फरीदाबाद: प्लॉट विवाद में पीड़ित पर केस दर्ज करने वाले SHO पर गिरी गाज, निलंबित!

फरीदाबाद में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। गांधी कॉलोनी निवासी सुरजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके दामाद शुभम वर्मा ने HPSC में नौकरी के लिए आवेदन किया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात ग्रेटर फरीदाबाद निवासी मनोज से हुई, जिसने HPSC में जानकार होने का दावा किया। मनोज ने सुरजीत को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में विवेक त्रिपाठी से मिलवाया। विवेक ने शुभम की नौकरी लगवाने के लिए 30 लाख रुपये की मांग की और दावा किया कि उसने पहले भी कई लोगों को बड़े पदों पर लगवाया है।

सुरजीत ने आरोपियों के बताए खाते में 30 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ समय बाद जब नौकरी नहीं लगी, तो सुरजीत ने दबाव बनाया। आरोपियों ने 18 लाख रुपये तो वापस कर दिए, लेकिन 12 लाख रुपये लौटाने से साफ मना कर दिया। रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने अब दोनों आरोपियों मनोज और विवेक त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

साहूपुरा खादर गांव की पंचायत ने लतीफपुर और दुल्हेपुर के बाढ़ पीड़ितों को पंचायत की जमीन पर बसाने का प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं किया है। गांव के सरपंच ने इस देरी का कारण पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर अपील को बताया है। हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को करेगा, जिसके बाद ही कोई प्रशासनिक निर्णय लिया जाएगा।

अगस्त और सितंबर में यमुना में आई बाढ़ के दौरान, लतीफपुर और दुल्हेपुर के ग्रामीणों को अरुआ गांव के सरकारी स्कूल में बने राहत शिविरों में ठहराया गया था। उस समय, ग्रामीणों ने डिप्टी कमिश्नर से अरुआ में पंचायत की जमीन पर उन्हें स्थायी रूप से बसाने का अनुरोध किया था, ताकि वे भविष्य में बाढ़ से सुरक्षित रह सकें। वे पंचायत की जमीन का मुआवजा सर्कल रेट पर देने के लिए भी सहमत थे।

इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब विपक्ष ने साहूपुरा खादर पंचायत के सरपंच ताराचंद पर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। इस पर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को कब्जा हटाने का आदेश दिया था। सरपंच ताराचंद ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, जिसकी सुनवाई 12 दिसंबर को होनी है।

डिस्ट्रिक्ट पंचायत और डेवलपमेंट ऑफिसर प्रदीप कुमार के अनुसार, “सरपंच ने हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर की है, इसलिए फिलहाल गांव में कोई सरपंच नहीं है। हाई कोर्ट की अपील पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। उसके बाद ही इस मामले पर कोई फैसला होगा। यदि हाई कोर्ट सरपंच को राहत देता है, तो पंचायत एक प्रस्ताव पारित करेगी। यदि सरपंच को राहत नहीं मिलती है, तो पंचायत में एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा और वह इस बारे में प्रस्ताव पारित करेगा।”

फरीदाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक अब चरम पर है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगम ने अब आवारा कुत्तों से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और इनसे जुड़ी घटनाओं में वृद्धि के बाद यह निर्णय लिया गया है।

नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा ने आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देशानुसार आम जनता की सुविधा के लिए ये नंबर जारी किए हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में लगभग 50,000 आवारा कुत्ते हैं, और जिला नागरिक अस्पताल में प्रतिदिन कुत्ते के काटने के 80 से अधिक मामले सामने आते हैं। पहले लोग शिकायतें करते थे, लेकिन समय पर समाधान नहीं हो पाता था। इन हेल्पलाइन नंबरों के जारी होने से शिकायतों का सही रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और यह पता चल सकेगा कि किन क्षेत्रों से अधिक शिकायतें आ रही हैं।

स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, डॉ. नितीश परवाल ने कहा, “हमारा प्रयास है कि आम नागरिकों को आवारा कुत्तों से हो रही परेशानी से जल्द से जल्द निजात दिलाई जा सके।” उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि आवारा कुत्तों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर आवश्यक जानकारी दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल्ली-एनसीआर की जनता ने स्वागत किया है, जिसमें कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, ग्रेफ की RWA ने कुत्तों को घुमाने के लिए अहम गाइडलाइंस भी जारी की हैं।