विद्याभारती के सप्तशक्ति संगम में नारी शक्ति पर जोर, ‘women empowerment’ से ही विकसित भारत संभव

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस द्वारा लखनऊ विधानसभा का घेराव करने के आह्वान पर राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया। अलीगढ़ में भी मंगलवार रात से ही कांग्रेस नेताओं के घरों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिससे वे राजधानी लखनऊ नहीं जा सके। यह घटना राज्य में राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाती है, जिससे आम जनता के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बहस छिड़ सकती है।

कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर अन्याय, अत्याचार और लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए बुधवार को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था। इसके लिए जिलों से भी बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को लखनऊ पहुंचने का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में अलीगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ठा. सोमवीर सिंह, पूर्व मंत्री श्योराज जीवन, राजेश जीवन और सागर सिंह तोमर सहित कई प्रमुख नेताओं के घर पर पुलिस पहुंच गई और उन्हें लखनऊ जाने से रोक दिया।

पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ठा. सोमवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के सामने झुकेगी नहीं और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस से भयभीत हो चुकी है, इसलिए पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों को घरों में रोका गया। पूर्व मंत्री श्योराज जीवन ने भी पुलिस के साथ हुई नोकझोंक का जिक्र किया।

हालांकि, पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल और पूर्व अध्यक्ष ठा. संतोष सिंह समेत कुछ वरिष्ठ नेता लखनऊ पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने बुधवार को हुए विधानसभा घेराव में हिस्सा लिया और श्रमिक हितों की रक्षा, सामाजिक न्याय तथा जनहित के संकल्प को मजबूत करने के लिए आवाज बुलंद की। सुरेंद्र उपाध्याय, मोहम्मद सोहराब कुरैशी, बुंदु पहलवान, मो. अनवर खान, पप्पू खान, ठाकुर घनेंद्र वीर सिंह, रवि जीवन, गुंडू पहलवान और अशरफ अली जैसे स्थानीय नेताओं ने अलीगढ़ में कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी की।

अलीगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जो 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। इन परीक्षाओं के सुचारु और नकलविहीन संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार को नौरंगीलाल इंटर कॉलेज स्थित कंट्रोल रूम का सफल ड्राई रन किया गया, जहां सभी 136 परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की जांच की गई। प्रयागराज मुख्यालय से भी कंट्रोल रूम की ऑनलाइन जांच की गई, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि Aligarh UP Board Exam पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हो।

जनपद में कुल 136 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 11 संवेदनशील और 2 अति संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। हाईस्कूल परीक्षा के लिए 51,514 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 29,016 छात्र और 22,498 छात्राएं शामिल हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा में 50,030 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 29,765 छात्र और 20,265 छात्राएं हैं। इस प्रकार, कुल 1,01,544 परीक्षार्थी इन महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे, जिनका भविष्य इन परिणामों पर निर्भर करता है।

नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। 136 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 5 जोनल मजिस्ट्रेट और 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, डीआईओएस और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में छह सचल दल (फ्लाइंग स्क्वॉड) भी परीक्षा केंद्रों की लगातार निगरानी करेंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। ड्राई रन के दौरान जिन केंद्रों पर कमियां पाई गईं, उन्हें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस वर्ष हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के आठ छात्र-छात्राओं ने दुर्घटना में घायल होने के कारण परीक्षा लिखने में असमर्थता जताते हुए राइटर (लेखक) की मांग की है। डीआईओएस डॉ. पूरन सिंह ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि के बाद जूनियर कक्षा के छात्र को राइटर के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर के तुलसियापुर गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहाँ मां-बेटे की हत्या और सेवानिवृत्त फौजी की कथित आत्महत्या के मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। हाल ही में हुए पोस्टमार्टम में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे इस ‘Kanpur crime news’ की गुत्थी और उलझ गई है।

चिकित्सकों के पैनल द्वारा की गई वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि पत्नी सुनीता और बेटे दीप की मौत दोनाली बंदूक से गोली लगने के कारण हुई है। उनके शरीर में कई छर्रे भी मिले हैं। वहीं, फौजी चेतराम की मौत अत्यधिक खून बहने से हुई बताई गई है। तीनों मामलों में विसरा सुरक्षित रखा गया है, जो आगे की जांच में सहायक होगा।

घटना के बाद से ही फौजी के परिजन इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि चेतराम ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि तीनों की हत्या की गई है। फौजी की इकलौती बेटी प्रीति शवों को देखकर बेसुध हो गई। सुनीता के भाई ने भी बहन और भांजे की हत्या की बात दोहराई और चेतराम की मौत पर भी संदेह व्यक्त किया। उन्होंने घटना की गहन जांच की मांग की है।

परिजनों ने बताया कि गांव में जमीन को लेकर चेतराम की रंजिश चल रही थी। खेत की मेड़ काटने को लेकर उनका एक परिवार से विवाद भी हुआ था। यह पहलू अब जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इस तरह की घटनाएं समाज में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शवों को लेकर गांव चले गए।

कानपुर देहात के रूरा में पुलिस विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास कार्य का शुभारंभ हुआ है। यहां 8.01 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक दो मंजिला पुलिस स्टेशन भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसका मंगलवार को वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस परियोजना से रूरा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी, साथ ही पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्यस्थल और जनता को सुगम सेवाएं मिलेंगी।

रूरा थाना भवन का भूमि पूजन
पुलिस आवास निगम को इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परियोजना की पहली किश्त के रूप में 4.76 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त होने के बाद, मंगलवार को एसओ रूरा सुधीर भारद्वाज ने आचार्य श्याम नारायण शुक्ल के सानिध्य में भूमि पूजन किया। इस अवसर पर एसआई जितेंद्र सिंह, विनोद कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यह नया Police Station भवन 14 माह के भीतर बनकर तैयार होने की उम्मीद है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया भवन
पुलिस आवास निगम के जेई रहमान खान ने बताया कि प्रस्तावित दो मंजिला भवन में मालखाना, कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, आरक्षी बैरक, पुरुष व महिला हवालात, मीटिंग हॉल, रिसेप्शन कक्ष, उपनिरीक्षक आवास, किचन और डाइनिंग हॉल जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। वर्ष 1984 में पुलिस चौकी रूरा को थाने का दर्जा मिला था और तब से यह पुराने भवन में ही संचालित हो रहा था। 1986 में थाना कार्यालय और बैरक का निर्माण हुआ था, लेकिन बढ़ती जरूरतों को देखते हुए नए भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

पिछले वर्ष थाने के नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था, जिसे शासन से हरी झंडी मिलने के बाद मंजूरी मिली। यह नया भवन रूरा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से लैस करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

लखनऊ की वाणिज्यिक अदालत-2 ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हलवासिया ग्रुप की चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई 27.98 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़े एक मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) मामले में की गई है। इस फैसले से वाणिज्यिक विवादों में कानूनी प्रक्रिया के पालन की गंभीरता उजागर हुई है, और यह एक अहम Lucknow news है।

यह आदेश आवेदक राकेश जैन द्वारा एमएस वेलवॉन बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर निष्पादन (एक्जेक्युशन) अर्जी पर पारित किया गया। राकेश जैन ने अदालत को बताया कि 27 अगस्त 2025 को उनके पक्ष में 27.98 करोड़ रुपये की डिक्री पारित की गई थी, लेकिन कंपनी ने आज तक इस अवार्ड की धनराशि का भुगतान नहीं किया है।

अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के बाद हलवासिया ग्रुप की जिन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है, उनमें अनंता हलवासिया ग्रुप टीजीसी 3/3 विभूति खंड, हजरतगंज स्थित हलवासिया कोर्ट (उमा शंकर हलवासिया के हिस्से का क्षेत्र), राज चैंबर्स राणा प्रताप मार्ग और वन अवध सेंटर विभूति खंड शामिल हैं। न्यायालय ने आवेदक को इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि याची आवेदक द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद कार्यालय कुर्की वारंट जारी करे। मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 10 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। यह फैसला व्यापारिक लेनदेन में पारदर्शिता और कानूनी बाध्यताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लखनऊ की कॉमर्शियल कोर्ट-2 ने हलवासिया ग्रुप के खिलाफ एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें समूह की चार प्रमुख संपत्तियों को कुर्क करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला 27.98 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़े एक आर्बिट्रेशन मामले में आया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में कानूनी पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करता है। यह आदेश राकेश जैन द्वारा एमएस वेलवॉन बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दायर निष्पादन (एक्जेक्युशन) अर्जी पर पारित किया गया।

राकेश जैन ने कोर्ट को बताया कि 27 अगस्त 2025 को उनके पक्ष में 27.98 करोड़ रुपये की डिक्री पारित की गई थी, लेकिन कंपनी ने आज तक इस अवार्ड की धनराशि का भुगतान नहीं किया है। इस पर संज्ञान लेते हुए, कॉमर्शियल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आरपी पांडेय ने सुनवाई के बाद हलवासिया ग्रुप की जिन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है, उनमें अनंता हलवासिया ग्रुप टीजीसी 3/3 विभूति खंड, हजरतगंज स्थित हलवासिया कोर्ट (उमा शंकर हलवासिया के हिस्से का क्षेत्र), राज चैंबर्स राणा प्रताप मार्ग और वन अवध सेंटर विभूति खंड शामिल हैं।

अदालत ने आवेदक को कुर्की वारंट जारी करने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की गई है। यह घटना लखनऊ news में प्रमुखता से छाई हुई है और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करती है।

कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSA) ने हॉस्टलों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब शिक्षकों की तीन विशेष टीमें ‘खुफिया’ तरीके से हॉस्टलों में औचक छापेमारी करेंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हॉस्टल परिसर में बाहरी व्यक्तियों की अनधिकृत मौजूदगी और अन्य अनियमितताओं पर लगाम लगाना है, जिससे छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

यह निर्णय हाल ही में विश्वविद्यालय के हॉस्टल में पीएचडी और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के छात्रों के बीच हुए गंभीर विवाद के बाद लिया गया है। इस घटना में हाथापाई और लाठी-डंडे चलने से कई छात्र घायल हो गए थे। जांच के दौरान, विश्वविद्यालय प्रशासन को हॉस्टलों में बाहरी छात्रों के आने और अन्य गड़बड़ियों की जानकारी मिली थी, जिससे आशंका जताई गई कि घटना वाले दिन भी कुछ बाहरी लोग मौजूद थे।

छापेमारी के दौरान यदि किसी छात्र में अनियमितता पाई जाती है, तो उस पर विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, हॉस्टल में कोई बाहरी व्यक्ति मिलने पर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीमों को छापेमारी से कुछ मिनट पहले ही इसकी सूचना दी जाएगी ताकि गोपनीयता बनी रहे।

छात्रों के बीच हुए संघर्ष के मामले में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट (एबीएम) और पीएचडी के छात्रों के बयान दर्ज किए गए हैं, और जांच रिपोर्ट कुलपति को सौंप दी गई है। दोषी छात्रों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, घटना के दिन तीनों हॉस्टल के वार्डन की अनुपस्थिति के मामले में भी कार्रवाई की संभावना है। यह पहल कानपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्रों की सुरक्षा और परिसर में शांति बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

औरैया जिले के मंगलपुर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। कसोलर गाँव में हाईटेंशन बिजली लाइन के लटकते तारों की चपेट में आने से 22 वर्षीय अंकित (पुत्र अमर सिंह) की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे गाँव में शोक का माहौल है, वहीं परिजनों और ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा भी किया।

मंगलवार सुबह करीब 9 बजे अंकित अपने खेतों की ओर गया था। इसी दौरान वह खेतों से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के लटकते तारों की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे तारों से अलग किया। जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और अंकित को गंभीर हालत में तुरंत औरैया के अस्पताल ले गए। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

अंकित का शव जब गाँव वापस पहुँचा तो घर में कोहराम मच गया। माँ शरबती देवी सहित परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था। इस हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना था कि लटकते तारों को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यह दुखद हादसा हुआ।

हंगामे की सूचना मिलते ही मंगलपुर इंस्पेक्टर महेश दुबे और सिकंदरा के नायब तहसीलदार पुलिस टीम के साथ गाँव पहुँचे। उन्होंने ग्रामीणों और पीड़ित परिवार को शांत कराने का प्रयास किया। ग्रामीण पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा दिए जाने की मांग पर अड़े हुए थे। इंस्पेक्टर मंगलपुर ने बताया कि परिजनों को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर बिजली विभाग की जर्जर व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठाती है, जिससे आम जनता की जान को खतरा बना रहता है।