बिहार में प्रदूषण का ज़हर: समनपुरा रेड ज़ोन में, छपरा की हवा सबसे ख़राब

बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। इस महत्वपूर्ण सत्र के सुचारू संचालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। विधानसभा परिसर और आसपास के इलाकों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।

सूत्रों के अनुसार, इस सत्र के दौरान कुल 800 पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 8 क्विक रिस्पांस टीमें (QRT) सक्रिय रहेंगी। पूरे विधानसभा परिसर की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है।

शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने स्वयं विधानसभा परिसर का दौरा कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक संयुक्त ब्रीफिंग भी की, जिसमें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति या वाहन को विधानसभा और सचिवालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सत्र शुरू होने से एक घंटे पहले अपने निर्धारित स्थल पर उपस्थित हों और सत्र की समाप्ति तक ड्यूटी पर बने रहें। यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति परिसर में प्रवेश करता है, तो इसके लिए संबंधित दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

यातायात व्यवस्था और परिसर की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सत्र के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दौरान, अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसपी सचिवालय क्षेत्र की समूची विधि-व्यवस्था के प्रभारी होंगे। प्रशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्र बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।

बिहार में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 19 अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर से अपर सचिव स्तर पर पदोन्नत किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इस आशय की एक विस्तृत अधिसूचना जारी की, जिससे राज्य के प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है।

यह पदोन्नति राज्य प्रशासन में गतिशीलता लाने और शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय से विभिन्न विभागों के कामकाज में तेजी आने और बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद है।

पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में अरविंद कुमार, प्रमोद कुमार, विनय कुमार, अभय कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह, अमित कुमार, कुमारी सीमा, डॉ. महेंद्र पाल, राशिद कलीम अंसारी, मुमताज आलम, विजय कुमार, सुशांत कुमार, मनोज कुमार रजक, राम कुमार पोद्दार, राजेश परिमल, राजमोहन झा, राजीव रंजन प्रभाकर, धनंजय कुमार और राकेश कुमार शामिल हैं।

इन अधिकारियों में से कई पहले से ही महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। उदाहरण के लिए, अरविंद कुमार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) में संयुक्त सचिव, प्रमोद कुमार पश्चिम चंपारण के बंदोबस्त पदाधिकारी, और विनय कुमार भवन निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। इसी प्रकार, अभय कुमार सिंह सहकारिता विभाग में, राजीव कुमार सिंह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में, और अमित कुमार बिहार तकनीकी सेवा आयोग में उपसचिव के पद पर थे।

कुमारी सीमा बिहार स्वास्थ्य सेवाएं एवं आधारभूत संरचना की मुख्य महाप्रबंधक (प्रोक्‍योरमेंट), डॉ. महेंद्र पाल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में संयुक्त सचिव, राशिद कलीम अंसारी सामान्य प्रशासन विभाग में प्रशासनिक अधिकारी तथा मुमताज आलम बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम में प्रबंध निदेशक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे।

अन्य पदोन्नत अधिकारियों में विजय कुमार और मनोज कुमार रजक, जो फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुशांत कुमार (लघु जल संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव), रामकुमार पोद्दार (ग्रामीण विकास विभाग में उप मिशन निदेशक), राजेश परिमल (मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव), और राजमोहन झा (बिहार राज्य खाद्यान्न भंडारण एवं प्रबंधन संस्थान में महाप्रबंधक (आधुनिकीकरण)) शामिल हैं।

यह पदोन्नति न केवल इन अधिकारियों के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि यह राज्य सरकार की प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। उम्मीद है कि नई जिम्मेदारियों के साथ ये अधिकारी राज्य के विकास में और अधिक प्रभावी योगदान देंगे।

बिहार की राजनीति में शनिवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन विधायक दल का निर्विरोध नेता चुना गया। पटना में उनके सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ-साथ कांग्रेस, वाम दल और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आइआइपी) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और तेजस्वी के नाम पर अपनी सहमति जताई।

बैठक में आगामी विधान मंडल सत्र के लिए महागठबंधन की रणनीति पर गहन चर्चा हुई। यह तय किया गया कि पार्टी सदन में जन-हित के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएगी और एक आक्रामक लेकिन राष्ट्र-राज्य हित में सकारात्मक रणनीति अपनाएगी। इस दौरान, कांग्रेस की ओर से विधान पार्षद समीर सिंह ने रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी महागठबंधन की एकता के लिए प्रतिबद्ध है।

महागठबंधन के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अब चुनाव में हुई हार के कारणों पर चिंतन करने के बजाय भविष्य की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वर्तमान में संख्या बल में सत्ता पक्ष के भारी होने के बावजूद, महागठबंधन ने एकजुट रहने का संकल्प लिया है।

पार्टी ने स्पष्ट किया कि जन-हित के किसी भी मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर आक्रामक रुख बनाए रखने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, रोजी-रोजगार, महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण, किसानों के उत्थान और महागठबंधन के घोषणा-पत्र में शामिल अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मुखरता से आवाज उठाई जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर इन मुद्दों पर रचनात्मक आंदोलन भी आयोजित किए जाएंगे।

बैठक में चुनाव परिणामों पर आश्चर्य और चिंता भी व्यक्त की गई। सूत्रों के अनुसार, विभिन्न सर्वे रिपोर्टों में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के लिए सर्वाधिक पसंदीदा चेहरा (42 प्रतिशत तक) बताए जाने के बावजूद आई अप्रत्याशित हार को सुनियोजित बताया गया। कुछ नेताओं ने हार के लिए प्रशासनिक मशीनरी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया। वर्तमान में, विधानसभा में महागठबंधन की कुल सदस्य संख्या 35 है, जिसके साथ पार्टी सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी।

बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की विस्तृत डेटशीट जारी कर दी है। यह घोषणा उन हजारों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो इन परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 2 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 13 फरवरी, 2026 तक चलेंगी। वहीं, 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से प्रारंभ होंगी और 25 फरवरी, 2026 को संपन्न होंगी।

परीक्षाओं का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र अपनी सुविधानुसार परीक्षा दे सकें और परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो। पहली पाली सुबह और दूसरी पाली दोपहर में आयोजित की जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी परीक्षा की पाली और समय का विशेष ध्यान रखें।

इस डेटशीट को बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। छात्रों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर जाकर परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें परीक्षा केंद्रों के नियम, आवश्यक दस्तावेज और अन्य दिशानिर्देश शामिल हो सकते हैं।

बोर्ड की ओर से समय पर डेटशीट जारी करने का उद्देश्य छात्रों को पर्याप्त समय प्रदान करना है ताकि वे अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकें। यह कदम छात्रों के बीच परीक्षा के तनाव को कम करने और उन्हें आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की स्पष्ट योजना छात्रों को अपने अध्ययन को व्यवस्थित करने में सहायक होती है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को बिहार में प्रभावी ढंग से लागू करने में आ रही बाधाओं के चलते प्रदेश के उच्च शिक्षा के छात्र यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह रहे हैं। यह स्थिति छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यक संसाधनों से दूर कर रही है। सूत्रों के अनुसार, बिहार के कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार किया है कि UGC की नई गाइडलाइन्स के अनुपालन के लिए आवश्यक तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं।

बिहार में उच्च शिक्षा से जुड़े नीति निर्धारकों में एकेडमिक सोच की कमी को NEP लागू करने में आ रही इस बड़ी चुनौती का मुख्य कारण माना जा रहा है। जहां देश के अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अगले सत्र से साल में दो बार, जुलाई/अगस्त और जनवरी/फरवरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं बिहार में छात्रों के लिए इस सुविधा को लेकर कोई स्पष्ट कार्य योजना तक नहीं बन पाई है। इसके अतिरिक्त, छात्र एक सत्र में दो अलग-अलग यूजी-पीजी कोर्स में पढ़ाई कर सकेंगे और दोनों डिग्रियां मान्य होंगी, लेकिन बिहार इस दिशा में पीछे है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को केवल वेतन-पेंशन की राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि NEP 2020 के क्रियान्वयन को लेकर राज्य में शुरू से ही उदासीनता का रवैया देखा गया है। पूर्व में महागठबंधन सरकार के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉ. चंद्रशेखर ने NEP को ‘संघ की सोच’ बताकर इसकी आलोचना की थी। इसके बाद एनडीए सरकार बनने पर भी NEP के क्रियान्वयन के लिए कोई ठोस कार्य योजना आकार नहीं ले पाई।

उच्च शिक्षा निदेशालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया है कि NEP को लागू करने में कई अन्य राज्य बिहार से काफी आगे निकल चुके हैं, और बिहार में इसका क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं है। उन्होंने बताया कि NEP के प्रति गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले पांच सालों में राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में केवल सेमेस्टर सिस्टम ही लागू हो पाया है। पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में अकादमिक सत्र का शत-प्रतिशत संचालन भी अभी तक सुचारू नहीं हो पाया है।

राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में अकादमिक माहौल बनाने और NEP को प्राथमिकता देने में बरती जा रही इस सुस्ती का सीधा खामियाजा प्रदेश के छात्रों को भुगतना पड़ेगा। UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों को प्रवेश स्तर पर अपनी पसंद के कोर्स चुनने की सुविधा दी है। साथ ही, संस्थानों को छात्रों को किसी भी स्तर पर पढ़ाई छोड़ने और पुनः दाखिला लेने की छूट देने का निर्देश दिया है। वोकेशनल और स्किल कोर्स के क्रेडिट को भी डिग्री कोर्स के क्रेडिट सिस्टम में शामिल करने के प्रावधान हैं, जिनका लाभ बिहार के छात्रों को फिलहाल नहीं मिल पा रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने नए कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही चुनाव पूर्व की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। शपथ ग्रहण के दस दिनों के भीतर ही, मुख्यमंत्री ने एनडीए के संकल्प पत्र का हिस्सा बनी घोषणाओं पर गंभीरता से काम आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी महिला रोजगार योजना, जिसे लेकर विपक्ष ने चुनाव के दौरान काफी चर्चा की थी, अब सक्रिय रूप ले चुकी है। इस योजना के तहत, जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। प्रारंभिक चरण में मिली इस राशि के सफल उपयोग का आकलन होने के बाद, पात्र महिलाओं को अपना काम बढ़ाने के लिए दो-दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। हालांकि विपक्ष ने इस राशि को ‘वोट की रिश्वत’ करार दिया था और इसके वापस लिए जाने की बात कही थी, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री ने इस योजना को जारी रखने का संकेत दिया है। पिछले आठ दिनों में ही 10 लाख और महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे गए हैं। इस प्रकार, अब तक कुल 1.56 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस वादे को लेकर गंभीर है।

योजना के दूसरे प्रमुख स्तंभ के रूप में, अगले पांच वर्षों के भीतर एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का वादा है। इस दिशा में भी मुख्यमंत्री ने सक्रियता दिखाई है। उन्होंने सभी विभागों और प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वे 31 दिसंबर तक अपने अधीन रिक्तियों की पूरी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपें। सामान्य प्रशासन विभाग इन रिक्तियों को संबंधित भर्ती आयोगों को प्रेषित करेगा, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सके। यह कदम मुख्यमंत्री की चुनाव पूर्व की घोषणाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मंशा को दर्शाता है। सरकार नए उद्योगों की स्थापना पर भी जोर दे रही है, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है।

बिहार सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से खेतों में पराली जलाने पर कड़ा कदम उठाते हुए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में जारी किए गए नए नियमों के अनुसार, यदि कोई किसान अपने खेतों में फसल अवशेष जलाते हुए पाया जाता है, तो उसे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, जिला कृषि पदाधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों का किसान पंजीकरण ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पराली जलाने से न केवल खेत की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, बल्कि पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुँचती है।

सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रचार-प्रसार का कार्य कर रही है। किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे पुआल को जलाने के बजाय उसका प्रबंधन करें। इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के उपयोगी कृषि यंत्रों पर 40 से 70 प्रतिशत तक अनुदान भी उपलब्ध करा रही है। इन यंत्रों में स्ट्रा बेलर, सुपर-हैप्पी सीडर, जीरो टिल सीड-कम फर्टिलाईजर ड्रिल, रीपर कम वाइंड, स्ट्रा रीपर, रोटरी मल्चर और स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) यंत्र शामिल हैं।

जिला कृषि पदाधिकारी ने पुआल न जलाने के फायदों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एक टन पुआल को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी को अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। इसमें 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 100 किलोग्राम पोटाश, 5 से 7 किलोग्राम सल्फर और 600 मिलीग्राम आर्गेनिक कार्बन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्राप्त होते हैं।

इसके विपरीत, एक टन पुआल जलाने से वातावरण को गंभीर नुकसान होता है। इससे तीन किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 190 किलोग्राम राख और दो किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक तत्व उत्सर्जित होते हैं। पराली जलाने से निकलने वाला धुआँ मानव स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक है, जिससे सांस लेने में तकलीफ, आँखों में जलन, नाक और गले में समस्याएँ सहित कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

पटना के बापू सभागार में शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपरिहार्य कारणों से दिल्ली से पटना नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से उपस्थित कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया।

अपने संबोधन में चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली प्रचंड बहुमत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे जिले के विकास के लिए काम करेगी।

चिराग पासवान ने पार्टी के ‘माय समीकरण’ पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह समीकरण उनकी पार्टी की सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘माय समीकरण’ में ‘म’ से तात्पर्य ‘महिला’ और ‘य’ से तात्पर्य ‘युवा’ है। चिराग ने दावा किया कि इसी महिला और युवा शक्ति के समर्थन से पार्टी को चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है।

इस स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने की, जबकि राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेंद्र कुमार मुन्ना ने मंच संचालन का कार्यभार संभाला। कार्यक्रम में पार्टी के कई प्रमुख नेता और सांसद भी शामिल हुए, जिनमें सांसद अरुण भारती, वीणा देवी, शांभवी चौधरी, राजेश वर्मा, मुख्य प्रवक्ता डॉ. राजेश भट्ट, अशरफ अंसारी, मंत्री संजय सिंह एवं संजय कुमार, विधायक बाबूलाल शौर्य, संगीता देवी प्रमुख थे।

उल्लेखनीय है कि इसी दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज पासवान और दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष धनश्याम कुमार दाहा सहित अन्य नेताओं ने शिरकत की। दोनों गुटों द्वारा अलग-अलग स्थापना दिवस मनाना पार्टी के भविष्य को लेकर चर्चाओं को और तेज कर गया है।