Veer Bal Diwas: झारखंड भाजपा ने साहिबजादों के बलिदान को किया नमन, धनबाद में हुए कार्यक्रम

साल 2025 झारखंड के लिए कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहा। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर खनन हादसों, राजनीतिक विवादों और आर्थिक पिछड़ेपन तक, राज्य ने कई झटके झेले जो साल की बुरी यादों के रूप में दर्ज हो गए। जहां एक तरफ मौसम की मार ने सैकड़ों जानें लीं, वहीं खनन क्षेत्र की लापरवाही और राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य की जनता को परेशान किया।

दशक की सबसे भीषण मानसून आपदा

साल 2025 में झारखंड ने दशक की सबसे भारी मानसून वर्षा का सामना किया, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी मानी जा रही है। जून से सितंबर तक 1,199.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 18% अधिक थी। इसकी वजह से बाढ़, भूस्खलन, बिजली गिरने और घर ढहने जैसी घटनाओं में 458 लोगों की मौत हुई। इनमें 186 मौतें बिजली गिरने से, 178 डूबने से और बाकी बाढ़ व अन्य आपदाओं से हुईं। 467 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि 8,000 से अधिक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। फसलें 2,390 हेक्टेयर में बर्बाद हुईं, और साहिबगंज जिले में गंगा के बढ़ते जलस्तर से करीब 20,000 लोग विस्थापित हुए। रांची, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जैसे जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।

खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की अनदेखी

झारखंड की अर्थव्यवस्था खनन पर निर्भर है, लेकिन 2025 में यह क्षेत्र मौत का पर्याय बन गया। साल भर में कई बड़े हादसे हुए, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए। जुलाई में रामगढ़ जिले में एक कोयला खदान का हिस्सा ढहने से 4 लोग मारे गए और कई फंसे रहे। सितंबर में धनबाद के बीसीसीएल क्षेत्र में भूस्खलन से एक सर्विस वैन गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। अक्टूबर में धनबाद में ही एक कोयला खदान की दीवार ढहने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हुई और दो घायल हुए। दिसंबर में हजारीबाग में ओपनकास्ट कोयला खदान की दीवार गिरने से दो मजदूर मारे गए, जबकि एक अन्य घटना में तीन अवैध सोने की खदान मजदूर शाफ्ट ढहने से मर गए। ये हादसे अवैध खनन, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और पुरानी खदानों की वजह से हुए, जो राज्य के मजदूरों के लिए बड़ा झटका साबित हुए।

राजनीतिक मोर्चे पर उथल-पुथल

राजनीतिक मोर्चे पर भी 2025 अशांत रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक और दिग्गज आदिवासी नेता शिबू सोरेन का अगस्त में निधन राज्य के लिए बड़ा सदमा था। उनकी विरासत कानूनी विवादों से प्रभावित रही, लेकिन उनके जाने से आदिवासी आंदोलन को झटका लगा। इसके अलावा, बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर झूठे वादों, विफलताओं और धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए चार्जशीट जारी की। डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का पासपोर्ट विवाद, और सांप्रदायिक तनाव ने राज्य की शांति को प्रभावित किया। राम नवमी के दौरान सांप्रदायिक हिंसा और आदिवासी-मुस्लिम तनाव ने स्थिति को और बिगाड़ा।

धनबाद के गोविंदपुर में कालाडीह पुलिया के नीचे एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान झरिया निवासी 45 वर्षीय सुबोध कुमार सिन्हा के रूप में हुई, जो पिछले तीन दिनों से लापता थे। परिजनों ने सुबोध की हत्या का आरोप लगाया है।

सुबोध कुमार सिन्हा 22 दिसंबर की सुबह घर से निकले थे और गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कालाडीह स्थित ब्लैक डायमंड हार्ड कोक भट्ठा में ट्रक लोडिंग कराने गए थे। लोडिंग के बाद शाम करीब 5 बजे वे भट्ठा परिसर से बाहर निकले थे। शाम 5:30 बजे उनकी पत्नी बबीता देवी से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और गोविंदपुर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।

गुरुवार की सुबह ग्रामीणों की सूचना पर गोविंदपुर थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेकर ब्लैक डायमंड हार्डकोक भट्ठा के गेट पर धरना दिया। उन्होंने भट्ठा मालिक से 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। हालांकि, बाद में 5 लाख रुपये मुआवजे पर सहमति बनी। भट्ठा मालिक रामेश्वर अग्रवाल ने कहा कि सुबोध उनके कर्मचारी नहीं थे, बल्कि ट्रांसपोर्टर के लिए काम करते थे। इसके बावजूद सहानुभूति के तौर पर उन्होंने आर्थिक सहायता दी।

मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिसरा रिजर्व रखा गया है। मृतक के भाई प्रमोद कुमार सिन्हा ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस इंस्पेक्टर विष्णु प्रसाद राउत ने बताया कि परिजनों द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।

केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी के हालिया धनबाद दौरे ने स्थानीय राजनीति और जनमानस में हलचल मचा दी है। मंत्री ने जहां एक ओर अवैध कोयला कारोबार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की, वहीं दूसरी ओर केंदुआडीह में गैस रिसाव से प्रभावित परिवारों से मुलाकात नहीं की। इस घटना में दो महिलाओं की मौत हो चुकी है और 90 से अधिक लोग प्रभावित हैं। मंत्री के इस रुख से प्रभावित परिवारों और स्थानीय लोगों में गहरी निराशा है।

केंदुआडीह की राजपूत बस्ती झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र का हिस्सा है और यह क्षेत्र झरिया मास्टर प्लान के अंतर्गत आता है। मंत्री ने अपने दौरे के दौरान झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा की, लेकिन घटनास्थल का दौरा नहीं किया। यह मामला इतना गंभीर था कि इसकी गूंज संसद तक में सुनाई दी थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंत्री का दौरा पीड़ितों को राहत देने के बजाय केवल आधिकारिक कार्यक्रमों तक सीमित रहा।

मंत्री जी. किशन रेड्डी ने अपने बयानों में स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से हो रहे कोयला कारोबार पर मंत्रालय की कड़ी नजर है और दोषियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के इस बयान को हाल ही में धनबाद में बढ़ी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई की सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है।

धनबाद में कोयला कारोबार से जुड़े करीब 18 स्थानों पर छापेमारी हो चुकी है और कई ठेकेदार, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग और कोयला अधिकारी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। मंत्री की चेतावनी के बाद कोयला माफियाओं में खलबली मची हुई है। हालांकि, पीड़ितों से दूरी बनाए रखने के कारण स्थानीय स्तर पर मंत्री के दौरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं।