श्रीराम विवाहोत्सव में झूमे श्रद्धालु, जय-जयकार से गूंजा पंडाल, देखें Ram Leela की झलक

कानपुर के रूमा औद्योगिक क्षेत्र में मोबाइल लूट की एक घटना में दो शातिर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गुरुवार देर रात ड्यूटी के बाद घर लौट रहे एक युवक का मोबाइल स्कूटी सवार दो युवकों ने छीन लिया और तेजी से भागने लगे। युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपियों का पीछा किया। कुछ दूर जाकर उनकी स्कूटी फिसल गई और दोनों गिर पड़े।

स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों, जसप्रीत सिंह और दीपांशु सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। इस घटना ने शहर में बढ़ रही मोबाइल लूट की घटनाओं पर चिंता जताई है, जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

कानपुर के मछरिया इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक किशोर ने अपने मामा की कार लेकर दोस्तों के साथ लापरवाही से चलाई। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने पहले एक छात्र को टक्कर मारी, फिर एक रिक्शा और बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, कार अनियंत्रित होकर एक घर के बाहर रखे मिट्टी के बर्तनों में जा घुसी।

हादसे का मंजर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार में तीन किशोर सवार थे। टक्कर के बाद कार में बैठे दो साथी मौके से फरार हो गए, जबकि कार चला रहे किशोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है।

कार मालिक और चालक की पहचान

पुलिस के अनुसार, कार रेलबाजार थानाक्षेत्र के मीरपुर निवासी शादाब आलम के नाम पर पंजीकृत है। शादाब अपनी बहन के घर आया हुआ था, और उसी की कार उसका 15 वर्षीय भांजा दोस्तों के साथ लेकर निकला था। पुलिस ने बताया कि घायल छात्र की हालत स्थिर है और परिवार की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के खतरे को फिर से उजागर किया है।

अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बार फिर अनियमितताओं के आरोपों से घिर गई है। डॉक्टरों के वेतन निर्धारण में भारी गड़बड़ी, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की खरीद में धांधली, और छात्रों से जमा की गई पांच हजार रुपये की राशि वापस न करने की शिकायतों ने शासन को जांच के आदेश देने पर मजबूर कर दिया है। इस मामले का खुलासा होने के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

यह यूनिवर्सिटी प्रदेश के मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। वर्तमान में 279 नर्सिंग, 65 मेडिकल कॉलेज, 16 डेंटल और 47 पैरामेडिकल कॉलेज इससे संबद्ध हैं। हालांकि, सत्र को सुचारू रूप से चलाने में यूनिवर्सिटी अब तक नाकाम साबित हुई है।

आरोप है कि यूनिवर्सिटी में तैनात डॉक्टरों को ढाई लाख रुपये मासिक वेतन पाने के बावजूद चार लाख 50 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा, फर्नीचर और अन्य सामानों की खरीद में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं। समाजसेवियों द्वारा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को लिखे गए पत्रों के बाद शासन ने संयुक्त सचिव को जांच सौंपते हुए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस जांच से यूनिवर्सिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के वेतन निर्धारण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इसके अलावा, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की खरीद-फरोख्त में भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं। छात्रों से जमा कराई गई पांच हजार रुपये की राशि वापस न करने का मामला भी तूल पकड़ रहा है। इन गंभीर आरोपों के बाद, शासन ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

यह यूनिवर्सिटी प्रदेश के मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। वर्तमान में 279 नर्सिंग, 65 मेडिकल कॉलेज, 16 डेंटल और 47 पैरामेडिकल कॉलेज इससे संबद्ध हैं। हालांकि, सत्र को सुचारू रूप से चलाने में यूनिवर्सिटी के प्रयास अब तक नाकाफी साबित हुए हैं।

आरोप है कि यूनिवर्सिटी में तैनात कुछ डॉक्टरों को, जो पहले ढाई लाख रुपये प्रति माह वेतन पाते थे, अब चार लाख 50 हजार रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। इस वेतन विसंगति के साथ ही, खरीद-फरोख्त में भी अनियमितताओं का आरोप है। इन शिकायतों के बाद, शासन ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले से विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, और जनता पर इसका सीधा असर वित्तीय अनियमितताओं के रूप में पड़ सकता है।

लखनऊ के लाइफस्टाइल और रिटेल डेस्टिनेशन फीनिक्स पलासियो में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में चार दिवसीय ‘रिपब्लिक डे वीकेंड सेलिब्रेशन’ का आगाज़ शुक्रवार से हो गया है। यह आयोजन कला, संगीत और शॉपिंग के शौकीनों के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है।

फीनिक्स मिल्स के रिटेल डायरेक्टर (नार्थ) संजीव सरीन ने बताया कि इस उत्सव के दौरान, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक एक लाख रुपये की शॉपिंग करने वालों को स्मार्ट वॉच और डेढ़ लाख रुपये की शॉपिंग पर एलेक्सा उपहार के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आर्टिस्टों मैनिया के सहयोग से सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक गणतंत्र दिवस से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें 3डी रिपब्लिक डे मॉडल्स, रिपब्लिक डे प्लेटर्स, कैनवास पर टेक्सचर आर्ट, ज्वेलरी मेकिंग, कैरिकेचर सेशन और फेस पेंटिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच तबला, बांसुरी, सितार, मांडोलिन और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की लाइव प्रस्तुतियां भी दर्शकों का मन मोहेंगी। यह आयोजन शहरवासियों को एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा।

मुरादाबाद में मतदाता सूची को अपडेट करने के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत, लगभग 1.96 लाख मतदाताओं को ‘नो-मैपिंग’ के कारण नोटिस जारी किए गए हैं। इन मतदाताओं के लिए बूथों पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। इस सुनवाई में शामिल होने वाले मतदाताओं को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ लाने होंगे, ताकि उनकी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। यदि वे आवश्यक प्रपत्रों के बिना पहुंचते हैं, तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ सकता है।

यह प्रक्रिया मतदाताओं की सूची को सटीक बनाने और डुप्लीकेसी को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। अब तक 10 हजार से अधिक नोटिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रतिदिन बड़ी संख्या में नोटिस पर सुनवाई करनी पड़ रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता स्वयं उपस्थित हों, प्रत्येक अधिकारी मतदाता के साथ एक फोटो भी खिंचवा रहा है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने बताया कि अब तक 86 हजार से अधिक नोटिस वितरित किए जा चुके हैं और सुनवाई की प्रक्रिया निरंतर जारी है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने संबंधित बूथों पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचें, ताकि उनकी सुनवाई तुरंत हो सके और उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। यह कदम सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।

लखनऊ पुलिस लाइन में शुक्रवार को एक अभूतपूर्व मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य शहर को हवाई हमलों सहित किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार करना था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ‘पराक्रम दिवस’ के अवसर पर नागरिक सुरक्षा संगठन की इस पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मॉकड्रिल प्रदेश को हर प्रकार की विषम परिस्थितियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ‘नेशन फर्स्ट’ के विचार को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड का गठन कर राष्ट्रवाद और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया था। उन्होंने जोर दिया कि आज का मॉकड्रिल हमें हर परिस्थिति में तैयार रहने की प्रेरणा देता है, चाहे वह युद्धकाल हो, शांति काल, आपदा हो या कोई दुर्घटना। नागरिक सुरक्षा संगठन ‘फर्स्ट रिस्पांडर’ के रूप में समाज में अपनी भूमिका निभा रहा है, जिसके चलते प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इसका गठन किया गया है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार पर निर्भर रहना किसी भी स्वावलंबी समाज का गुण नहीं है। इसी सोच के साथ नागरिक सुरक्षा संगठन स्वयंसेवकों के माध्यम से अभियान चला रहा है और सभी 75 जिलों में मॉकड्रिल आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिक सुरक्षा संगठन अब केवल शांति काल या पर्व-त्योहारों तक सीमित नहीं है, बल्कि बाढ़, आपदा, दुर्घटना, ट्रैफिक प्रबंधन और युद्धकाल जैसी गंभीर परिस्थितियों में भी समाज की व्यवस्था संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मॉकड्रिल के माध्यम से संगठन की क्षमता का प्रदर्शन किया गया।

मुख्यमंत्री ने होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का भी उल्लेख किया, जिसमें 45 हजार जवानों की भर्ती चल रही है। उन्होंने कहा कि आपदा मित्रों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है, जिन्हें होमगार्ड भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में होमगार्ड और आपदा मित्र राहत कार्यों में बड़ा सहयोग कर सकते हैं। तीव्र विकास, पर्यटन और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दौर में हाईराइज बिल्डिंग में आग जैसी घटनाओं या बाढ़ जैसी आपदाओं में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले नागरिक सुरक्षा संगठन प्रशासन की मदद कर सकता है, जिससे जनहानि को न्यूनतम किया जा सके। इसे नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाना चाहिए। इस अवसर पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति, विधायक डॉ. नीरज बोरा, डॉ. लाल जी प्रसाद निर्मल, रामचंद्र प्रधान, ओपी श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा संयुक्ता समद्दार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने झांसी में 70 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) के दो वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच शुरू कर दी है। यह मामला तब सामने आया जब सीबीआई ने डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, अधीक्षक अनिल तिवारी और अजय शर्मा को एक व्यापारी से 70 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया।

जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सीबीआई की छापेमारी से पहले, पीड़ित व्यापारी ने इन दो वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया था और रिश्वतखोरी की शिकायत की थी। आरोप है कि इसके बावजूद, इन अधिकारियों ने जीएसटी विभाग में छापे मारने के लिए सर्च वारंट जारी नहीं किया और न ही इस मामले की सूचना अपने मुख्यालय को दी। सीबीआई अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन अधिकारियों की रिश्वत प्रकरण में संलिप्तता थी या उन्होंने जानबूझकर कार्रवाई नहीं की।

इस मामले में प्रभा भंडारी को एक दिन और अनिल व अजय को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ में कुछ और जानकारियां सामने आई हैं। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने जीएसटी कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी दी है, जो इस रिश्वत प्रकरण में मददगार हो सकते हैं। सीबीआई जल्द ही इन सभी से पूछताछ करेगी। अनिल और अजय की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच से सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद जगी है।