यूपी बीजेपी नई टीम: राजनाथ के छोटे बेटे नीरज सिंह को मिली उपाध्यक्ष की कुर्सी, 2027 चुनाव पर फोकस

कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक युवक पर आरोप है कि उसने अपने छोटे भाई की शादी के कुछ दिन पहले उसकी होने वाली सास को कपड़े खरीदने के बहाने बुलाया। कमरे में ले जाकर युवक ने महिला को नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गईं। इसके बाद युवक ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो भी बना लिया।

आरोप है कि युवक ने वीडियो वायरल करने और बेटी की शादी तुड़वाने की धमकी देकर महिला का कई बार शोषण किया। बेटी की शादी होने के बाद भी आरोपी महिला पर दबाव बनाता रहा। आखिरकार, महिला ने परिजनों को आपबीती सुनाई और छह मई को कल्याणपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि दो महीने चली जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कल्याणपुर पुलिस ने बुधवार देर रात आरोपी को कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी मुंबई भागने की फिराक में था। इस घटना ने स्थानीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है, जो पारिवारिक रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़े करती है।

उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को कानपुर स्थित पराग डेयरी प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट के प्रबंधन और कर्मचारियों से मुलाकात कर मशीनों की जानकारी ली। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्लांट से दूध की आपूर्ति की जा रही है और जल्द ही यहां उच्च गुणवत्ता वाले घी और पनीर का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा।

यह प्लांट उत्तर भारत का सबसे बड़ा दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र बनने की क्षमता रखता है, जिसके चालू होने से पूरे क्षेत्र को शुद्ध और मिलावट रहित दूध उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आसपास के गांवों में नई दुग्ध समितियां गठित की जाएंगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। सरकार डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।

आईआईटी कानपुर चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। संस्थान के गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी में अब डायबिटीज, ओबेसिटी जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और डेंगू, मलेरिया, टीबी जैसी ट्रॉपिकल डिजीज के प्रभावी इलाज के लिए अत्याधुनिक रिसर्च और तकनीक विकसित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य इन गंभीर बीमारियों के लिए बेहतर उपचार पद्धतियां खोजना है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल सके।

यह रिसर्च इंजीनियरों और चिकित्सकों की एक संयुक्त टीम द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही, संस्थान में निर्माणाधीन यदुपति सिंहानिया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इसी साल दिसंबर से ओपीडी शुरू करने की तैयारी में है। यह अस्पताल 500 बेड का होगा और इसमें एडवांस्ड क्लीनिकल केयर सेंटर, मॉडर्न आईसीयू, डायग्नोस्टिक्स सर्विस के साथ 50 बेड की कैंसर केयर यूनिट भी शामिल होगी। इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार और पूर्व छात्रों का सहयोग लिया जा रहा है, जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिले।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी महत्व दिया जा रहा है। स्कूल में देश-विदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सकों को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में शामिल किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया सेनडियागो, एम्स गोरखपुर, लौरस लैब्स, अपोलो अस्पताल, यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो और आस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौते किए गए हैं। यह सहयोग रिसर्च और इलाज को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा।

अनुसंधान और नवाचार के प्रमुख क्षेत्र:

एआई इन हेल्थकेयर
मटरेयिल्स इन मेडिसिन
टेलीमेडिसिन एवं रोबोटिक्स
प्वाइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस
कार्डियोवस्कुलर एवं पल्मोनरी डिजीज
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर
न्यूरोसाइंस, न्यूरोटेक्नोलॉजी एवं मेंटल हेल्थ
ट्रॉपिकल एंड इंफेक्टियस डिजीज
नॉन इनवेसिव इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स

अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं:

गैस्ट्रोइनटरोलॉजी
कार्डियोवस्कुलर एवं थोरासिस सर्जरी

कानपुर शहर की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में नवीन पंडित यह कहते नजर आ रहे हैं कि बागी छह पार्षद कभी रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं तो कभी मुख्यमंत्री से, जबकि मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री का कानपुर की राजनीति से कोई लेना-देना ही नहीं है। इस बयान पर सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों ने टिप्पणी की है कि अगर इन नेताओं का कानपुर की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो वे चुनाव में आते ही क्यों हैं? नवीन पंडित को इस बयान के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा है।

वायरल वीडियो में नवीन पंडित ने आगे कहा कि बागी पार्षदों को मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन नेताओं को कानपुर की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके साथ कई निर्दलीय पार्षद भी हैं जो महापौर के कार्यों से संतुष्ट हैं।

दूसरी ओर, बागी पार्षदों ने नवीन पंडित के बयान पर पलटवार करते हुए चुटकी ली। उन्होंने कहा कि नवीन पंडित को उन विपक्षी पार्षदों को भी साथ लाना चाहिए था जिन पर महापौर ने मेहरबानी की और सीसामऊ का चुनाव पार्टी को हरवाया। विकास जायसवाल ने इस चुनाव को लेकर अपने पुराने आरोपों को एक बार फिर दोहराया। इस बयानबाजी से कानपुर की स्थानीय राजनीति में गर्मी बढ़ गई है और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब लोकतंत्र सेनानियों के निधन पर उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें कैशलैस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पहले से ही लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह 20 हजार रुपये पेंशन, रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र सेनानियों ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया था और सरकार उनके सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

आपातकाल पर टिप्पणी करते हुए, योगी आदित्यनाथ ने 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उस समय लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिससे दलितों, पिछड़ों और आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुईं। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान की भावना को आघात पहुंचाने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज संविधान की दुहाई देते हैं, उन्हें अपने राजनीतिक इतिहास पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने जनता से ऐसे लोगों के इतिहास को समझने और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया गया और उनके योगदान को याद किया गया।

योगी आदित्यनाथ ने सपा और राजद जैसी पार्टियों पर भी निशाना साधा, यह कहते हुए कि वे कांग्रेस के साथ मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारियों पर भी कटाक्ष किया। इस अवसर पर तीन लोकतंत्र सेनानियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

गाजियाबाद के वैशाली इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। यहां के रहने वाले गिरधर बिष्ट, जिनकी हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और सात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, वह एक महीने बाद सकुशल घर लौट आए हैं।

मामले का खुलासा और परिजनों का आरोप

परिजनों के अनुसार, 16 मई को गिरधर का सोसाइटी के गेट पर पंचर की दुकान चलाने वाले से विवाद हुआ था। अगले दिन पुलिस ने उन्हें शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मां देवकी देवी ने बताया कि गिरधर मानसिक रूप से कमजोर हैं और 21 मई को उन्हें निजी मुचलके पर रिहा किया गया, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। 22 मई को मसूरी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

शव की पहचान और हत्या का मुकदमा

12 जून को मसूरी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला, जिसे परिजनों ने गिरधर बिष्ट के रूप में पहचाना। दो पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया। परिजनों की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। परिवार ने पुलिस और जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया था।

पुलिस की जांच और नया मोड़

गिरधर के अचानक घर लौटने से मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नहर से मिला शव किसका था और उसकी पहचान गिरधर के रूप में कैसे हुई। पुलिस गिरधर के बयान भी दर्ज करेगी कि वह एक महीने तक कहां थे। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि गिरधर के घर लौटने की सूचना पर पुलिस उनसे संपर्क कर रही है और मामले की जांच की जा रही है।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद में कथित बड़े घोटाले के संबंध में विशेष जांच दल (SIT) को अहम सबूत सौंपे हैं। लखनऊ में एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत से मुलाकात के दौरान, सिंह ने 3 पन्नों का पत्र और 11 जमीन सौदों के दस्तावेज जमा किए। इन दस्तावेजों में जमीन की रजिस्ट्री और सर्किल रेट का उल्लेख है, जो कथित अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं।

जमीन खरीद में बड़े हेरफेर का आरोप

संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में कई जमीनें बाजार भाव से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में और 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ से अधिक में खरीदी गई। इन गंभीर आरोपों के साथ, उन्होंने एसआईटी से गहन जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पहले भी उठाए जा चुके हैं सवाल

यह पहली बार नहीं है जब संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद पर सवाल उठाए हों। पहले भी वे आरोप लगा चुके हैं कि ट्रस्ट ने सस्ती जमीनें करोड़ों में खरीदी हैं, जो सर्किल रेट से कहीं अधिक हैं। इस बार वे अपने आरोपों के समर्थन में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य लेकर एसआईटी के समक्ष पहुंचे हैं।

एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ा

एसआईटी ने संजय सिंह को सबूत पेश करने के लिए बुलाया था, जिसके जवाब में उन्होंने यह कदम उठाया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि मंदिर की जमीन खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि सौंपे गए साक्ष्य विस्तृत जांच में शामिल किए जाएं। इस मामले में जनता का हित इस बात में है कि दान में मिले धन का सही उपयोग हो और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोका जाए।

लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने की घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दुखद हादसे में अब तक 15 बच्चों की जान जा चुकी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि जिस भवन में यह कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था, उसके वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) फर्जी निकला है।

सूत्रों के अनुसार, यह एनओसी वर्ष 2016 में जारी की गई थी और इसी के आधार पर भवन के बिजली कनेक्शन को घरेलू से वाणिज्यिक में बदला गया था। हालांकि, जब विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने इस एनओसी की गहन जांच की, तो पता चला कि यह निदेशालय से जारी ही नहीं हुई है। एनओसी पर मौजूद हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस एनओसी संख्या का उल्लेख किया गया है, उस पर किसी अन्य प्रतिष्ठान को एनओसी जारी की गई थी।

यह मामला राज्य में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए जारी बिजली कनेक्शनों की सुरक्षा मानकों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। प्रदेश में लाखों वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं, और यदि इस तरह की फर्जी एनओसी का इस्तेमाल व्यापक रूप से हुआ है, तो यह एक बड़ी समस्या का रूप ले सकता है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय के लिए यह पता लगाना एक बड़ी चुनौती होगी कि किन प्रतिष्ठानों को वास्तविक एनओसी जारी की गई थी और किनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।

इस घटना के बाद, यह आशंका जताई जा रही है कि कुल वाणिज्यिक संयोजनों में से लगभग 25 प्रतिशत तक ऐसे हो सकते हैं जिनमें फर्जी एनओसी का इस्तेमाल किया गया हो। विशेष रूप से, घरेलू से वाणिज्यिक कनेक्शन में परिवर्तन के मामलों में फर्जी एनओसी की आशंका अधिक है। इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।