आगरा में 22 जनवरी को बारिश से बदलेगा मौसम, तापमान में गिरावट के आसार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में गरीब और वंचित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इस प्रक्रिया के तहत, ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके अनुसार जो स्कूल दाखिला नहीं देंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

आरटीई के तहत सीटों का आरक्षण

आरटीई के अनुसार, सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी या कक्षा एक में कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित रहेगा। जिले में भी सैकड़ों निजी स्कूलों में हजारों सीटें इस कोटे के तहत उपलब्ध होंगी। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार अधिकतम 10 स्कूल चुन सकते हैं, और सीटों का आवंटन पूरी तरह से लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

प्रवेश प्रक्रिया और चरण

बीएसए जितेंद्र गोंड ने बताया कि यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण 2 से 16 फरवरी तक चलेगा, जिसके बाद सत्यापन प्रक्रिया होगी और 18 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। चयनित बच्चों का प्रवेश 20 फरवरी से शुरू होगा। दूसरा चरण 21 फरवरी से 7 मार्च तक और तीसरा चरण 12 से 25 मार्च तक चलेगा। यदि पहली लॉटरी में सीटें खाली रह जाती हैं, तो अगले चरणों में मौका दिया जाएगा।

पात्रता मापदंड

आरटीई के तहत उन्हीं बच्चों का दाखिला होगा जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है। इसके अतिरिक्त, अंत्योदय कार्ड धारक, दिव्यांग या वृद्धावस्था/विधवा पेंशन धारक बच्चे भी पात्र होंगे। प्री-प्राइमरी के लिए बच्चों की आयु एक अप्रैल 2026 के अनुसार 3 से 6 वर्ष और कक्षा एक के लिए 6 से 7 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन rte25.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकेंगे। दस्तावेजों का दो स्तरों पर सत्यापन होगा और यह प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जारी रहेगा।

मिशनरी स्कूलों पर भी लागू होंगे नियम

जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों को आरटीई के तहत दाखिला देना अनिवार्य है। जो स्कूल ऐसा नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने विशेष रूप से मिशनरी स्कूलों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अल्पसंख्यक होने का हवाला देकर दाखिला लेने से मना नहीं कर सकते। जब उन्हें राज्य सरकार से मान्यता मिलती है, तो वे राज्य के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। यदि कोई स्कूल खुद को अल्पसंख्यक बताकर राज्य सरकार की मान्यता रद्द कराना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उन्हें आरटीई के नियमों का पालन करना ही होगा। यह सुनिश्चित करना शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सभी स्कूल नियमों का पालन करें।

आगरा में बेसिक शिक्षा विभाग की सक्रियता मंगलवार को शहर के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों में देखी गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) जितेंद्र कुमार गोंड ने विकास खंड बरौली स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में पढ़ रही बालिकाओं के शैक्षिक स्तर की जांच की और शासन-विभाग की योजनाओं की समीक्षा की।

इस दौरान बीएसए ने छात्राओं के साथ मध्यान्ह भोजन भी किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता और मेन्यू को सही पाया, लेकिन साथ ही हिदायत दी कि मध्यान्ह भोजन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, जो उनके स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके बाद, बीएसए ने नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय छीपीटोला में शिक्षक संकुल बैठक आयोजित की। बैठक में एजेंडा के सभी बिंदुओं पर गहन समीक्षा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर शिक्षण विधियों, निपुण लक्ष्य की प्राप्ति और नवाचारी प्रथाओं पर चर्चा कर उन्हें प्रशिक्षित करना था। विभाग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाई जा सके।

आगरा दिल्ली हाईवे और माल रोड पर सोमवार को वाहनों के भारी दबाव के चलते यातायात व्यवस्था चरमरा गई। गुरुद्वारा गुरु का ताल हाईवे पर आवागमन के लिए केवल एक लेन उपलब्ध होने और मेट्रो निर्माण के लिए की गई बैरिकेडिंग के कारण वाहनों को रेंग-रेंग कर चलना पड़ा। आइएसबीटी से सिकंदरा तिराहे तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं, जिससे पांच मिनट की दूरी तय करने में भी एक घंटे से अधिक का समय लग रहा है।

इसके अतिरिक्त, भगवान टाकीज से खंदारी सर्विस रोड पर पानी की लाइन क्षतिग्रस्त होने से सर्विस रोड जलमग्न हो गई, जिससे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकाला गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत पुरानी मंडी चौराहे से किला मार्ग पर गंगाजल लाइन डालने के कार्य के कारण भी यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे वाहनों को लंबे मार्ग से गुजरना पड़ रहा है। इन सभी कारणों से ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

आगरा के शास्त्रीपुरम कॉलोनी में सोमवार शाम दो पिल्लों की मौत के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना के बाद कॉलोनी में तनाव का माहौल है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पिल्लों को पीटकर मारने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि पिल्ले कार के नीचे आने से मर गए थे।

घटना के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। अंजू शर्मा नामक महिला ने सोनिया मिश्रा व अन्य पर पिल्लों को मारने और फिर मारपीट करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जब वह पिल्लों के शवों को उठा रही थीं, तब उन पर हमला किया गया। बचाने आए उनके भाई दिनकर ओझा और भाई के दोस्त अर्जुन सिंह व ईशान भी घायल हो गए।

वहीं, सोनिया मिश्रा पक्ष ने भी अंजू शर्मा पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया और पुलिस को एक वीडियो सौंपा जिसमें मारपीट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिल्लों की मौत कार के नीचे आने से हुई थी और कॉलोनी के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था।

स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज अभिषेक कुमार ने बताया कि इस मामले में अर्जुन सिंह, दिनकर ओझा और इशान के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और यदि अन्य लोगों द्वारा मारपीट करने की पुष्टि होती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने स्थानीय निवासियों के बीच पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और आपसी विवादों के समाधान के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आगरा के नाई की मंडी इलाके में स्थित एक फोम के गोदाम में मंगलवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 8:45 बजे लगी इस आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की लपटें और धुआं देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गोदाम मालिक इमरान ने अपने घर के भूतल पर यह फोम का गोदाम बना रखा था और वह प्रथम तल पर रहता था। आग लगने के समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे।

इस घटना से व्यस्त बाजार क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल बन गया था। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया। इस आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है।

नगला कली क्षेत्र के निवासियों के लिए अच्छी खबर है। जर्जर सड़कों और जलभराव की समस्या से जल्द ही निजात मिलेगी। महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य के प्रयासों से इस क्षेत्र में 88.44 लाख रुपये की लागत से नाली और सीसी सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के तहत, गांव कहरई में नगला कली रोड पर गोपाल वाटिका से नगला ताराचंद्र तक और चंद्रा निवास से धनीराम तक सड़क निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रजरई में नगला कली संपर्क मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत नाली और सीसी मार्ग का निर्माण भी इसी परियोजना का हिस्सा है। इन सभी कार्यों की कुल लागत 88.44 लाख रुपये है।

इस परियोजना से न केवल क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधरेगी, बल्कि जल निकासी की समस्या का भी समाधान होगा। स्थानीय निवासियों को बेहतर बुनियादी ढांचा मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आगरा कॉलेज में चाहरदीवारी निर्माण के लिए पेड़ काटने के मामले में सख्त कदम उठाया है। पीठ ने प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) के लिए निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस मामले में तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

टीटीजेड में बिना अनुमति के पेड़ काटने पर प्रति पेड़ एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, प्रतिपूरक पौधारोपण के तहत 10 गुना पौधे लगाने और चिह्नित भूमि को संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की आवश्यकता होती है। एनजीटी के न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की बेंच ने वादी से पेड़ कटाई की तारीख और प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की।

यह मामला कॉलेज प्राचार्य द्वारा पेड़ कटवाने और वन विभाग द्वारा कार्रवाई न किए जाने से जुड़ा है। बेंच ने प्राचार्य के अकेले निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठाया और प्रबंध समिति की भूमिका पर भी गौर किया। एनजीटी ने प्रभागीय निदेशक को निरीक्षण कर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हुए तीन माह में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। यदि वादी वन विभाग की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह पुनः याचिका दायर कर सकेगा। इस मामले में एनजीटी का यह कदम पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता को दर्शाता है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) को ग्रेटर आगरा परियोजना के लिए शासन से 225 करोड़ रुपये का नया शासकीय अनुदान (सीड कैपिटल) प्राप्त हुआ है। इससे पहले शासन द्वारा 150 करोड़ रुपये दिए जा चुके थे, जिसके बाद अब तक कुल 375 करोड़ रुपये की राशि एडीए को मिल चुकी है। इस परियोजना में 50 प्रतिशत धनराशि का वहन एडीए स्वयं करेगा, जिसे बाद में शासन को लौटाना होगा। ग्रेटर आगरा, शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके विकास पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

एडीए की योजना रायपुर, रहनकलां, एत्मादपुर मदरा और बुढ़ाना में ग्रेटर आगरा के विकास की है। वर्ष 2009-10 में इनर रिंग रोड व लैंड पार्सल के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था। रायपुर व रहनकलां की भूमि वर्ष 2014 में एडीए के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गई थी। किसानों को पिछले वर्ष से मुआवजा वितरण शुरू किया गया है और 442 हेक्टेयर में से करीब 380 हेक्टेयर का भुगतान हो चुका है। हालांकि, एडीए केवल 150 हेक्टेयर भूमि पर ही कब्जा ले सका है, क्योंकि किसानों ने अभी फसल बो रखी है।

एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली के अनुसार, किसान संगठनों से बातचीत हो चुकी है और उन्होंने मार्च तक भूमि पर कब्जा देने की सहमति जताई है। एडीए मार्च तक कब्जा मिलने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद, एडीए रायपुर व रहनकलां में देश की 10 प्रमुख नदियों के नाम पर छोटी-छोटी टाउनशिप विकसित करेगा। प्रत्येक टाउनशिप 50 हेक्टेयर से कम भूमि में विकसित की जाएगी। नर्मदापुरम और गंगापुरम के आंतरिक विकास के लिए एडीए ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं।

एडीए बोर्ड की अगली बैठक 23 फरवरी को मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में आयोजित होगी। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट और नियोजन से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।