विराट कोहली ने जाहिर की वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बड़ी इच्छा, फाइनल मैच पर टिकी हैं निगाहें | vishal kohli news

दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में बेला एस्टेट वोटर लिस्ट विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मतदाता सूची से 728 नामों को हटाए जाने के बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर आरोप-प्रप्रत्युप आरोप का दौर शुरू हो गया है। इस पूरी प्रक्रिया ने मतदाता सत्यापन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर भी बहस छिड़ गई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस पूरी घटना को ‘वोट चोरी’ का एक क्लासिक उदाहरण बताया है। उनका आरोप है कि सोची-समझी रणनीति के तहत एक बड़े वर्ग के मताधिकार को छीना गया है। इस बीच, चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ने इन आरोपों के उलट बयान दिया है। बीएलओ का कहना है कि जब वे सत्यापन के लिए मौके पर गईं, तो वहां कोई भी मकान या बस्ती नहीं मिली। उनके मुताबिक, वह इलाका पूरी तरह सुनसान था और दस्तावेजों में दर्ज पतों पर कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं था।

सामने आए दस्तावेजों और फॉर्म्स की जांच से पता चलता है कि बड़ी संख्या में आवेदनों में एक ही सामान्य पता जैसे “एग्रीकल्चर जेजे बेला एस्टेट” या “एग्रीकल्चर लैंड” दर्ज किया गया था। कई फॉर्म्स की लिखावट एक जैसी होने की बात भी सामने आई है, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। बीएलओ ने दावा किया है कि उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है और उनके पास इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है।

दूसरी ओर, स्थानीय स्तर पर रह रहे लोगों का दर्द कुछ और ही बयां करता है। दशकों से वहां रह रहे निवासियों का कहना है कि उनके पास वैध पहचान पत्र, वोटर आईडी और बैंक खाते होने के बावजूद उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जमीनी हकीकत और कागजी दस्तावेजों के बीच इस बड़े विरोधाभास की असल वजह क्या है।

नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के तमाम शीर्ष नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और चुनावी व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया गया।

बैठक के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी का प्रसंग भी उठा। पार्टी नेताओं के बीच चर्चा के दौरान इस बात पर विमर्श हुआ कि यदि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के साथ बने रहते, तो क्षेत्रीय समीकरण कुछ अलग हो सकते थे। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वरिष्ठ नेतृत्व ने माना कि उनका समय रहते गठबंधन से बाहर जाना ही बेहतर रहा, क्योंकि उनकी कार्यशैली को लेकर पहले से ही असहजता बनी हुई थी। ऐसे घटनाक्रमों से क्षेत्रीय स्तर पर जनता के बीच राजनीतिक स्थिरता और दलों के वैचारिक मेल पर नए सिरे से बहस छिड़ जाती है, जिसका असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है।

इसके अलावा, बैठक में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और निष्पक्षता जैसे गंभीर विषयों को प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी अनियमितताओं के मामलों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग दोहराई। पार्टी ने यह संकल्प लिया कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना देश के आम नागरिकों को भारी-भरकम बिजली बिल के बोझ से राहत दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाए जाते हैं, जिससे न केवल हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलती है, बल्कि उपभोक्ताओं को दो दशकों से अधिक समय तक जीरो बिजली बिल का लाभ भी मिलता है। चूंकि सोलर पैनल की अनुमानित उम्र करीब 25 साल होती है, इसलिए यह दीर्घकालिक निवेश के रूप में बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है।

बिहार राज्य के नागिरकों के लिए यह योजना और भी अधिक लाभकारी हो गई है। यहाँ केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार भी अपनी तरफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। दोनों सरकारों की इस संयुक्त पहल के कारण उपभोक्ताओं को कुल 98,000 रुपये तक की भारी-भरकम सब्सिडी मिल जाती है। उदाहरण के लिए, तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र की अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी के साथ बिहार सरकार 20,000 रुपये की अतिरिक्त मदद देती है।

योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। फिजिबिलिटी अप्रूवल मिलने के बाद पंजीकृत वेंडर से सोलर पैनल की स्थापना कराई जाती है। नेट मीटर लगाने और संबंधित बिजली वितरण कंपनी द्वारा सत्यापन के बाद कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसके जरिए 30 से 45 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस योजना से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आम जनता के मासिक बजट में भी उल्लेखनीय सुधार आ रहा है।

राजधानी दिल्ली और एनसीआर के बीच सनसनीखेज वारदात का शिकार बनी 17 वर्षीय किशोरी के मामले में पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी अदालत में 400 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 50 से अधिक अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आरोप तय किए हैं।

यह पूरी घटना 4 अगस्त की है जब पीड़िता नोएडा जाने के लिए ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर बस में बैठी थी। सफर के दौरान बस के कंडक्टर ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बस में मौजूद संदीप और कुलदीप नामक आरोपियों ने चलती बस में नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। यह बस ग्रेटर नोएडा और नोएडा के विभिन्न सेक्टरों से होते हुए लगभग 47 किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली के कश्मीरी गेट तक पहुंची थी।

लंबी दूरी के इस सफर के दौरान बेखौफ आरोपियों ने चलती गाड़ी में लगातार अपराध को अंजाम दिया और अंत में पीड़िता को कश्मीरी गेट के पास उतारकर बस को तिमारपुर पार्किंग में खड़ा कर फरार हो गए। इस भयावह अनुभव के बाद भी पीड़िता ने अदम्य साहस का परिचय दिया और सीधे कश्मीरी गेट थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस की पहचान की और दोनों आरोपियों को दबोच लिया। ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और कड़ी सजा मिलने से ही इस प्रकार के अपराधों में लिप्त दरिंदों के मन में कानून का डर पैदा होगा और सार्वजनिक परिवहन में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में अब केवल लंबी रेंज और सामान्य फीचर्स ही नहीं, बल्कि रफ्तार और हल्के वजन वाली मोटरसाइकिलों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इसी क्रम में वाहन निर्माता कंपनी अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एंड्यूरो मोटरसाइकिल शॉकवेव को लाने की योजना बनाई है। कंपनी इस बाइक को साल 2027 की पहली तिमाही तक भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है।

यह नई मोटरसाइकिल कंपनी के अत्याधुनिक 100V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर पर आधारित होगी, जिसे बेहतर पावर डिलीवरी, उच्च थर्मल एफिशिएंसी और शानदार चार्जिंग परफॉर्मेंस प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। कंपनी ने इसके प्रोडक्शन के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जिससे साफ है कि इसे केवल कॉन्सेप्ट के तौर पर नहीं बल्कि वास्तविक बाजार में उतारा जाएगा।

फीचर्स और परफॉर्मेंस की बात करें तो, इस बाइक में 14.5bhp की इलेक्ट्रिक मोटर और 505Nm का पीक टॉर्क मिलने की उम्मीद है। इसमें 4kWh का बैटरी पैक दिया जाएगा, जो सिंगल चार्ज में 165 किलोमीटर की आईडीसी रेंज देने में सक्षम होगा। यह बाइक महज 2.9 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 120 किमी प्रतिघंटा होगी। आधुनिक तकनीक से लैस यह बाइक ग्राहकों के लिए एक नया और रोमांचक विकल्प साबित होगी।

आगामी अक्टूबर महीने से देश के सैलरीड कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 25,000 रुपये की नई वेज सीलिंग लागू किए जाने की तैयारी है, जिसका सीधा असर उन कर्मियों की जेब पर पड़ेगा जिनका बेसिक और डीए 15,000 रुपये से अधिक है। नई व्यवस्था के तहत पीएफ का दायरा बढ़ने से मासिक टेक-होम सैलरी में कमी आएगी, लेकिन यह कटौती कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश के रूप में उनके पीएफ खाते में ही जमा होगी।

वित्तीय जानकारों के अनुसार, यह बदलाव लंबी अवधि में सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, हालांकि अल्पकालिक रूप से मासिक बजट पर इसका असर पड़ सकता है। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो पूर्व की 15,000 रुपये की सीमा के मुकाबले अब अधिक योगदान करना होगा, जिससे मासिक इन-हैंड सैलरी में आंशिक कमी दर्ज की जाएगी।

नियोक्ता स्तर पर भी इस बदलाव का असर कंपनियों के लागत ढांचे पर पड़ सकता है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सैलरी स्लिप की बारीकी से जांच करें और मानव संसाधन विभाग से संपर्क कर यह स्पष्ट करें कि नई ईपीएफओ देनदारी का उनकी कॉस्ट टू कंपनी और टेक-होम वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा संभल हिंसा मामले में बड़ी राहत देते हुए आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगी NSA को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के आने के बाद मुल्ला अफरोज के परिवार में खुशी का माहौल है और उन्होंने शीर्ष अदालत के इस कदम को पूरी तरह निष्पक्ष बताया है।

मुल्ला अफरोज के भाई ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले 19-20 महीनों का यह सफर परिवार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि उनके भाई ने सलाखों के पीछे लगभग डेढ़ साल का वक्त बिताया है, जबकि वे पूरी तरह बेकसूर थे। परिवार ने आरोप लगाया कि अफरोज को एक सोची-समझी साजिश के तहत इस मामले में घसीटा गया था। गिरफ्तारी के दिन से ही परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा था और मानव अधिकार आयोग से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई गई थी।

इस फैसले से आम जनता के बीच भी यह संदेश गया है कि न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गलत तरीके से की गई प्रशासनिक कार्रवाई पर अदालत की यह सख्ती भविष्य के लिए एक बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। परिवार ने कहा कि उन्हें शुरुआत से ही न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने विदेशी शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है। एक्सचेंज के अनुसार, बाजार में ट्रेड हो रहे कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) अपनी वास्तविक वैल्यू यानी नेट एसेट वैल्यू (NAV) से काफी ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं। इस स्थिति के चलते बिना पूरी जानकारी के निवेश करने वाले आम निवेशकों को भविष्य में भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

इस असामान्य स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण विदेशी निवेश की तय सीमा का पूरा हो जाना है। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास विदेशों में निवेश करने की जो तय लिमिट थी, वह पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इस वजह से फंड हाउस चाहकर भी नए ईटीएफ यूनिट बाजार में जारी नहीं कर पा रहे हैं। मांग लगातार बनी हुई है लेकिन सीमित सप्लाई के कारण इन फंड्स की बाजार कीमतें उनके वास्तविक मूल्य यानी NAV से काफी ऊपर पहुंच गई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में सरकार या नियामक संस्थाओं द्वारा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ाई जाती है, तो इन ईटीएफ का प्रीमियम तेजी से नीचे आ सकता है। यह जोखिम इस बात का संकेत है कि कीमतें केवल विदेशी बाजारों के टूटने से नहीं, बल्कि प्रीमियम खत्म होने की वजह से भी धड़ाम हो सकती हैं। ऐसे में बाजार मूल्य और वास्तविक वैल्यू के बीच का अंतर कम होने पर निवेशकों को तगड़ा झटका लग सकता है।

बढ़ते वित्तीय जोखिमों को देखते हुए एक्सचेंज ने स्पष्ट किया है कि निवेशकों को किसी भी विदेशी ईटीएफ का ऑर्डर लगाने से पहले उसकी लेटेस्ट एनएवी की जांच अवश्य करनी चाहिए। यह डेटा स्टॉक एक्सचेंज, एम्फी की आधिकारिक वेबसाइट और विभिन्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से उपलब्ध होता है। केवल विदेशी बाजार में निवेश का मौका देखकर ऊंचे प्रीमियम पर खरीदारी करना निवेशकों के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है।