सके। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके और परिणाम पूरी तरह से जनता के निर्णय को दर्शाए।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में अतिक्रमण ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। सड़कों, फुटपाथों और यहां तक कि ग्रीन बेल्ट पर भी अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिससे राहगीरों को चलने-फिरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले एक साल से यह समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

इंदिरापुरम के न्याय खंड 2 जैसे इलाकों में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। विभिन्न प्रकार की अस्थायी और स्थायी दुकानें सड़क किनारे कब्जा करके संचालित की जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी में कई अवैध मोटर वर्कशॉप और कबाड़ की दुकानें चल रही हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई के बजाय, कथित तौर पर उगाही का खेल जारी है। स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में कई बार जीडीए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) में शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

अतिक्रमण के कारण रोजाना भीषण जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। विशेषकर नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों में नौकरी के लिए आने-जाने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है। समय पर दफ्तर पहुंचना एक अनिश्चितता का विषय बन गया है।

इस अवैध गतिविधियों के कारण क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की सक्रियता भी बढ़ गई है, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को असुरक्षित महसूस होता है। 24 घंटे सुरक्षा की चिंता बनी रहती है।

स्थानीय निवासी रितिका गौड़ ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, “सड़कों व ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर रखा है। अधिकारियों ने राहत दिलाने के बजाय आंखें मूंद रखी हैं। कोई भी सुनवाई के लिए तैयार नहीं है।” उनका आरोप है कि यह अतिक्रमण स्वतः नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे सरकारी तंत्र की मिलीभगत और उगाही का खेल है। जब भी कभी इक्का-दुक्का बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है, तो उसमें भी उगाही के आरोप सामने आए हैं। स्वर्ण जयंती पार्क के पास हाल ही में हुई अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान भी ऐसे मामले प्रकाश में आए थे।

जनता की मांग है कि प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से ले और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराकर आम नागरिकों को राहत प्रदान करे।

गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में आठ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित एक महत्वपूर्ण सड़क को पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों ओर लगातार खड़े रहने वाले भारी वाहनों ने इस मार्ग को जाम का पर्याय बना दिया है, खासकर व्यस्त समय में। इससे न केवल आवागमन बाधित हो रहा है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है।

यह सड़क बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र को जीटी रोड से जोड़ने का एक प्रमुख जरिया है। नगर निगम ने लंबे समय से क्षतिग्रस्त इस सड़क का पुनर्निर्माण किया था, जिसमें आठ करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई थी। इसे एक मॉडल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना थी, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों की देखरेख का जिम्मा यूपीसीडा को सौंपे जाने के बाद इस सड़क के रखरखाव में लापरवाही बरती गई। परिणामस्वरूप, सड़क पर वाहनों की अनधिकृत पार्किंग ने इसे एक कबाड़खाने और पार्किंग स्थल में बदल दिया है।

मुखर्जी पार्क से जीटी रोड तक लगभग 800 मीटर लंबी इस सड़क पर, विशेषकर रात के समय, ट्रकों और अन्य भारी वाहनों का जमावड़ा लग जाता है। इस औद्योगिक क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह न होने के कारण चालक सड़क किनारे ही अपने वाहन खड़े कर देते हैं। यह स्थिति आरडीसी, कविनगर, नेहरू नगर सहित शहर के अन्य हिस्सों से आने-जाने वाले लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। स्कूलों की बसें भी इसी सड़क से गुजरती हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुखर्जी पार्क के पीछे की सड़क तो पूरी तरह से पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल हो रही है।

यातायात पुलिस ने इस समस्या पर संज्ञान लिया है। सूत्रों के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सड़क से भारी वाहनों को हटवाया जाएगा ताकि आम लोगों को असुविधा न हो। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में भी सड़क पर खड़े भारी वाहनों के चालान काटे गए हैं और जल्द ही एक नया अभियान चलाकर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को सीज किया जाएगा। इस कार्रवाई से उम्मीद है कि सड़क पर यातायात सुचारू हो सकेगा और आमजन को राहत मिलेगी।

गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। पिछले दो वर्षों में, यानी नवंबर 2023 से नवंबर 2025 तक, इस क्षेत्र में 527 साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं, जिनमें पीड़ितों ने कुल 46.77 करोड़ रुपये से अधिक की रकम गंवा दी। यह जानकारी पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से सामने आई है।

आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में पुलिस को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल (एनसीआरपी) पर 14,955 शिकायतें प्राप्त हुईं। पुलिस का दावा है कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया और कुछ मामलों में रकम की रिकवरी भी की। हालांकि, कुल ठगी गई रकम की तुलना में रिकवरी की गई राशि काफी कम है, जो लगभग 2.13 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

क्षेत्र के विभिन्न थानों, जैसे इंदिरापुरम, कौशांबी, खोड़ा, शालीमार गार्डन, टीला मोड़, लिंक रोड और साहिबाबाद में साइबर सेल की टीमें लगातार इन मामलों की जांच कर रही हैं। पुलिस ने बताया कि ठगों के हजारों मोबाइल नंबर सर्विलांस पर हैं और दूसरे राज्यों से जुड़े इनपुट मिलने पर वहां की पुलिस से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जा रही है।

सर्वाधिक रिकवरी के मामले में इंदिरापुरम थाना पुलिस 40.18 लाख रुपये की रिकवरी के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि कौशांबी थाना पुलिस 42.12 लाख रुपये की रिकवरी कर पहले स्थान पर काबिज हुई। इंदिरापुरम थाने में साइबर ठगी के 128 मामले दर्ज हुए, जिनमें पीड़ितों से 18.52 करोड़ रुपये ठगे गए थे। वहीं, साहिबाबाद थाने में 99 मुकदमों में नौ करोड़ रुपये से अधिक की ठगी हुई, जिसमें पुलिस ने 80.14 लाख रुपये की रिकवरी की।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर ठगी के मामलों में समय पर शिकायत मिलना रिकवरी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार शिकायतें देर से मिलने के कारण अपराधियों तक पहुंचना और ठगी गई रकम को वापस दिलाना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

गाजियाबाद में वकीलों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोनी थाने में एक अधिवक्ता के साथ हुई बर्बरता के संबंध में स्थानीय अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए तत्कालीन चौकी प्रभारी गुलाब वाटिका सहित दस पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस आदेश में एसीपी अंकुर विहार भास्कर वर्मा का नाम भी शामिल है।

सूत्रों के अनुसार, अधिवक्ता नितिन का आरोप है कि सात जुलाई 2024 को वह दो पक्षों के बीच चल रहे झगड़े में अपने मुवक्किल की पैरवी करने लोनी थाने पहुंचे थे। आरोप है कि थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने न केवल उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया और मारपीट की, बल्कि उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया और कुछ पैसे भी लूट लिए। इतना ही नहीं, अधिवक्ता का यह भी कहना है कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर दी, जिसके कारण उन्हें जमानत करानी पड़ी।

इस घटना के बाद अधिवक्ता नितिन ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी। प्रारंभिक जांच के दौरान चौकी प्रभारी गुलाब वाटिका को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अन्य पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से अधिवक्ता असंतुष्ट थे। इसके बाद, नितिन ने अपने आवेदन में 10 पुलिसकर्मियों को नामजद करते हुए अदालत से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या प्रताप सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्कालीन चौकी प्रभारी गुलाब वाटिका, विकास सिंह, उपनिरीक्षक नरेश कुमार, अनिल कुमार, अंकुश तोमर, सिपाही सचिन कुमार राठी, थाना प्रभारी लोनी बॉर्डर कृष्ण कुमार मौर्य, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोनी और एसीपी अंकुर विहार भास्कर वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। अदालत के इस फैसले से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

इस घटना के विरोध में स्थानीय बार एसोसिएशन ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यदि पुलिसकर्मी ही कानून तोड़ने लगेंगे तो आम आदमी का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यह मामला कानून के रखवालों के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद क्षेत्र में जीडीए की भूमि पर अवैध कब्जा करने और गंभीर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामले में बिल्डर एसवीपी बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड के मालिक विजय जिंदल और उनके साझेदार संजीव शर्मा के विरुद्ध इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-6 के अवर अभियंता की शिकायत पर की गई है, जिससे स्थानीय प्रशासन में खलबली मच गई है।

सूत्रों के अनुसार, आरोप है कि विजय जिंदल और संजीव शर्मा ने कनावनी स्थित जीडीए की महत्वपूर्ण भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। इस कब्जे को छुपाने और अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए, उन्होंने विवादित भूमि पर एक बाउंड्रीवाल का निर्माण भी करवा दिया। यह कृत्य विशेष रूप से तब गंभीर हो जाता है जब दिल्ली-एनसीआर में 10 नवंबर से ग्रेप-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत निर्माण गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू हैं, जिसका उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना है।

अवर अभियंता ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि जब जीडीए के कर्मचारी अतिक्रमण हटाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण कार्य पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, तो उन्हें बिल्डर के कर्मचारियों द्वारा न केवल रोका गया, बल्कि उनके साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार भी किया गया। कर्मचारियों को कथित तौर पर धमकी भी दी गई, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए, एसीपी इंदिरापुरम ने बताया कि जांच का जिम्मा एसआई सुखवीर सिंह को सौंपा गया है। पुलिस तथ्यों को जुटा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रेप-3 जैसे महत्वपूर्ण नियमों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहाँ पहले भी कई निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए हैं, जिससे लाखों लोग बढ़ते प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

गाजियाबाद के लोहिया नगर में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहाँ शराब ठेके के पास एक महिला पर उसके पति ने चाकू से हमला कर दिया। पीड़िता, जो घूकना की रहने वाली 30 वर्षीय सीमा हैं, अपने दो बच्चों के साथ आरडीसी में एक चाय की दुकान चलाती हैं।

सूत्रों के अनुसार, सीमा की शादी 2011 में दादरी निवासी रमेश भाटी से हुई थी। सीमा ने आरोप लगाया है कि उसका पति कई सालों से कोई काम नहीं करता था और उसे लगातार मानसिक व शारीरिक यातनाएं देता था। इसी प्रताड़ना के चलते वह पिछले चार सालों से अपनी मां के साथ अलग रह रही थी। चार साल पहले, सीमा ने महिला थाने में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला भी दर्ज कराया था।

पीड़िता के बयानों के मुताबिक, सोमवार सुबह रमेश भाटी अपने एक साथी के साथ बाइक पर आया। उसने पहले सीमा पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया। जब सीमा ने इसका विरोध किया, तो रमेश ने उसके साथ मारपीट की और फिर चाकू से उस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

हमले के बाद, घायल सीमा की चीख सुनकर नगर निगम के सफाईकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने फौरन सीमा को लोहिया नगर स्थित नागर अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद, उसे जिला एमएमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पति रमेश भाटी व उसके साथी की तलाश में जुटी हुई है। यह भी पता चला है कि करीब एक साल पहले सीमा की ननद ने भी नोएडा में उससे मारपीट की थी, जिसकी शिकायत सिहानी चुंगी पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई थी। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।