यूपी-रेरा का बिल्डरों पर एक्शन: 76 प्रोजेक्ट्स पर ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई, 25 हजार तक जुर्माना
उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी-रेरा) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट समय पर जमा न करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने ऐसे 76 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है, जिनके प्रमोटरों ने अभी तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। यह नियम घर खरीदारों को परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति की पारदर्शी जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है।
यूपी-रेरा के नियमों के अनुसार, प्रमोटरों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छह महीने के भीतर अपनी परियोजना खातों का ऑडिट कराकर रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। इस नियम का पालन न करने वाले प्रमोटरों पर 25,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रेरा अधिनियम की धारा-4 के उल्लंघन पर परियोजना की अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
प्राधिकरण ने सभी डिफॉल्टर प्रमोटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें 15 दिनों के भीतर अपनी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया है। यदि तय समय सीमा में अनुपालन नहीं किया गया, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट दाखिल न करने वाले बिल्डरों में नोएडा और गाजियाबाद के प्रोजेक्ट्स की संख्या सबसे अधिक है। प्रमुख डिफॉल्टरों में स्वीकृति रेजीडेंसी एलएलपी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क प्राइवेट लिमिटेड, आराध्यम बिल्डर्स, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर विकास प्राधिकरण और मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण शामिल हैं। इस कार्रवाई से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और घर खरीदारों का विश्वास मजबूत होगा।
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