मिलिट्री बंकर और बैंक वॉल्ट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले विशेष कंक्रीट का रहस्य | science news

आगरा में पेट्रोल और डीजल भरवाने वाले वाहन चालकों को अब डिजिटल भुगतान के लिए अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ सकती है या फिर नकदी का इंतजाम रखना होगा। जिले के पेट्रोल पंप संचालकों ने आगामी 15 अक्टूबर से दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर नकद लेना शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय पांच रुपये के फिक्स्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के विरोध में लिया गया है, जिससे संचालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है [agra news]।

स्थानीय स्तर पर इस नई व्यवस्था के लागू होने से आम जनता की रोजमर्रा की यात्रा और परिवहन व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। वर्तमान समय में अधिकांश नागरिक पेट्रोल पंपों पर बिना नकदी के केवल मोबाइल के जरिए भुगतान करने के आदी हो चुके हैं। लेकिन इस नए बदलाव के बाद चार पहिया वाहन चालकों और ट्रक चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका ईंधन का बिल आमतौर पर दो हजार रुपये से अधिक का होता है।

पेट्रोल पंप एसोसिएशन से जुड़े संचालकों का तर्क है कि उनका कमीशन पहले से ही सीमित है और ऐसे में हर बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क चुकाना उनके कारोबार के लिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, दो हजार रुपये से कम के इंधन भुगतान पर यूपीआई की सुविधा पहले की तरह ही सुचारू रूप से जारी रहेगी। इस नीतिगत फेरबदल से जनता के बीच डिजिटल भुगतान के प्रति रुझान पर भी असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे स्थानीय व्यापारिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस विभाग के भीतर अनुशासनहीनता का एक गंभीर मामला सामने आया है। रामबाग चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी निभाने वाले दो सिपाहियों ने ड्यूटी से नदारद रहने पर टोकने वाले दारोगा को ही धमका दिया और हाथापाई पर उतारू हो गए। इस घटना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में रोष है, क्योंकि यह सीधे तौर पर प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल खड़े करता है [agra news]।

घटना के अनुसार, रामबाग चौराहे पर जाम की समस्या बढ़ने पर जब दारोगा ने तैनात मुख्य आरक्षी और आरक्षी की तलाश की, तो वे दोनों अपनी ड्यूटी से गायब मिले। इसके बाद दारोगा ने इसकी जानकारी आधिकारिक ग्रुप पर साझा करते हुए उनकी रपट दर्ज कर दी। इस बात से गुस्साए दोनों सिपाही सीधे चौकी पहुंचे और दारोगा पर दबाव बनाते हुए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

मामला बढ़ने पर उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई गई। एसीपी छत्ता द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर डीसीपी सिटी ने मुख्य आरक्षी और आरक्षी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस प्रकार की अनुशासनहीनता से पुलिस बल की छवि पर असर पड़ता है, और आम जनता के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नकारात्मक संदेश जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

जब कभी हम मजाक या चुनौती में एक पैर पर खड़े होकर आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, तो शरीर तुरंत डगमगाने लगता है। आंखें खुली रहने पर हम आसानी से संतुलन बना लेते हैं, लेकिन आंखें बंद होते ही जमीन पर पैर टिकना मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे हमारे शरीर का जटिल और अचंभित करने वाला बैलेंस सिस्टम काम करता है (science facts)।

मानव शरीर हर पल खुद को स्थिर रखने के लिए मस्तिष्क को लगातार संदेश भेजता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन अंग अहम भूमिका निभाते हैं—हमारी आंखें, शरीर के भीतर मौजूद प्रोप्रियोसेप्शन सेंसर और कानों के अंदर का वेस्टिबुलर सिस्टम। आंखें हमें आसपास की स्थिति का अंदाजा देती हैं, जिससे दिमाग यह समझता है कि हम किस दिशा में हैं।

एक पैर पर खड़े होने से शरीर का आधार बहुत छोटा हो जाता है, जिससे संतुलन साधना पहले से ही कठिन होता है। ऐसे में जब आंखें बंद हो जाती हैं, तो मस्तिष्क को मिलने वाला विजुअल फीडबैक अचानक बंद हो जाता है। अब शरीर को सीधा रखने की पूरी जिम्मेदारी कानों के वेस्टिबुलर सिस्टम और मांसपेशियों के अंदरूनी सेंसर पर आ जाती है। इन दोनों माध्यमों के जरिए दिमाग शरीर की मांसपेशियों को तुरंत संकेत भेजता है ताकि हम अचानक गिरें नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा डगमगाना स्वाभाविक है।

दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर कटने वाले ई-चालान को लेकर व्यवस्था में अहम बदलाव किए गए हैं [delhi traffic challan news]। अब यदि किसी वाहन चालक को लगता है कि उसका चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो वह सीधे अदालत में याचिका दायर नहीं कर सकेगा। नई प्रक्रिया के तहत सबसे पहले वाहन चालकों को संबंधित ट्रैफिक अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। अधिकारी तकनीकी रिकॉर्ड और साक्ष्यों की जांच कर यह तय करेंगे कि चालान वैध है या अमान्य।

अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान यदि चालान में गलती पाई जाती है, तो उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी सूचना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दे दी जाएगी। इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा और आम जनता को अनावश्यक कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी। हालांकि, यदि कोई चालक अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तब वह अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

अदालत में जाने वाले चालकों के लिए एक नई शर्त भी जोड़ी गई है। कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले वाहन चालक को विवादित चालान की कुल राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पहले जमा करना होगा। यदि अदालत में सुनवाई के दौरान चालान गलत साबित होता है, तो यह राशि पूरी तरह से वापस लौटा दी जाएगी। इसके विपरीत, यदि चालान सही पाया जाता है, तो शेष 50 प्रतिशत राशि भी जमा करनी होगी। इस व्यवस्था से फर्जी या आधारहीन आपत्तियों पर लगाम लगने की उम्मीद है।

फिल्मों के पर्दे पर आने से पहले उनकी रूपरेखा तय करने वाले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने अपनी सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को और अधिक कड़ा कर दिया है। हाल ही में गठित 18 सदस्यीय नए बोर्ड के नेतृत्व में आई इन संशोधित गाइडलाइंस का असर अब सीधे तौर पर सिनेमाई कंटेंट पर दिखाई देगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मनोरंजन के नाम पर समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा न मिले [national news]।

नई नियमावली के अनुसार, किसी भी फिल्म में ऐसी सामग्री या संवाद नहीं होने चाहिए जिससे भारत के अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़े। खासकर सीमावर्ती तनाव या कूटनीतिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों को अब सेंसर बोर्ड की पैनी नजर से गुजरना होगा। इसके अलावा, फिल्मों में हिंसा के अतिरेक और उसके महिमामंडन पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। अपराध के तौर-तरीकों (Modus Operandi) को इस प्रकार पेश करने की अनुमति नहीं होगी जो युवाओं या दर्शकों को अपराध की तरफ आकर्षित करे।

ड्रग्स और नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर भी बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी दृश्य में मादक पदार्थों का इस्तेमाल दिखाया जाता है, तो स्क्रीन पर अनिवार्य रूप से वैधानिक चेतावनी यानी ‘Say No To Drugs’ का डिस्क्लेमर दिखाना होगा। इसके साथ ही, धार्मिक और सामाजिक संवेदनाओं, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले दृश्यों पर भी कैंची चलाई जा सकती है। फिल्मों के टाइटल्स को लेकर भी नियमों को सख्त किया गया है ताकि किसी की भावनाओं को ठेس न पहुंचे।

दर्शकों की आयु सीमा को ध्यान में रखते हुए सेंसर बोर्ड ने अब यूए (UA) कैटेगरी को भी उप-श्रेणियों जैसे UA 7+, UA 13+ और UA 16+ में बांट दिया है, जिससे माता-पिता अपने बच्चों के लिए सही कंटेंट का चुनाव कर सकें। इन कड़े नियमों से फिल्म निर्माताओं को अब अपनी कहानियों को पर्दे पर उतारने से पहले अधिक सावधानी बरतनी होगी।

दिल्ली में असुरक्षित इमारतों और नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर के सभी बारह जोन में औचक निरीक्षण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को व्यापक स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य संभावित हादसों को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है [delhi mcd action]।

गुरुवार को नगर निगम के दस्ते ने विभिन्न इलाकों में औचक कार्रवाई करते हुए पैंतीस से अधिक स्थानों पर अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही कई संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई भी की गई। यह अभियान शकरपुर, गीता कॉलोनी, पांडव नगर, शाहीन बाग और तुगलकाबाद समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में चलाया गया, जहां मास्टर प्लान के नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा था।

यह सख्त कदम हाल ही में राजधानी में हुए एक दर्दनाक इमारत हादसे के बाद उठाया गया है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन अवैध निर्माणों को लेकर पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखें ताकि किसी भी अनहोनी को समय रहते टाला जा सके।

इस प्रकार की निरंतर कार्रवाई से आम जनता में सुरक्षित आवास और बुनियादी नियमों के पालन को लेकर भरोसा बढ़ा है। आने वाले दिनों में यह अभियान और अधिक कड़े रूप में देखने को मिल सकता है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर का माहौल है।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में न्यायपालिका से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है, जहां एक अदालत के फैसले में प्रशासनिक नियंत्रण और न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर तीखी टिप्पणी की गई है [uttar pradesh news]। ज्ञानवापी मामले में फैसला देकर चर्चा में आए जज रवि कुमार दिवाकर ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में सुनवाई के दौरान यह बात कही है। उन्होंने अदालत से हत्या से जुड़े 97 मामलों की पत्रावलियां वापस मंगाए जाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं, जिससे न्यायिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, मुजफ्फरनगर की अदालत में विचाराधीन करीब 10 साल पुराने एनडीपीएस मामले में फैसला सुनाते हुए जज ने न्याय प्रक्रिया में आ रही बाधाओं का जिक्र किया। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्मी संवाद ‘तारीख पर तारीख’ का हवाला देते हुए न्याय मिलने में होने वाली देरी पर बात की। इसके साथ ही, पिछले दिनों तत्कालीन जिला जज द्वारा उनकी अदालत से 97 पत्रावलियां रिकॉल किए जाने के आदेश पर आपत्ति जताई गई। जज ने सवाल उठाया कि क्या प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाला न्यायाधीश ऐसे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है, जो उसे कानून के विपरीत प्रतीत होते हैं?

यह पूरा घटनाक्रम उस समय चर्चा का विषय बना है जब न्यायपालिका के भीतर प्रशासनिक अधिकारों और न्यायिक स्वतंत्रता के संतुलन को लेकर बहस छिड़ गई है। इस तरह के विवादों से आम जनता के बीच न्यायिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते हैं, जो अंततः न्याय मिलने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस टिप्पणी से निचली अदालतों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के बीच के संबंधों पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में उच्च स्तर पर क्या रुख अपनाया जाता है और इसका असर आगामी न्यायिक प्रक्रियाओं पर क्या पड़ता है।

नया यूजीसी एक्ट रोलबैक करने की मांग को लेकर आगरा में प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च और जिला मुख्यालय के घेराव के ऐलान के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। इस विरोध प्रदर्शन से आम जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

तय कार्यक्रम के अनुसार, विभिन्न संगठनों द्वारा पांच हजार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और 50 हजार लोगों के जुटने का दावा किया गया था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस ने सुबह से ही कलेक्ट्रेट, एत्मादपुर, कुबेरपुर और रामबाग समेत प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी। एहतियात के तौर पर कई प्रमुख किसान नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

उधर, एत्मादपुर क्षेत्र में उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब सिस्टम सुधार संगठन के बैनर तले सवर्ण समाज और किसान संगठनों के कार्यकर्ता ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस द्वारा रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोक और झड़प हो गई। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और समझा-बुझाकर मार्च को वहीं रोक दिया। प्रशासन का स्पष्ट रुख है कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या रैली को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।