यात्रियों को बड़ी राहत: कानपुर से बेंगलुरु और गुजरात के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू, जानें टाइमिंग

हाल के महीनों में कासगंज और आगरा जैसे जिलों में स्कूली बसों की जर्जर स्थिति के कारण हुई दुखद घटनाओं के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। 1 अप्रैल से प्रभावी हुए इन नए नियमों का उद्देश्य स्कूली बच्चों की यात्रा को सुरक्षित बनाना है।

परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए नए नियमों के तहत, सभी स्कूली वाहनों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वाहन पर एक क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करने पर वाहन से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे पंजीकरण, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता, तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

इन वाहनों को व्यावसायिक श्रेणी में पंजीकृत किया जाएगा और उन पर पीली प्लेट लगाई जाएगी। वाहन के दोनों ओर विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य का नाम व मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। खिड़कियों पर क्रॉस शीशे अनिवार्य होंगे और प्रेशर हॉर्न या मल्टी-टोन हॉर्न के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिवहन आयुक्त ने इन नए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

नोएडा में जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा देने में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सुप्रीम कोर्ट में खुलासा किया है कि किसानों को अधिक मुआवजा दिलाने के नाम पर अधिकारियों से 10 फीसदी कमीशन तय किया गया था। यह जानकारी एसआईटी ने शीर्ष अदालत में अपनी आरंभिक जांच रिपोर्ट पेश करते हुए दी। मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि जांच के दौरान कई किसानों ने स्वीकार किया है कि तय रकम से अधिक मुआवजा दिलाने के बदले अधिकारियों ने उनसे 10 फीसदी नकद कमीशन लिया था।

एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की आगे की जांच पूरी करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। हालांकि, कोर्ट ने जांच की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए एसआईटी को छह सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति मांगने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले एसआईटी को पिछले 10-15 सालों में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि जिन किसानों को कथित तौर पर अधिक मुआवजा मिला है, उन्हें जांच के दौरान परेशान नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं होगी। इस पूरे मामले में जनता का हित प्रभावित हुआ है क्योंकि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) विधेयक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस विधेयक को केंद्रीय बलों का मनोबल तोड़ने का प्रयास करार दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर इस प्रस्तावित कानून को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 को उस दिन चर्चा और पारित कराने के लिए लाया गया, जब वह असम के चुनावी दौरे पर थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि वे इस विधेयक पर सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए इसे पारित कराने की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी।

यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है, जबकि राज्यसभा ने इसे एक दिन पहले ही ध्वनिमत से मंजूरी दे दी थी। सरकार का पक्ष है कि इस कानून के लागू होने से केंद्रीय बलों का प्रबंधन बेहतर होगा और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। इस विधेयक के पारित होने से देश की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

अलीगढ़ के आईटीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन करसुआ में आयोजित पांच दिवसीय भारत स्काउट गाइड शिविर का समापन बुधवार को धूमधाम से हुआ। इस शिविर में बीएड और डीएलएड के सभी छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य प्रशिक्षक डॉ. राम जियावन वर्मा (एएलटी स्काउट) और सहायक प्रशिक्षक शबनम (एएलटी गाइड) के कुशल मार्गदर्शन में यह शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

शिविर के दौरान, बीएड के विद्यार्थियों को पांच अलग-अलग टोलियों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक ने विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शिविर का निरीक्षण चेयरमैन डिंकल अग्रवाल, निदेशक डॉ. फारूक हुसैन और सहायक निदेशक सुशील शर्मा ने किया, जिन्होंने छात्रों के प्रयासों की सराहना की।

प्रतियोगिता के अंत में, रानी लक्ष्मीबाई टोली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। सावित्री बाई फुले टोली ने दूसरा स्थान हासिल किया, और इंदिरा गांधी टोली तीसरे स्थान पर रही। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन जैसे गुणों का विकास करना था, जो उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।

इस अवसर पर चेयरमैन देवप्रकाश अग्रवाल, सचिव डिंकल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुमित अग्रवाल, डायरेक्टर डॉ. फारूक हुसैन, सहा. निदेशक सुशील शर्मा, शिक्षा विभाग की प्राचार्या डॉ. किरन शर्मा, विभागाध्यक्ष डॉ. बालकृष्ण वर्माकर, प्लेसमेंट अधिकारी नाजिश लईक, प्रशासनिक अधिकारी एस.पी. सिंह, परीक्षा नियंत्रक हैप्पी श्रीवास्तव, डॉ. रेखा सिंह, सीमा पांडे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अलीगढ़ के तालानगरी औद्योगिक विकास एसोसिएशन के अध्यक्ष नेकराम शर्मा और महामंत्री सुनील दत्ता के नेतृत्व में उद्यमियों ने गुरुवार को जीएसटी कार्यालय में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड एक रविराज प्रताप मल्ल से मुलाकात की। उद्यमियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से चेकिंग दस्ते द्वारा अधबने व बिना पैक वाले माल के आवागमन को बाधित किया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि मौजूदा औद्योगिक हालात पहले से ही ठीक नहीं हैं, ऐसे में जॉब वर्क के लिए या एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री पर जा रहे माल को रोके जाने से उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा।

इस पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 रविराज प्रताप मल्ल ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि अर्धनिर्मित और बिना पैक किए हुए माल के आवागमन पर किसी भी प्रकार की रोक-टोक नहीं होगी। इस निर्णय से उद्यमियों को काफी राहत मिली है। इसके अतिरिक्त, उद्यमियों ने जीएसटी से संबंधित अन्य विसंगतियों पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में असिस्टेंट कमिश्नर ऐक सिंह, ओपी शर्मा, दाऊ दयाल गुप्ता, मोती लाल वार्ष्णेय, एके शर्मा, हरि राज अग्रवाल, स्वदेश पंडित और राजकुमार उपाध्याय भी उपस्थित रहे।

यह कदम स्थानीय उद्योगों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और उत्पादन श्रृंखला को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को राहत मिलेगी।

कानपुर में बिकरू कांड में इस्तेमाल हुए विदेशी असलहों के मामले में अपर जिला जज कमलेश कुमार मौर्या ने आयुध अधिनियम के तहत चार दोषियों को सजा सुनाई है। इनमें दो को सात-सात साल की कैद और दो को ढाई-ढाई साल की कैद की सजा मिली है। इस मामले में कुल 53 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से चार को दोषी पाया गया है।

यह घटना 2 जुलाई 2020 की रात कानपुर देहात के बिकरू गांव में हुई थी, जब विकास दुबे और उसके गिरोह ने आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड के बाद, पुलिस ने पनकी क्षेत्र से चार आरोपियों – संजय परिहार, रामजी कश्यप, अभिनव तिवारी और शुभम पाल को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के दौरान, पुलिस ने उनके पास से कई विदेशी और देसी हथियार बरामद किए थे, जिनमें कारबाइन मशीन गन, अमेरिकी राइफल और रिवॉल्वर शामिल थे।

सबूतों और गवाहों के आधार पर, अदालत ने चारों को आयुध अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। रामजी और संजय को सात-सात साल की कैद और क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, अभिनव और शुभम को ढाई-ढाई साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि अवैध हथियारों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानून कितनी सख्ती से पेश आता है, जिसका सीधा असर आम जनता की सुरक्षा पर पड़ता है।

केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि स्मार्ट प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर का चुनाव करना उपभोक्ता का अधिकार है और उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली मीटरों को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है। प्रदेश में ‘रिवेम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम’ (RDSS) के तहत बड़ी संख्या में बिजली मीटरों को प्रीपेड मोड में बदला जा रहा है, जिसमें अधिकांश उपभोक्ताओं की सहमति नहीं ली गई है।

उपभोक्ता परिषद ने इस मुद्दे को लेकर विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद, उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। प्रदेश में अब तक 75 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की सहमति के बिना प्रीपेड मोड में बदले गए हैं।

उपभोक्ता परिषद की मांग है कि जिन उपभोक्ताओं की सहमति नहीं ली गई है, उनके मीटर पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किए जाएं। साथ ही, नए कनेक्शनों के लिए प्रीपेड मोड की बाध्यता को भी समाप्त किया जाए। यह कदम उपभोक्ताओं को उनके बिजली मीटर के चुनाव में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बहुचर्चित चीनी मिल घोटाले के आरोपी पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की बेनामी संपत्तियों को लेकर अपनी छानबीन तेज कर दी है। फरार चल रहे मो. इकबाल को फ्यूगिटिव इकोनामिक अफेंडर्स एक्ट (एफईओए) के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद उसके विरुद्ध जल्द रेड कार्नर नोटिस जारी कराए जाने की भी तैयारी है। ईडी ने कार्रवाई से जुड़े बिंदुओं को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क साधा है।

ईडी बसपा सरकार में हुए चीनी मिल घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे को आधार बनाकर अपनी जांच कर रहा है। इसके तहत विभिन्न फर्जी फर्मों के जरिए संपत्तियों में किए गए निवेशों की भी पड़ताल की जा रही है। सहारनपुर में हुए अवैध खनन के मामले में भी पूर्व एमएलसी मो.इकबाल की जांच चल रही है। अवैध खनन से हुई काली कमाई को एक यूनिवर्सिटी व अन्य संपत्तियों में निवेश किया गया था। इन संपत्तियों को भी चिन्हित किया गया है। ईडी आरोपी की कई संपत्तियों को पहले ही जब्त कर चुका है।

इस कार्रवाई का आम जनता पर सीधा प्रभाव यह होगा कि अवैध रूप से अर्जित धन के माध्यम से बनाई गई संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

छांगुर के फंड मैनेजर से पूछताछ की तैयारी
ईडी अवैध मतांतरण का गिरोह संचालित करने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के फंड मैनेजर इधु इस्लाम से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। इधु इस्लाम ने विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से छांगुर को रकम भिजवाई थी। ईडी ने मामले में पहले छांगुर व उसकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। छांगुर व गिरोह की संपत्तियां भी जब्त की थीं। इधु इस्लाम को जनवरी में नागपुर से पकड़ा गया था। ईडी ने उसे लेकर एटीएस से भी सूचनाएं व जांच में सामने आए तथ्यों की जानकारी मांगी है।