होली पर यूपी से मुंबई के लिए चलेगी एक और special train, गोविंदपुरी होकर गुजरेगी

जिलाधिकारी ने कलक्ट्रेट स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से चरित्र प्रमाण-पत्रों के आवेदनों की पेंडेंसी को एक सप्ताह के भीतर अभियान चलाकर समाप्त करने का आदेश दिया। यह निर्देश आम जनता को सरकारी सेवाओं के लिए होने वाली परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से दिया गया है।

निरीक्षण के दौरान, जिलाधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने रजिस्टरों का अध्ययन किया और अधिकारियों को समयबद्धता के साथ निस्तारण आख्या प्रार्थी को भेजने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्वयं एक प्रार्थी को फोन करके आरटीआई सूचना प्राप्ति की पुष्टि भी की।

जिलाधिकारी ने नगरीय निकाय अनुभाग में ऑनलाइन हैसियत प्रमाण-पत्रों के कार्य की जांच की और पाया कि यह सेवा निःशुल्क है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यालय अपने अभिलेखों का सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित करें और अनावश्यक फाइलों को हटा दें। शस्त्र अनुभाग के अनुभाग निरीक्षण में बताया गया कि वरासत के कोई भी लाइसेंस लंबित नहीं हैं।

भूलेख अनुभाग में कर्मचारियों की सर्विस बुक का अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के समस्त देयकों का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में आगामी फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के निर्देशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई फिल्म के शीर्षक और प्रचार सामग्री के माध्यम से धार्मिक और जातिगत भावनाओं को आहत करने के आरोप में की गई है।

पुलिस के अनुसार, फिल्म का शीर्षक और प्रचार सामग्री प्रथमदृष्टया आपत्तिजनक पाई गई है। इसमें एक समुदाय विशेष (ब्राह्मण) को लक्षित कर अपमानित करने का प्रयास किया गया है। इस OTT film के कंटेंट को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका थी।

एफआईआर दर्ज होने से पहले ही वाराणसी और प्रयागराज में फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रयागराज में राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी ने सुभाष चौराहे पर फिल्म निर्माता का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने पुतले को चप्पलों से पीटा और उसमें आग लगाई। वहीं, काशी के ब्राह्मणों ने अहिल्याबाई घाट पर प्रदर्शन कर फिल्म का नाम बदलने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर फिल्म को बैन नहीं किया गया तो वे गंगा तट पर यज्ञ करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज में सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक/जातिगत भावनाओं को आहत करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसी आधार पर हजरतगंज पुलिस ने फिल्म के निर्देशक और उनकी टीम के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट-बाबा) ने कानपुर से लखनऊ तक पैदल मार्च शुरू कर दिया है। यह प्रदर्शन जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) के खिलाफ किया जा रहा है। शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना देने के बाद यह मार्च शुरू किया। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र दीक्षित ने बताया कि यह मार्च 11 फरवरी को लखनऊ पहुंचेगा, जहां मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा जाएगा।

शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षणेत्तर संघ के प्रदेश महामंत्री शिव बहादुर यादव को अदालत से स्टे मिलने के बावजूद उनका वेतन दिसंबर माह से रोक दिया गया है। इसके अलावा, DIOS पर बिना वित्तीय सहमति के पदोन्नतियां करने और शिक्षिकाओं के अवशेषों का भुगतान न करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। शिक्षकों ने तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को उठाया।

संघ ने बताया कि जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को नामित एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। इस बीच, DIOS के विरुद्ध विशेष सचिव (माध्यमिक शिक्षा) के स्तर से अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) के निर्देश पर जांच भी कराई जा रही है। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को जांच अधिकारी नामित किया है। शिक्षकों ने कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक के साथ हुए विवाद का भी जिक्र किया।

कानपुर के दबौली इलाके की रहने वाली आस्था शर्मा के साथ फ्लाइट में चोरी का मामला सामने आया है। पोलैंड से लौटते समय उनके सामान से लाखों रुपये के गहने गायब हो गए। यह घटना तब सामने आई जब चार दिन बाद उनके बैग कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे। दो बैगों के ताले टूटे हुए थे और अंदर रखे सवा चार लाख रुपये के गहने गायब थे। पीड़ित परिवार ने अब चकेरी थाने में एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है।

आस्था शर्मा की शादी पिछले साल नवंबर में हुई थी और वह अपने पति से मिलने पोलैंड गई थीं। उनके पति पोलैंड में कार्यरत हैं। आस्था 23 दिसंबर को पोलैंड से कानपुर लौट रही थीं। क्राको से बरसांव होते हुए वह दिल्ली पहुंचीं, लेकिन उनके तीन चेक-इन बैग दिल्ली एयरपोर्ट पर छूट गए। एयरलाइन कंपनी ने आश्वासन दिया कि बैग कानपुर भेज दिए जाएंगे।

चार दिन बाद जब कानपुर एयरपोर्ट से बैग लेने के लिए फोन आया, तो आस्था और उनके पिता रमाकांत शर्मा बैग लेने पहुंचे। उन्हें तीनों बैग तो मिल गए, लेकिन दो बैगों के ताले टूटे हुए थे। घर आकर जब सामान चेक किया गया, तो उसमें रखे सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, झुमकी और पायल समेत अन्य गहने गायब थे।

आस्था के पिता रमाकांत शर्मा ने बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन कंपनी से शिकायत की, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरलाइन की लापरवाही के कारण यह चोरी हुई है। अब वे कानूनी कार्रवाई के लिए चकेरी थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे।

एनसीसी निदेशालय (उत्तर प्रदेश) की ओर से लखनऊ के जनभवन में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहीं, जिन्होंने गणतंत्र दिवस शिविर (RDC) 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कैडेटों के समर्पण, लगन और राष्ट्र सेवा की भावना की प्रशंसा की।

RDC 2026 में उत्तर प्रदेश के 11 एनसीसी ग्रुपों से कुल 127 कैडेटों ने कर्नल अमिताभ कुमार के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। इन कैडेटों ने अनुशासन, समन्वय, नेतृत्व और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन किया। राज्यपाल ने मेधावी कैडेटों को स्वर्ण और रजत पदक प्रदान किए।

समारोह में एनसीसी ग्रुप गाजियाबाद को इंटर-ग्रुप कंपीटिशन बैनर से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, युवा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता के रूप में प्रशिक्षित उत्तर प्रदेश के एनसीसी कैडेटों को भी RDC 2026 के दौरान विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। इन कैडेटों ने राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को योजना के संबंध में ब्रीफिंग दी थी।

लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में शुक्रवार को मरीजों को सीटी स्कैन जांच के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन वाले कमरे का एसी खराब हो गया, जिसके चलते मशीन गर्म होकर बार-बार बंद हो रही थी। इस वजह से कई मरीजों की जांच नहीं हो पाई और उन्हें अगले दिन की तारीख देकर वापस भेज दिया गया।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, एसी खराब होने के कारण मशीन लगातार चलने से गर्म हो रही थी। सुबह जांच शुरू होने के बाद दोपहर तक केवल 15 मरीजों की ही जांच हो पाई। कई मरीज डेढ़ घंटे से अधिक समय तक इंतजार करते रहे। अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 40 से 50 मरीजों की सीटी स्कैन जांच की जाती है।

सीएमएस डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि कर्मचारियों ने मशीन के गर्म होने की समस्या की जानकारी दी थी। उन्होंने एसी की मरम्मत के लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं।

कानपुर में गंगा बैराज रोड पर अवैध निर्माण के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने कड़ा रुख अपनाया है। बैराज से सिंहपुर और बिठूर होते हुए मंधना तक अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों पर KDA का बुलडोजर लगातार चल रहा है। शुक्रवार को ख्यौरा कटरी और ज्यौरा में 16 बीघा जमीन पर की गई प्लॉटिंग, कैंपस की दीवारें, विद्युत पोल और सड़कों से लेकर इंट्री गेट तक ध्वस्त कर दिए गए।

KDA उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल के निर्देश पर ओएसडी एवं जोन एक-बी के प्रवर्तन प्रभारी रवि प्रताप सिंह ने यह ताबड़तोड़ अभियान चलाया। ख्यौरा कटरी में राहुल और रोहित समेत कई लोगों ने गंगा बैराज से मंधना मोड़ पर बायीं तरफ 7.5 बीघे में प्लॉटिंग कर रखी थी, जिसे ढहा दिया गया।

वहीं बैराज से सिंहपुर रोड पर ज्यौरा में 8.5 बीघा में महेश, कौशल, दीपचंद्र, रजनी देवी, अवध बिहारी, कुंज बिहारी, गंगा प्रसाद, कौशल गुप्ता, सर्वेश और रोहित द्वारा की गई प्लॉटिंग भी तहस-नहस कर दी गई। इस अभियान में तीन बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान बिठूर थाने की पुलिस फोर्स के अलावा KDA के अधिकारी भी मौजूद रहे। KDA ने नवाबगंज, कल्याणपुर और बिठूर के गांवों में आठ बीघा जमीन और चिह्नित की है, जिस पर जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। राज्य सरकार जल्द ही ‘उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025’ को ग्रामीण इलाकों में लागू करने जा रही है। इस नए नियम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर तक के मकान के निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी। यह कदम ग्रामीण आबादी को सरल, सस्ता और समयबद्ध तरीके से मकान बनाने की सुविधा प्रदान करेगा।

नए प्रावधानों के तहत, ग्रामीण क्षेत्र के भू-स्वामी अपने कच्चे मकान, आवासीय भूमि या कृषि भूमि पर दो मंजिल तक मकान बना सकेंगे। हालांकि, यह छूट केवल आवासीय या कृषि उपयोग के लिए होगी। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण को इस दायरे से बाहर रखा गया है। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संरक्षित डिजाइन और सुरक्षित निर्माण की पूरी जिम्मेदारी भू-स्वामी की होगी।

शहरी प्राधिकरणों की तर्ज पर अब जिला पंचायत के सभी नक्शे ऑनलाइन पास किए जाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। बिल्डिंग बाई लॉज के मुताबिक ही जिला पंचायत नक्शे पास करेगा और पूरे प्रदेश में एक ही नियमावली लागू होगी।

नए प्रस्तावित नियमों की एक अहम बात यह है कि अगर संबंधित स्थान पर सड़क की चौड़ाई कम है, तब भी नक्शा पास किया जाएगा। हालांकि, शर्त यह होगी कि भविष्य में सड़क की जरूरत के हिसाब से चौड़ाई को रोड बाइंडिंग के लिए नक्शे में छोड़ना होगा। इन सभी प्रावधानों को जिला पंचायत के नक्शे पास करने के नियमों में शामिल किया जा रहा है।