बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ग्लोबल ईटीएफ निवेशकों के लिए जारी किया चेतावनी संदेश | bse etf alert

आगामी अक्टूबर महीने से देश के सैलरीड कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 25,000 रुपये की नई वेज सीलिंग लागू किए जाने की तैयारी है, जिसका सीधा असर उन कर्मियों की जेब पर पड़ेगा जिनका बेसिक और डीए 15,000 रुपये से अधिक है। नई व्यवस्था के तहत पीएफ का दायरा बढ़ने से मासिक टेक-होम सैलरी में कमी आएगी, लेकिन यह कटौती कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश के रूप में उनके पीएफ खाते में ही जमा होगी।

वित्तीय जानकारों के अनुसार, यह बदलाव लंबी अवधि में सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, हालांकि अल्पकालिक रूप से मासिक बजट पर इसका असर पड़ सकता है। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो पूर्व की 15,000 रुपये की सीमा के मुकाबले अब अधिक योगदान करना होगा, जिससे मासिक इन-हैंड सैलरी में आंशिक कमी दर्ज की जाएगी।

नियोक्ता स्तर पर भी इस बदलाव का असर कंपनियों के लागत ढांचे पर पड़ सकता है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सैलरी स्लिप की बारीकी से जांच करें और मानव संसाधन विभाग से संपर्क कर यह स्पष्ट करें कि नई ईपीएफओ देनदारी का उनकी कॉस्ट टू कंपनी और टेक-होम वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा संभल हिंसा मामले में बड़ी राहत देते हुए आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगी NSA को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के आने के बाद मुल्ला अफरोज के परिवार में खुशी का माहौल है और उन्होंने शीर्ष अदालत के इस कदम को पूरी तरह निष्पक्ष बताया है।

मुल्ला अफरोज के भाई ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले 19-20 महीनों का यह सफर परिवार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि उनके भाई ने सलाखों के पीछे लगभग डेढ़ साल का वक्त बिताया है, जबकि वे पूरी तरह बेकसूर थे। परिवार ने आरोप लगाया कि अफरोज को एक सोची-समझी साजिश के तहत इस मामले में घसीटा गया था। गिरफ्तारी के दिन से ही परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा था और मानव अधिकार आयोग से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई गई थी।

इस फैसले से आम जनता के बीच भी यह संदेश गया है कि न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गलत तरीके से की गई प्रशासनिक कार्रवाई पर अदालत की यह सख्ती भविष्य के लिए एक बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। परिवार ने कहा कि उन्हें शुरुआत से ही न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है।

दिल्ली के बेला एस्टेट का इलाका इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र बना हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे के बाद एसआईआर यानी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर बहस तेज हो गई है। राहुल गांधी ने इस क्षेत्र का दौरा कर आरोप लगाया था कि मतदाता सूची से सुनियोजित तरीके से 728 वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जिसे उन्होंने वोट चोरी का एक बड़ा उदाहरण बताया।

मौके पर स्थिति का जायजा लेने पर सामने आया कि यह क्षेत्र नदी के तल में स्थित है, जहां लोग लंबे समय से झुग्गियों में जीवन गुजार रहे हैं। स्थानीय रहवासियों का दावा है कि उनके और उनके पूर्वजों के नाम बरसों से वोटर लिस्ट में दर्ज रहे हैं और वे लगातार मतदान करते आए हैं। इस बार अचानक नाम कट जाने से वे असमंजस में हैं और अपने अधिकार के लिए सवाल उठा रहे हैं। इस विवाद के बीच आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं भी उठने लगी हैं, क्योंकि मतदाता सूची से नाम हटने पर सीधा असर चुनावी सहभागिता पर पड़ता है।

दूसरी ओर, चुनाव प्रशासन और स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर का पक्ष इससे पूरी तरह जुदा है। बीएलओ का कहना है कि जब उन्हें यह क्षेत्र सौंपा गया और उन्होंने भौतिक सत्यापन किया, तो वहां कोई पक्का निर्माण या स्थायी बस्ती नहीं मिली। प्रशासन का दावा है कि सत्यापन के दौरान वह इलाका पूरी तरह खाली और सुनसान था, और प्रक्रिया के तहत ही नियमों का पालन करते हुए नाम हटाए गए। अधिकारियों के पास अपनी कार्रवाई के समर्थन में वीडियो सबूत होने का भी दावा किया जा रहा है।

यह पूरा घटनाक्रम मतदाता सूची के सत्यापन और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करता है। एक तरफ जहां राजनीतिक दल इसे प्रशासनिक लापरवाही या मंशा बता रहे हैं, वहीं निर्वाचन तंत्र इसे पूरी तरह वैध प्रक्रिया करार दे रहा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि इस तरह के मामलों में चुनाव आयोग क्या स्पष्ट कदम उठाता है ताकि नागरिकों के मताधिकार सुरक्षित रह सकें।

आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चांदी खरीदने के नाम पर व्यापारियों को झांसे में लेने वाले एक शातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो व्यापारियों को असली चांदी के बदले नकली और पुरानी करेंसी की गड्डियां थमाकर फरार हो जाते थे। इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस प्रकार के अपराधों से व्यापारिक जगत में अविश्वास का माहौल बन रहा था।

घटना का खुलासा तब हुआ जब इटावा के एक व्यापारी को आरोपियों ने भगवान टाकीज के पास बुलाया और भुगतान के रूप में एक लाख रुपये की गड्डी सौंपी। गड्डी के ऊपर असली नोट लगा था, जबकि अंदर कागज के टुकड़े भरे हुए थे। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित व्यापारी ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद निवासी अमन वर्मा और दिल्ली निवासी सचिन वर्मा को दबोच लिया, जबकि उनका एक अन्य साथी फरीदाबाद निवासी हरेंद्र अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है।

पूछताछ में सामने आया है कि ये शातिर अपराधी पहले व्यापारियों से चांदी का बड़ा सौदा करते थे और उनका भरोसा जीतने के बाद चालाकी से पुरानी व अप्रचलित नोटों की गड्डियों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है और इनके पुराने आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। स्थानीय स्तर पर इस खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन ने सर्राफा व्यापारियों से बड़े लेन-देन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

आगरा के धनौली इलाके में प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे दवा भंडारण और पैकिंग के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने एक सुनसान खंडहरनुमा कमरे में औचक कार्रवाई करते हुए लगभग दो करोड़ रुपये की दवाएं जब्त की हैं। इस मामले ने स्थानीय नागरिकों की सेहत और सुरक्षा के प्रति बड़ी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि रिहायशी इलाके के पास इस तरह का अवैध भंडारण बड़ा खतरा बन सकता था।

कार्रवाई की रूपरेखा पिछले बारह घंटों की कड़ी निगरानी के बाद तैयार की गई थी। विभागीय टीम ने सोमवार रात से ही इस संदिग्ध ठिकाने की गतिविधियों पर नजर रख रखी थी। मंगलवार सुबह जैसे ही एक युवक ने कमरे का ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया, अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ तुरंत घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए युवक से पूछताछ के आधार पर फिरोजाबाद और हाथरस से भी औषधि विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और संयुक्त रूप से जांच शुरू की गई।

बरामद की गई खेप में केटोरॉल, कार्डेस, एलेग्रा, एलेग्रा-एम, लोसर-एच और जुलरा जैसी कई नामी और संवेदनशील दवाओं की पेटियां शामिल हैं। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन दवाओं का असली स्रोत क्या था और इन्हें बिना किसी लाइसेंस के इस खंडहर में क्यों रखा गया था। अधिकारी अब दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अवैध नेटवर्क के तार कहां-कहां जुड़े हैं और बाजार में इनका वितरण कहां होना था।

नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की ढाई घंटे चली मैराथन बैठक में गंभीर राजनीतिक मंथन के साथ-साथ हल्के-फुल्के और अनौपचारिक पलों ने भी सबका ध्यान खींचा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी की भविष्य की कार्ययोजना तैयार करना और चुनावी रणनीतियों पर विचार करना था। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को जनता के बीच जाकर मौजूदा राजनीतिक मुद्दों को मजबूती से उठाना चाहिए।

बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बीच का आपसी तालमेल और सहज रिश्ता भी देखने को मिला। जब खड़गे ने राहुल के समर्थन में कहा कि वे उनके पीछे चल रहे हैं, तो राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में चुटकी ली कि वे “बहुत पीछे तो नहीं हैं?” इस पर कमरे में मौजूद सभी नेता ठहाके लगाकर हंस पड़े, जिससे कुछ समय के लिए बैठक का गंभीर माहौल काफी हल्का हो गया।

इसके बाद माहौल में उस وقت और रोचकता आई जब शशि थरूर ने महात्मा गांधी की जयंती पर पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत तंज कसते हुए पूछा कि क्या वे ऐसे कार्यक्रमों में शारीरिक रूप से मौजूद रहेंगे या फिर उनकी मौजूदगी सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों तक ही सीमित रहेगी। इस टिप्पणी से एक बार फिर नेताओं के चेहरों पर मुस्कान आ गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे आंतरिक संवाद पार्टी के भीतर आपसी संवाद को बेहतर बनाने के साथ कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम करते हैं।

वाराणसी के लाटभैरव मंदिर में आयोजित एक पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल क्लिप में दावा किया गया था कि मंच पर महिला डांसर्स की प्रस्तुति के वक्त वहां तैनात पुलिसकर्मी उन्हें घूर रहे थे और अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। इस तरह के मामलों से पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर सवाल उठने लगे थे, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए काशी जोन के पुलिस अधिकारियों ने तुरंत इसकी तकनीकी जांच कराई। पुलिस ने कार्यक्रम के दौरान आम जनता द्वारा बनाए गए अन्य वीडियो की भी बारीकी से पड़ताल की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वायरल हो रहा वीडियो पूरी तरह से फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने और जनता के बीच भ्रम फैलाने के उद्देश्य से इस कृत्य को अंजाम दिया गया है।

इस सिलसिले में आदमपुर थाने में आधिकारिक तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब उन सोशल मीडिया हैंडलर्स और तत्वों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने इस फर्जी वीडियो को सबसे पहले प्रसारित किया था। ऐसे भ्रामक प्रचार से आम जनता के बीच सुरक्षा बलों के प्रति गलत संदेश जाता है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले संस्थानों की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजधानी दिल्ली के दक्षिण जिले के मैदान गढ़ी इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नशे की हालत में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर अपने ही घर के गिरने की झूठी जानकारी दे दी। इस तरह की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि हाल के दिनों में हुई कुछ घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

दोपहर के वक्त मिली इस आपातकालीन कॉल के बाद पुलिस बल, दमकल विभाग, कैट्स एंबुलेंस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ और नगर निगम की टीमें तुरंत हरकत में आ गईं और भारी अमले के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गईं। जब ये सभी जिम्मेदार दल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, तो वे हैरान रह गए क्योंकि वहां इमारत पूरी तरह सुरक्षित थी और किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई बात सामने नहीं आई।

प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कॉलर नरेंद्र ने अत्यधिक शराब पी रखी थी और नशे की झोंक में उसने यह भ्रामक सूचना प्रसारित कर दी थी। इस घटना के बाद घर की महिलाओं और अन्य सदस्यों ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों से माफी मांगी, जबकि बुजुर्ग अपनी हरकतों पर अड़े नजर आए। आपातकालीन सेवाओं का इस तरह के झूठे मामलों में व्यस्त हो जाने से वास्तविक पीड़ितों को समय पर मदद मिलने में बाधा उत्पन्न होती है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की गैर-जिम्मेदार हरकतें करने से बचें ताकि জরুরি सेवाओं का दुरुपयोग न हो।