दिल्ली में प्रकाश राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जोरदार हंगामा, नेहा बोरा को बीच में रोकना पड़ा संबोधन | delhi news

दिल्ली-एनसीआर में विकराल रूप ले चुकी वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने एक व्यापक रणनीति तैयार की है, जिसके तहत मैदानी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल से आम जनता को जहरीली हवा से राहत मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या का समाधान केवल बैठकों तक सीमित रहने से नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए विभिन्न प्रशासनिक एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और सख्त जमीननी कार्रवाई की आवश्यकता है। सरकार ने प्रदूषण के तमाम स्रोतों का बारीकी से अध्ययन कर एक 11 सूत्रीय कार्ययोजना का खाका तैयार किया है।

प्रदूषण के मुख्य स्रोतों पर कड़ा पहरा
योजना के तहत वाहनों से निकलने वाले धुएं, उद्योगों के उत्सर्जन, सड़कों की धूल, निर्माण स्थलों से उड़ने वाले कण और ठोस कचरे के प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली में चिन्हित किए गए 47 प्रदूषण हॉटस्पॉट पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहाँ अधिकारियों को कड़ी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम के सख्ती से पालन के साथ सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सके।

औद्योगिक और धूल नियंत्रण पर विशेष फोकस
औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए करीब 350 से 400 इकाइयों को ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीधे नजर रख सके। नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों पर गाज गिरनी तय है। इसके अलावा, सड़कों की धूल रोकने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। आगामी दिनों में इन उपायों के जमीन पर उतरने से हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

घर के कमरों की तरह वार्डरोब या अलमारी का व्यवस्थित होना भी बहुत जरूरी है। अक्सर अलमारी खोलते ही कपड़े बिखर जाते हैं या जरूरत के समय मनपसंद ड्रेस समय पर नहीं मिलती। इसकी मुख्य वजह कपड़ों की सही प्लानिंग न होना है। थोड़ी सी समझदारी और सही तरीकों से कपड़ों को सेट करके न सिर्फ अलमारी में काफी जगह बचाई जा सकती है, बल्कि रोजमर्रा की भागदौड़ में समय की भी बचत होती है।

अलमारी को करीने से सजाने की शुरुआत उसे पूरी तरह खाली करने से करनी चाहिए। ऐसा करने से वास्तविक कपड़ों की संख्या का अंदाजा लगता है और उन कपड़ों को अलग किया जा सकता है जो अब उपयोग में नहीं हैं। इसके बाद मौसम के हिसाब से कपड़ों का बंटवारा करना फायदेमंद होता है। सर्दियों के भारी कपड़ों और गर्मियों के हल्के पहनावे को अलग-अलग हिस्सों में रखने से रोज इस्तेमाल होने वाले कपड़े आसानी से मिल जाते हैं।

रोज पहने जाने वाले कपड़ों को अलमारी के ऐसे हिस्से में रखना चाहिए जहां हाथ आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा कुर्तियां, जींस, टी-शर्ट और ऑफिस वियर जैसी श्रेणियों के हिसाब से कपड़ों को अलग खानों में रखें। कपड़ों को ठूंसकर रखने के बजाय सही तरीके से मोड़कर या जरूरत के अनुसार खड़ा करके रखने से वे लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। शर्ट और कोट जैसे कपड़ों के लिए ही हैंगर का इस्तेमाल करना समझदारी है, जिससे जगह की बचत होती है और अलमारी हमेशा व्यवस्थित दिखती है।

दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर करने के दिल्ली पुलिस के विवादास्पद आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत यह स्पष्ट करना चाहती है कि क्या यह निर्णय किसी पिछली न्यायिक टिप्पणी का परिणाम था या फिर इस स्थान की उपयोगिता पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया नीतिगत कदम है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को अवगत कराया कि इस मसले की समीक्षा के लिए काफी पहले ही एक विशेष समिति का गठन किया जा चुका था, जिसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी सौंप दी है। इस बीच, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और कथित ज्यादतियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि आंदोलन से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि निजी पक्ष भी अपने स्तर पर वीडियो साक्ष्य सुरक्षित रख सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर अदालत में पेश किया जा सके।

सार्वजनिक प्रदर्शनों और लोकतांत्रिक अधिकारों के संतुलन से जुड़े इस मामले की महत्ता को देखते हुए आम जनता और राजनीतिक हलकों में भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस तरह के नीतिगत बदलावों का असर भविष्य में राजधानी में होने वाले आंदोलनों और प्रदर्शनों के स्वरूप पर सीधा पड़ेगा। आगामी सुनवाई में यह तय होने की उम्मीद है कि राजधानी में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों की रूपरेखा क्या होगी।

दिल्ली-एनसीआर के आसमान में अचानक छाए काले बादलों और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज गरज के साथ बिजली गिरने की भी पूरी संभावना है।

क्षेत्र में हो रहे इस अचानक मौसम बदलाव का असर आम जनजीवन पर पड़ सकता है, विशेषकर यातायात और कामकाजी लोगों को आवाजाही के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इस बेमौसम बारिश और ठंडी हवाओं के सक्रिय होने से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी, जिससे पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी या उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।

राजधानी के अलावा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतें, क्योंकि ओलावृष्टि से कृषि उपज को नुकसान पहुंच सकता है। संबंधित प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

राजनीतिक गलियारों में इन दिनों छात्र संगठन एनएसयूआई की दो युवा नेत्रियों के तेवर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में मीडिया के सामने आकर दिल्ली पुलिस की कथित ज्यादतियों का मुद्दा उठाया था, तो उनके साथ रितु बराला और अतीरा भी मौजूद थीं। इन दोनों के मुखर अंदाज को देखकर राहुल गांधी ने इन्हें सार्वजनिक रूप से ‘शेरनी’ कहकर संबोधित किया, जिसके बाद से दोनों राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गईं।

राजस्थान से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक रितु का सफर

राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक साधारण परिवार से आने वाली रितु बराला के परिवार का राजनीति से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। उनके पिता खेती और बिजनेस से जुड़े हैं जबकि मां गृहिणी हैं। रितु ने साल 2016 में जयपुर के महारानी कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। छात्र राजनीति के लंबे सफर के बाद उन्हें संगठन में राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान में वह राजस्थान यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी भी कर रही हैं।

केरल से दिल्ली तक अतीरा का संघर्ष

दूसरी नेत्री अतीरा दक्षिण भारत के केरल राज्य से ताल्लुक रखती हैं। वर्तमान में वह दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी से एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं। दक्षिण भारत की वैचारिक और राजनीतिक जमीन से निकलकर दिल्ली के छात्र आंदोलनों की कमान संभालने वाली अतीरा हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला कर रही हैं। रितु और अतीरा की यह जोड़ी उत्तर और दक्षिण भारत का एक मजबूत मेल मानी जा रही है, जो वर्तमान में राजनीतिक हलकों में खासी सक्रिय है।

पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप

इन नेत्रियों ने हाल ही में ‘दिल्ली चलो’ मार्च के दौरान पुलिस पर गंभीर बर्बरता के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इस घटना के सामने आने के बाद से विपक्षी दल सरकार और पुलिस प्रशासन पर हमलावर हैं, जिससे देश की राजधानी में सियासी पारा चढ़ गया है। ऐसे मामलों से युवाओं और छात्रों के बीच अधिकारों की लड़ाई का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय केंद्र में आ गया है, जिसका सीधा असर आगामी राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।

राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और न्यायिक प्रक्रिया के बीच तनातनी के एक अहम घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आचरण पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के बर्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें अपने आचरण के संबंध में अदालत को स्पष्टीकरण देना होगा। अदालत ने दो टूक शब्दों में यह भी कहा कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने या डराने-धमकाने के प्रयास किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसी कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ता।

यह पूरा विवाद चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदान से जुड़े मुद्दों के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा निकाले गए मार्च से उपजा है। इस मार्च और उसके दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले को पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि सभी पहलुओं पर समग्रता से विचार किया जा सके।

सुनवाई के दौरान अदालत में वकीलों की ओर से मार्च और उसके बाद की घटनाओं का जिक्र किया गया, जिस पर पीठ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सर्वोपरि बताते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि बाहरी बयानों और राजनीतिक गतिविधियों का न्यायिक कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके साथ ही, प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

ज्ञान, विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व इस साल अक्टूबर के महीने में धूमधाम से मनाया जाएगा। सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है, खासकर विद्यार्थियों, शिक्षकों, लेखकों और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सरस्वती की विधि-विधान से पूजा करने से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और विवेक की प्राप्ति होती है।

पंचांग के जानकारों के मुताबिक, साल 2026 में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर सरस्वती पूजा 17 अक्टूबर, शनिवार के दिन पड़ेगी। उत्सव के इस क्रम में एक दिन पूर्व यानी 16 अक्टूबर को मां सरस्वती का आवाहन किया जाएगा। इसके पश्चात 18 अक्टूबर को सरस्वती बलिदान और 19 अक्टूबर को प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इन तिथियों पर शहर और पंचांग की गणना के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय समय की जानकारी अवश्य कर लें।

पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर को प्रातः काल 6:22 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक का समय पूजा के लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। इसके अलावा दोपहर 3:54 बजे से शाम 6:14 बजे तक का मुहूर्त भी बहुत शुभ माना गया है। इस दौरान भक्त अपने घरों और शिक्षण संस्थानों में मां की आराधना कर सकते हैं।

पूजन विधि के अंतर्गत साधकों को सुबह स्ਨमान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को भली-भांति साफ कर मां सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद उन्हें श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन और फल अर्पित करें। विद्यार्थियों को अपनी पुस्तकें, कॉपियां और कलम मां के चरणों में रखकर आशीर्वाद लेना चाहिए। संगीत साधना से जुड़े लोग अपने वाद्य यंत्रों को भी पूजा में शामिल कर सकते हैं। अंत में आरती कर भोग लगाएं और प्रसाद वितरित करें।

आगरा जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा मिलने वाली डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) राशि समय पर न मिलने से गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। स्थिति यह है कि कई बच्चे निर्धारित यूनिफॉर्म के बिना या फिर पुरानी और फटी पोशाक पहनकर स्कूल आने को मजबूर हैं। योजना के तहत मिलने वाली 1200 रुपये की यह राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में आनी थी, लेकिन तकनीकी अड़चनों के कारण प्रक्रिया धीमी पड़ी हुई है।

ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के स्कूलों में यही हाल देखने को मिल रहा है। खेरागढ़, जगनेर, ईदगाह और हरीपर्वत समेत कई ब्लॉकों के विद्यालयों में दर्जनों ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अभिभावक बैंक खाते में राशि आने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं आधार कार्ड न होना, कहीं बैंक खातों की सीडिंग में गड़बड़ी तो कहीं एनपीसीआइ मैपिंग न होना इस देरी का मुख्य कारण बना हुआ है। प्रशासनिक सुस्ती के कारण बच्चों के अधिकारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और गरीब परिवार अपने बच्चों के लिए नई ड्रेस खरीदने में असमर्थ हैं।

इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, जिले के अधिकांश बच्चों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और जो मामले तकनीकी खामियों या दस्तावेजों की कमी के कारण अटके हुए हैं, उनका तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। आधार कार्ड बनवाने के लिए मशीनों को सक्रिय किया जा रहा है और आगामी बैठकों के जरिए अभिभावकों की समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जल्द से जल्द सभी बच्चों तक यूनिफॉर्म की राशि पहुंच सके।