झारखंड में शीतलहर का कहर! गुमला का तापमान 3.5 डिग्री पहुंचा, रांची में भी ठिठुरन बढ़ी

रविवार की रात रांची रेलवे स्टेशन का नजारा ऐसा था, जिसने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्लेटफार्म पर रात 10 बजे खड़ी रांची–लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन को लोगों ने मानो रैन बसेरा बना दिया था। कोई ट्रेन के भीतर ही बेंच पर चादर बिछाकर सो गया था, तो कुछ लोग ट्रेन के पास ही खुले में शौच करते दिखे। यह सब कुछ स्टेशन परिसर में यात्रियों की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन न रेलवे पुलिस और न ही स्टाफ का कोई भी कर्मी इसे रोकने पहुंचा।

ट्रेन रातभर स्टैंडिंग में रहती है और सुबह पहली सेवा के रूप में रवाना होती है। ऐसे में रेलवे के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि स्टेशन पर रातभर खड़ी किसी भी ट्रेन के सभी दरवाजे बंद हों, ताकि असामाजिक तत्वों का प्रवेश रोका जा सके और कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन रविवार की रात यह पूरी ट्रेन खुली पड़ी थी। सभी बोगियों के दरवाजे खुले थे, कोई भी आसानी से अंदर आ-जा रहा था। कई ऐसे लोग, जिनका रेलवे से कोई संबंध नहीं, ट्रेन को ही रात गुजारने का स्थान मान बैठे। न टिकट, न पहचान, बिना किसी रोकटोक के लोग ट्रेन में सोते रहे।

रेलवे के कर्मचारियों की मानें तो ऐसी खुली ट्रेनें चोरी, छेड़छाड़, नशेड़ियों के जमावड़े और यहां तक कि गंभीर आपराधिक वारदातों का केंद्र बन सकती हैं। अतीत में भी कई बार रातभर खड़ी ट्रेनों में मोबाइल चोरी, सीट काटकर सामान चोरी और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। रात 10.30 बजे के बाद तो स्थिति और शर्मनाक दिखी। ट्रेन के निकट ही लोगों ने खुले में शौच शुरू कर दिया। स्टेशन परिसर में इतनी गंभीर अस्वच्छता खुलेआम होती रही, लेकिन न कोई टीटीई, न स्टेशन मास्टर का कर्मचारी और न ही आरपीएफ का एक भी जवान मौके पर नजर आया, जो इसे रोकता।

राजनीति के गलियारों में जहां अक्सर कमीशन, ठेका और विवादों की चर्चाएं हावी रहती हैं, वहीं रविवार को जरीडीह प्रखंड मुख्यालय में एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। यहां विकास योजनाओं के शिलान्यास के बीच धर्म और राजनीति का अनोखा संगम नजर आया।

बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने ग्रामीणों के बीच ऐलान किया- मैं कमीशन नहीं लेता, ठेकेदार मंदिर बनवा दें। यह बयान न केवल ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना, बल्कि कार्यक्रम के माहौल में धार्मिक ऊर्जा भर दी। कुमार जयमंगल सिंह बेरमो विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। वे कांग्रेस के दिवंगत नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। झारखंड में झामुमो गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है।

विधायक ने जरीडीह प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न मदों से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया और फिर झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम के जीर्णोद्धार कार्य की नींव रखी। इसी दौरान ग्रामीणों ने अपनी-अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखीं। लेकिन सबसे खास मुद्दा सामने आया गोदाम के मुहाने पर स्थित अधूरा शिव मंदिर। गांव के चंडी रजवार, जयलाल रजवार, कमल रजवार, खुहीराम रजवार, फटीक सिंह, गुड्डू ठाकुर और विशेश्वर हजाम ने मंदिर निर्माण के लिए अनुदान की मांग रखी।

विधायक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया- कमीशन नहीं लेता हूं। सड़क निर्माण की जिम्मेदार एजेंसी को मंदिर पूरा करवाने की हिदायत दे दी है। यह सुनते ही ग्रामीणों के चेहरों पर संतोष और खुशी स्पष्ट झलकने लगी। राजनीतिक मंच पर दिए गए इस धार्मिक संकेत ने वातावरण को और भी भावनात्मक बना दिया। धार्मिक आस्था और विकास की राजनीति के इस मेल ने जरीडीह में एक अनूठा उदाहरण पेश किया-जहां सड़क का काम मंदिर की चौखट में आकर आस्था का रूप ले बैठा।

लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड में मनरेगा के तहत बन रहे गाय शेड इस समय चर्चा में हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पशुपालन के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। प्रखंड में कुल 132 गाय शेड स्वीकृत किए गए, जिनमें सरकारी रिकार्ड के अनुसार नौ योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

लेकिन जिस तरह का क्रियान्वयन सामने आया है, वह सरकारी राशि की लूट और लापरवाही की ओर इशारा करता है। प्रत्येक लाभुक को लगभग एक लाख चालीस हजार रुपये की लागत से शेड निर्माण की स्वीकृति मिली है, लेकिन अधिकांश स्थानों का वास्तविक हालात कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। कहीं गाय शेड की जगह शौचालय बना दिया गया है, तो कहीं खेत में एक साधारण एस्बेस्टस डालकर काम पूरा दिखा दिया गया।

यही नहीं, कई लाभुकों के पास गाय तक नहीं है, फिर भी उन्हें योजना का लाभ दे दिया गया। भंडरा प्रखंड के भौरो मंलग टोली की पूनम उरांव के घर पर एक शौचालय बना दिया गया है, जिसे सरकारी कागजों में गाय शेड बताया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि घर वालों को यह पता तक नहीं है कि उन्हें योजना क्यों दी गई या क्या इसके तहत उन्हें गाय भी मिलनी थी। स्पष्ट रूप से योजना के गलत क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर निगरानी की कमी इसमें दिखती है।

झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। 30 मार्च, 2026 से पहले चुनाव संपन्न होने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक रविवार को जिलाध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और नगर निगम चुनाव को लेकर निर्णायक रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में संगठन को नई ऊर्जा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह सर्वसम्मति से तय किया गया कि प्रांत और प्रमंडल स्तर पर रिक्त हुए जिला स्तरीय पदों पर अध्यक्ष एवं महासचिव संगठन हित में अपने विवेक से नए पदाधिकारियों का मनोनयन करेंगे। इसके अलावा, धनबाद जिला में सदस्यता संख्या को 1000 से अधिक करने के लिए एक विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा।

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आगामी संभावित धनबाद नगर निगम चुनाव पर गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया। समाज के पदाधिकारियों ने दृढ़ता से कहा कि अगर समाज एकजुट हो जाए तो उसकी शक्ति अपार हो जाती है। इस विचार के साथ निर्णायक फैसला लिया गया कि महापौर और पार्षद पदों के लिए समाज द्वारा सर्वसम्मति से एक ही प्रत्याशी का समर्थन करने की रणनीति पर काम किया जाएगा। मारवाड़ी जिला सम्मेलन का यह निर्णय हार-जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

झारखंड में कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) निर्माण के पैसे को निजी खातों में रखने के आरोपित रांची के तत्कालीन जिला अभियंता केसी सिंह व अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करना चाहती है। इसके लिए एसीबी ने मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग से अनुमति मांगी है।

तत्कालीन जिला अभियंता केसी सिंह व अन्य कनीय अभियंताओं पर बुंडू अनुमंडल अस्पताल के निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप है। आरोप है कि निर्माण की राशि को निजी खाते में अधिक समय तक रखा गया, ताकि सूद मिल सके। इसके लिए निर्माण कार्य में भी देरी की गई है। एसीबी ने पीई दर्ज करने की अनुमति हाई कोर्ट के आदेश के दो साल के बाद मांगी है।

दरअसल झारखंड उच्च न्यायालय में वर्ष 2019 में एक जनहित याचिका में अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि स्वास्थ्य विभाग से सीएचसी निर्माण के लिए दी गई राशि को इंजीनियरों ने सरकारी खाते के बजाय निजी खाते में रखा। सूद के लिए निर्माण कार्य में देरी की, जिसके चलते निर्माण की लागत पांच करोड़ से बढ़कर साढ़े आठ करोड़ रुपये हो गई थी। इस याचिका पर तीन जुलाई 2023 को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और एसीबी को जांच कर तीन महीने में रिपोर्ट मांगी थी। दो साल के बाद एसीबी ने पीई के लिए पहल शुरू की है और इसकी जानकारी न्यायालय को दी है।

झारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को एक नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में झारखंड पर्यटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इस संबंध में, राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में ‘झारखंड पर्यटन विकास एवं निबंधन (संशोधन विधेयक), 2025’ पेश करेगी।

यह विधेयक पर्यटन क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तहत, राज्य में संचालित होने वाले सभी होटल, टूरिस्ट गाइड, फोटोग्राफर और एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। पंजीकरण की अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है, जिसके लिए शुल्क भी तय किया गया है।

इस पहल से नेतरहाट, रजरप्पा, पतरातू और बैद्यनाथ धाम जैसे ग्रेड-ए पर्यटन स्थलों पर विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। प्राधिकरण का गठन शहरी निकाय क्षेत्रों के बाहर के पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने जा रही है। इस बैठक में जनजातीय समुदाय के लिए एक बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। सोहराय पर्व पर दो दिनों के अवकाश को लेकर प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। यह निर्णय जनजातीय समुदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोहराय उनका प्रमुख पर्व है।

राज्य सरकार ने इससे पहले भी सरहुल और करम पर्व पर दो दिवसीय अवकाश की घोषणा की थी। यह सरकार जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को महत्व देने पर जोर दे रही है।

अवकाश के प्रस्ताव के अलावा, कैबिनेट में पेसा एक्ट (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act) से संबंधित नियमावली को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। यह एक्ट जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे स्थानीय स्वशासन मजबूत होगा। बैठक में एक दर्जन से अधिक अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।

रांची रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का खुलेआम मजाक बना। रविवार की रात रांची रेलवे स्टेशन का नजारा ऐसा था जिसने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्लेटफार्म पर रात 10 बजे खड़ी रांची–लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन को लोगों ने मानो रैन बसेरा बना दिया था।

कोई ट्रेन के भीतर ही बेंच पर चादर बिछाकर सो गया था, तो कुछ लोग ट्रेन के पास ही खुले में शौच करते दिखे। यह सब कुछ स्टेशन परिसर में यात्रियों की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन न रेलवे पुलिस और न ही स्टाफ का कोई भी कर्मी इसे रोकने पहुंचा।

ट्रेन रातभर स्टैंडिंग में रहती है और सुबह पहली सेवा के रूप में रवाना होती है। ऐसे में रेलवे के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि स्टेशन पर रातभर खड़ी किसी भी ट्रेन के सभी दरवाजे बंद हों, ताकि असामाजिक तत्वों का प्रवेश रोका जा सके और कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन रविवार की रात यह पूरी ट्रेन खुली पड़ी थी। सभी बोगियों के दरवाजे खुले थे, कोई भी आसानी से अंदर आ-जा रहा था। कई ऐसे लोग, जिनका रेलवे से कोई संबंध नहीं, ट्रेन को ही रात गुजारने का स्थान मान बैठे। न टिकट, न पहचान, बिना किसी रोकटोक के लोग ट्रेन में सोते रहे।

रेलवे के कर्मचारियों की मानें तो ऐसी खुली ट्रेनें चोरी, छेड़छाड़, नशेड़ियों के जमावड़े और यहां तक कि गंभीर आपराधिक वारदातों का केंद्र बन सकती हैं। अतीत में भी कई बार रातभर खड़ी ट्रेनों में मोबाइल चोरी, सीट काटकर सामान चोरी और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

रात 10.30 बजे के बाद तो स्थिति और शर्मनाक दिखी। ट्रेन के निकट ही लोगों ने खुले में शौच शुरू कर दिया। स्टेशन परिसर में इतनी गंभीर अस्वच्छता खुलेआम होती रही, लेकिन न कोई टीटीई, न स्टेशन मास्टर का कर्मचारी और न ही आरपीएफ का एक भी जवान मौके पर नजर आया, जो इसे रोकता। यह सब उस स्थान पर हो रहा था जहां दिनभर हजारों यात्री गुजरते हैं। खुले में शौच की यह स्थिति केवल अस्वच्छता ही नहीं, बल्कि रेलवे परिसर में स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खतरा भी है।

रात में संटिंग लाइन और प्लेटफार्म की निगरानी अक्सर कमजोर रहती है। कई बार ड्यूटी पर तैनात कर्मी दूसरे कार्यों में लग जाते हैं या वास्तविक निगरानी नहीं करते। आरपीएफ की गश्ती भी कई दिनों से कम दिखाई दे रही है। सामान्यत ऐसी ट्रेनें बैरिंग में खड़ी की जाती हैं और वहां सुरक्षा का प्रावधान होता है, लेकिन रविवार की रात यह पूरी तरह से लापता दिखाई दिया।