दिल्ली के सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा ने खुद को लगाई आग, तीन पन्नों का सुसाइड नोट बरामद | delhi news

दिल्ली में प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के तहत कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पीस बॉन्ड भरने की प्रक्रिया के दौरान अदालत ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय राजधानी में अपने निवास स्थान का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करें। हाल ही में सौरव दास और आशुतोष रांका को इस मामले में राहत मिली थी, लेकिन अब निवास प्रमाण से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण यह प्रक्रिया चर्चा में आ गई है।

आज हुई अदालत की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सौरव दास की ओर से अब तक कोई भी रेंट एग्रीमेंट, डीड या लीज से जुड़ा दस्तावेज जमा नहीं कराया गया है। इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए सौरव दास और आशुतोष रांका अपने जमानतदारों के साथ अदालत में पेश हुए। दस्तावेजों की गहराई से जांच करने के लिए अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए तय की है, जिससे यह साफ होता है कि कानूनी प्रक्रिया अभी कुछ और दिन जारी रहेगी।

दूसरी ओर, इसी से जुड़े प्रदर्शन के एक अन्य मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने कड़ा रुख अपनाते ہوئے ऐलान किया है कि भले ही उन्हें उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली हो, लेकिन वे किसी भी कीमत पर SEM अदालत में पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के बॉन्ड का इस्तेमाल लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है।

नेहा बोरा ने आगे आरोप लगाया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के दावे के उलट धरातल पर बल प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शन के दौरान मीडियाकर्मियों को भी कठिनाइयों का सामना करने का जिक्र किया। उनके अनुसार, उन्हें जो नोटिस मिला था उसमें केवल आशंका जताई गई थी कि वे शांति भंग कर सकती हैं, लेकिन इसके समर्थन में कोई प्राथमिकी की प्रति नहीं दी गई। इस कानूनी खींचतान से आम जनता के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक सख्ती को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

दिल्ली से सामने आए एक वीडियो के संबंध में तकनीकी निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत दर्शकों से अपील की गई है कि वे वीडियो देखते समय अपने डिवाइस को पोट्रेट मोड में ही रखें।

यह निर्देश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो सामग्री के प्रसारण और देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिया गया है। आमतौर पर मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए पोट्रेट मोड अधिक सुविधाजनक होता है, जिससे वीडियो बिना किसी तकनीकी बाधा के सही अनुपात में दिखाई देता है।

इस तरह के तकनीकी बदलावों से दर्शकों को मीडिया सामग्री का आनंद लेने में आसानी होती है और वीडियो की विजुअल क्वालिटी भी प्रभावित नहीं होती है। अधिकारियों और जानकारों का मानना है कि इस प्रकार के छोटे निर्देश उपयोगकर्ताओं के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेता नेहा बोरा ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के उस नोटिस के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने के संकेत दिए हैं, जिसमें उन्हें 10 हजार रुपये का बॉन्ड भरने और शांति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद नेहा बोरा ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वह इस पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी।

नेहा बोरा ने इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि इस तरह के बॉन्ड का इस्तेमाल देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि एक बड़े लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के पास वोट देने और अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार सुरक्षित है। जब इन अधिकारों पर आंच आती है, तो सड़कों पर उतरना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि नागरिक कर्तव्य बन जाता है।

विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया और प्रदर्शनकारियों को प्रताड़ित किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई में केवल प्रदर्शनकारी ही नहीं, बल्कि कवरेज कर रहे पत्रकार भी हिंसा का शिकार हुए। नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रशासन की ओर से कोई भी एफआईआर की प्रति नहीं दी गई, बल्कि केवल यह आशंका जताई गई कि वे शांति भंग कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रशासनिक कदमों से जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा असर पड़ता है, जो समाज के लिए चिंता का विषय है।

दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप लेता जा रहा है। कैंपस के भीतर चुनाव कराए जाने की सुगबुगाहट के बीच शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन तब नियंत्रण से बाहर होता दिखा जब दीवारों पर देश विरोधी और संवेदनशील नारे लिखे गए।

इन नारों के सार्वजनिक होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की गतिविधियों के बढ़ने से छात्रों के एक बड़े वर्ग में गहरी चिंता व्याप्त है, क्योंकि इससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित होने के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द पर भी असर पड़ता है।

मामले के तूल पकड़ने के बाद अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही इस पर सख्त कदम उठा सकता है और अज्ञात लोगों के खिलाफ अनुशासनहीनता व अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कैंपस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।

दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने वाली महिला कांस्टेबल भी एक शातिर ठग के जाल से नहीं बच पाईं। शादी का झांसा देकर महिला कांस्टेबलों से लाखों रुपये की ठगी करने के गंभीर मामले में दिल्ली पुलिस ने 23 वर्षीय विक्रांत तोमर को बुराड़ी से दबोचा है। मुख्य रूप से आरोपी पर करोल बाग थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल से 24 लाख रुपये ऐंठने का आरोप है, जिसके बाद यह पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी इंस्टाग्राम पर महंगी गाड़ियों और लग्जरी लाइफस्टाइल के वीडियो अपलोड कर खुद को एक रईस कारोबारी के रूप में पेश करता था। महिलाओं को प्रभावित करने के लिए वह किराए पर महंगी कारें लेता था और अलग-अलग महिला कांस्टेबलों को उन्हीं गाड़ियों में घुमाता था। हैरान करने वाली बात यह है कि वह कई बार पीड़ितों से ही कार का किराया और घूमने का खर्च वसूल लेता था।

इस शातिर ठग का नेटवर्क काफी फैला हुआ था। पुलिसिया जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी की अपनी लिव-इन पार्टनर भी दिल्ली पुलिस में ही महिला कांस्टेबल है। आरोप है कि वह अपनी पार्टनर की मदद से उसके बैच की अन्य महिला कांस्टेबलों की जानकारी जुटाता और उन्हें अपना शिकार बनाता था। अब तक करीब 20 महिला कांस्टेबलों के उसके जाल में फंसने की बात सामने आई है, हालांकि डर और संकोच के चलते कई पीड़िताओं ने अभी तक औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

ठगी की इस रकम को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी द्वारा ऑनलाइन बेटिंग ऐप के खातों का इस्तेमाल किए जाने का भी संदेह है। विक्रांत के खिलाफ राजधानी के अलग-अलग थानों में पहले से ही ठगी के पांच मुकदमे दर्ज हैं। वह इसी साल जून के महीने में ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। फिलहाल मध्य जिला साइबर सेल आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि इस ठगी के खेल में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था में उस वक्त सेंध लगती नजर आई जब एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की एक ट्रेन के अंदर सरकार विरोधी पोस्टर चिपकाए मिले। इन पोस्टरों के जरिए देश में पिछले कुछ सालों में हुए बदलावों और नीतियों पर सवाल उठाए गए थे। मामले की संवेदनशीलता को भांपते हुए दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी जांच में स्पेशल सेल को भी शामिल कर लिया गया है।

यह पूरी घटना 20 अक्टूबर की है, जो तब प्रकाश में आई जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एक ट्रेन ऑपरेटर अपनी ड्यूटी के दौरान नई दिल्ली स्टेशन से यशोभूमि स्टेशन की तरफ जा रहे थे। शाम करीब सवा सात बजे जब ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची और केबिन के भीतर निरीक्षण किया गया, तो ऑपरेटर की नजर सीट पर चिपके इन दोनों पोस्टर्स पर पड़ी। इन पोस्टरों पर एक विशेष क्यूआर कोड भी प्रिंट था, जिसे स्कैन कर लोगों को एक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ने का न्योता दिया जा रहा था।

ऑपरेटर ने तुरंत सूझबूझ का परिचय देते हुए उन पोस्टरों को हटाया और अपने उच्च अधिकारियों के साथ-साथ ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद निर्देशों के अनुसार पोस्टरों को द्वारका सेक्टर 21 के स्टेशन कंट्रोलर को सौंप दिया गया और पुलिस को औपचारिक शिकायत दी गई। इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। फिलहाल, पुलिस ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उन असामाजिक तत्वों की पहचान करने का प्रयास जारी है जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है।