डब्ल्यूपीएल 2027 नीलामी में आगरा की भारती सिंह पर रहेंगी नजरें, 10 लाख बेस प्राइस तय | agra news

आगरा जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के तहत उन नागरिकों को बड़ी राहत मिली है जिनका नाम मतदाता सूची से कट गया था या जो पहली बार अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। प्रशासन द्वारा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि हर पात्र नागरिक आसानी से मतदान सूची का हिस्सा बन सके।

जनता की सुविधा के लिए जिले के सभी 3932 मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इन बूथों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उपस्थित रहकर नागरिकों के आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। यदि किसी के नाम, पते या अन्य विवरण में कोई त्रुटि है, तो फॉर्म के माध्यम से उसमें तुरंत सुधार कराया जा सकता है। जो युवा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी इस प्रक्रिया के तहत मतदाता बनने के योग्य हैं।

भौतिक रूप से बूथ पर जाने में असमर्थ लोग घर बैठे ऑनलाइन माध्यम का भी उपयोग कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, हालांकि इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान का बढ़-चढ़कर लाभ उठाएं और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

आगरा शहर में सड़कों के धंसने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पालीवाल पार्क के भीतर सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक नीचे बैठ गया, जिससे सुबह टहलने आए स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। प्रभावित इलाका करीब पांच से सात मीटर लंबा और चार से पांच मीटर चौड़ा बताया जा रहा है। समय रहते बैरिकेडिंग लगाकर उस मार्ग पर आवाजाही रोक दी गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

यह कोई पहली बार नहीं है जब शहर में इस तरह की घटना सामने आई हो। बीते तीन महीनों के भीतर ही आगरा के विभिन्न इलाकों में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर सड़कें धंसने के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सड़कों के बीचों-बीच अचानक बड़े-बड़े गड्ढे बन जाने से वाहन चालकों और पैदल चलने वाले राहगीरों की जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है। इस लगातार हो रही घटनाओं से निर्माण कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है।

शहरवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान इस्तेमाल होने वाली सामग्री और इंजीनियरिंग पर गंभीर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, सड़कों के नीचे बिछाई गई भूमिगत पाइपलाइन और जल निकासी प्रणालियों में हो रहे रिसाव की गहन जांच कराई जानी चाहिए। यदि समय रहते इन तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया गया, तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिससे जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में अमूल मक्खन की अचानक किल्लत से उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय बाजारों से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स तक पर अमूल बटर का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिससे ग्राहकों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई दुकानदार बढ़े हुए दामों पर बचा हुआ स्टॉक बेच रहे हैं, जबकि अन्य लोगों को वैकल्पिक ब्रांड्स की ओर रुख करना पड़ रहा है।

मूल्य वृद्धि और उत्पादन पर असर
बाजार में आए नए स्टॉक के अनुसार, अमूल मक्खन के दामों में इजाफा किया गया है। आधा किलो का पैकेट जो पहले 310 रुपये में मिलता था, अब बढ़कर 325 रुपये का हो गया है। इसके अलावा 10 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक के अन्य सभी पैक्स के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग और प्लांट स्तर पर उत्पादन प्रभावित होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।

व्यापारियों और उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया
व्यापारिक सूत्रों के अनुसार, अमूल मक्खन की मुख्य सप्लाई गुजरात से होती है, जहां प्लांट में रखरखाव और मशीनों की सफाई के चलते उत्पादन कुछ समय के लिए धीमा हुआ था। इसके अलावा त्योहारी सीजन में दूध की खपत मिठाइयों की ओर डायवर्ट होने से भी मक्खन निर्माण पर असर पड़ता है। फास्ट फूड विक्रेताओं और गृहिणियों का कहना है कि मक्खन की अनुपलब्धता और बढ़े हुए दामों से उनके रोजमर्रा के काम और बजट दोनों प्रभावित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में आपूर्ति सामान्य होने के बाद स्थिति में सुधार आ सकता है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में खाकी का एक बार फिर से दबंग रवैया सामने आया है। शहर के प्रतिष्ठित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में ड्यूटी पर तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को केवल इसलिए पुलिसिया प्रताड़ना झेलनी पड़ी क्योंकि उसने कायदे के अनुसार प्रवेश कार्ड मांग लिया था। इस घटना के बाद से स्थानीय स्तर पर पुलिस के कामकाज और आचरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या था पूरा मामला

स्टेडियम में कार्यरत रोहित कुमार गेट पर आने जाने वाले लोगों के पहचान पत्र की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला ने बिना कार्ड के अंदर जाने का प्रयास किया। जब कर्मचारी ने नियमों का हवाला देते हुए महिला को रोका, तो उसने पुलिस चौकी के एक खास दारोगा का रौब दिखाया। बात इतनी बढ़ गई कि मामला सौदागर लाइन पुलिस चौकी तक जा पहुंचा।

लात-घूंसों से पिटाई और धमकी

पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि चौकी पहुंचने पर दारोगा रिक्की पूनिया ने उसे अंदर खींच लिया और बेरहमी से लात-घूंसों से पीटा। करीब बीस मिनट तक चले इस उत्पीड़न के दौरान कर्मचारी लगातार अपनी गलती पूछता रहा, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, करीब छह घंटे तक उसे चौकी के भीतर बैठाकर रखा गया और झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देकर जबरन माफीनामा लिखवाया गया।

ऑडियो वायरल और अधिकारियों का एक्शन

पूरी घटना के दौरान पीड़ित कर्मचारी ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने मोबाइल फोन पर बातचीत और पिटाई की आवाजें रिकॉर्ड कर ली थीं। यह ऑडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त के संज्ञान में यह प्रकरण आया है, जिसके बाद डीसीपी सिटी ने एसीपी हरीपर्वत को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सौंपी है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक बड़ा हादसा टल गया जब यात्रियों से भरी निजी बस में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। शुक्रवार की देर रात ईदगाह बस अड्डे से जयपुर के लिए रवाना हुई एक निजी बस की बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया। बस में दो दर्जन के करीब यात्री सवार थे, जो अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। अड्डे से महज कुछ ही दूरी पर चलने के बाद वाहन के भीतर अचानक धुआं भरने लगा।<br><br>धुआं देखकर यात्रियों में आग लगने की आशंका पैदा हो गई, जिससे वहां अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। कई यात्री घबराहट में चलती बस से ही उतरने का प्रयास करने लगे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चालक और परिचालक ने तुरंत समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने बिना देर किए बस को सड़क किनारे रोक दिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।<br><br>बस में मौजूद सुरक्षा उपकरणों की मदद से समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसे यात्रियों ने ही बनाया था। इस प्रकार की घटनाएं सार्वजनिक परिवहन में नियमित मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों की जांच की अनिवार्यता को एक बार फिर रेखांकित करती हैं। स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि यात्रियों की जान जोखिम में न पड़े।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फतेहपुर सीकरी की अरावली पहाड़ियों में स्थित सात हजार साल पुरानी प्रागैतिहासिक काल की शैल कला को संरक्षित धरोहर के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन प्राचीन कलाकृतियों को लंबे समय से अवैध खनन और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा था, जिससे इनके अस्तित्व पर बड़ा संकट मंडरा रहा था।

अधिकारियों के अनुसार, रसूलपुर, मदनपुरा, पतसाल और जाजौली क्षेत्रों में उत्तर पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के शैल चित्र मौजूद हैं। इनमें रसूलपुर के शैल आश्रय को ‘चील की गुफा’ और पतसाल के आश्रय को ‘नाई की गुफा’ के नाम से पहचाना जाता है। दो दशक पहले खनन गतिविधियों पर रोक लगने से कुछ अवशेष सुरक्षित बच गए थे, जो अब उचित संरक्षण न मिलने के कारण खराब हो रहे थे।

दिल्ली स्थित केंद्रीय तकनीकी मूल्यांकन समिति की मंजूरी के बाद, विभाग ने इन महत्वपूर्ण स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की प्रारंभिक अधिसूचना जारी करते हुए साठ दिन की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इन आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम अधिसूचना लागू होगी। आगरा सर्किल के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल की यह पहली ऐसी धरोहर होगी जिसे संरक्षण मिलने जा रहा है।

इन शैल चित्रों के संरक्षित होने से न केवल हमारी प्राचीन संस्कृति और इतिहास के अनछुए पहलुओं को सुरक्षित रखा जा सकेगा, बल्कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक पर्यटन के मानचित्र पर भी एक मजबूत पहचान बनाएगा। स्थानीय स्तर पर ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से भावी पीढ़ियों को अपने गौरवशाली अतीत से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर विश्व धरोहर ताजमहल का दीदार करने के लिए देश-विदेश के पर्यटकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि आगामी 24, 25 और 26 अक्टूबर के लिए निर्धारित सभी रात्रि दर्शन टिकटों की एडवांस बुकिंग पूरी हो चुकी है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय पर्यटन कारोबार में भी तेजी आई है।

सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2004 के निर्देशानुसार, ताजमहल महीने में कुल पांच दिन यानी पूर्णिमा, उससे दो दिन पहले और दो दिन बाद रात्रि में खोला जाता है। इसी नियम के तहत इस बार 24 से 28 अक्टूबर तक नाइट व्यूइंग की अनुमति दी गई है। इस दौरान प्रतिदिन रात आठ बजे से बारह बजे तक, आधा-आधा घंटे के कुल आठ स्लॉट बनाए गए हैं, जिसमें हर स्लॉट में अधिकतम 50 पर्यटकों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग शुरू होते ही शुरुआती तीन दिनों के सभी 1200 टिकट पलक झपकते ही बिक गए। टिकट न मिलने के कारण कई पर्यटक अब ताज के आसपास स्थित होटलों की छतों से चांदनी रात में संगमरमर की इस खूबसूरत इमारत का दीदार करने की योजना बना रहे हैं। इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आयोजन से शहर के आतिथ्य उद्योग को भी बड़ा बढ़ावा मिला है।

शिक्षक एमएलसी चुनाव में धांधली और बूथ कैप्चरिंग के गंभीर आरोपों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। आगरा में कमिश्नरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डा. आकाश अग्रवाल प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही भावुक हो गए और फफककर रो पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उनके समर्थकों और शिक्षकों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया।

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा महसूस कराया जा रहा है जैसे वह देश के नागरिक नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए कोई आतंकवादी हों। इस पूरी घटना से आहत होकर उन्होंने अगले माह लखनऊ में धर्म परिवर्तन करने की घोषणा तक कर डाली। उनका यह बयान और रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुए मतदान के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। आगरा के अलावा झांसी, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़ और कानपुर समेत कई मंडलों में फर्जी मतदान, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने और बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे। इन मामलों को लेकर सत्ताधारी दल और विपक्ष के कार्यकर्ता कई जगह आमने-सामने आ गए, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई। इस तरह के विवादों से चुनावी शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसका सीधा असर आम जनता के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास पर पड़ता है।

घटना के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है और वायरल वीडियो तथा शिकायतों के आधार पर मामलों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जहां भी गड़बड़ी के पुख्ता प्रमाण मिलेंगे, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।