दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबलों को शादी का झांसा देकर ठगने वाला गिरफ्तार | delhi crime news

दिल्ली के प्रतिष्ठित एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को मिले धमकी भरे ईमेल के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। शुरुआती दौर में इसे एक गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन साइबर सेल की तकनीकी जांच ने इसके पीछे की सच्चाई को पूरी तरह से बदल दिया।

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति या अपराधी नहीं, बल्कि उसी शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा है। पुलिस के अनुसार, छात्रा ने केवल स्कूल में छुट्टी कराने के नासमझ इरादे से यह फर्जी ईमेल भेजा था। ईमेल का विषय ‘बॉम्ब्स प्लेस्ड इन योर बिल्डिंग’ रखा गया था, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था।

साउथ डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस टीम ने डिजिटल सुरागों और तकनीकी विश्लेषण का बारीकी से उपयोग करते हुए इस झूठी धमकी के स्रोत का पता लगाया। इस तरह की अफवाहों से न केवल आम जनता और अभिभावकों में भारी मानसिक तनाव पैदा होता है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं का भारी संसाधनों के साथ दुरुपयोग भी होता है। ऐसे कृत्यों से सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव बनता है।

चूंकि आरोपी छात्रा नाबालिग है, इसलिए पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट) के सुसंगत प्रावधानों के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बाल अधिकारों और नियमों का पालन करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

राजधानी दिल्ली में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के तहत क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पंद्रह साल से कानून की आंख में धूल झोंक रहे एक कुख्यात अपराधी को धर दबोचा है। आरोपी की पहचान रविंदर उर्फ सोनू उर्फ चिकना के रूप में हुई है, जिस पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपनी पहचान बदलकर दिलबाग सिंह रख ली थी।

यह पूरा मामला 11 मई 2011 का है, जब कीर्ति नगर थाना क्षेत्र के मानसरोवर गार्डन इलाके में सुबह की सैर पर निकले एक व्यक्ति से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली थी। विरोध करने पर बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था और भागते समय चाकू की नोक पर एक कार भी लूट ली थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही रविंदर फरार चल रहा था, जबकि उसके अन्य साथियों को पुलिस ने पहले ही दबोच लिया था। अदालत ने साल 2011 में ही उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।

फरार रहने के दौरान आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए कई ठिकाने बदले। वह कुछ समय कोलकाता और बरेली में छिपा रहा और साल 2017 में दिल्ली लौटकर रोहिणी में बस गया। यहां वह पूरी तरह से अपनी पहचान छिपाकर मायापुरी की एक फैक्ट्री में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। जुए के शौक के चलते वह अपराध की दुनिया में उतरा था और उसके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में यह संदेश गया है कि कानून के लंबे हाथों से ज्यादा दिन तक बचना मुमकिन नहीं है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि उसके छिपे रहने के दौरान की गतिविधियों और संपर्कों का पूरा खुलासा हो सके।

दिल्ली के शाहदरा इलाके के कृष्णा नगर में स्थित एक निजी स्कूल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक 17 वर्षीय छात्रा ने खुद को आग लगा ली। यह दुखद घटना दोपहर करीब साढ़े बारह से पौने दो बजे के बीच हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, छात्रा अपने साथ एक ज्वलनशील पदार्थ लेकर आई थी और स्कूल परिसर में उसने खुद पर वह केमिकल डालकर आग लगा ली।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग के साथ-साथ क्राइम सीन यूनिट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम और डॉग स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंचे। सुरक्षाबलों ने घटनास्थल को घेरकर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है। इस प्रकार की घटनाओं से स्कूलों में सुरक्षा और छात्रों की मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

फिलहाल पुलिस अधिकारियों द्वारा मृतका के परिजनों, स्कूल के शिक्षकों और सहपाठियों से पूछताछ की जा रही है ताकि आत्महत्या के पीछे के असली कारणों का खुलासा हो सके। पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

दिल्ली में प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के तहत कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पीस बॉन्ड भरने की प्रक्रिया के दौरान अदालत ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय राजधानी में अपने निवास स्थान का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करें। हाल ही में सौरव दास और आशुतोष रांका को इस मामले में राहत मिली थी, लेकिन अब निवास प्रमाण से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण यह प्रक्रिया चर्चा में आ गई है।

आज हुई अदालत की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सौरव दास की ओर से अब तक कोई भी रेंट एग्रीमेंट, डीड या लीज से जुड़ा दस्तावेज जमा नहीं कराया गया है। इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए सौरव दास और आशुतोष रांका अपने जमानतदारों के साथ अदालत में पेश हुए। दस्तावेजों की गहराई से जांच करने के लिए अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए तय की है, जिससे यह साफ होता है कि कानूनी प्रक्रिया अभी कुछ और दिन जारी रहेगी।

दूसरी ओर, इसी से जुड़े प्रदर्शन के एक अन्य मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने कड़ा रुख अपनाते ہوئے ऐलान किया है कि भले ही उन्हें उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली हो, लेकिन वे किसी भी कीमत पर SEM अदालत में पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के बॉन्ड का इस्तेमाल लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है।

नेहा बोरा ने आगे आरोप लगाया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के दावे के उलट धरातल पर बल प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शन के दौरान मीडियाकर्मियों को भी कठिनाइयों का सामना करने का जिक्र किया। उनके अनुसार, उन्हें जो नोटिस मिला था उसमें केवल आशंका जताई गई थी कि वे शांति भंग कर सकती हैं, लेकिन इसके समर्थन में कोई प्राथमिकी की प्रति नहीं दी गई। इस कानूनी खींचतान से आम जनता के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक सख्ती को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

दिल्ली के शाहदरा इलाके के कृष्णा नगर स्थित एक सरकारी स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 12वीं कक्षा की एक 17 वर्षीय छात्रा ने स्कूल परिसर के भीतर खुद को आग लगा ली। इस दर्दनाक हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और क्राइम सीन की टीमें तुरंत मौके पर पहुँची और हालात का जायजा लिया।

शुरुआती जाँच-पड़ताल में सामने आया है कि छात्रा स्कूल के गार्ड रूम के पीछे झुलसी हुई हालत में मिली। पुलिस ने उसके पास से एक बोतल (संभवतः पेट्रोल या केमिकल) और तीन पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद किया है। इस सुसाइड नोट में आत्महत्या के कारणों का जिक्र होने की संभावना है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। परिवार इस अचानक हुई घटना से पूरी तरह सदमे में है।

इस तरह की घटनाएं शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और उनकी काउंसलिंग को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। स्कूल परिसरों में सुरक्षा जांच के बावजूद ज्वलनशील पदार्थ का अंदर पहुँचना बड़ी चूक को दर्शाता है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्रा ने यह कदम किस मानसिक दबाव में उठाया और स्कूल के भीतर ऐसा सामान कैसे पहुँचा।

यदि आपको या आपके किसी परिचित को मानसिक तनाव या आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हैं, तो यह एक गंभीर चिकित्सीय स्थिति है। तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन (18002333330) या टेलीमानस हेल्पलाइन (1800914416) पर संपर्क करें। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस संकट से उबरने में मदद करेंगे।

दिल्ली से सामने आए एक वीडियो के संबंध में तकनीकी निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत दर्शकों से अपील की गई है कि वे वीडियो देखते समय अपने डिवाइस को पोट्रेट मोड में ही रखें।

यह निर्देश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो सामग्री के प्रसारण और देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिया गया है। आमतौर पर मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए पोट्रेट मोड अधिक सुविधाजनक होता है, जिससे वीडियो बिना किसी तकनीकी बाधा के सही अनुपात में दिखाई देता है।

इस तरह के तकनीकी बदलावों से दर्शकों को मीडिया सामग्री का आनंद लेने में आसानी होती है और वीडियो की विजुअल क्वालिटी भी प्रभावित नहीं होती है। अधिकारियों और जानकारों का मानना है कि इस प्रकार के छोटे निर्देश उपयोगकर्ताओं के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेता नेहा बोरा ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के उस नोटिस के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने के संकेत दिए हैं, जिसमें उन्हें 10 हजार रुपये का बॉन्ड भरने और शांति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद नेहा बोरा ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वह इस पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी।

नेहा बोरा ने इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि इस तरह के बॉन्ड का इस्तेमाल देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि एक बड़े लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के पास वोट देने और अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार सुरक्षित है। जब इन अधिकारों पर आंच आती है, तो सड़कों पर उतरना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि नागरिक कर्तव्य बन जाता है।

विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया और प्रदर्शनकारियों को प्रताड़ित किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई में केवल प्रदर्शनकारी ही नहीं, बल्कि कवरेज कर रहे पत्रकार भी हिंसा का शिकार हुए। नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रशासन की ओर से कोई भी एफआईआर की प्रति नहीं दी गई, बल्कि केवल यह आशंका जताई गई कि वे शांति भंग कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रशासनिक कदमों से जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा असर पड़ता है, जो समाज के लिए चिंता का विषय है।

दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप लेता जा रहा है। कैंपस के भीतर चुनाव कराए जाने की सुगबुगाहट के बीच शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन तब नियंत्रण से बाहर होता दिखा जब दीवारों पर देश विरोधी और संवेदनशील नारे लिखे गए।

इन नारों के सार्वजनिक होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की गतिविधियों के बढ़ने से छात्रों के एक बड़े वर्ग में गहरी चिंता व्याप्त है, क्योंकि इससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित होने के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द पर भी असर पड़ता है।

मामले के तूल पकड़ने के बाद अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही इस पर सख्त कदम उठा सकता है और अज्ञात लोगों के खिलाफ अनुशासनहीनता व अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कैंपस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।