एअर इंडिया फ्लाइट क्रैश: पायलट के गांजा सेवन से जुड़ा मामला, 24 यात्री घायल

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जेलों में बंद कैदियों से कानूनी मुलाकात के लिए जाने वाले वकीलों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग वाली एक याचिका पर दिल्ली जेल महानिदेशक को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने जेल महानिदेशक को मौजूदा स्थिति का जायजा लेने और कानून के अनुसार उचित निर्णय लेने को कहा है।

यह मामला वकीलों को जेलों में अपने मुवक्किलों से मिलने के दौरान आ रही कठिनाइयों से संबंधित है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के तहत प्रभावी न्याय तक पहुंच सुनिश्चित नहीं की जा सकती, यदि वकीलों को जेलों के भीतर अपने मुवक्किलों से मिलने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं। दिल्ली की जेलों में जाने वाले वकीलों को साफ पेयजल की व्यवस्था न होना, उचित प्रतीक्षा स्थल का अभाव, स्वच्छ शौचालयों की कमी, वकीलों के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था न होना, पार्किंग की समस्या व जेल परिसर के भीतर आने-जाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा का अभाव जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

याचिका में विशेष रूप से जेलों में कानूनी मुलाकात के लिए इस्तेमाल की जा रही मुलाकात जंगला व्यवस्था पर भी आपत्ति जताई गई है। इस व्यवस्था में वकील व कैदी के बीच कांच की दीवार होती है और दोनों को टेलीफोन या इंटरकॉम के जरिए बातचीत करनी पड़ती है, जिससे कई बार आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती या बातचीत ठीक से नहीं हो पाती। ऐसी व्यवस्था में मामले की रणनीति पर गोपनीय बातचीत करना, मुवक्किल से आवश्यक निर्देश लेना व प्रभावी तरीके से कानूनी कार्यवाही की तैयारी करना मुश्किल हो जाता है।

इसके अलावा, कानूनी मुलाकात के लिए समय निर्धारित करने की कोई प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वकीलों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। महिला वकीलों के लिए अलग और स्वच्छ शौचालय, ढके हुए प्रतीक्षा स्थल, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था तथा अत्यधिक गर्मी या सर्दी से बचाव जैसी सुविधाओं की कमी का भी मुद्दा उठाया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो हफ्ते के भीतर जेल महानिदेशक के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन देने की अनुमति दी है, जिस पर महानिदेशक को उचित तरीके से विचार करने का निर्देश दिया गया है।

अलीगढ़ के बहुचर्चित हनीट्रैप कांड ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्थानीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस मामले में बरौली चेयरमैन मनोज कुमार सिंह और भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी निधीश कुमार भट्ट जैसे प्रमुख नेताओं के नाम सामने आने के बाद पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की मानें तो इस प्रकरण में कुछ ऐसे जनप्रतिनिधियों और बड़े नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं, जो आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के टिकट की दौड़ में शामिल हैं।

यह पूरा मामला तब सामने आया जब भाजपा के महानगर मीडिया प्रभारी निधीश कांत भट्ट ने पांच अगस्त को एक मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूजा नामक महिला और वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप कौशिक ने उन्हें हनीट्रैप में फंसाकर दो लाख रुपये की वसूली की है। पुलिस ने काजल उर्फ पूजा और उसके पति श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद, चेयरमैन मनोज सिंह ने भी क्वार्सी थाने में एक दूसरा मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से महिला के संपर्क में आए थे। इन घटनाओं के बाद से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े कई प्रभावशाली लोगों के नाम इस प्रकरण से जुड़ने लगे हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

हनीट्रैप से जुड़े इस पूरे प्रकरण ने भाजपा संगठन के भीतर भी चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के कई पदाधिकारी मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन नेताओं के लिए जो विधानसभा चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।

राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई इसमें जनप्रतिनिधि और भाजपा के बड़े पदाधिकारी शामिल हैं? क्या सामने आ रहे नाम केवल चर्चाओं तक सीमित हैं या जांच में भी उनका कोई संबंध सामने आया है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। फिलहाल, इस हनीट्रैप कांड ने भाजपा की स्थानीय राजनीति में निश्चित रूप से हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े तथ्यों पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हनीट्रैप गिरोह का दायरा केवल भाजपा नेताओं तक सीमित नहीं है। गिरोह के झांसे में 9 से 10 अन्य लोग भी फंस चुके हैं, जिनमें एक होटल कारोबारी, कचौड़ी विक्रेता और खैर क्षेत्र का एक ग्राम प्रधान भी शामिल है। मंगलवार को दो-तीन पीड़ित सीओ द्वितीय से मिलकर अपनी आपबीती सुना चुके हैं, लेकिन बदनामी के डर से कोई भी लिखित शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं है। इस मामले में नामजद वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप कौशिक अभी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

सीओ द्वितीय धनंजय सिंह के अनुसार, 9 से 10 और पीड़ितों के फंसने के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस इन लोगों को विश्वास में लेकर तहरीर दर्ज कराने का प्रयास कर रही है। अब तक तीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें भाजपा नेता और बरौली चेयरमैन के अलावा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने का एक मुकदमा भी शामिल है। पुलिस सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपों की जांच कर रही है।

इस मामले में नामजद अधिवक्ता अनूप कौशिक ने एसएसपी और एसपी सिटी को पत्र भेजकर खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बार एसोसिएशन चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है। कौशिक बार एसोसिएशन के महासचिव रह चुके हैं और अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं।

डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोगों के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों और ब्लॉक अधीक्षकों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संभावित मरीजों के लिए समय पर और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करना है।

निर्देशों के तहत, जिला स्तरीय चिकित्सालयों में डेंगू वार्ड के लिए 10 बेड विशेष रूप से मच्छरदानी लगाकर आरक्षित रखे जाएंगे। इसी प्रकार, प्रत्येक ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य संस्थान में पांच बेड की व्यवस्था की जाएगी। इन आरक्षित बिस्तरों पर डेंगू से पीड़ित मरीजों के इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ‘फीवर हेल्प डेस्क’ स्थापित की जाएंगी। इन डेस्क का कार्य बुखार से पीड़ित मरीजों की तत्काल जांच, पंजीकरण और आवश्यक उपचार प्रदान करना होगा, जिससे किसी भी मरीज को देरी न हो।

स्वास्थ्य विभाग ने जांच किट, प्रयोगशाला उपकरण और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया है। जिला अस्पताल और जेएन मेडिकल कॉलेज में जांच सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। आपातकालीन वार्डों में डेंगू उपचार प्रोटोकॉल उपलब्ध रहेंगे और चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बुखार के हर रोगी की मलेरिया जांच आरडीटी या रक्त पट्टिका से कराई जाए। पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों का तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से फॉलोअप लिया जाएगा। गंभीर मामलों को उच्च चिकित्सा केंद्रों पर रेफर करने और रोगियों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह व्यापक तैयारी आम जनता को वेक्टर जनित बीमारियों से बचाने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कानपुर के उमरन क्षेत्र में पानी और मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर चिंता के बीच, विभिन्न स्थानों से कुल 47 नमूने एकत्र किए गए हैं। इनमें 23 पानी के (18 हैंडपंपों और 5 तालाबों से) और 24 मिट्टी के नमूने शामिल हैं। इन सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है, ताकि प्रदूषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके।

इस महत्वपूर्ण जांच में आईआईटी कानपुर की टीम भी शामिल हुई, जिसने क्षेत्र से तीन नमूने एकत्र किए। प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व वाली इस टीम ने नमूना संग्रह प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों के अनुसार, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उमरन क्षेत्र में पानी और मिट्टी की गुणवत्ता का सही आकलन किया जा सकेगा। यदि मानकों से अधिक प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं, तो संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा।

लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित रिचीरिच रेस्टोरेंट में हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाजसेवी दीप्ति सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में साम्य इंटरनेशनल की महिला अध्यक्ष भारती जायसवाल, सोनम मौर्या और आरती मौर्या जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं।

इस उत्सव का मुख्य आकर्षण ‘तीज क्वीन’ प्रतियोगिता, सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक परिधान और मेहंदी प्रतियोगिता रही। महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और दर्शकों का मन मोह लिया।

प्रतियोगिताओं के परिणाम में, वंदना शुक्ला को ‘तीज क्वीन’ के प्रतिष्ठित खिताब से नवाजा गया। वहीं, मीनाक्षी शुक्ला और काजल को उनके उत्कृष्ट परिधानों और मेहंदी कला के लिए पुरस्कृत किया गया। इस आयोजन ने शहर की महिलाओं को एक साथ आकर अपनी संस्कृति का जश्न मनाने का अवसर प्रदान किया।

कानपुर की एचबीटीयू (HBTU) और स्किनोमैट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (SSPL) ने पेंट एवं कोटिंग्स के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी आधारित अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह तीन साल की अवधि का करार है, जिसके तहत दोनों संस्थान मिलकर आधुनिक सतह कोटिंग, पर्यावरण अनुकूल पेंट तकनीक, अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीक के व्यावसायीकरण पर कार्य करेंगे।

इस समझौते पर एचबीटीयू की ओर से रजिस्ट्रार अमित कुमार राठौर और एसएसपीएल की ओर से निदेशक सुनील पंकज और प्रेम प्रकाश ने हस्ताक्षर किए। पेंट टेक्नोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. अरुण मैथानी ने बताया कि इस सहयोग के अंतर्गत नैनो कणों से युक्त कोटिंग, नैनो पिगमेंट, नैनो फिलर्स और अन्य फंक्शनल नैनो एडिटिव्स पर गहन शोध किया जाएगा। साथ ही, कम वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) वाले पर्यावरण अनुकूल पेंट विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

समझौते के तहत नई कोटिंग्स के परीक्षण और प्रमाणीकरण, तकनीक का औद्योगिक स्तर पर विस्तार, तकनीकी परामर्श, उद्योगों की समस्याओं का समाधान और प्रदर्शन संबंधी दस्तावेज तैयार करने जैसे कार्य भी किए जाएंगे। इससे विश्वविद्यालय में विकसित शोध को उद्योगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे नवाचारों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

विवि के कुलपति प्रो. समशेर ने इस साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ छात्रों को मिलेगा। उन्हें उद्योग भ्रमण, अल्पकालिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट कार्य और पेंट निर्माण, कोटिंग फॉर्मुलेशन, कच्चे माल की प्रोसेसिंग, गुणवत्ता नियंत्रण एवं एप्लीकेशन टेस्टिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी आवश्यकतानुसार छात्रों को इंटर्नशिप के साथ-साथ प्लेसमेंट के अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे उनके करियर को नई दिशा मिलेगी।

शहर के फूलबाग में बुधवार को बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग सेवाएँ संचालित करना और शनिवार-रविवार को अवकाश रखना है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह मांग अब केवल एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि दो दशक से चले आ रहे उनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है।

इस मांग को वर्ष 2006 में पहली बार उठाया गया था और 2011 में इसे संसद में भी प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश लागू है, लेकिन सभी शनिवारों को अवकाश देने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। बैंक कर्मचारियों का मानना है कि पांच दिवसीय बैंकिंग उनकी कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में सहायक होगी और यह उनका एक बुनियादी अधिकार है। इस प्रदर्शन में प्रवीण मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा, अंकुर मिश्रा सहित कई अन्य कर्मचारी शामिल हुए।

इस प्रदर्शन का सीधा असर आम जनता पर पड़ सकता है, जिन्हें बैंकिंग सेवाओं के लिए सीमित दिनों में ही अपने काम निपटाने होंगे।

लखनऊ में लक्षिका वेलफेयर सोसायटी ने एक भव्य तीज उत्सव का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं की प्रतिभा और भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण ‘तीज क्वीन’ प्रतियोगिता रही, जिसमें ऊषा मेहरा को ताज पहनाया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मनोरंजक प्रतियोगिताएं और संगीत व नृत्य का समावेश था।

आयोजन के दौरान, समाजसेवियों और गणमान्य व्यक्तियों ने महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक एकजुटता को बढ़ाने में ऐसे आयोजनों के महत्व पर जोर दिया। संस्थापकों का मानना है कि यह उत्सव न केवल पारंपरिक मूल्यों को जीवित रखता है, बल्कि महिलाओं को एक सशक्त मंच भी प्रदान करता है।

इस तरह के आयोजन स्थानीय समुदायों में सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करते हैं और महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है।