2000 करोड़ की सरकारी जमीन घोटाला: 10 यूपी अफसरों पर कार्रवाई तय, जानिए पूरा मामला

अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक पड़ोसी युवक पर महिला के मोबाइल पर अश्लील संदेश और फोटो भेजने का आरोप लगा है। महिला ने विरोध किया तो आरोपी युवक मारपीट पर उतारू हो गया। इस घटना के बाद महिला ने स्थानीय थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है।

पुलिस के अनुसार, महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी युवक का उसके घर आना-जाना था, जिसके बाद उसने महिला का नंबर ले लिया और आपत्तिजनक मैसेज भेजने लगा। बुधवार को उसने अश्लील फोटो भेजे, जिसका महिला ने विरोध किया। इस पर आरोपी ने मारपीट की धमकी दी।

थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। इस तरह की घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं और समाज में चिंता का विषय बनती हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

अलीगढ़ नगर निगम में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के क्रियान्वयन की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई है। राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने अपने निरीक्षण के दौरान पाया कि जन सूचना अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई अधिकारी शिकायत और द्वितीय अपील के बीच का अंतर तक नहीं समझते, जिसके कारण आवेदकों को समय पर सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं और अपीलों की संख्या बढ़ रही है।

निरीक्षण के दौरान जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में न तो कोई सूचना पट्ट मिला और न ही व्यवस्था दुरुस्त दिखी। प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह भी जानकारी नहीं थी कि आवेदकों ने कौन सी सूचनाएं मांगी थीं और उनके जवाब क्या दिए गए। लंबित मामलों और पूर्व में दिए गए निर्देशों का रिकॉर्ड भी अधिकारियों की जानकारी से बाहर था। एक मामले में, 24 मार्च 2024 को दायर प्रथम अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह तक पता नहीं था कि उन्होंने क्या निर्देश दिए थे।

सूचना आयुक्त ने बताया कि लखनऊ में डेटाबेस की जांच में करीब 70 प्रतिशत मामलों में अपील किए जाने की बात सामने आई है, जो व्यवस्था की खामियों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लगभग 90 प्रतिशत मामलों में आवेदक को न तो प्रभावी ढंग से सुना गया और न ही समय से सूचना उपलब्ध कराने की पहल की गई। अलीगढ़ जिले की स्थिति सबसे खराब बताई गई, जहां 314 जन सूचना अधिकारियों पर अधूरी या गलत सूचना देने का दोषी पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, 264 अपीलें आयोग में लंबित हैं। इस लापरवाही के संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा जाएगा।

सूचना आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि आरटीआई अधिनियम के तहत वित्तपोषित निजी संस्थाएं भी आती हैं। यदि कोई निजी संस्थान सरकारी विभाग से वित्तपोषित है, तो उससे संबंधित जानकारी सरकारी विभाग से आरटीआई के तहत मांगी जा सकती है।

उन्होंने जन सूचना अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम और उसकी प्रक्रिया की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रशासनिक अधिकारियों से प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने का आग्रह किया। साथ ही, अधिकारियों की मासिक बैठकों में आरटीआई को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया ताकि प्रावधानों और जिम्मेदारियों की जानकारी बनी रहे।

लखनऊ की एक अदालत में एक वकील द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि वर्ष 2009 के स्टाम्प पेपर पर पुरानी तारीख में एक पारिवारिक समझौता (हिबा) तैयार कर उसे वर्ष 2015 में विचाराधीन एक वाद में पेश किया गया, जिससे न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद, एडीएम वित्त एवं राजस्व के आदेश पर कैसरबाग पुलिस ने स्टाम्प विक्रेता, पिता-पुत्र और गवाह सहित पांच लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।

यह मामला तब प्रकाश में आया जब वकील शशांक शुक्ला ने बताया कि उनके द्वारा दायर एक वाद में प्रस्तुत किया गया 20 फरवरी 2013 का पारिवारिक समझौता संदिग्ध था। आरोप है कि यह दस्तावेज वर्ष 2009 के 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित दिखाया गया था, जबकि वाद 2015 में दायर किया गया था और उस समय इस दस्तावेज का कोई उल्लेख नहीं था।

पीड़ित पक्ष ने मार्च 2023 में आरटीआई के माध्यम से डीएम कार्यालय से जानकारी मांगी थी। जवाब में बताया गया कि संबंधित स्टाम्प विक्रेता, डीके रस्तोगी, ने अपना बिक्री रजिस्टर कार्यालय में जमा नहीं किया था। इसके बाद, पीड़ित ने स्टाम्प विक्रेता डीके रस्तोगी, मो. इरफान, मो. एहसान, मो. अजीम और सौभाग्य यादव पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। इस घटना से न्याय प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठता है और यह आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है कि कैसे न्यायालयों को ऐसे फर्जी दस्तावेजों से गुमराह किया जा सकता है।

लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र के शिवगुलाम खेड़ा में 22 वर्षीय युवक शिवा राजपूत द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने प्रेमिका के खिलाफ FIR दर्ज की है। मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि प्रेमिका द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न किए जाने से शिवा तनाव में था और इसी वजह से उसने यह कदम उठाया।

जानकारी के अनुसार, शिवा राजपूत (22) ने 23 जुलाई को अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी थी। उसकी मां सुखरानी का कहना है कि शिवा का बंथरा के खटोला गांव निवासी प्रियांशी से प्रेम संबंध था। मां का आरोप है कि प्रियांशी की प्रताड़ना से तंग आकर शिवा ने यह आत्मघाती कदम उठाया। सुखरानी के मुताबिक, शिवा ने आत्महत्या से पहले प्रियांशी के नाम एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उत्पीड़न का जिक्र था।

मां ने यह भी बताया कि 25 जुलाई को उन्होंने बिजनौर थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने डीसीपी साउथ मो. मुश्ताक को शिकायती पत्र सौंपा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। इंस्पेक्टर कपिल गौतम ने बताया कि सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस प्रेमिका से पूछताछ कर पूरे मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस घटना से स्थानीय समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई है, जो ऐसे मामलों में त्वरित न्याय की मांग कर रहा है।

आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र में सगे भाई के घर में आग लगाने और मारपीट के आरोपी रिंकू को जिला जज संजय कुमार मलिक ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिली है। यह घटना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

वादी शकुंतला देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह मजदूरी करने गई थीं, तब उनके देवर रिंकू ने घर में आग लगा दी। विरोध करने पर उन्होंने पति और बच्चों के साथ मारपीट भी की। इस आगजनी में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। पुलिस ने आरोपी को घटना के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इस घटना ने संपत्ति विवादों और पारिवारिक कलह के गंभीर परिणामों को उजागर किया है। ऐसे मामले समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग को बल देते हैं।

आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित माध्यमिक बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में बीडी जैन कॉलेज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज को एकतरफा मुकाबले में 4-0 से हराकर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही बीडी जैन कॉलेज की टीम प्रतियोगिता की विजेता बन गई।

प्रतियोगिता का शुभारंभ मोतीलाल सैया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुनील शर्मा और बीडी जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य संध्या रानी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। फाइनल मैच में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए कड़ा संघर्ष किया, लेकिन बीडी जैन गर्ल्स कॉलेज की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया।

विजेता टीम की ओर से अंशी कश्यप ने दो गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई, जबकि पायल राठौर और पलक तोमर ने एक-एक गोल करके जीत सुनिश्चित की। जनपदीय क्रीड़ा सचिव डॉ. रीनेश मित्तल ने विजेता टीम को ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया। इस आयोजन ने स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया और खेल भावना को बढ़ावा दिया।

मानसूनी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कानपुर के आसपास के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थिति को देखते हुए गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं और गुरुवार को 2,89,301 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पिछले करीब 15 दिनों से बैराज से रोजाना 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है।

इस भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से उन्नाव की तरफ गंगा का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। उन्नाव के शुक्लागंज गेट पर गोताखोर मोहल्ला के लगभग 200 घर बाढ़ से घिर गए हैं। हालांकि, कानपुर नगर की ओर शुक्लागंज गेज पर जलस्तर अभी चेतावनी बिंदु से दूर है।

बाढ़ का पानी बिठूर से बैराज तक अप स्ट्रीम में चेतावनी बिंदु से मात्र 40 सेमी नीचे है, जबकि डाउन स्ट्रीम में बैराज से नीचे अटल घाट तक जलस्तर चेतावनी बिंदु से 60 सेमी दूर है। हरिद्वार बैराज से गुरुवार को 75,619 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि नरोरा बैराज से 1,15,137 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस जलवृद्धि से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और प्रशासन सतर्क हो गया है।

कानपुर में मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए सीएसए विश्वविद्यालय परिसर में बन रहा डिपो अब तैयार है। इस डिपो के अंदर मेट्रो ट्रेनों के रखरखाव के लिए विशेष वर्कशॉप का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह वर्कशॉप सीएसए से बर्रा-8 तक चलने वाली मेट्रो ट्रेनों के लिए महत्वपूर्ण होगी।

इस वर्कशॉप में मेट्रो ट्रेनों का नियमित निरीक्षण, तकनीकी जांच, रखरखाव और मरम्मत जैसी सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इसके लिए दो इंस्पेक्शन बे लाइन और दो वर्कशॉप बे लाइन बनाई गई हैं। इंस्पेक्शन बे पर ट्रेनों की नियमित जांच होगी, जबकि वर्कशॉप बे में मरम्मत का काम किया जाएगा।

वर्कशॉप की छत करीब 15 मीटर ऊंची, 153 मीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग (पीईबी) स्ट्रक्चर की खासियत यह है कि बड़े क्षेत्र को बिना पिलर के कवर किया जा सकता है। इसमें ट्रांसलूसेंट शीट का उपयोग किया गया है, जिससे दिन में प्राकृतिक रोशनी मिलेगी और बिजली की बचत होगी। यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने बताया कि डिपो का निर्माण समय पर हो रहा है और यहाँ मेट्रो रोलिंग स्टॉक के रखरखाव के लिए आधुनिक सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। पिट व्हील लेथ की स्थापना भी पूरी हो चुकी है। इस प्रगति से कानपुर में मेट्रो सेवाओं का संचालन और बेहतर होगा।