जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं, दिल्ली पुलिस ने किए कड़े सुरक्षा इंतजाम | delhi news

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मैदानी अमले को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे ड्यूटी के दौरान पूरी तरह पेशेवर रुख अपनाएं और किसी भी उकसावे की स्थिति में संयम का परिचय दें। यह कदम पिछले प्रदर्शनों के अनुभवों से सीख लेते हुए उठाया गया है ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत यह साफ कर दिया गया है कि शहर में किसी भी प्रकार की अनधिकृत भीड़ को एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तय नियमों का उल्लंघन कर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने कुल 12 डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, जहां ऐसे लोगों को रखा जा सकेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर की सुरक्षा और शांति सर्वोपरि है, जिसके लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।

इसके अलावा, प्रदर्शन के दौरान रामलीला मैदान के इस्तेमाल को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। पुलिस के अनुसार, इस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अब तक कोई औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद ही संबंधित अधिकारी नियमों के तहत अनुमति पर विचार करेंगे। कानून-व्यवस्था की मैदानी मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहेंगे और परिस्थितियों के अनुसार तुरंत निर्णय लेंगे।

राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी उस وقت तेज हो गई जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर प्रशासन और पार्टी आमने-सामने आ गए। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में अनियमितताओं के विरोध में सीजेपी ने जंतर-मंतर पर जुटने का आह्वान किया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवा वर्ग यानी जेन-जी से खौफ खा रही है और आंदोलन को दबाने के लिए तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। दिपके ने कहा कि यदि सरकार को युवाओं से इतना ही डर है, तो पूरे देश में ही तालाबंदी कर दी जानी चाहिए। उन्होंने ट्रेनों के रद्द होने और कार्यकर्ताओं की आवाजाही पर रोक लगाए जाने पर भी कड़ा एतराज जताया है।

पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने मौजूदा हालात की तुलना सीधे तौर पर आपातकाल से कर दी है। सीजेपी का दावा है कि विभिन्न राज्यों में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा या तो हिरासत में लिया जा रहा है या फिर उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया है। लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्षी दल भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इस प्रकार के प्रशासनिक और राजनीतिक टकराव से आम जनजीवन पर भी असर पड़ने की आशंका बनी हुई है।