एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी: नितिश, अजय और नीरज बने जिला युवा कल्याण अधिकारी

कानपुर के जूही क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों को काले और बदबूदार पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस मुद्दे को लेकर वार्ड-14 की पार्षद शालू सुनील कनौजिया ने जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

पार्षद ने आरोप लगाया है कि जलकल विभाग द्वारा गंगा बैराज से जलापूर्ति बाधित होने को समस्या का कारण बताया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र के निवासियों से वाटर और सीवर टैक्स वसूला जाता है, इसके बावजूद उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है और तत्काल समाधान की मांग करती है।

समस्या के समाधान के लिए, पार्षद ने जलकल विभाग से तत्काल पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने और जूही के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जलकल विभाग की जवाबदेही तय कराएंगी। इस पत्र की प्रतियां मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, कानपुर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और जलकल विभाग के महाप्रबंधक को भी भेजी गई हैं, ताकि मामले की गंभीरता को समझा जा सके।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग दिवस और भारत अंतरिक्ष सप्ताह के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग रहा।

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस-इसरो), देहरादून की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. पूनम एस तिवारी ने मुख्य वक्ता के तौर पर बताया कि रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकें वनों, जल संसाधनों, कृषि, भूमि उपयोग परिवर्तन, सूखा, मरुस्थलीकरण और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने छात्रों से इन तकनीकों का उपयोग केवल अकादमिक अध्ययन तक सीमित न रखकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए करने का आह्वान किया। इस तरह की तकनीकों का प्रभावी उपयोग भविष्य में आपदा प्रबंधन को मजबूत कर सकता है और जान-माल के नुकसान को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

उत्तर प्रदेश में नीट यूजी-2026 के तहत मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग का पंजीकरण आज, 13 अगस्त को सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। अभ्यर्थी 14 अगस्त को दोपहर दो बजे तक अपना पंजीकरण करवा सकेंगे और आवश्यक अभिलेखों को भी अपलोड कर सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने इस काउंसलिंग के लिए विस्तारित समय-सारिणी जारी की है, जिसके अनुसार राज्य के राजकीय व निजी क्षेत्र के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए यह प्रक्रिया आयोजित की जा रही है।

पंजीकरण राशि और धरोहर राशि जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से 14 अगस्त की शाम पांच बजे तक का समय दिया गया है। महानिदेशालय ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे नीट यूजी-2026 काउंसलिंग से संबंधित नवीनतम जानकारियों और आगे की प्रक्रियाओं के लिए विभागीय वेबसाइटों upneet.gov.in और dgme.up.gov.in पर नियमित रूप से नजर रखें।

काउंसलिंग प्रक्रिया में सहायता के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर अभ्यर्थी 8189011696, 8189011697, 8189011698, 8189011699 और 8189011700 पर संपर्क कर सकते हैं। यह काउंसलिंग प्रक्रिया राज्य के हजारों मेडिकल उम्मीदवारों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें भविष्य में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण, अभिलेख अपलोड और शुल्क जमा करना सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, ताकि वे इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।

उत्तर प्रदेश सरकार आलू किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत, किसानों को अपनी आलू की उपज को भंडारित करने पर प्रति किलोग्राम एक रुपये की सीधी छूट दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। इस पहल के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल सुनिश्चित करेगा।

इसके अतिरिक्त, बाजार में आलू के भावों में होने वाले उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए ‘भामाशाह भाव स्थिरता कोष’ की स्थापना की गई है। इस कोष के माध्यम से, यदि बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है, तो किसानों को प्रति किलोग्राम डेढ़ रुपये की दर से ‘भावांतर’ का भुगतान किया जाएगा। यह राशि भी डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जमा होगी, जिससे उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा मिलेगी।

यह कदम किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आलू उत्पादन में काफी लागत आती है और बाजार की अस्थिरता उनके लिए बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर सकती है। सरकार का यह प्रयास न केवल किसानों की आय को स्थिर करेगा, बल्कि राज्य में कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करेगा। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ओडिशा में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आलू की आपूर्ति बढ़ाने और उचित मूल्य दिलाने के प्रयासों पर जोर दिया है, जिसमें क्रेता-विक्रेता सम्मेलन भी आयोजित किए गए।

आगरा में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में एक आटा मिल में गेहूं के आटे को चमकदार और सफेद दिखाने के लिए उसमें हानिकारक सेलखड़ी पाउडर मिलाया जा रहा था। यह खुलासा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान हुआ।

समृद्धि ऑयल मिल, जौतना डाबर रोड पर हुई इस कार्रवाई में एफएसडीए की टीम ने मौके से भारी मात्रा में सेलखड़ी पाउडर और मिलावटी आटा बरामद किया। मिल तीन अलग-अलग ब्रांड नामों से आटा बेच रही थी, जिनके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। मिलावट की पुष्टि होने पर मिल को सील कर दिया गया और मशीनों को भी जब्त कर लिया गया है।

इस मामले में मिल संचालक के खिलाफ एफएसडीए द्वारा थाना फतेहपुर सीकरी में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। साथ ही, खाद्य लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस तरह की मिलावट सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।

आगरा में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक रोमांचक क्रॉसकंट्री रेस का आयोजन होने जा रहा है। खेल निदेशालय और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में यह 5 किलोमीटर की दौड़ एकलव्य स्टेडियम से सुबह 7 बजे शुरू होगी। यह प्रतियोगिता बालक और बालिका दोनों के लिए खुली है, जो खेल भावना को बढ़ावा देगी।

दौड़ का मार्ग एकलव्य स्टेडियम से शुरू होकर नंद चौराहा, आयुक्त निवास, होटल क्लार्क शिराज, लाल बहादुर शास्त्री चौराहे से होते हुए माल रोड और अवंतीबाई चौराहे से गुजरकर वापस स्टेडियम पर समाप्त होगा। यह मार्ग शहर के प्रमुख स्थलों से होकर गुजरता है, जिससे नागरिकों को भी इस आयोजन का हिस्सा बनने का अनुभव मिलेगा।

इस दौड़ में भाग लेने के इच्छुक धावक 15 अगस्त की सुबह 6 बजे स्टेडियम पहुंचकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रतियोगिता के आयोजकों ने बताया कि विजेता धावकों को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, जो प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करेगा। यह आयोजन शहर में खेलकूद को बढ़ावा देने और स्वतंत्रता दिवस मनाने का एक अनूठा तरीका है।

कानपुर की एक अदालत ने दोस्त पर चापड़ से हमला करने के मामले में आरोपी अजय प्रकाश को सात साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना जुलाई 2021 में नौबस्ता इलाके में हुई थी, जब रामशंकर प्रजापति और अजय प्रकाश के बीच चाय पीने के दौरान गिलास टूटने को लेकर विवाद हो गया था।

आरोप है कि पैसे देने से मना करने पर अजय प्रकाश ने रामशंकर पर चापड़ से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। मामले की चार्जशीट दाखिल होने के बाद घायल रामशंकर की मौत हो गई थी।

इस घटना ने शहर में अपराध के प्रति चिंता बढ़ाई है, जहां मामूली विवाद भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। यह फैसला ऐसे मामलों में न्याय की प्रक्रिया को दर्शाता है।

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की प्रथम सत्रीय परीक्षाओं का आयोजन 19 अगस्त से 25 अगस्त तक किया जाएगा। यह परीक्षाएं जुलाई तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर होंगी। परीक्षाओं के आयोजन का खर्च स्कूल कंपोजिट ग्रांट से वहन किया जाएगा। सभी कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक कापियों का मूल्यांकन कर परिणाम सुरक्षित रखेंगे।

परीक्षा के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक और ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। परीक्षा परिणाम की जानकारी स्कूलों में अभिभावकों के साथ बैठक कर साझा की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और छात्रों की शैक्षिक प्रगति का नियमित मूल्यांकन सुनिश्चित करना है।

इसके अतिरिक्त, कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उनके लिए अलग से कक्षाएं लगाकर उन्हें अतिरिक्त शिक्षण सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे भी मुख्यधारा के साथ कदम मिला सकें।