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ताजमहल के विवादित इतिहास पर बनी फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ की रिलीज के बाद अब निर्माता फतेहपुर सीकरी के इतिहास को लेकर एक नई वेब सीरीज ला रहे हैं। ‘द सीकरी फाइल्स’ नामक यह सीरीज फतेहपुर सीकरी के वास्तविक इतिहास से जुड़े उन पहलुओं को सामने लाने का दावा करती है, जो कथित तौर पर इतिहास की किताबों में दबा दिए गए हैं। इस नई पहल ने आगरा के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है।

वेबनाई जा रही यह वेब सीरीज अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह के कोर्ट केस पर आधारित है। सिंह ने दावा किया है कि फतेहपुर सीकरी का नाम पहले विजयपुर सीकरी था, जिसे बाबर ने बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यहां मौजूद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वास्तव में कामाख्या माता का मंदिर है और जामा मस्जिद भी एक मंदिर परिसर है।

‘द सीकरी फाइल्स’ के निर्माता अजय प्रताप सिंह की पत्नी जया सिंह और निर्देशक लोकेंद्र सिंह सिसौदिया हैं। सीरीज की शूटिंग जनवरी में शुरू होने वाली है। निर्माताओं ने बताया कि सेंसर बोर्ड से संभावित विवादों से बचने के लिए इसे फिल्म के बजाय वेब सीरीज के रूप में बनाया जा रहा है। सीरीज से पहले 90 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की जाएगी, जो इन दावों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करेगी।

आगरा में ताजमहल के विवादित इतिहास पर आधारित फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ के बाद अब फतेहपुर सीकरी के इतिहास पर एक नई वेब सीरीज ‘द सीकरी फाइल्स’ बनाई जा रही है। इस वेब सीरीज में फतेहपुर सीकरी से जुड़े उन पहलुओं को सामने लाने का दावा किया गया है, जिन्हें इतिहास में दबा दिया गया है। ‘द सीकरी फाइल्स’ की शूटिंग जनवरी में शुरू होगी।

वेब सीरीज के निर्माता सुनील झा और निर्देशक तुषार अमरीश गोयल हैं, जिन्होंने इससे पहले ‘द ताज स्टोरी’ बनाई थी। ‘द सीकरी फाइल्स’ की कहानी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने लिखी है। उनका दावा है कि यह सीरीज फतेहपुर सीकरी के वास्तविक इतिहास को तथ्यों के माध्यम से प्रस्तुत करेगी।

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने फतेहपुर सीकरी के इतिहास को लेकर कानूनी लड़ाई भी शुरू की है। उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में वाद दायर कर दावा किया है कि फतेहपुर सीकरी मूल रूप से सिकरवार राजाओं द्वारा बसाया गया विजयपुर सीकरी था। उनके अनुसार, बाबर ने इसका नाम बदलकर फतहपुर सीकरी कर दिया था, जो बाद में फतेहपुर सीकरी हो गया।

इससे पहले, अजय प्रताप सिंह ने नौ मई, 2024 को भी वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को कामाख्या माता मंदिर और जामा मस्जिद को मंदिर परिसर होने का दावा किया था। निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड से जुड़ी संभावित समस्याओं से बचने के लिए इसे फिल्म के बजाय वेब सीरीज के रूप में बनाने का निर्णय लिया है।

आगरा के रुनकता स्थित प्राचीन रेणुका धाम शनिदेव मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से संकरी और टूटी-फूटी सड़क के कारण श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी अब खत्म होगी।

लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने 1.77 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से मंदिर तक 2.1 किलोमीटर लंबी है। सड़क के चौड़ीकरण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

यह मार्ग संकरा होने के साथ ही जगह-जगह टूटा पड़ा है। बारिश के मौसम में इस सड़क पर हालात नारकीय हो जाते हैं, जिससे मंदिर आने वाले भक्तों को भारी असुविधा होती है।

सड़क के चौड़ीकरण से क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही, श्रद्धालुओं के लिए दाऊजी मंदिर जाने का मार्ग भी सुगम हो जाएगा। सांसद राजकुमार चाहर ने इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है।

आगरा बास्केटबॉल प्रीमियर लीग (ABPL) के सीजन-3 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शनिवार को होली पब्लिक स्कूल सिकंदरा परिसर में आयोजित की गई। इस नीलामी में देव राघव और अश्वनी सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उभरे, जिन्हें 36-36 हजार अंकों में खरीदा गया। लीग बीते दो वर्षों से आगरा में स्कूल स्तर पर बास्केटबॉल को एक संगठित और पेशेवर मंच प्रदान करने का काम कर रही है।

नीलामी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रत्येक टीम को खिलाड़ियों की बोली लगाने के लिए कुल 1,00,000 अंक प्रदान किए गए थे। इन अंकों का उपयोग करके टीमों ने पुलिस, सेना, रेलवे, स्थानीय खिलाड़ियों और अंडर-17 स्कूल खिलाड़ियों की श्रेणियों से अपने-अपने खिलाड़ियों का चयन किया।

नीलामी के दौरान, अतुल स्पार्टन्स ने देव राघव को 36 हजार अंकों में खरीदा, जबकि होली कोर्ट किंग्स ने अश्वनी को भी 36 हजार अंकों में अपने नाम किया। अन्य प्रमुख खरीद में अतुल स्पार्टन्स ने शिवांश को 31 हजार और सत्यजीत को 25 हजार अंकों में खरीदा। शेमरॉक थंडरबोल्ट्स ने फैसल खान को 31 हजार अंकों में टीम में शामिल किया। आगरा ताज रिबाउंडर्स ने भूपेश को 25 हजार अंक और गायत्री सुपरकिंग्स ने हिमांशु भारद्वाज को 25 हजार अंकों में खरीदा।

इस अवसर पर जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव हरी सिंह यादव और एबीपीएल के संस्थापक शम्मी तोमर भी मौजूद रहे। शम्मी तोमर ने कहा कि यह लीग स्थानीय प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और उन्हें आगे बढ़ने का सशक्त मंच है।

आगरा रेल मंडल ने सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए युद्धस्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इन तैयारियों का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों के सुरक्षित और सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना है, ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो और ट्रेनों की समयबद्धता बनी रहे।

रेलवे ने लोको पायलटों की सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया है। सभी इंजनों की कैब को हीटर युक्त और हवा रोधक बनाया गया है ताकि पायलटों को सर्दी से बचाया जा सके। इसके अलावा, घने कोहरे में गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए प्रत्येक लोको पायलट को फॉग सेफ डिवाइस (Fog Safe Device) उपलब्ध कराई जा रही है। यह डिवाइस दृश्यता कम होने पर भी ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने में मदद करती है।

तकनीकी तैयारियों के साथ-साथ कर्मचारियों के आराम का भी ध्यान रखा गया है। आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन और आगरा फोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इंजनों के लुकआउट ग्लास की नियमित सफाई सुनिश्चित की जा रही है। सभी क्रू लॉबी में वेटिंग हॉल की सुविधा दी गई है। रनिंग रूमों में कर्मचारियों के लिए कंबल, रूम हीटर, गीजर और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की उचित व्यवस्था की गई है।

आगरा के कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए अब उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। आगरा में जीएसटी ट्रिब्यूनल की बेंच 21 जनवरी से काम शुरू करने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ट्रिब्यूनल के लिए न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की है, जिससे यह लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गई है।

जीएसटी ट्रिब्यूनल के शुरू होने से कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक, जीएसटी विवादों में प्रथम अपील खारिज होने पर कारोबारियों को राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता था। इसमें न केवल समय बर्बाद होता था, बल्कि यात्रा और कानूनी खर्च भी बढ़ जाता था। अब आगरा में ही सुनवाई होने से इन समस्याओं से निजात मिलेगी।

ट्रिब्यूनल की बेंच बोदला-सिकंदरा रोड स्थित क्रॉस रोड मॉल में स्थापित की गई है। वित्त मंत्रालय ने न्यायिक सदस्य अजीत सिंह और तकनीकी सदस्य विवेक कुमार को नियुक्त किया है। ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए कारोबारियों को विवादित कर की 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।

जीएसटी ट्रिब्यूनल में 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2026 तक पारित किए गए प्रथम अपीलीय आदेशों के खिलाफ 30 जून 2026 तक ऑनलाइन अपील दाखिल की जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी में तथ्यों की जांच के लिए ट्रिब्यूनल अंतिम अथॉरिटी है, जबकि हाई कोर्ट केवल कानूनी मामलों की समीक्षा करता है। ट्रिब्यूनल के शुरू होने से विवादों का निपटारा निपटारा तेजी से हो सकेगा।

आगरा के व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े विवादों में बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें कर से जुड़े मामलों में अपील के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शहर में जीएसटी ट्रिब्यूनल की बेंच 21 जनवरी से काम शुरू करने जा रही है, जिससे कारोबारियों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिल सकेगा।

जीएसटी ट्रिब्यूनल की मांग कारोबारियों द्वारा जीएसटी लागू होने के समय से ही की जा रही थी। पहले विवादित कर के विरोध में प्रथम अपील खारिज होने पर व्यापारियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता था। इससे न केवल उनका समय बर्बाद होता था, बल्कि यात्रा और कानूनी खर्च भी बढ़ जाता था।

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आगरा बेंच के लिए न्यायिक सदस्य अजीत सिंह और तकनीकी सदस्य विवेक कुमार को नियुक्त किया है। बोदला-सिकंदरा रोड स्थित क्रास रोड माल में यह बेंच 21 जनवरी से काम शुरू कर देगी।

ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए कारोबारियों को विवादित कर की 10 प्रतिशत धनराशि जमा करानी होगी। ट्रिब्यूनल में 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2026 तक पारित किए गए प्रथम अपीलीय आदेशों के खिलाफ 30 जून, 2026 तक ऑनलाइन अपील दाखिल की जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी में तथ्यों की जांच के लिए ट्रिब्यूनल अंतिम अथॉरिटी है, जबकि हाई कोर्ट केवल कानूनी मामलों को देखता है।

आगरा में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक कपड़ा व्यापारी को 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। ठगों ने एचडीएफसी बैंक में जमा व्यापारी की ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को तोड़कर यह रकम निकाल ली। पीड़ित ने इस संबंध में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

जयपुर हाउस निवासी दौलत राम भोजवानी का शाहगंज स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा में खाता है। उन्होंने 10 लाख रुपये की ऑनलाइन एफडी करा रखी थी। 14 दिसंबर की रात उन्हें खाते से रुपये कटने का मैसेज मिला। बैंक जाने पर पता चला कि 13 दिसंबर को ही उनकी एफडी तोड़ दी गई थी और तीन अलग-अलग ट्रांजैक्शन में 10 लाख रुपये निकाल लिए गए थे।

साइबर थाने की इंस्पेक्टर रीता यादव ने बताया कि जांच में पीड़ित के मोबाइल फोन में एक एपीके फाइल डाउनलोड मिली है। पीड़ित ने व्हाट्सएप पर आए एक लिंक के जरिए इस फाइल को डाउनलोड किया था। ठगों ने इसी एपीके फाइल का इस्तेमाल करके व्यापारी के फोन का एक्सेस लिया और ठगी को अंजाम दिया।

इंस्पेक्टर रीता यादव ने आम जनता को आगाह किया है कि साइबर ठग इन दिनों शादी के कार्ड, ई-चालान, बिजली बिल या सरकारी योजनाओं के नाम पर एपीके फाइल भेज रहे हैं। ऐसी फाइलों को डाउनलोड करने से मोबाइल फोन का नियंत्रण ठगों के हाथ में चला जाता है, जिससे वे बैंक खाते और यूपीआई तक पहुंच बनाकर ठगी कर सकते हैं।