दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी | national news

दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर करने के दिल्ली पुलिस के विवादास्पद आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत यह स्पष्ट करना चाहती है कि क्या यह निर्णय किसी पिछली न्यायिक टिप्पणी का परिणाम था या फिर इस स्थान की उपयोगिता पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया नीतिगत कदम है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को अवगत कराया कि इस मसले की समीक्षा के लिए काफी पहले ही एक विशेष समिति का गठन किया जा चुका था, जिसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी सौंप दी है। इस बीच, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और कथित ज्यादतियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि आंदोलन से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि निजी पक्ष भी अपने स्तर पर वीडियो साक्ष्य सुरक्षित रख सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर अदालत में पेश किया जा सके।

सार्वजनिक प्रदर्शनों और लोकतांत्रिक अधिकारों के संतुलन से जुड़े इस मामले की महत्ता को देखते हुए आम जनता और राजनीतिक हलकों में भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस तरह के नीतिगत बदलावों का असर भविष्य में राजधानी में होने वाले आंदोलनों और प्रदर्शनों के स्वरूप पर सीधा पड़ेगा। आगामी सुनवाई में यह तय होने की उम्मीद है कि राजधानी में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों की रूपरेखा क्या होगी।

राजनीतिक गलियारों में इन दिनों छात्र संगठन एनएसयूआई की दो युवा नेत्रियों के तेवर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में मीडिया के सामने आकर दिल्ली पुलिस की कथित ज्यादतियों का मुद्दा उठाया था, तो उनके साथ रितु बराला और अतीरा भी मौजूद थीं। इन दोनों के मुखर अंदाज को देखकर राहुल गांधी ने इन्हें सार्वजनिक रूप से ‘शेरनी’ कहकर संबोधित किया, जिसके बाद से दोनों राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गईं।

राजस्थान से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक रितु का सफर

राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक साधारण परिवार से आने वाली रितु बराला के परिवार का राजनीति से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। उनके पिता खेती और बिजनेस से जुड़े हैं जबकि मां गृहिणी हैं। रितु ने साल 2016 में जयपुर के महारानी कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। छात्र राजनीति के लंबे सफर के बाद उन्हें संगठन में राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान में वह राजस्थान यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी भी कर रही हैं।

केरल से दिल्ली तक अतीरा का संघर्ष

दूसरी नेत्री अतीरा दक्षिण भारत के केरल राज्य से ताल्लुक रखती हैं। वर्तमान में वह दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी से एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं। दक्षिण भारत की वैचारिक और राजनीतिक जमीन से निकलकर दिल्ली के छात्र आंदोलनों की कमान संभालने वाली अतीरा हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला कर रही हैं। रितु और अतीरा की यह जोड़ी उत्तर और दक्षिण भारत का एक मजबूत मेल मानी जा रही है, जो वर्तमान में राजनीतिक हलकों में खासी सक्रिय है।

पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप

इन नेत्रियों ने हाल ही में ‘दिल्ली चलो’ मार्च के दौरान पुलिस पर गंभीर बर्बरता के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इस घटना के सामने आने के बाद से विपक्षी दल सरकार और पुलिस प्रशासन पर हमलावर हैं, जिससे देश की राजधानी में सियासी पारा चढ़ गया है। ऐसे मामलों से युवाओं और छात्रों के बीच अधिकारों की लड़ाई का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय केंद्र में आ गया है, जिसका सीधा असर आगामी राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।

राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और न्यायिक प्रक्रिया के बीच तनातनी के एक अहम घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आचरण पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के बर्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें अपने आचरण के संबंध में अदालत को स्पष्टीकरण देना होगा। अदालत ने दो टूक शब्दों में यह भी कहा कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने या डराने-धमकाने के प्रयास किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसी कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ता।

यह पूरा विवाद चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदान से जुड़े मुद्दों के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा निकाले गए मार्च से उपजा है। इस मार्च और उसके दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले को पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि सभी पहलुओं पर समग्रता से विचार किया जा सके।

सुनवाई के दौरान अदालत में वकीलों की ओर से मार्च और उसके बाद की घटनाओं का जिक्र किया गया, जिस पर पीठ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सर्वोपरि बताते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि बाहरी बयानों और राजनीतिक गतिविधियों का न्यायिक कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके साथ ही, प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

ज्ञान, विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व इस साल अक्टूबर के महीने में धूमधाम से मनाया जाएगा। सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है, खासकर विद्यार्थियों, शिक्षकों, लेखकों और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सरस्वती की विधि-विधान से पूजा करने से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और विवेक की प्राप्ति होती है।

पंचांग के जानकारों के मुताबिक, साल 2026 में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर सरस्वती पूजा 17 अक्टूबर, शनिवार के दिन पड़ेगी। उत्सव के इस क्रम में एक दिन पूर्व यानी 16 अक्टूबर को मां सरस्वती का आवाहन किया जाएगा। इसके पश्चात 18 अक्टूबर को सरस्वती बलिदान और 19 अक्टूबर को प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इन तिथियों पर शहर और पंचांग की गणना के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय समय की जानकारी अवश्य कर लें।

पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर को प्रातः काल 6:22 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक का समय पूजा के लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। इसके अलावा दोपहर 3:54 बजे से शाम 6:14 बजे तक का मुहूर्त भी बहुत शुभ माना गया है। इस दौरान भक्त अपने घरों और शिक्षण संस्थानों में मां की आराधना कर सकते हैं।

पूजन विधि के अंतर्गत साधकों को सुबह स्ਨमान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को भली-भांति साफ कर मां सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद उन्हें श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन और फल अर्पित करें। विद्यार्थियों को अपनी पुस्तकें, कॉपियां और कलम मां के चरणों में रखकर आशीर्वाद लेना चाहिए। संगीत साधना से जुड़े लोग अपने वाद्य यंत्रों को भी पूजा में शामिल कर सकते हैं। अंत में आरती कर भोग लगाएं और प्रसाद वितरित करें।

आगरा जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा मिलने वाली डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) राशि समय पर न मिलने से गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। स्थिति यह है कि कई बच्चे निर्धारित यूनिफॉर्म के बिना या फिर पुरानी और फटी पोशाक पहनकर स्कूल आने को मजबूर हैं। योजना के तहत मिलने वाली 1200 रुपये की यह राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में आनी थी, लेकिन तकनीकी अड़चनों के कारण प्रक्रिया धीमी पड़ी हुई है।

ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के स्कूलों में यही हाल देखने को मिल रहा है। खेरागढ़, जगनेर, ईदगाह और हरीपर्वत समेत कई ब्लॉकों के विद्यालयों में दर्जनों ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अभिभावक बैंक खाते में राशि आने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं आधार कार्ड न होना, कहीं बैंक खातों की सीडिंग में गड़बड़ी तो कहीं एनपीसीआइ मैपिंग न होना इस देरी का मुख्य कारण बना हुआ है। प्रशासनिक सुस्ती के कारण बच्चों के अधिकारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और गरीब परिवार अपने बच्चों के लिए नई ड्रेस खरीदने में असमर्थ हैं।

इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, जिले के अधिकांश बच्चों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और जो मामले तकनीकी खामियों या दस्तावेजों की कमी के कारण अटके हुए हैं, उनका तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। आधार कार्ड बनवाने के लिए मशीनों को सक्रिय किया जा रहा है और आगामी बैठकों के जरिए अभिभावकों की समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जल्द से जल्द सभी बच्चों तक यूनिफॉर्म की राशि पहुंच सके।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आगरा के दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान वे फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी विधान परिषद चुनावों के माहौल के बीच हो रही इस जनसभा को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के करीब ढाई घंटे के इस प्रवास के दौरान वे दिवंगत भाजपा विधायक छोटे लाल वर्मा के ताजगंज स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे।

मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह सक्रिय हो गया है। शहर में युद्ध स्तर पर साफ-सफाई अभियान चलाया जा रहा है। फतेहाबाद रोड, माल रोड और कैंट स्टेशन रोड पर विशेष रूप से सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, जिसमें डिवाइडरों की रंगाई-पुताई और अवैध होर्डिंग्स को हटाना शामिल है। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और रूट का जायजा लिया है ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो।

जनसभा स्थल के आसपास के रास्तों और सीएम ग्रिड के तहत आने वाले मार्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। होटल अमर से शमसाबाद रोड की तरफ टूटी सड़क को दुरुस्त कर डामरीकरण किया गया है, जिससे धूल और उड़ती मिट्टी की समस्या से निजात मिल सके। इस पूरी तैयारियों से स्थानीय नागरिकों को बेहतर और सुगम यातायात व्यवस्था मिलने की उम्मीद है, जो इस वीवीआईपी दौरे का एक सकारात्मक प्रभाव है।

केंद्र सरकार ने गत 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी प्रस्तुत की है। गृह मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखने और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था।

दूसरी ओर, दिल्ली मेट्रो सेवा के संचालन को लेकर डीएमआरसी ने स्पष्ट किया कि मेट्रो व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित नहीं किया गया था, बल्कि सुरक्षा कारणों से केवल 45 चुनिंदा स्टेशनों पर ही आवाजाही को नियंत्रित किया गया था। इस संपूर्ण घटनाक्रम के पीछे कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के विरोध में आहूत प्रदर्शन था, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे।

न्यायालय ने इस मामले में पूर्व में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि प्रशासनिक कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों के अधिकारों का हनन न करे। इस तरह की प्रशासनिक पाबंदियों से आम जनजीवन और रोजमर्रा के कामकाज पर सीधा असर पड़ता है, जिससे जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

मामले की अगली सुनवाई के दौरान अदालत पक्षकारों की दलीलों पर विचार करेगी और यह तय किया जाएगा कि भविष्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान नागरिकों की आवाजाही और संचार माध्यमों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए।

लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट में पिछले दिनों कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है। इस घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी और मॉडल श्रद्धा दुबे फरार चल रही है, जिसकी तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। ताजा घटनाक्रम में इस मामले का नेपाल कनेक्शन सामने आया है, जिससे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है।

नेपाल के महीम नगर से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और एक अन्य साथी आदिल को ई-रिक्शा पर सवार देखा गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने भारत-नेपाल सीमा के पास अपनी गाड़ी लावारिस हालत में छोड़कर पैदल सीमा पार की थी। नेपाल में एक रात बिताने के बाद वे बस के जरिए अन्यत्र निकल गए। इस नए सुराग ने पुलिस के लिए जांच का दायरा और अधिक बढ़ा दिया है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं।

मृतक शिवा शर्मा के परिजनों ने श्रद्धा दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह रसूखदार लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी। परिवार का दावा है कि घटना से कुछ समय पहले भी शिवा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि, इन सबके बीच फरार श्रद्धा दुबे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर खुद पर लगे हत्या के आरोपों को खारिज किया है और इसे आत्महत्या करार दिया है। उसने वीडियो में दावा किया है कि वह जल्द ही पुलिस के सामने आकर अपना पक्ष रखेगी।

इस सनसनीखेज मामले ने आम जनता के बीच सुरक्षा और लिव-इन रिश्तों में बढ़ते तनाव को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। पुलिस अब नेपाल पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर सीसीटीवी फुटेज की प्रामाणिकता की जांच कर रही है और आरोपियों की सटीक लोकेशन का पता लगाने का प्रयास कर रही है ताकि मौत के असली रहस्यों से पर्दा उठ सके।