गोपालगंज की हर पंचायत में बनेगा ‘विवाह मंडप’, गरीब परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत

गोपालगंज में हर साल बाढ़ से तबाह होने वाले गंडक नदी के दियारा इलाके में अब सब्जी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। दियारा विकास योजना के तहत इस इलाके के 76 गांवों को चुना गया है। योजना के तहत लतर वाली सब्जियों के अलावा किसान भिंडी, लौकी व करेला की खेती करेंगे। दियारा की कुल 32 पंचायतों में इस साल 350 हेक्टेयर में सब्जी की खेती का लक्ष्य रखा गया है।

गंडक नदी के दियारा के इलाके में बसे ग्रामीणों के जीविका का मुख्य साधन पशुपालन और गन्ना की खेती रही है। हालांकि, हाल के कुछ वर्षों में हर साल गंडक के कटाव और बाढ़ की समस्या को देखते हुए दियारा विकास योजना के तहत सब्जी की खेती प्रारंभ की गई है। इसके तहत गांवों के साथ ही भूमि चयन का कार्य पूर्ण करने के बाद चयनित किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

कृषि विभाग की ओर से चिन्हित किए गए किसानों को सब्जी की खेती के लिए उन्नत बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा खाद पर भी अनुदान दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि किसान अपने परिवार को खुशहाल बना सकें। विभाग परवल के साथ ही लतर वाली सब्जियों की खेती कराने पर जोर दे रहा है, क्योंकि यह इस इलाके की मिट्टी के लिहाज से अधिक उपयोगी है और इससे किसानों को अधिक मुनाफा होने की संभावना है।

सब्जी की खेती करने वाले किसानों को खेतों की सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए अनुदान पर बोरिंग और पंपसेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सब्जी के बेहतर उत्पादन तथा समय-समय पर की जाने वाली सिंचाई के लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

गोपालगंज में बाईपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है। इस परियोजना पर 126 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि भूमि अधिग्रहण जल्द पूरा हो और निर्माण कार्य शुरू हो सके, जिससे यातायात सुगम होगा।

जिला मुख्यालय के समीप दूसरे बाईपास के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके तहत जल्द ही निजी जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए भूमि सर्वे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। तमाम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इससे पहले भू-स्वामित्व का दावा करने वाले लोगों की पहचान की जाएगी, ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके।

जानकारी के अनुसार, 4 जनवरी 2025 को प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहर के दूसरे बाईपास निर्माण योजना की घोषणा की थी। इसके बाद बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए प्रस्तावित प्राक्कलन राशि भी आवंटित कर दी।

यह बाईपास एनएच-27 पर मांझागढ़ प्रखंड के दानापुर से शुरू होकर मांझा, देवापुर व कबिलासपुर बाजार होते हुए एनएच-531 में सदर प्रखंड के तुरकहां तक बनेगा। इस बाईपास की कुल लंबाई 12.600 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण पर लगभग 01 अरब 26 करोड़ 54 लाख 85 हजार रुपये खर्च होंगे।

शहर के दूसरे बाईपास में दो सड़कों का संयोजन होगा। इसका 2.30 किलोमीटर लंबा पथांश दानापुर–मांझा पथ पर स्थित है, जिसे ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस हिस्से में विभागीय भूमि उपलब्ध न होने के कारण भू-अर्जन की प्रक्रिया आवश्यक हो गई है।

शेष 10.30 किलोमीटर लंबा पथांश जल संसाधन विभाग की विशुनपुरा वितरणी नहर एवं सारण मुख्य नहर के तटबंध पर स्थित है, जहां पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है। पथ निर्माण कार्य के लिए गोपालगंज प्रमंडल की ओर से निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

जिला मुख्यालय के पूर्वी-दक्षिणी दिशा में बाईपास बनने से गोपालगंज का रिंग रोड तैयार हो जाएगा। पूर्व में शहर के पश्चिमी भाग में थावे–गोपालगंज बाईपास का निर्माण किया जा चुका है। वहीं पश्चिमी और उत्तरी दिशा में एनएच-27 तथा एलिवेटेड रोड पहले से मौजूद हैं, जिससे दो दिशाओं से शहर के बाहरी मार्ग से निकलने की सुविधा है।

अब इस नए बाईपास से पूर्वी और दक्षिणी दिशा में भी बाहर-बाहर से निकलने की व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह गोपालगंज शहर का संपूर्ण रिंग रोड तैयार हो जाएगा, जिससे मुख्यालय क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।

गोपालगंज शहर में जाम की समस्या एक गंभीर चुनौती बन गई है, जिसका मुख्य कारण अवैध टैक्सी और ऑटो स्टैंडों का अनियंत्रित विस्तार है। शहर के लगभग सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर इन वाहनों के खड़े होने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है। सुबह से लेकर देर शाम तक सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

हालांकि शहर में कुछ घोषित टैक्सी स्टैंड हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर चौराहा एक अवैध स्टैंड में तब्दील हो गया है। जादोपुर चौक, बंजारी चौक, डाकघर चौक और मिल रोड जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़कों पर ही वाहन खड़े होते हैं, जिससे ट्रैफिक का सामान्य प्रवाह रुक जाता है।

प्रशासनिक स्तर पर इन अवैध स्टैंडों को हटाने के कई निर्णय लिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इन स्टैंडों पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है और लोग हर दिन जाम की समस्या से जूझने को मजबूर हैं। यहां तक कि राजेंद्र बस पड़ाव जैसे घोषित स्टैंडों में भी जगह होने के बावजूद वाहन सड़क पर ही खड़े होते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है।

मुजफ्फरपुर जाने वाली गाड़ियां भी बस स्टैंड से न खुलकर आंबेडकर चौक से खुलती हैं। बंजारी मोड़ स्थित टैक्सी स्टैंड, जो पहले प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता का विषय था, आज भी बेरोकटोक चल रहा है। डाकघर चौक को तो ऑटो चालकों ने पूरी तरह से अपना अघोषित स्टैंड बना लिया है। इसी तरह जादोपुर चौक, हजियापुर चौक, मिल रोड और अरार पथ पर भी सड़क पर वाहनों के खड़े होने से समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं।

यह एक कड़वी सच्चाई है कि सड़कों पर वाहनों के इस तरह खड़े होने और अवैध स्टैंडों के संचालन में कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत भी शामिल है, भले ही वे इससे इनकार करते रहें। इस मिलीभगत के कारण समस्या का समाधान दूर की कौड़ी नजर आ रहा है।