शहर में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल: साइरन बजते ही 2 मिनट के लिए गुल हुई बिजली, बचाव कार्य का अभ्यास

कानपुर के रूमा औद्योगिक क्षेत्र में मोबाइल लूट की एक घटना में दो शातिर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गुरुवार देर रात ड्यूटी के बाद घर लौट रहे एक युवक का मोबाइल स्कूटी सवार दो युवकों ने छीन लिया और तेजी से भागने लगे। युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपियों का पीछा किया। कुछ दूर जाकर उनकी स्कूटी फिसल गई और दोनों गिर पड़े।

स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों, जसप्रीत सिंह और दीपांशु सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। इस घटना ने शहर में बढ़ रही मोबाइल लूट की घटनाओं पर चिंता जताई है, जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

कानपुर के मछरिया इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक किशोर ने अपने मामा की कार लेकर दोस्तों के साथ लापरवाही से चलाई। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने पहले एक छात्र को टक्कर मारी, फिर एक रिक्शा और बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, कार अनियंत्रित होकर एक घर के बाहर रखे मिट्टी के बर्तनों में जा घुसी।

हादसे का मंजर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार में तीन किशोर सवार थे। टक्कर के बाद कार में बैठे दो साथी मौके से फरार हो गए, जबकि कार चला रहे किशोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है।

कार मालिक और चालक की पहचान

पुलिस के अनुसार, कार रेलबाजार थानाक्षेत्र के मीरपुर निवासी शादाब आलम के नाम पर पंजीकृत है। शादाब अपनी बहन के घर आया हुआ था, और उसी की कार उसका 15 वर्षीय भांजा दोस्तों के साथ लेकर निकला था। पुलिस ने बताया कि घायल छात्र की हालत स्थिर है और परिवार की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के खतरे को फिर से उजागर किया है।

अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बार फिर अनियमितताओं के आरोपों से घिर गई है। डॉक्टरों के वेतन निर्धारण में भारी गड़बड़ी, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की खरीद में धांधली, और छात्रों से जमा की गई पांच हजार रुपये की राशि वापस न करने की शिकायतों ने शासन को जांच के आदेश देने पर मजबूर कर दिया है। इस मामले का खुलासा होने के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

यह यूनिवर्सिटी प्रदेश के मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। वर्तमान में 279 नर्सिंग, 65 मेडिकल कॉलेज, 16 डेंटल और 47 पैरामेडिकल कॉलेज इससे संबद्ध हैं। हालांकि, सत्र को सुचारू रूप से चलाने में यूनिवर्सिटी अब तक नाकाम साबित हुई है।

आरोप है कि यूनिवर्सिटी में तैनात डॉक्टरों को ढाई लाख रुपये मासिक वेतन पाने के बावजूद चार लाख 50 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा, फर्नीचर और अन्य सामानों की खरीद में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं। समाजसेवियों द्वारा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को लिखे गए पत्रों के बाद शासन ने संयुक्त सचिव को जांच सौंपते हुए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस जांच से यूनिवर्सिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के वेतन निर्धारण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इसके अलावा, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की खरीद-फरोख्त में भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं। छात्रों से जमा कराई गई पांच हजार रुपये की राशि वापस न करने का मामला भी तूल पकड़ रहा है। इन गंभीर आरोपों के बाद, शासन ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

यह यूनिवर्सिटी प्रदेश के मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। वर्तमान में 279 नर्सिंग, 65 मेडिकल कॉलेज, 16 डेंटल और 47 पैरामेडिकल कॉलेज इससे संबद्ध हैं। हालांकि, सत्र को सुचारू रूप से चलाने में यूनिवर्सिटी के प्रयास अब तक नाकाफी साबित हुए हैं।

आरोप है कि यूनिवर्सिटी में तैनात कुछ डॉक्टरों को, जो पहले ढाई लाख रुपये प्रति माह वेतन पाते थे, अब चार लाख 50 हजार रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। इस वेतन विसंगति के साथ ही, खरीद-फरोख्त में भी अनियमितताओं का आरोप है। इन शिकायतों के बाद, शासन ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले से विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, और जनता पर इसका सीधा असर वित्तीय अनियमितताओं के रूप में पड़ सकता है।

लखनऊ के लाइफस्टाइल और रिटेल डेस्टिनेशन फीनिक्स पलासियो में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में चार दिवसीय ‘रिपब्लिक डे वीकेंड सेलिब्रेशन’ का आगाज़ शुक्रवार से हो गया है। यह आयोजन कला, संगीत और शॉपिंग के शौकीनों के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है।

फीनिक्स मिल्स के रिटेल डायरेक्टर (नार्थ) संजीव सरीन ने बताया कि इस उत्सव के दौरान, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक एक लाख रुपये की शॉपिंग करने वालों को स्मार्ट वॉच और डेढ़ लाख रुपये की शॉपिंग पर एलेक्सा उपहार के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आर्टिस्टों मैनिया के सहयोग से सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक गणतंत्र दिवस से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें 3डी रिपब्लिक डे मॉडल्स, रिपब्लिक डे प्लेटर्स, कैनवास पर टेक्सचर आर्ट, ज्वेलरी मेकिंग, कैरिकेचर सेशन और फेस पेंटिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच तबला, बांसुरी, सितार, मांडोलिन और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की लाइव प्रस्तुतियां भी दर्शकों का मन मोहेंगी। यह आयोजन शहरवासियों को एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा।

बारह पत्थर मैदान में अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच द्वारा आयोजित श्री राम कथा अमृत महोत्सव एवं पर्यावरण सुरक्षा यज्ञ का पंचम दिवस श्रीराम-जानकी विवाह के उत्सव के रूप में मनाया गया। कथा वाचक संत रमेश भाई शुक्ल महाराज ने अहिल्या के उद्धार और भगवान राम के विवाह की विस्तृत कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाकर भगवान राम ने उसे तोड़ दिया और सीता से विवाह किया।

इस विवाहोत्सव के दौरान प्रस्तुत किए गए धार्मिक भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। पंडाल में श्रीराम और माता सीता की जय-जयकार के नारे गूंजते रहे। इस अवसर पर श्री राम परिवार मित्र मंडली के सदस्यों और उपस्थित श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य भी किया। पूरे विधि-विधान के साथ तुलसी और राघव का विवाह संपन्न कराया गया। कथा के विश्राम के बाद आरती का आयोजन हुआ और श्रद्धालुओं के लिए अन्न क्षेत्र में भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। इस आयोजन में अयोध्या से पधारे पंडित निर्मल शास्त्री महाराज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज में एकता और भक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं।

मुरादाबाद में मतदाता सूची को अपडेट करने के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत, लगभग 1.96 लाख मतदाताओं को ‘नो-मैपिंग’ के कारण नोटिस जारी किए गए हैं। इन मतदाताओं के लिए बूथों पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। इस सुनवाई में शामिल होने वाले मतदाताओं को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ लाने होंगे, ताकि उनकी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। यदि वे आवश्यक प्रपत्रों के बिना पहुंचते हैं, तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ सकता है।

यह प्रक्रिया मतदाताओं की सूची को सटीक बनाने और डुप्लीकेसी को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। अब तक 10 हजार से अधिक नोटिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रतिदिन बड़ी संख्या में नोटिस पर सुनवाई करनी पड़ रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता स्वयं उपस्थित हों, प्रत्येक अधिकारी मतदाता के साथ एक फोटो भी खिंचवा रहा है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने बताया कि अब तक 86 हजार से अधिक नोटिस वितरित किए जा चुके हैं और सुनवाई की प्रक्रिया निरंतर जारी है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने संबंधित बूथों पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचें, ताकि उनकी सुनवाई तुरंत हो सके और उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। यह कदम सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने मेडिकल शिक्षा से ‘वर्जिनिटी’ यानी कौमार्य से जुड़ी सभी अवैज्ञानिक और भेदभावपूर्ण धारणाओं को हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद, मौजूदा शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई जा रही फॉरेंसिक मेडिसिन की कई किताबों में ऐसे पुराने और गलत विवरण शामिल हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से ‘वर्जिनिटी टेस्ट’ को सही ठहराते हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने इस गंभीर मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है।

पहले की फॉरेंसिक मेडिसिन की किताबों में तथाकथित ‘वर्जिनिटी के संकेत’ बताए जाते थे, जिनमें हाइमन, योनि, लैबिया, क्लिटोरिस और योनि की चौड़ाई जैसी चीजों का जिक्र होता था। इन किताबों में ‘फिंगरटेस्ट’ भी सिखाया जाता था, जिसका उद्देश्य यह जांचना होता था कि महिला ‘यौन संबंधों की आदी है या नहीं।’ विशेषज्ञों के अनुसार, इन तरीकों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और ये महिला की गरिमा, निजता और शारीरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

एमजीआईएमएस, सेवाग्राम के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. इंद्रजीत खांडेकर के अनुसार, NMC ने सितंबर 2024 में जारी नए CBME पाठ्यक्रम दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया है कि वर्जिनिटी के ये तथाकथित संकेत गलत हैं और इनका कोई वैज्ञानिक या कानूनी महत्व नहीं है। NMC ने यह भी निर्देश दिया कि मेडिकल छात्रों को अदालतों को यह बताने के लिए प्रशिक्षित किया जाए कि ऐसे टेस्ट अवैध और अवैज्ञानिक हैं, भले ही अदालत जांच का आदेश दे।

2022 में NMC ने अंडरग्रेजुएट फॉरेंसिक मेडिसिन का सिलेबस बदला था, जिसमें साफ लिखा गया कि वर्जिनिटी से जुड़े सभी परीक्षण अमानवीय, भेदभावपूर्ण और अवैज्ञानिक हैं। इसके बाद लेखकों और प्रकाशकों को भी किताबों से यह सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए थे।

हालांकि, हाल की कई किताबों की समीक्षा में पाया गया कि कुछ जगह केवल सतही बदलाव किए गए हैं। अध्याय की शुरुआत में फिंगर टेस्ट को गलत बताया गया है, लेकिन अंदर के पन्नों में वही पुराने विवरण लगभग जस के तस मौजूद हैं। कई किताबें अब भी महिलाओं को ‘वर्जिन’, ‘फॉल्सवर्जिन’ या ‘डिफ्लॉरेटेड’ जैसी श्रेणियों में बांटती हैं। डॉ. खांडेकर ने कहा, “यह कहना कि टेस्ट गलत है, लेकिन उसी के नतीजे पढ़ाना खतरनाक है। किसी महिला के यौन इतिहास को जानने का कोई मेडिकल तरीका नहीं है।”

कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है कि रेप केस में फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन शादी-विवाद या तलाक के मामलों में किया जा सकता है, जिसे विशेषज्ञ पूरी तरह गलत बताते हैं। डॉ. खांडेकर के अनुसार, NMC के निर्देश 2022 के अंत में आ गए थे, लेकिन 2024 और 2025 में छपी किताबों में भी पुराने कंटेंट मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई टेस्ट रेप मामलों में अमानवीय है, तो वही टेस्ट शादी से जुड़े मामलों में कैसे सही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वर्जिनिटी टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

एक शहर के मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक शिक्षक ने बताया कि वे छात्रों को साफ कहते हैं कि ‘यौन संबंधों की आदी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। यह टेस्ट अवैज्ञानिक है और न तो किया जाना चाहिए, न ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। भारतीय फॉरेंसिक मेडिसिन अकादमी के सचिव डॉ. राजेश ढेरे ने कहा कि मेडिकल-लीगल किताबों की सख्त निगरानी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पर अदालतें भरोसा करती हैं। इस अवैज्ञानिक सोच का सार्वजनिक स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह गलत सूचनाओं को बढ़ावा देता है।