यूपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल: लखनऊ-प्रयागराज कमिश्नर बदले, गृह सचिव की भी अदला-बदली

कानपुर के रेलबाजार थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने ही रिश्ते के देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि आरोपी ने करीब एक साल पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया और इस दौरान उसकी कई निजी तस्वीरें अपने मोबाइल में सेव कर लीं। अब वह उन तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर लगातार पैसों की मांग कर रहा है। इस ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने रेलबाजार थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी, जो कौशांबी का रहने वाला है, उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसे परेशान कर रहा है। मांग पूरी न होने पर तस्वीरों को वायरल करने की धमकी से पीड़िता काफी भयभीत थी। थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इस घटना ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लखनऊ में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले सीज वाहनों को थानों के बाहर या सड़कों पर खड़ा नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, इन वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए नए डंपिंग ग्राउंड में रखा जाएगा। यह पहल शहर में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

अहिमामऊ में परिवहन विभाग का यह पहला डंपिंग ग्राउंड चार बीघा जमीन पर तैयार हुआ है। इसमें एक साथ 500 छोटे-बड़े वाहन खड़े किए जा सकते हैं। वर्तमान में बिजली कनेक्शन का इंतजार है, जिसके मिलते ही इसे चालू कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, अगले हफ्ते तक कनेक्शन मिलने की उम्मीद है। इस डंपिंग ग्राउंड में एक कार्यालय और एक पुलिस चौकी भी स्थापित की गई है। कार्यालय में सीज वाहनों का कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड रखा जाएगा, जबकि पुलिस चौकी पर तैनात कर्मी पूरे परिसर की निगरानी करेंगे।

परिवहन विभाग मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत वाहनों को सीज करता है और उन्हें थानों को सौंपता है। जगह की कमी के कारण अक्सर बड़े वाहनों को थानों के बाहर या सड़कों पर ही खड़ा करना पड़ता है, जो जाम और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। डंपिंग ग्राउंड की स्थापना से इस समस्या का समाधान होगा और प्रवर्तन दस्ता बिना किसी बाधा के बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सकेगा।

सीज वाहनों के चालकों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। डंपिंग ग्राउंड में उनके लिए शेड, शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था की गई है। चालक यहां अपना भोजन भी बना सकते हैं, हालांकि रात बिताने के लिए उन्हें अपने वाहन का ही सहारा लेना होगा।

लखनऊ नगर निगम ने शहर में स्वच्छता को लेकर एक सघन अभियान चलाया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग पर रोक लगाना और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। मंगलवार को चलाए गए इस अभियान में नगर निगम की टीमों ने शहर के विभिन्न जोनों में विशेष ध्यान दिया।

जोन-4 में, जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी और जोनल सेनेटरी अधिकारी पंकज शुक्ला की अगुवाई में कार्रवाई हुई। यहां पॉलीथिन के इस्तेमाल और गंदगी फैलाने के आरोप में कुल ₹13,300 का जुर्माना वसूला गया। निगम की अलग-अलग टीमों ने मौके पर ही चालान काटकर लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इस कार्रवाई से शहर में साफ-सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है और लोगों को पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण भी हटाया गया, जिससे सार्वजनिक स्थलों पर आवागमन सुगम हो सके। कुल मिलाकर, इस अभियान के तहत ₹34,300 का जुर्माना वसूला गया, जो शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सावन माह की शुरुआत के साथ ही कानपुर के प्रमुख शिव मंदिरों में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। विशेषकर श्री आनंदेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व बनाने की कवायद की जा रही है। इस बार मंदिर में कुल 132 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरे परिसर की 24 घंटे निगरानी संभव होगी। यह कदम लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने स्वयं श्री आनंदेश्वर धाम पहुंचकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने पेट्रोल पंप तक बैरिकेडिंग, श्रद्धालुओं के आवागमन मार्ग, सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को सावन मेले के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंदिर प्रबंधन के अनुसार, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। जल पुलिस की तैनाती की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। एक विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है, जहां से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर नजर रखी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे।

वनखंडेश्वर के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में कोई बाधा न हो। मुख्य मार्ग के दोनों ओर बैरिकेडिंग की जाएगी। सिद्धनाथ, खेरेश्वर, जागेश्वर, वनखंडेश्वर, नागेश्वर, पशुपतिनाथ और जागेश्वर मंदिरों में भी सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। बरसात को देखते हुए बिजली के खंभों में करंट उतरने के खतरे को रोकने के लिए पीवीसी कोटिंग की जा रही है।

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के छात्र-छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने रेल किराया में 50 फीसदी की छूट की सुविधा को फिर से बहाल कर दिया है। यह महत्वपूर्ण कदम विवि के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता की सक्रिय पहल का परिणाम है, जो छात्रों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

यह सुविधा छात्रों को उनके गृह जनपद आने-जाने के लिए ट्रेन टिकट पर आधी कीमत चुकाने की अनुमति देगी। इसके अलावा, शैक्षिक भ्रमण, शोध कार्य या विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य आधिकारिक यात्राओं के दौरान भी इस छूट का लाभ उठाया जा सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को रेलवे द्वारा जारी विशेष कूपन प्रदान करेगा, जिनका उपयोग करके वे टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकेंगे।

विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि यह सुविधा पहले भी छात्रों को उपलब्ध थी, लेकिन लगभग 19 वर्ष पूर्व विभिन्न कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता के प्रयासों से इसे अब नए सिरे से लागू किया गया है। कुलपति ने बताया कि वे स्वयं छात्र जीवन में इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं और कुलपति बनने के बाद उन्होंने इस सुविधा को पुनः शुरू करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के डीआरएम से संपर्क साधा था।

इस सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के छात्रों को भी मिलेगा। यह पहल छात्रों के आवागमन को सुगम बनाएगी और उनके शैक्षणिक व व्यक्तिगत यात्राओं के खर्चों को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।

उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। एक अप्रैल से 28 जुलाई के बीच चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर में 7462 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 1045 उर्वरक नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से 102 नमूनों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण में 25 नमूने गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

कृषि विभाग ने इन अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 556 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा, 53 लाइसेंस पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए हैं और 705 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 15 दुकानों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जबकि 23 दुकानों को सील कर दिया गया है।

कालाबाजारी के गंभीर मामलों में 34 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई गई हैं। इस कार्रवाई में कुल 229.7 मीट्रिक टन उर्वरक स्टॉक को सील कर जब्त किया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक रूप से उर्वरकों का अग्रिम भंडारण न करें। यह कदम किसानों को सही समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब न मिलने के बीच, आगरा में जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए दो नए आरसीसी नालों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सुल्तानगंज पुलिया और नवीन गल्ला मंडी के लिए लगभग 72 करोड़ रुपये की लागत वाले इन निर्माण कार्यों को हरी झंडी दे दी है।

आगरा में जलभराव और मिट्टी के कटाव की समस्या को देखते हुए, सुल्तानगंज की पुलिया से जीवनी मंडी यमुना नदी तक 35.30 करोड़ रुपये की लागत से एक नाला बनाया जाएगा। वहीं, नवीन गल्ला मंडी से नेशनल हाईवे-19 तक 37.44 करोड़ रुपये की लागत से एक अन्य नाला पक्का किया जाएगा। इन दोनों नालों के निर्माण से शहर की जल निकासी व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

इन नालों को पक्का करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। हाल ही में, एक भाजपा पार्षद द्वारा सुल्तानगंज की पुलिया नाला पर जन्मदिन मनाने के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट तलब की थी। शहर में नालों की सफाई और रखरखाव एक बड़ी चुनौती रहा है, और कई प्रमुख नाले वर्षों से साफ नहीं हुए हैं, जिससे जलभराव की स्थिति गंभीर हो जाती है।

इस परियोजना के स्वीकृत होने से स्थानीय लोगों को जलजमाव से राहत मिलने की उम्मीद है, जो मानसून के दौरान एक बड़ी समस्या बन जाती है। नगर निगम के अनुसार, सुल्तानगंज पुलिया नाला 1.29 किमी और गल्ला मंडी नाला 1.43 किमी लंबा होगा। जल्द ही इन परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर और आगामी कांवड़ मेले को देखते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी (पीएसी) के गोताखोरों ने कासगंज जिले के सोरों स्थित लहरा गंगा घाट पर एक महत्वपूर्ण संयुक्त मॉकड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संभावित बाढ़ और जलजनित आपदाओं के दौरान त्वरित और प्रभावी बचाव कार्यों को सुनिश्चित करना है।

आधुनिक बचाव उपकरणों से लैस एनडीआरएफ की आठवीं वाहिनी और 43वीं वाहिनी पीएसी के गोताखोरों ने वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप बचाव अभियान का प्रदर्शन किया। इसमें तेज बहाव वाली गंगा नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना, उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार देना और फिर नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाना शामिल था। नाव संचालन और अन्य महत्वपूर्ण बचाव तकनीकों का भी अभ्यास किया गया।

एनडीआरएफ के टीम कमांडर निरीक्षक चमन किशोर गुप्ता ने बताया कि इस तरह के संयुक्त अभ्यासों से न केवल विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत होता है, बल्कि आम जनता को भी आपदाओं के प्रति जागरूक करने में मदद मिलती है। इससे आपदा के समय जन-धन की हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

इस मॉकड्रिल के दौरान, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भी तैयारियों का जायजा लिया। अपर जिलाधिकारी दिग्विजय प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, तहसीलदार बलवंत उपाध्याय, एसडीएम हर्षिता देवड़ा और इंस्पेक्टर लोकेश भाटी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बचाव दल के प्रयासों की सराहना की और भविष्य की किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारियों को पुख्ता रखने के निर्देश दिए।