गोपालगंज: बाढ़ प्रभावित दियारा में सब्जी क्रांति की तैयारी, 350 हेक्टेयर में होगी खेती

गोपालगंज जिले की हर पंचायत में अब शादी मंडप का निर्माण होगा। इसके लिए जमीन ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पहल का उद्देश्य पंचायत स्तर पर विवाह संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाना है, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। मंडप निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा रही है, ताकि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो सके।

अब गांवों में भी शहर की तरह बेटियों की शादी आधुनिक विवाह भवन से संपन्न हो सकेगी। तंग जगह के चलते बरात को ठहराने व विवाह में होने वाली परेशानी अब जल्द दूर होने वाली है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत अब प्रत्येक पंचायत में एक-एक विवाह मंडप बनाया जाएगा। सरकार ने यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक सम्मानजनक और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की है।

योजना के तहत जिले की सभी 230 पंचायतों में जमीन की खोज प्रारंभ हो गई है। इसके लिए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक पंचायत में इसके लिए 30 डिसमिल जमीन की जरूरत होगी। जानकारी के अनुसार, गरीब परिवारों को विवाह जैसे शुभ कार्यों के लिए एक सुविधाजनक और गरिमापूर्ण स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य के सभी पंचायतों में विवाह मंडप तैयार करने का निर्णय लिया है। साथ ही इसके लिए शुरुआती राशि का भी आवंटन कर दिया है।

जिले के सभी 230 पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि प्रत्येक विवाह मंडप के निर्माण पर 50-50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सभी अंचलों के सीओ को इस योजना के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित पंचायत के मुखिया भी जमीन उपलब्ध कराने में संबंधित अंचल के सीओ की मदद करेंगे। इस संबंध में जिला स्तर पर सभी 14 अंचलों के सीओ को पत्र जारी किया गया है। ताकि जल्द जमीन के चयन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके।

गोपालगंज में बाईपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है। इस परियोजना पर 126 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि भूमि अधिग्रहण जल्द पूरा हो और निर्माण कार्य शुरू हो सके, जिससे यातायात सुगम होगा।

जिला मुख्यालय के समीप दूसरे बाईपास के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके तहत जल्द ही निजी जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए भूमि सर्वे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। तमाम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इससे पहले भू-स्वामित्व का दावा करने वाले लोगों की पहचान की जाएगी, ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके।

जानकारी के अनुसार, 4 जनवरी 2025 को प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहर के दूसरे बाईपास निर्माण योजना की घोषणा की थी। इसके बाद बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए प्रस्तावित प्राक्कलन राशि भी आवंटित कर दी।

यह बाईपास एनएच-27 पर मांझागढ़ प्रखंड के दानापुर से शुरू होकर मांझा, देवापुर व कबिलासपुर बाजार होते हुए एनएच-531 में सदर प्रखंड के तुरकहां तक बनेगा। इस बाईपास की कुल लंबाई 12.600 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण पर लगभग 01 अरब 26 करोड़ 54 लाख 85 हजार रुपये खर्च होंगे।

शहर के दूसरे बाईपास में दो सड़कों का संयोजन होगा। इसका 2.30 किलोमीटर लंबा पथांश दानापुर–मांझा पथ पर स्थित है, जिसे ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस हिस्से में विभागीय भूमि उपलब्ध न होने के कारण भू-अर्जन की प्रक्रिया आवश्यक हो गई है।

शेष 10.30 किलोमीटर लंबा पथांश जल संसाधन विभाग की विशुनपुरा वितरणी नहर एवं सारण मुख्य नहर के तटबंध पर स्थित है, जहां पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है। पथ निर्माण कार्य के लिए गोपालगंज प्रमंडल की ओर से निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

जिला मुख्यालय के पूर्वी-दक्षिणी दिशा में बाईपास बनने से गोपालगंज का रिंग रोड तैयार हो जाएगा। पूर्व में शहर के पश्चिमी भाग में थावे–गोपालगंज बाईपास का निर्माण किया जा चुका है। वहीं पश्चिमी और उत्तरी दिशा में एनएच-27 तथा एलिवेटेड रोड पहले से मौजूद हैं, जिससे दो दिशाओं से शहर के बाहरी मार्ग से निकलने की सुविधा है।

अब इस नए बाईपास से पूर्वी और दक्षिणी दिशा में भी बाहर-बाहर से निकलने की व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह गोपालगंज शहर का संपूर्ण रिंग रोड तैयार हो जाएगा, जिससे मुख्यालय क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।

गोपालगंज शहर में जाम की समस्या एक गंभीर चुनौती बन गई है, जिसका मुख्य कारण अवैध टैक्सी और ऑटो स्टैंडों का अनियंत्रित विस्तार है। शहर के लगभग सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर इन वाहनों के खड़े होने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है। सुबह से लेकर देर शाम तक सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

हालांकि शहर में कुछ घोषित टैक्सी स्टैंड हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर चौराहा एक अवैध स्टैंड में तब्दील हो गया है। जादोपुर चौक, बंजारी चौक, डाकघर चौक और मिल रोड जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़कों पर ही वाहन खड़े होते हैं, जिससे ट्रैफिक का सामान्य प्रवाह रुक जाता है।

प्रशासनिक स्तर पर इन अवैध स्टैंडों को हटाने के कई निर्णय लिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इन स्टैंडों पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है और लोग हर दिन जाम की समस्या से जूझने को मजबूर हैं। यहां तक कि राजेंद्र बस पड़ाव जैसे घोषित स्टैंडों में भी जगह होने के बावजूद वाहन सड़क पर ही खड़े होते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है।

मुजफ्फरपुर जाने वाली गाड़ियां भी बस स्टैंड से न खुलकर आंबेडकर चौक से खुलती हैं। बंजारी मोड़ स्थित टैक्सी स्टैंड, जो पहले प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता का विषय था, आज भी बेरोकटोक चल रहा है। डाकघर चौक को तो ऑटो चालकों ने पूरी तरह से अपना अघोषित स्टैंड बना लिया है। इसी तरह जादोपुर चौक, हजियापुर चौक, मिल रोड और अरार पथ पर भी सड़क पर वाहनों के खड़े होने से समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं।

यह एक कड़वी सच्चाई है कि सड़कों पर वाहनों के इस तरह खड़े होने और अवैध स्टैंडों के संचालन में कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत भी शामिल है, भले ही वे इससे इनकार करते रहें। इस मिलीभगत के कारण समस्या का समाधान दूर की कौड़ी नजर आ रहा है।