क्रिसमस डे पर कैरोल गूंजे, शहर में हर्षोल्लास, जरूरतमंदों को दान

यातायात निदेशालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत, तेज गति (ओवरस्पीड) से वाहन चलाने वाले 52 चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 77 अन्य वाहनों के चालान काटे गए हैं।

कोहरे के मौसम में सड़क हादसों को रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं ताकि वे कोहरे में आसानी से दिखाई दे सकें और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सीओ यातायात अमित कुमार के नेतृत्व में यह अभियान शहर के प्रमुख मार्गों पर चलाया गया, जहाँ स्पीड रडार गन का उपयोग करके वाहनों की गति मापी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना है, बल्कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना भी है। चालकों को हेलमेट, तीन सवारी, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने और गलत दिशा में वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों के बारे में जानकारी दी गई।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गायक कैलाश खेर के एक कॉन्सर्ट के दौरान उस वक्त अफरातफरी मच गई जब दर्शक बेकाबू हो गए। यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। खेर अपने लोकप्रिय गीत गा रहे थे, तभी भीड़ ने पहले बैरिकेडिंग तोड़ी और फिर मंच पर कूदने का प्रयास किया।

इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से गायक कैलाश खेर काफी आहत हुए। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, “अगर कोई हमारे या हमारे उपकरणों के करीब आता है, तो हम कार्यक्रम तुरंत रोक देंगे। हमने आपकी बहुत सराहना की। लेकिन इस समय, आप जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं।”

खेर ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मंच के करीब आकर स्थिति को नियंत्रित करने का अनुरोध भी किया। हालांकि, मौके पर भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे। नतीजतन, खेर ने तत्काल कार्यक्रम स्थगित कर दिया और स्थल छोड़ दिया।

इस घटना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और वीआईपी सुरक्षा की विफलता को उजागर किया। यह वही स्थल है जहाँ कुछ घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाजपेयी की जयंती पर एक सभा को संबोधित किया था और उस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। कुछ ही घंटों में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई, जिससे भारी असुविधा हुई।

यह पहली बार नहीं है जब कैलाश खेर के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा चूक हुई हो। इसी साल कर्नाटक में एक शो के दौरान उन पर हमला हुआ था, जिसमें दर्शकों ने उन पर बोतलें फेंकी थीं। हालांकि, गायक को चोट नहीं आई थी और उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा था। बाद में पुलिस ने बोतल फेंकने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

दिल्ली में नए जिलों के पुनर्गठन ने प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जहां 33 उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 39 हो गई है। इस बदलाव के कारण कई नगरपालिका वार्ड अब विभिन्न जिलों और क्षेत्रों के अंतर्गत आएंगे।

इस पुनर्गठन का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच और उनकी दक्षता में सुधार की उम्मीद है। सीलमपुर और प्रीत विहार जैसे इलाकों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। सीलमपुर को अब यमुना विहार क्षेत्र के एसडीएम के अधीन लाया गया है, जबकि प्रीत विहार को गांधी नगर एसडीएम क्षेत्र में शामिल किया गया है। विवेक विहार के नाम से अब कोई अलग एसडीएम कार्यालय नहीं होगा। यह कदम दिल्ली की city administration को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी पक्ष को “पर्याप्त अवसर” देने का अर्थ यह नहीं है कि प्रक्रिया को अनिश्चित काल तक लटकाया जाए या लंबित रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, पक्षों को किसी विशेष कार्य के लिए अधिकतम तीन अवसर दिए जा सकते हैं, जब तक कि विशेष परिस्थितियों में अधिक समय की आवश्यकता न हो। एक बार आदेश पारित हो जाने के बाद, बार-बार उसी आदेश को दोहराना उचित नहीं है।

यदि कोई पक्ष असंतुष्ट है, तो वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करे।

यह टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने हिंदू इंटर कॉलेज प्रबंध समिति, मुंगरा, जौनपुर की एक विशेष अपील का निस्तारण करते हुए की। यह अपील एकल पीठ के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें रजिस्ट्रार को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 4-बी के तहत लंबित प्रक्रियाओं पर तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

मामला प्रबंध समिति के चुनावों से जुड़ा था। सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित प्रक्रियाओं के निर्णय में देरी के लिए यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि कई तारीखें तय होने के बावजूद पक्षों ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे ने अपने किराए में वृद्धि की घोषणा की है, जिसका सीधा असर आगरा से विभिन्न शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। चेन्नई के लिए एसी क्लास का किराया 32 रुपये, कोलकाता के लिए 22 रुपये और मुंबई के लिए 20 रुपये तक बढ़ गया है। यह वृद्धि साधारण और स्लीपर क्लास पर भी लागू होती है, हालांकि उनमें बढ़ोतरी की राशि एसी क्लास की तुलना में कम है।

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करा लिया है, उनसे बढ़ा हुआ किराया नहीं वसूला जाएगा। यह नया किराया ढांचा गुरुवार रात 12 बजे से प्रभावी हो गया है। रेलवे की टिकट बुकिंग 60 दिन पहले तक की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष रेलवे ने 1 जुलाई को भी प्रति किलोमीटर किराया में एक पैसे की बढ़ोतरी की थी, जबकि इससे पूर्व वर्ष 2020 में किराया बढ़ाया गया था।

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे अधिक दूरी की यात्राओं के लिए, साधारण क्लास में प्रति किलोमीटर एक पैसे, मेल व एक्सप्रेस स्लीपर क्लास और नान-एसी क्लास में प्रति किलोमीटर दो पैसे की दर से बढ़ोतरी की गई है। 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए नान-एसी क्लास में 10 रुपये अतिरिक्त लगेंगे।

इस बीच, कोहरे के कारण गुरुवार को आगरा से गुजरने वाली 25 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी लेट रहीं। अमृतसर एक्सप्रेस सबसे अधिक सवा पांच घंटे की देरी से चली, जबकि सचखंड एक्सप्रेस और पंजाब मेल पांच घंटे लेट रहीं। ग्वालियर-कोलकाता एक्सप्रेस, नई दिल्ली इंटरसिटी और बांदीकुई-ईदगाह मेमू भी सवा दो घंटे से अधिक लेट रहीं।

सूरत के मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्रों ने कबाड़ से एक AI-संचालित इलेक्ट्रिक सुपरबाइक ‘गरुड़ा’ का प्रोटोटाइप तैयार किया है। यह बाइक न केवल अपनी स्मार्ट सुविधाओं के लिए चर्चा में है, बल्कि इसलिए भी कि इसका लगभग आधा हिस्सा स्क्रैप से बनाया गया है।

शिवम मौर्या, गुरप्रीत अरोड़ा और गणेश पाटिल, भगवान महावीर विश्वविद्यालय के इन छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी और इंजीनियरिंग को मिलाकर एक ऐसी वर्किंग प्रोटोटाइप बनाई है जो भारत में दोपहिया वाहनों और छात्र-नेतृत्व वाले नवाचारों के बारे में सोच को चुनौती देती है।

‘गरुड़ा’ के पीछे का विचार महत्वाकांक्षी था। छात्रों का लक्ष्य एक ऐसी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बाइक बनाना था जो स्वायत्त रूप से कार्य कर सके और इसके लिए महंगे आयातित घटकों का उपयोग न हो।

एक साल की अवधि में, छात्रों ने लगभग 1.8 लाख रुपये का निवेश किया। उन्होंने स्क्रैप से लगभग 50% बाइक का निर्माण करने के लिए फेंके गए धातु के पुर्जों, पुन: उपयोग किए गए घटकों और रिसाइकिल करने योग्य सामग्रियों का उपयोग किया।

इस ‘कबाड़ से सर्वश्रेष्ठ’ इंजीनियरिंग का परिणाम एक आकर्षक उदाहरण है। टीम ने स्क्रैप को एक सीमा के रूप में नहीं, बल्कि एक डिजाइन चुनौती के रूप में इस्तेमाल किया, यह साबित करते हुए कि नवाचार के लिए हमेशा गहरे जेब की नहीं, बल्कि स्पष्ट इरादे और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है।

AI और सुरक्षा सुविधाएँ

‘गरुड़ा’ के केंद्र में रास्पबेरी पाई है, जो मोटरसाइकिल के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में कार्य करता है। यह कॉम्पैक्ट कंप्यूटर बाइक का दिमाग है, जो इसे वॉयस कमांड का जवाब देने, गति को नियंत्रित करने और मैन्युअल ब्रेकिंग के बिना स्वचालित रूप से रुकने में सक्षम बनाता है।

वाई-फाई से जुड़ा यह सिस्टम ‘गरुड़ा’ को विशिष्ट दूरी पर धीमा होने या रुकने जैसे कमांड की व्याख्या करने की अनुमति देता है। छात्र इसे एक पूरी तरह से स्वायत्त दोपहिया वाहन बनाने की दिशा में एक मूलभूत कदम बताते हैं, जो भारत में अभी भी काफी हद तक अनछुआ क्षेत्र है।

अधिकांश छात्र ईवी परियोजनाओं से ‘गरुड़ा’ को जो चीज अलग करती है, वह है सक्रिय सुरक्षा पर इसका ध्यान। बाइक दो हाई-रेंज सेंसर से लैस है जो लगातार आगे की सड़क को स्कैन करते हैं। यदि कोई अन्य वाहन 12 फीट के दायरे में आता है, तो ‘गरुड़ा’ स्वचालित रूप से गति कम कर देती है। यदि तीन फीट के भीतर कोई बाधा पाई जाती है, तो बाइक सवार द्वारा ब्रेक लगाने के बिना भी खुद को पूरी तरह से रोक सकती है। कुछ मामलों में, सिस्टम सीधे “तीन फीट पर रुकें” जैसे वॉयस इनपुट का जवाब देता है।

ऐसे AI-सहायता प्राप्त सुरक्षा सुविधाएँ, भारत जैसे देश में जहाँ सड़क दुर्घटनाओं की दर अधिक है, यह संकेत देती हैं कि कैसे प्रौद्योगिकी दोपहिया वाहनों पर मानवीय त्रुटि को कम कर सकती है। ‘गरुड़ा’ में प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों में पाई जाने वाली सुविधाएँ भी शामिल हैं, जैसे कि एक फुल टचस्क्रीन डैशबोर्ड जो जीपीएस नेविगेशन, फोन कनेक्टिविटी और संगीत प्लेबैक प्रदान करता है।

मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच बीएससी नर्सिंग कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। पिछले दो वर्षों से संचालित इस कॉलेज में 120 छात्रों ने नामांकन तो ले लिया है, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए मात्र दो शिक्षक ही उपलब्ध हैं। यह स्थिति भारतीय नर्सिंग परिषद के मानकों का घोर उल्लंघन है, जिसके तहत छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखना अनिवार्य है।

छात्रों के भविष्य पर गहराता संकट

कॉलेज के पहले बैच का पहला शैक्षणिक सत्र बिना फैकल्टी के ही बीत गया। दूसरे सत्र में भी 60 नए छात्रों ने दाखिला ले लिया है। चार साल के इस कोर्स के पहले दो साल यूं ही बीतते देख विद्यार्थियों में निराशा और नाराजगी है। शिक्षकों की कमी के कारण न तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो पा रहा है और न ही छात्र आवश्यक कौशल सीख पा रहे हैं। इससे उनकी डिग्री की वैधता पर भी सवाल उठ सकते हैं और नौकरी मिलने में कठिनाई हो सकती है।

बुनियादी सुविधाओं का अभाव

आश्चर्य की बात यह है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन इस कॉलेज में नर्सिंग बीएससी के नौ विभागों की पढ़ाई केवल दो शिक्षकों के भरोसे चल रही है। प्राचार्य द्वारा कई बार शिक्षकों की मांग की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। कॉलेज में न तो प्रयोगशाला है और न ही पुस्तकालय। सात विभागों के लिए विभागाध्यक्ष और शिक्षकों की आवश्यकता है। कार्यालय स्टाफ की कमी से भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।

नियमों का उल्लंघन और परिणाम

नियमों का उल्लंघन कर केवल दो शिक्षकों के सहारे कॉलेज का संचालन छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। अनुभवी शिक्षकों के बिना छात्र अस्पताल के महत्वपूर्ण कौशल नहीं सीख सकते। इससे न केवल उनकी नौकरी की संभावनाएं कम होंगी, बल्कि परीक्षा के नतीजों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। छात्रों को नेशनल यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में भी समस्या आ सकती है।

भागलपुर में पशुपालन विभाग बीपीएल परिवारों के कुपोषित बच्चों को देशी चूजों के माध्यम से पोषण प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस पहल के तहत, विभाग अपने पोल्ट्री फार्म में देशी चूजों का विकास कर रहा है। ये चूजे बड़े होने पर पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को वितरित किए जाएंगे।

योजना का लाभ उठाने के इच्छुक परिवारों को पहले अपने प्रखंड कार्यालय में आवेदन करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उन्हें प्रति चूजा दस रुपये की दर से अधिकतम 45 चूजे उपलब्ध कराए जाएंगे। इन देशी चूजों को पालने के लिए किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे घर के आसपास आसानी से अपना भोजन ढूंढ लेंगे।

इस योजना का दोहरा लाभ है। एक ओर, अंडों के सेवन से कुपोषित बच्चे पोषित होंगे। दूसरी ओर, मुर्गी अंडा देना बंद करने पर उसके मांस का भी उपयोग किया जा सकेगा। यह पहल बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार का अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे वे अपने घर पर ही एक छोटा पोल्ट्री फार्म स्थापित कर सकेंगे और आय का एक नया स्रोत बना सकेंगे।

लाभार्थी प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जो सूची पशुपालन विभाग को भेजेंगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. अंजनी कुमारी ने बताया कि चूजा वितरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और यह योजना कुपोषण को दूर करने के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी सहायक होगी।