अलीगढ़ में फायरिंग और सरकारी काम में बाधा डालने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा बरामद किया

अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक पड़ोसी युवक पर महिला के मोबाइल पर अश्लील संदेश और फोटो भेजने का आरोप लगा है। महिला ने विरोध किया तो आरोपी युवक मारपीट पर उतारू हो गया। इस घटना के बाद महिला ने स्थानीय थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है।

पुलिस के अनुसार, महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी युवक का उसके घर आना-जाना था, जिसके बाद उसने महिला का नंबर ले लिया और आपत्तिजनक मैसेज भेजने लगा। बुधवार को उसने अश्लील फोटो भेजे, जिसका महिला ने विरोध किया। इस पर आरोपी ने मारपीट की धमकी दी।

थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। इस तरह की घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं और समाज में चिंता का विषय बनती हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

अलीगढ़ नगर निगम में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के क्रियान्वयन की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई है। राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने अपने निरीक्षण के दौरान पाया कि जन सूचना अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई अधिकारी शिकायत और द्वितीय अपील के बीच का अंतर तक नहीं समझते, जिसके कारण आवेदकों को समय पर सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं और अपीलों की संख्या बढ़ रही है।

निरीक्षण के दौरान जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में न तो कोई सूचना पट्ट मिला और न ही व्यवस्था दुरुस्त दिखी। प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह भी जानकारी नहीं थी कि आवेदकों ने कौन सी सूचनाएं मांगी थीं और उनके जवाब क्या दिए गए। लंबित मामलों और पूर्व में दिए गए निर्देशों का रिकॉर्ड भी अधिकारियों की जानकारी से बाहर था। एक मामले में, 24 मार्च 2024 को दायर प्रथम अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह तक पता नहीं था कि उन्होंने क्या निर्देश दिए थे।

सूचना आयुक्त ने बताया कि लखनऊ में डेटाबेस की जांच में करीब 70 प्रतिशत मामलों में अपील किए जाने की बात सामने आई है, जो व्यवस्था की खामियों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लगभग 90 प्रतिशत मामलों में आवेदक को न तो प्रभावी ढंग से सुना गया और न ही समय से सूचना उपलब्ध कराने की पहल की गई। अलीगढ़ जिले की स्थिति सबसे खराब बताई गई, जहां 314 जन सूचना अधिकारियों पर अधूरी या गलत सूचना देने का दोषी पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, 264 अपीलें आयोग में लंबित हैं। इस लापरवाही के संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा जाएगा।

सूचना आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि आरटीआई अधिनियम के तहत वित्तपोषित निजी संस्थाएं भी आती हैं। यदि कोई निजी संस्थान सरकारी विभाग से वित्तपोषित है, तो उससे संबंधित जानकारी सरकारी विभाग से आरटीआई के तहत मांगी जा सकती है।

उन्होंने जन सूचना अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम और उसकी प्रक्रिया की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रशासनिक अधिकारियों से प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने का आग्रह किया। साथ ही, अधिकारियों की मासिक बैठकों में आरटीआई को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया ताकि प्रावधानों और जिम्मेदारियों की जानकारी बनी रहे।

अलीगढ़ के जिरौली स्थित बाबूसिंह स्मारक इंटर कॉलेज में पीडीए महापंचायत का भव्य आयोजन किया गया। इस महापंचायत में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए हजारों लोगों ने सामाजिक न्याय, किसान हित, युवाओं के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने किया था, जिसमें पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे।

महापंचायत में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पीडीए केवल राजनीतिक भागीदारी का विषय नहीं है, बल्कि यह उन सभी सामाजिक वर्गों की आवाज है जिन्हें समान अवसर, सम्मान और सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता है। पंचायत में किसानों, पिछड़े वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और युवाओं की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस आयोजन ने क्षेत्रीय विकास और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे आम जनता को अपने अधिकारों और समस्याओं को उठाने का एक मंच मिला है।