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लखनऊ विश्वविद्यालय 23 से 25 अगस्त तक 18वें ब्रिक्स अकादमिक फोरम की मेजबानी के लिए तैयार है। इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी से मुलाकात की। इस मुलाकात में आयोजन की व्यवस्थाओं और अकादमिक कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा हुई।

यह फोरम भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, ओआरएफ और लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अंतरराष्ट्रीय अकादमिक मंच का उद्घाटन करेंगे।

इस वर्ष फोरम की मुख्य विषय-वस्तु ‘लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण’ रखी गई है। इसमें ब्रिक्स देशों के प्रमुख शिक्षाविद, विशेषज्ञ, शोधकर्ता और नीति क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। करीब 85 विदेशी प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की इस आयोजन में अहम भूमिका है। विभाग के सदस्य अकादमिक समन्वय और तैयारियों में सक्रिय रूप से जुटे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ संवाद, विभिन्न सत्रों का समन्वय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों व शोधार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

ओआरएफ ब्रिक्स थिंक टैंक परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख संस्था है। ब्रिक्स अकादमिक फोरम ब्रिक्स देशों के शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को वैश्विक चुनौतियों पर विचार-विमर्श का अवसर देता है। फोरम की चर्चाओं और सिफारिशों से ब्रिक्स के आधिकारिक विमर्श को दिशा मिलने की उम्मीद है।

इस आयोजन से लखनऊ और उत्तर प्रदेश को वैश्विक अकादमिक और नीतिगत विमर्श के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने का अवसर मिलेगा। यह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ संवाद का एक अनूठा मंच प्रदान करेगा।

लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में चारागाह और बंजर सहित सुरक्षित सरकारी जमीनों को हड़पने का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस मामले में 10 पूर्व चकबंदी अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं।

सरकारी जमीन घोटाला

यह घोटाला भूमाफिया और चकबंदी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से छह गांवों में 120 बीघा सरकारी जमीन पर किया गया था। पुलिस और विभागीय जांच में 1988 से अबतक तैनात रहे अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उनकी संलिप्तता के बिना इतने बड़े घोटाले को अंजाम देना संभव नहीं था। जानकीपुरम पुलिस ने इस अवधि में तैनात रहे चकबंदी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्योरा मांगा है।

जांच और एफआईआर

जांच रिपोर्ट के अनुसार, 1988 में देवा रोड, बीकेटी, इंदिरानगर और जानकीपुरम के छह गांवों में सरकारी जमीनों पर भूमाफिया ने फर्जी आदेश बनवाए थे। इसके बाद जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच दिया गया। चकबंदी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भूमाफिया के दावों को सही मानते हुए उसके पक्ष में आदेश जारी किए। यह खेल सालों तक चलता रहा। बाद में भूमाफिया ने अपने गुर्गों के जरिए इन जमीनों को खतौनी में दर्ज कराने के लिए 2020 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय का हस्तक्षेप और कार्रवाई

सुनवाई के दौरान, न्यायालय को दस्तावेजों के सत्यापन में संदेह हुआ और जिलाधिकारी लखनऊ से आदेश सत्यापित करने का हलफनामा मांगा गया। 2021 में पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई, लेकिन जांच ठंडे बस्ते में चली गई। न्यायालय के बार-बार पूछने पर रिपोर्ट चकबंदी आयुक्त को सौंपी गई, जिसमें भूमाफिया के साथियों का खेल उजागर हुआ। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर जानकीपुरम थाने में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घोटाले के दौरान तैनात रहे अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

लखनऊ और सीतापुर के बीच बहुप्रतीक्षित छह-लेन वाले हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) मुख्यालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह 63 किलोमीटर लंबा हाईवे लखनऊ की आउटर रिंग रोड से शुरू होकर सीतापुर बाईपास पर समाप्त होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1,000 करोड़ रुपये है। मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।

इस नए हाईवे पर यात्रा सुगम बनाने के लिए कई फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। बीकेटी, इटौंजा, सिधौली, अटरिया, लहरपुर और खैराबाद जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इससे न केवल यात्रा का समय बचेगा, बल्कि नैमिषारण्य धाम की यात्रा भी आसान हो जाएगी। वर्तमान में यह हाईवे काफी व्यस्त रहता है और प्रतिदिन 35 से 40 हजार वाहन इस पर सफर करते हैं। इस परियोजना से लखनऊ, सीतापुर और आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को लाभ होगा, जिनमें छात्र, नौकरीपेशा और मरीज शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, लखनऊ मेट्रो यात्रियों के लिए लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) ने इलेक्ट्रिक फीडर वाहन सेवा शुरू की है। पहले चरण में चार रूटों पर यह सेवा उपलब्ध होगी, जिसमें अमौसी मेट्रो स्टेशन से बंथरा तक और इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन से तीन अलग-अलग मार्गों पर सेवा शामिल है। यह सेवा सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक चलेगी और किराया 15 से 50 रुपये के बीच होगा। इन वाहनों में सुरक्षा के लिए एसओएस, कैमरे और जीपीएस जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं।

लखनऊ के मोहनलालगंज के भदेसुवा नयाखेड़ा गांव में करीब 20 साल पहले सरकारी जमीन पर कब्जा कर एक अवैध चर्च का निर्माण कराया गया था। स्थानीय प्रशासन द्वारा गठित जांच कमेटी की पैमाइश में जमीन नवीन परती (सरकारी) पाई गई है। इस खुलासे के बाद, जल्द ही भूखंड पर निर्मित इस अवैध चर्च के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम मोहनलालगंज आकाश सिंह ने बताया कि भूखंड के कब्जेदारों के खिलाफ तहसीलदार कोर्ट में वाद दायर किया जा रहा है और साक्ष्य मांगे जाएंगे।

इस मामले में बिजली चोरी का एक नया पहलू भी सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 20 सालों से यह चर्च चोरी की बिजली से रोशन था। चर्च के नाम से कोई वैध बिजली कनेक्शन या मीटर नहीं है, इसके बावजूद पंखे, लाइटें और अन्य उपकरण निर्बाध रूप से चलाए जा रहे थे। हर साल क्रिसमस पर रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता चर्च परिसर बिजली चोरी की ओर इशारा करता है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व विभाग की विशेष टीम ने विवादित भूखंड का सीमांकन कर अपनी रिपोर्ट तहसील कार्यालय को सौंप दी है, जिसमें जमीन पूरी तरह से सरकारी भूमि दर्ज पाई गई है। इस बीच, रविवार को हिंदू संगठनों ने चर्च में धावा बोलकर संचालक समेत पांच लोगों को पकड़ा था, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मौके से धार्मिक पुस्तकें और ईसाई साहित्य भी बरामद हुआ था।

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में एक 15 वर्षीय नौवीं कक्षा के छात्र की गर्दन की नस टेनिस बॉल लगने से फट गई थी, जिसे एक जटिल सर्जरी के माध्यम से ठीक किया गया है। छात्र को छह महीने पहले खेलते समय सीने में बॉल लगी थी, लेकिन उसने इलाज नहीं कराया। बाद में कंधे और गर्दन में दर्द और उभार की शिकायत होने पर एसएन मेडिकल कॉलेज में जांच कराई गई।

सीटी एंजियोग्राफी में पता चला कि कॉलर बोन के पास से गर्दन तक जाने वाली मुख्य खून की नस की दीवार फट गई थी और उसमें उभार (एन्यूरिज्म) आ गया था। यह उभार कभी भी फट सकता था, जिससे छात्र की जान को गंभीर खतरा था। कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. सुशील सिंघल के नेतृत्व में आठ अगस्त को छात्र की पांच घंटे तक चली जटिल सर्जरी की गई।

सर्जरी के दौरान, क्षतिग्रस्त खून की नलिका के हिस्से को हटाकर उसकी जगह एक कृत्रिम नली (ग्राफ्ट) लगाई गई। इस ग्राफ्ट को कॉलर बोन के पास की मुख्य धमनी से लेकर हाथ की धमनी तक जोड़ा गया। डॉक्टरों ने विशेष सावधानी बरती कि हाथ की नसों (ब्रैकियल प्लेक्सस) को कोई नुकसान न पहुंचे, जिससे लकवा होने का खतरा था। एन्यूरिज्म को फटने से बचाना भी एक बड़ी चुनौती थी।

ऑपरेशन के बाद छात्र को 24 घंटे आईसीयू में रखा गया। अब वह पूरी तरह से ठीक है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक तकनीक से जटिल सर्जरी की जा रही हैं। इस सफल सर्जरी से छात्र को नया जीवन मिला है, जो उसके परिवार के लिए बड़ी राहत की बात है।

आगरा में स्कूल वैन चालक की लापरवाही के कारण एक मासूम छात्रा चलती वैन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाती है।

घटना 14 जुलाई को हुई जब वैन चालक विनोद परिहार, सेंट कॉनरेड्स स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा को घर ला रहा था। लापरवाही के चलते वैन का गेट बंद नहीं किया गया था। चंद्र नगर फेज-एक के पास चलती वैन का गेट खुलने से छात्रा सड़क पर गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गई।

परिजनों ने तुरंत छात्रा को दिल्ली गेट स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। परिजनों का आरोप है कि चालक अधिक कमाई के चक्कर में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर उनकी जान जोखिम में डाल रहा है।

इस मामले में इंस्पेक्टर राजीव त्यागी ने बताया कि स्कूल वैन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

आगरा की जानी-मानी चिकित्सक डॉ. जागृति अग्रवाल ने देश के सबसे लोकप्रिय क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (केबीसी) सीजन-17 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने पहली बार आवेदन करते हुए 25 लाख रुपये की धनराशि जीती है। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे शहर के लिए गर्व का क्षण है।

डॉ. जागृति, जो पिछले छह वर्षों से जयपुर हाउस स्थित गर्भाधान संस्कार एवं मैटरनिटी होम में सेवाएं दे रही हैं, ने सामान्य ज्ञान में अपनी गहरी रुचि के चलते केबीसी के लिए आवेदन किया था। मार्च में ऑनलाइन पंजीकरण और मई में लखनऊ में हुए ऑडिशन में सफलता के बाद, उन्हें जुलाई में मुख्य शो के लिए चुना गया।

मुंबई में अगस्त में हुई शो की रिकॉर्डिंग के दौरान, डॉ. जागृति ने हॉट सीट पर बैठकर 15 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और 25 लाख रुपये की राशि पक्की की। 50 लाख रुपये के एक प्रश्न पर संशय के कारण उन्होंने जोखिम न उठाते हुए खेल छोड़ने का निर्णय लिया।

डॉ. जागृति ने बताया कि अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने बिग बी की सरलता और सहजता की भी सराहना की, जिन्होंने पूरे खेल के दौरान उनका आत्मविश्वास बढ़ाया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़े एक प्रश्न पर असमंजस के कारण खेल छोड़ने के बावजूद, डॉ. जागृति को ‘बेस्ट प्लेयर ऑफ द वीक’ का सम्मान भी मिला। वह इस सप्ताह 10 लाख रुपये से अधिक जीतने वाली पहली प्रतिभागी बनीं। उनकी इस सफलता पर परिवार और सहयोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की गई नगदी बरामद की है। यह घटना हकीम नगर गांव की है, जहाँ पाठक कुशवाहा के घर में देर रात एक चोर घुस गया था।

चोरी की घटना के दौरान गृह मालिक की नींद खुल गई, जिससे चोर घबराकर भागने लगा। गृह मालिक ने चोर को पहचान लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और इलाके में घेराबंदी कर दी।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तमाशाहा अंडर पास के पास से 25 वर्षीय मुकेश गौतम को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2500 रुपये नगदी बरामद हुई, जो कथित तौर पर चोरी की गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे माती कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।