यूपी में उमस भरी गर्मी से राहत कब? मॉनसून का इंतजार, हीटवेव के आसार

लखनऊ के अलीगंज स्थित एनीमेशन सेंटर में लगी भीषण आग ने कई जिंदगियों को लील लिया। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 अन्य घायल हैं। आग से बचने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगाने वाले एक 26 वर्षीय छात्र की कमर में गेट की ग्रिल धंस गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

यह आग अलीगंज सेक्टर-डी की एमएस-103 बिल्डिंग में लगी थी। आग की लपटों और धुएं के बीच फंसे कई लोगों ने जान बचाने के लिए संघर्ष किया। उत्तराखंड के पंकज ने बताया कि कैसे उन्होंने खिड़की का शीशा तोड़कर और रेलिंग के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। उन्होंने यह भी बताया कि मदद पहुंचने में काफी समय लगा। इस हादसे में पंकज के दोस्त भविष्य की भी मौत हो गई, जिसने मरने से पहले अपने पिता को फोन कर मदद की गुहार लगाई थी।

इस भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) हरकत में आया है। देर रात प्राधिकरण ने भवन पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया है। भवन मालिकों को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। जांच में पता चला है कि यह भवन आवासीय नक्शे पर बना था, लेकिन इसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। साथ ही, भवन में अग्निशमन मानकों और अन्य सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इस लापरवाही के कारण ही इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जिस पर एलडीए की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं।

लखनऊ के अलीगंज में हाल ही में हुई भीषण आग की घटना ने एक बार फिर शहर में इमारतों की सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस अग्निकांड में 15 से अधिक लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद, यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी?

यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ में चारबाग के एसएसजे इंटरनेशनल, विराट होटल और लेवाना होटल जैसे हादसों में 40 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाए गए थे। इन घटनाओं में 40 से अधिक लोगों की जान गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दोषी ठहराए जाने के बावजूद, न तो किसी को जेल हुई और न ही किसी को नौकरी से बर्खास्त किया गया। सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिल चुकी है, जो न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है।

आठ साल बाद भी न्याय का इंतजार

चारबाग के एसएसजे इंटरनेशनल और विराट होटल में हुए भीषण अग्निकांड को आठ साल बीत चुके हैं। इस हादसे में आठ लोगों की जान गई थी। जांच समिति ने 40 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी ठहराया था। इसके बावजूद, न तो किसी को सजा मिली और न ही किसी को नौकरी से निकाला गया। सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। यह घटना 18-19 जून 2018 की रात को हुई थी और इसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था।

जांच रिपोर्टों का क्या हुआ?

मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्कालीन एडीजी राजीव कृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने चार महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन रिपोर्ट के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवारों को आज भी इंसाफ का इंतजार है।

लेवाना अग्निकांड: अनवरत देरी

लेवाना सुइट होटल अग्निकांड में चार युवाओं की दर्दनाक मौत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों पर कार्रवाई का इंतजार खत्म नहीं हुआ। जांच में निर्माण से लेकर संचालन तक गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। लेकिन वर्षों बाद भी अधिकांश लोग कार्रवाई से बच निकले। बाद में पांच और अधिकारियों के नाम शासन को भेजे गए, लेकिन दोषियों को बचाने का खेल जारी रहा।

अवैध निर्माण पर भी सवाल

हालिया अलीगंज अग्निकांड के बाद, जिस भवन में आग लगी थी, उसके अवैध निर्माण के पुराने दस्तावेज और प्राधिकरण की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। वर्ष 2016 में इस भवन के खिलाफ अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों में उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण नहीं किया गया, जो एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है।

इस तरह की घटनाएं न केवल जान-माल का नुकसान करती हैं, बल्कि सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना मुश्किल होगा।

लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन अब उस इमारत से जुड़े पुराने प्रशासनिक फैसले नए सवाल खड़े कर रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस भवन में आग लगी, उसके खिलाफ साल 2016 में अवैध निर्माण के चलते ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। यह आदेश चौंकाने वाली बात यह है कि जारी होने के दो महीने के भीतर ही इसे निरस्त कर दिया गया।

इस घटना के बाद अब यह सवाल प्रमुखता से उठ रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में किस स्तर पर और किसके द्वारा यह आदेश पलटा गया था। यह आदेश क्यों निरस्त किया गया, इसकी जांच अब तेज हो गई है।

इमारत का इतिहास और अवैध निर्माण

अलीगंज योजना के सेक्टर-D स्थित यह भवन मूल रूप से 1980 में लॉटरी प्रणाली के तहत आवंटित किया गया था। बाद में इसका स्वामित्व बदला और 2014 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की। 2014 में ही इसके आवासीय उपयोग के लिए मानचित्र स्वीकृत हुआ। हालांकि, बाद में भवन में अनधिकृत निर्माण की बात सामने आई। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 2016 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया।

अधिकारियों की भूमिका पर सवाल

ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बावजूद, दो महीने के भीतर ही इसे रद्द कर दिया गया। यह अवैध निर्माण 12 सालों तक चलता रहा और इसमें व्यावसायिक गतिविधियां भी जारी रहीं। इस दौरान कई शिकायतें हुईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह सवाल उठता है कि जब अवैधता स्पष्ट थी, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें क्यों मूंद लीं। प्रारंभिक पड़ताल में 2014 से 2026 के बीच तैनात रहे करीब 30 अधिकारियों, इंजीनियरों और जोनल अधिकारियों की भूमिका खंगाली जा रही है।

मुख्यमंत्री की कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख और घायलों को पचास-पचास हजार रुपये की सहायता राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद पुलिस ने इमारत के मालिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने शहर में अवैध निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है, जिससे आम लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ अग्निकांड मामले में कड़ा रुख अपनाया गया है। भवन मालिक सहित छह लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हादसे में 15 लोगों की जान गई थी। मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक के बाद, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता सहित चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस गंभीर हादसे की जांच के लिए दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसे सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। जांच के बाद और भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

अग्निकांड के जिम्मेदार कौन?

पुलिस ने पुरनिया चौकी प्रभारी की तहरीर पर अलीगंज थाने में इमारत मालिक वीरेंद्र शुक्ला, पेट शॉप एंड क्लीनिक के मालिक राम कृष्ण उपाध्याय, हेड हूपर्स गेमिंग जोन व एनीमेशन एकेडमी संचालक तुशांक जायसवाल, और आईटी कंपनी संचालक सुरेश साहू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी सुरेंद्र शुक्ला और धीरेंद्र शुक्ला की तलाश में तीन टीमें दबिश दे रही हैं।

सार्वजनिक प्रभाव

इस घटना ने शहरी नियोजन और अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है, जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।

अलीगढ़ में खाद की गंभीर समस्या को लेकर किसानों का गुस्सा भड़क उठा है। भारतीय किसान यूनियन (सुनील) के नेतृत्व में किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपने के लिए नुमाइश मैदान की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान किसानों ने पुतला फूंकने का भी प्रयास किया, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया।

किसानों की मुख्य मांग खाद की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि यूरिया और डीएपी जैसी आवश्यक खाद की भारी किल्लत से किसानों को जूझना पड़ रहा है। समय पर खाद न मिलने से फसलों के उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे आगामी चुनावों में वोट नहीं देंगे।

किसानों के इस आंदोलन का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ सकता है, क्योंकि कृषि उत्पादन में कमी से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की आशंका है। संगठन ने इस संबंध में एक 10 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार अतरौली, मयंक गोयल को सौंपा। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

अलीगढ़ में खाद की गंभीर किल्लत को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी के नेतृत्व में किसान अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपने के लिए नुमाइश मैदान की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान किसानों ने ‘खाद नहीं तो वोट नहीं’ के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंकने का प्रयास भी किया, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया।

किसानों का कहना है कि उन्हें समय पर यूरिया और डीएपी जैसी आवश्यक खाद नहीं मिल पा रही है, जिसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि पुलिस द्वारा किसानों के काफिले को रोके जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि खाद की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान आगामी चुनावों में वोट नहीं देंगे।

संगठन ने नायब तहसीलदार अतरौली मयंक गोयल को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया। यह घटना राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि कृषि क्षेत्र की समस्याएं जनमानस को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं।

मानसून की देरी ने खरीफ फसलों की बुवाई पर संकट खड़ा कर दिया है। इस साल जून के 22 दिनों में मात्र 46 एमएम बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 50% से भी कम है। इस कम बारिश के कारण किसानों के लिए धान, मक्का, बाजरा और दलहनी फसलों की बुवाई करना मुश्किल हो गया है।

पिछले साल इसी अवधि में 201 एमएम बारिश हुई थी, जिससे किसानों ने समय पर रोपाई शुरू कर दी थी। इस वर्ष, मौसम विभाग जुलाई की शुरुआत में बारिश की उम्मीद कर रहा है। जिन किसानों ने पहले ही अरहर और मक्का जैसी फसलों की बुवाई कर दी है, उन्हें निजी संसाधनों से सिंचाई करनी पड़ रही है। बारिश में हो रही इस देरी से खरीफ की प्रमुख फसलों की बुवाई में और भी विलंब होने की आशंका है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है।