लखनऊ में बैंक मैनेजर की सनसनीखेज हत्या, पति ने बहन को भी मारा, फिर की खुदकुशी – UP crime news

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। अभ्यर्थियों ने 29 अगस्त से प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि करीब सात वर्षों से वे नियुक्ति और न्याय की उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक मामले का स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। अभ्यर्थियों के मुताबिक 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों के क्रियान्वयन में कथित विसंगतियों के कारण बड़ी संख्या में पात्र अभ्यर्थी चयन और नियुक्ति से वंचित रह गए। लगातार विरोध और आपत्तियों के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने 5 जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी। हालांकि, सूची जारी होने के बाद भी इसमें शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी अन्य अभ्यर्थी का अधिकार छीनने के लिए नहीं है। वे अपने संवैधानिक अधिकार, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया और नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वर्षों से मामला लंबित रहने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग 5 जनवरी 2022 को जारी 6800 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की है। इसके अलावा वे मुख्यमंत्री से अपने प्रतिनिधिमंडल की तत्काल मुलाकात की मांग कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल सरकार के सामने नियुक्ति से जुड़े पूरे मामले और अभ्यर्थियों की समस्याएं रखना चाहता है।

यह आंदोलन उन हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करता है जो वर्षों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में देरी से न केवल अभ्यर्थियों के जीवन पर असर पड़ता है, बल्कि यह सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों को भरने में भी बाधा डालता है।

अभ्यर्थियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह संवेदनशीलता के साथ मामले का समाधान करते हुए वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 6800 अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। अभ्यर्थियों का साफ संदेश है कि “6800 अभ्यर्थियों को न्याय दो, नियुक्ति दो; मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर समाधान का रास्ता निकालें।”

अभ्यर्थियों के अनुसार मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मेसी की पीठ में हो रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि जल्द फैसला आ सकता है। उनका कहना है कि सुनवाई कर रही पीठ में बदलाव होने के बाद अंतिम निर्णय में और समय लग सकता है। इसी वजह से अभ्यर्थियों ने दोबारा लखनऊ में आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। इससे पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किए जाने के आरोप में 16 जून 2022 से लगातार 640 दिनों तक धरना दिया था। इस दौरान कई मंत्रियों के आवास का घेराव भी किया गया। बाद में मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। उन्होंने सरकार से मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने आईटीआई को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ने, उद्योगों की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम विकसित करने और अप्रेंटिसशिप व ऑन-जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

सीआईआईआईटी केंद्रों का शीघ्र संचालन

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली में सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (सीआईआईआईटी) केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 150 राजकीय आईटीआई का उन्नयन किया जा रहा है, जबकि 62 अन्य आईटीआई के उन्नयन की प्रक्रिया भी जारी है। उद्योगों के सहयोग से 37 राजकीय आईटीआई में एडवांस स्किल लैब स्थापित की गई हैं।

अनुदेशकों की नियुक्ति और भाषा प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने अनुदेशकों की उपलब्धता को प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने चयनित अनुदेशकों को नियमित नियुक्ति में अनुभव के आधार पर वेटेज देने का प्रावधान करने को कहा। बैठक में बताया गया कि 2,406 अनुदेशक पदों पर चयन किया गया है और 2,200 से अधिक चयनित अनुदेशक कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। प्रशिक्षणार्थियों के लिए कार्यस्थल पर हिंदी की आधिकारिक शब्दावली और प्रयोग से संबंधित प्रशिक्षण के साथ ही अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। जापान और जर्मनी जैसे देशों में कुशल जनशक्ति की मांग को देखते हुए विदेशी भाषाओं का डिजिटल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कंपनियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

शून्य गरीबी अभियान और रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान से जुड़े परिवारों के बच्चों और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। ऐसे परिवारों के 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 9.52 लाख युवाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है, जिनमें 1.44 लाख पात्र चिन्हित हुए हैं। पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से 21.13 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और 12.94 लाख युवाओं को सेवायोजन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण की सफलता का आकलन अब प्रशिक्षण की संख्या से अधिक रोजगार और स्वरोजगार के परिणामों से किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी कौशल हब बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करने पर जोर दिया गया।

कानपुर के नौबस्ता थाने में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां महिला उत्पीड़न के आरोप में पूछताछ के लिए लाए गए एक युवक ने थाने के बाथरूम में टॉयलेट क्लीनर पी लिया। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की लापरवाही सामने आने पर डीसीपी दक्षिण ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नाइट ड्यूटी पर तैनात दरोगा और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है।

पूछताछ के लिए बुलाया गया था युवक
महिला उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस ने आशीष द्विवेदी उर्फ पुल्ली पंडित को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। आरोप है कि आशीष महिला को अलग-अलग नंबरों से फोन कर परेशान कर रहा था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने आशीष को थाने बुलाया, लेकिन वह अपने दोस्त सहज सिंह गौतम के साथ देर रात थाने पहुंचा।

बाथरूम में पी लिया टॉयलेट क्लीनर
चर्चा है कि थाने में पहुंचने के बाद युवक लघुशंका के लिए बाथरूम गया, जहां उसने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी पहुंचे और उसे फर्श पर पड़ा पाया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

दो पुलिसकर्मी निलंबित
इस मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा कि प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर दरोगा विकास गौड़ और हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह को निलंबित किया गया है। उन्होंने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है।

लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में गुरुवार दोपहर एक बैंक अफसर ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। एसबीआई बैंक में कार्यरत अफसर मानस बाजपेयी ने पहले पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारी और फिर घर जाकर अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन सिवा को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने खुद की कनपटी पर असलहा सटाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस के अनुसार, पत्नी दिव्या एक बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थीं और पिछले सात सालों से मानस से उनका विवाह हुआ था। हालांकि, पिछले एक साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और वे अलग रह रहे थे। गुरुवार सुबह मानस असलहा लेकर पत्नी के बैंक के बाहर पहुंचा और मौका मिलते ही उसे गोली मार दी। इसके बाद वह घर गया, जहां उसने अपनी बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार ली। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।

यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि एक बैंक अधिकारी द्वारा इस तरह के हिंसक कृत्य से लोगों में भय का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने ISI समर्थित शहज़ाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य से 52 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी और ISI के मॉड्यूल से जुड़े थे। इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है और 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, 60 संदिग्ध युवकों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है। पूछताछ के दौरान, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी गैंगस्टर द्वारा बनाए गए विभिन्न ग्रुप्स का खुलासा हुआ है।

यह कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर फैले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। इससे पहले, देश भर के 14 राज्यों में ATS ने शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 250 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। गृह मंत्रालय के अनुसार, गिरफ्तार संदिग्धों के पास से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, जिसमें आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यह नेटवर्क आईएसआई के समर्थन से भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों के साथ-साथ टारगेटेड हत्याओं में भी शामिल रहा है। यह मॉड्यूल पुलिस, रक्षा प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों की रेकी करने के लिए स्थानीय लोगों को पैसे देकर सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रहा था।

इस मामले में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी भी महत्वपूर्ण है। वह पाकिस्तानी हैंडलर गाजी बाबा के संपर्क में था, जिसने उसे जैश-ए-मोहम्मद के एक कमांडर से मिलवाया था। जफर को फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी और वह बाइनेंस अकाउंट के जरिए रकम ट्रांसफर कर रहा था। एटीएस और खुफिया एजेंसियां गाजी बाबा की तलाश में जुटी हैं और जफर द्वारा इस्तेमाल किए गए बाइनेंस खातों की भी जांच की जा रही है। इस तरह की गिरफ्तारियां देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो भविष्य में होने वाले आतंकी हमलों को रोकने में सहायक होंगी।

फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल और बाल योगी के बीच तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। विधायक के घर जाकर माफी मांगने के कुछ ही घंटों बाद बाल योगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर विधायक को सीधे चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि गलती से भी यह न सोचें कि बाल योगी झुक जाएगा।

बाल योगी ने अपने वीडियो में विधायक पर ‘औछी हरकतें’ कराने का आरोप लगाया और कहा कि विधायक उन्हें कमजोर न समझें। उन्होंने विधायक के दावों पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यह पूरा विवाद शहर की समस्याओं को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें बाल योगी ने विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री पर भी निशाना साधा था।

इस घटनाक्रम का सीधा असर राज्य की राजनीति पर पड़ रहा है। जनता के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है कि कैसे सार्वजनिक जीवन के लोग एक-दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ऐसे आरोप-प्रत्यारोप से राजनीतिक दलों की छवि पर भी सवाल उठते हैं और जनता का विश्वास कम होता है।

लखनऊ के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस चेकिंग से बचने के लिए एक कार चालक ने बैरिकेड तोड़ दिया। मंगलवार को जी-20 रोड पर नियमित चेकिंग के दौरान, एक काली सफारी कार को रुकने का इशारा किया गया। चेकिंग के डर से चालक ने अचानक गाड़ी पीछे की ओर दौड़ा दी, जिससे वह पीछे लगे बैरिकेडिंग से टकराकर उसे गिराते हुए फरार हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार पर अधिवक्ता का लोगो लगा था और पूरी तरह से काली फिल्म चढ़ी हुई थी, जिससे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कार की संदिग्ध हरकत और ब्लैक फिल्म को देखकर ही पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया था।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। गोमती नगर विस्तार थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात चालक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब गाड़ी के नंबर के आधार पर चालक की तलाश कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि इस तरह की हरकतें न केवल पुलिस के लिए खतरा पैदा करती हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती हैं।

उत्तर प्रदेश में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आगरा समेत पूरे प्रदेश में स्थायी डीएल टेस्ट में फेल होने वाले अभ्यर्थियों को एक महीने का अनिवार्य वाहन प्रशिक्षण लेना होगा। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद, बिना किसी अतिरिक्त टेस्ट के डीएल जारी कर दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था के लिए ₹6000 का शुल्क निर्धारित किया गया है।

नई व्यवस्था का उद्देश्य वाहन चालकों की दक्षता बढ़ाना है। पहले, टेस्ट में फेल होने पर अभ्यर्थी कुछ दिनों के इंतजार के बाद ₹300 का शुल्क देकर दोबारा परीक्षा दे सकते थे। लेकिन अब, फेल होने पर उन्हें अधिकृत चालन प्रशिक्षण केंद्र (एडीटीसी) में एक महीने का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही डीएल जारी किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आवेदक वाहन चलाने में सक्षम है।

यह नया शासनादेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी (एसटीए) लखनऊ द्वारा 17 अगस्त को जारी किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के कुछ ही जिलों में एडीटीसी सेंटर संचालित हैं, जैसे आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, नोएडा आदि। जिन जिलों में ये केंद्र नहीं हैं, वहां डीएल जारी करने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। इस बदलाव से प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।