दिल्ली में इंटरनेट बंदी पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी | national news

राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और न्यायिक प्रक्रिया के बीच तनातनी के एक अहम घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आचरण पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के बर्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें अपने आचरण के संबंध में अदालत को स्पष्टीकरण देना होगा। अदालत ने दो टूक शब्दों में यह भी कहा कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने या डराने-धमकाने के प्रयास किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसी कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ता।

यह पूरा विवाद चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदान से जुड़े मुद्दों के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा निकाले गए मार्च से उपजा है। इस मार्च और उसके दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले को पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि सभी पहलुओं पर समग्रता से विचार किया जा सके।

सुनवाई के दौरान अदालत में वकीलों की ओर से मार्च और उसके बाद की घटनाओं का जिक्र किया गया, जिस पर पीठ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सर्वोपरि बताते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि बाहरी बयानों और राजनीतिक गतिविधियों का न्यायिक कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके साथ ही, प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

ज्ञान, विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व इस साल अक्टूबर के महीने में धूमधाम से मनाया जाएगा। सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है, खासकर विद्यार्थियों, शिक्षकों, लेखकों और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सरस्वती की विधि-विधान से पूजा करने से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और विवेक की प्राप्ति होती है।

पंचांग के जानकारों के मुताबिक, साल 2026 में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर सरस्वती पूजा 17 अक्टूबर, शनिवार के दिन पड़ेगी। उत्सव के इस क्रम में एक दिन पूर्व यानी 16 अक्टूबर को मां सरस्वती का आवाहन किया जाएगा। इसके पश्चात 18 अक्टूबर को सरस्वती बलिदान और 19 अक्टूबर को प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इन तिथियों पर शहर और पंचांग की गणना के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय समय की जानकारी अवश्य कर लें।

पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर को प्रातः काल 6:22 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक का समय पूजा के लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। इसके अलावा दोपहर 3:54 बजे से शाम 6:14 बजे तक का मुहूर्त भी बहुत शुभ माना गया है। इस दौरान भक्त अपने घरों और शिक्षण संस्थानों में मां की आराधना कर सकते हैं।

पूजन विधि के अंतर्गत साधकों को सुबह स्ਨमान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को भली-भांति साफ कर मां सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद उन्हें श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन और फल अर्पित करें। विद्यार्थियों को अपनी पुस्तकें, कॉपियां और कलम मां के चरणों में रखकर आशीर्वाद लेना चाहिए। संगीत साधना से जुड़े लोग अपने वाद्य यंत्रों को भी पूजा में शामिल कर सकते हैं। अंत में आरती कर भोग लगाएं और प्रसाद वितरित करें।

आगरा जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा मिलने वाली डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) राशि समय पर न मिलने से गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। स्थिति यह है कि कई बच्चे निर्धारित यूनिफॉर्म के बिना या फिर पुरानी और फटी पोशाक पहनकर स्कूल आने को मजबूर हैं। योजना के तहत मिलने वाली 1200 रुपये की यह राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में आनी थी, लेकिन तकनीकी अड़चनों के कारण प्रक्रिया धीमी पड़ी हुई है।

ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के स्कूलों में यही हाल देखने को मिल रहा है। खेरागढ़, जगनेर, ईदगाह और हरीपर्वत समेत कई ब्लॉकों के विद्यालयों में दर्जनों ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अभिभावक बैंक खाते में राशि आने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं आधार कार्ड न होना, कहीं बैंक खातों की सीडिंग में गड़बड़ी तो कहीं एनपीसीआइ मैपिंग न होना इस देरी का मुख्य कारण बना हुआ है। प्रशासनिक सुस्ती के कारण बच्चों के अधिकारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और गरीब परिवार अपने बच्चों के लिए नई ड्रेस खरीदने में असमर्थ हैं।

इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, जिले के अधिकांश बच्चों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और जो मामले तकनीकी खामियों या दस्तावेजों की कमी के कारण अटके हुए हैं, उनका तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। आधार कार्ड बनवाने के लिए मशीनों को सक्रिय किया जा रहा है और आगामी बैठकों के जरिए अभिभावकों की समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जल्द से जल्द सभी बच्चों तक यूनिफॉर्म की राशि पहुंच सके।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आगरा के दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान वे फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी विधान परिषद चुनावों के माहौल के बीच हो रही इस जनसभा को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के करीब ढाई घंटे के इस प्रवास के दौरान वे दिवंगत भाजपा विधायक छोटे लाल वर्मा के ताजगंज स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे।

मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह सक्रिय हो गया है। शहर में युद्ध स्तर पर साफ-सफाई अभियान चलाया जा रहा है। फतेहाबाद रोड, माल रोड और कैंट स्टेशन रोड पर विशेष रूप से सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, जिसमें डिवाइडरों की रंगाई-पुताई और अवैध होर्डिंग्स को हटाना शामिल है। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और रूट का जायजा लिया है ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो।

जनसभा स्थल के आसपास के रास्तों और सीएम ग्रिड के तहत आने वाले मार्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। होटल अमर से शमसाबाद रोड की तरफ टूटी सड़क को दुरुस्त कर डामरीकरण किया गया है, जिससे धूल और उड़ती मिट्टी की समस्या से निजात मिल सके। इस पूरी तैयारियों से स्थानीय नागरिकों को बेहतर और सुगम यातायात व्यवस्था मिलने की उम्मीद है, जो इस वीवीआईपी दौरे का एक सकारात्मक प्रभाव है।

लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट में पिछले दिनों कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है। इस घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी और मॉडल श्रद्धा दुबे फरार चल रही है, जिसकी तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। ताजा घटनाक्रम में इस मामले का नेपाल कनेक्शन सामने आया है, जिससे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है।

नेपाल के महीम नगर से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और एक अन्य साथी आदिल को ई-रिक्शा पर सवार देखा गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने भारत-नेपाल सीमा के पास अपनी गाड़ी लावारिस हालत में छोड़कर पैदल सीमा पार की थी। नेपाल में एक रात बिताने के बाद वे बस के जरिए अन्यत्र निकल गए। इस नए सुराग ने पुलिस के लिए जांच का दायरा और अधिक बढ़ा दिया है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं।

मृतक शिवा शर्मा के परिजनों ने श्रद्धा दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह रसूखदार लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी। परिवार का दावा है कि घटना से कुछ समय पहले भी शिवा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि, इन सबके बीच फरार श्रद्धा दुबे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर खुद पर लगे हत्या के आरोपों को खारिज किया है और इसे आत्महत्या करार दिया है। उसने वीडियो में दावा किया है कि वह जल्द ही पुलिस के सामने आकर अपना पक्ष रखेगी।

इस सनसनीखेज मामले ने आम जनता के बीच सुरक्षा और लिव-इन रिश्तों में बढ़ते तनाव को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। पुलिस अब नेपाल पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर सीसीटीवी फुटेज की प्रामाणिकता की जांच कर रही है और आरोपियों की सटीक लोकेशन का पता लगाने का प्रयास कर रही है ताकि मौत के असली रहस्यों से पर्दा उठ सके।

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और जाति आधारित आरक्षण के मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति यदि दूसरा धर्म अपना लेता है, तो उसे उसी आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत के अनुसार, हिंदू जाति व्यवस्था के तहत व्यक्ति का सामाजिक पिछड़ापन धर्म बदलने के बाद नए धर्म में स्थानांतरित नहीं होता है।

अपने इस निर्णय के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस पुराने आदेश को पूरी तरह से बरकरार रखा है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तमिलनाडु सरकार के उस कदम को रद्द कर दिया था जिसके तहत धर्म बदलकर मुस्लिम बने लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था। संवैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों का हवाला देते हुए अदालत ने इस मामले में दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश के विभिन्न हिस्सों में आरक्षण के दायरे और इसके नियमों को लेकर लगातार बहस जारी है। इस न्यायिक आदेश से स्पष्ट हो गया है कि केवल पूर्व में किसी आरक्षित वर्ग से जुड़े होने भर से दूसरे धर्म में जाने के बाद कोटे का दावा नहीं किया जा सकता। इस नीतिगत स्पष्टता से प्रशासनिक स्तर पर नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया में एकरूपता आएगी।

दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और नागरिकों को हिरासत में लेने से जुड़े अवमानना मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी शीर्ष अदालत के सामने रखी गई है।

DMRC का पक्ष और यात्रियों की संख्या में गिरावट

DMRC के चेयरपर्सन की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि संबंधित शनिवार को कुल 303 में से केवल 45 मेट्रो स्टेशनों के गेट एन्ट्री और एग्जिट के लिए बंद किए गए थे। हालांकि, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा पूरी तरह चालू रखी गई थी। कॉरपोरेशन ने स्वीकार किया कि इस दौरान यात्रियों की आवाजाही में करीब 50 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई और यात्रियों की संख्या घटकर 32 लाख रह गई, जबकि सामान्य शनिवार को यह आंकड़ा 58 लाख के आसपास रहता है। DMRC का तर्क है कि इस गिरावट की मुख्य वजह शहर में चल रहे विरोध प्रदर्शन रहे, जिसके चलते लोगों ने यात्रा करने से परहेज किया।

दिल्ली पुलिस की सफाई

उधर, दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में अदालत को बताया कि अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर किसी भी आम नागरिक के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत हिरासत में लेने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि धारा 163 के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही, आम जनता की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए बैरिकेडिंग की लगातार समीक्षा की जा रही है और जरूरी छूट दी जा रही है। इस कानूनी प्रक्रिया के चलते राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों को लेकर चल रही बहस पर एक नया मोड़ आ गया है।

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें इमिग्रेशन एक्ट के तहत नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई से राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और इसका असर विदेशी नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ सकता है।

यह पूरा मामला 10 अक्टूबर का है, जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शन में इमरान खान भी शामिल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अन्य लोगों के साथ हिरासत में भी लिया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले 400 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

जांच में सामने आया है कि इमरान खान के पास भारतीय नागरिकता नहीं है, बल्कि वह अमेरिकी नागरिक हैं। उनका जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था और वर्तमान में उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट के साथ ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड है। भारतीय नागरिक न होने के बावजूद किसी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनना नियमों का उल्लंघन माना गया है, जिसके चलते उन्हें यह सख्त नोटिस मिला है। इमरान खान ने पुलिस का नोटिस प्राप्त कर लिया है, हालांकि अभी तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।