एंटी पेपर लीक बिल पर हंगामा: अखिलेश यादव बोले- ‘प्रधान’ को हटाकर PM को बचाया, चढ़ावा नहीं रोक पाए तो पेपर कैसे रोकेंगे?

सावन माह की शुरुआत के साथ ही कानपुर के प्रमुख शिव मंदिरों में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। विशेषकर श्री आनंदेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व बनाने की कवायद की जा रही है। इस बार मंदिर में कुल 132 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरे परिसर की 24 घंटे निगरानी संभव होगी। यह कदम लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने स्वयं श्री आनंदेश्वर धाम पहुंचकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने पेट्रोल पंप तक बैरिकेडिंग, श्रद्धालुओं के आवागमन मार्ग, सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को सावन मेले के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंदिर प्रबंधन के अनुसार, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। जल पुलिस की तैनाती की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। एक विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है, जहां से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर नजर रखी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे।

वनखंडेश्वर के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में कोई बाधा न हो। मुख्य मार्ग के दोनों ओर बैरिकेडिंग की जाएगी। सिद्धनाथ, खेरेश्वर, जागेश्वर, वनखंडेश्वर, नागेश्वर, पशुपतिनाथ और जागेश्वर मंदिरों में भी सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। बरसात को देखते हुए बिजली के खंभों में करंट उतरने के खतरे को रोकने के लिए पीवीसी कोटिंग की जा रही है।

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के छात्र-छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने रेल किराया में 50 फीसदी की छूट की सुविधा को फिर से बहाल कर दिया है। यह महत्वपूर्ण कदम विवि के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता की सक्रिय पहल का परिणाम है, जो छात्रों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

यह सुविधा छात्रों को उनके गृह जनपद आने-जाने के लिए ट्रेन टिकट पर आधी कीमत चुकाने की अनुमति देगी। इसके अलावा, शैक्षिक भ्रमण, शोध कार्य या विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य आधिकारिक यात्राओं के दौरान भी इस छूट का लाभ उठाया जा सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को रेलवे द्वारा जारी विशेष कूपन प्रदान करेगा, जिनका उपयोग करके वे टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकेंगे।

विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि यह सुविधा पहले भी छात्रों को उपलब्ध थी, लेकिन लगभग 19 वर्ष पूर्व विभिन्न कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता के प्रयासों से इसे अब नए सिरे से लागू किया गया है। कुलपति ने बताया कि वे स्वयं छात्र जीवन में इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं और कुलपति बनने के बाद उन्होंने इस सुविधा को पुनः शुरू करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के डीआरएम से संपर्क साधा था।

इस सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के छात्रों को भी मिलेगा। यह पहल छात्रों के आवागमन को सुगम बनाएगी और उनके शैक्षणिक व व्यक्तिगत यात्राओं के खर्चों को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।

उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। एक अप्रैल से 28 जुलाई के बीच चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर में 7462 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 1045 उर्वरक नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से 102 नमूनों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण में 25 नमूने गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

कृषि विभाग ने इन अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 556 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा, 53 लाइसेंस पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए हैं और 705 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 15 दुकानों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जबकि 23 दुकानों को सील कर दिया गया है।

कालाबाजारी के गंभीर मामलों में 34 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई गई हैं। इस कार्रवाई में कुल 229.7 मीट्रिक टन उर्वरक स्टॉक को सील कर जब्त किया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक रूप से उर्वरकों का अग्रिम भंडारण न करें। यह कदम किसानों को सही समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आज से संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी ‘संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान’ का शुभारंभ कर रही है। यह अभियान 20 फरवरी तक चलेगा। इस पहल के तहत, संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन से देश भर के 21 हजार स्थानों पर कलश भेजे जाएंगे, ताकि संत रविदास के समरसता, सामाजिक समानता और जनजागरण के संदेश को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके।

यह अभियान आगामी विधान सभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी अगले सात महीनों तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से संत रविदास की नीतियों और शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाकर सामाजिक समरसता का संदेश प्रसारित करेगी।

पार्टी की एक अन्य योजना के अनुसार, 29 जुलाई की मध्यरात्रि को देश भर के 51 हजार मंदिरों और विभिन्न सामाजिक समुदायों के मंदिरों में संत रविदास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों से एक बड़ी यात्रा निकालने की भी योजना है, जिसका समापन संत रविदास की जन्मस्थली पर होगा। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाली इन यात्राओं के दौरान विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ना और संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना है, जो देश की सामाजिक एकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब न मिलने के बीच, आगरा में जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए दो नए आरसीसी नालों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सुल्तानगंज पुलिया और नवीन गल्ला मंडी के लिए लगभग 72 करोड़ रुपये की लागत वाले इन निर्माण कार्यों को हरी झंडी दे दी है।

आगरा में जलभराव और मिट्टी के कटाव की समस्या को देखते हुए, सुल्तानगंज की पुलिया से जीवनी मंडी यमुना नदी तक 35.30 करोड़ रुपये की लागत से एक नाला बनाया जाएगा। वहीं, नवीन गल्ला मंडी से नेशनल हाईवे-19 तक 37.44 करोड़ रुपये की लागत से एक अन्य नाला पक्का किया जाएगा। इन दोनों नालों के निर्माण से शहर की जल निकासी व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

इन नालों को पक्का करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। हाल ही में, एक भाजपा पार्षद द्वारा सुल्तानगंज की पुलिया नाला पर जन्मदिन मनाने के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट तलब की थी। शहर में नालों की सफाई और रखरखाव एक बड़ी चुनौती रहा है, और कई प्रमुख नाले वर्षों से साफ नहीं हुए हैं, जिससे जलभराव की स्थिति गंभीर हो जाती है।

इस परियोजना के स्वीकृत होने से स्थानीय लोगों को जलजमाव से राहत मिलने की उम्मीद है, जो मानसून के दौरान एक बड़ी समस्या बन जाती है। नगर निगम के अनुसार, सुल्तानगंज पुलिया नाला 1.29 किमी और गल्ला मंडी नाला 1.43 किमी लंबा होगा। जल्द ही इन परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर और आगामी कांवड़ मेले को देखते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी (पीएसी) के गोताखोरों ने कासगंज जिले के सोरों स्थित लहरा गंगा घाट पर एक महत्वपूर्ण संयुक्त मॉकड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संभावित बाढ़ और जलजनित आपदाओं के दौरान त्वरित और प्रभावी बचाव कार्यों को सुनिश्चित करना है।

आधुनिक बचाव उपकरणों से लैस एनडीआरएफ की आठवीं वाहिनी और 43वीं वाहिनी पीएसी के गोताखोरों ने वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप बचाव अभियान का प्रदर्शन किया। इसमें तेज बहाव वाली गंगा नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना, उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार देना और फिर नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाना शामिल था। नाव संचालन और अन्य महत्वपूर्ण बचाव तकनीकों का भी अभ्यास किया गया।

एनडीआरएफ के टीम कमांडर निरीक्षक चमन किशोर गुप्ता ने बताया कि इस तरह के संयुक्त अभ्यासों से न केवल विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत होता है, बल्कि आम जनता को भी आपदाओं के प्रति जागरूक करने में मदद मिलती है। इससे आपदा के समय जन-धन की हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

इस मॉकड्रिल के दौरान, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भी तैयारियों का जायजा लिया। अपर जिलाधिकारी दिग्विजय प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, तहसीलदार बलवंत उपाध्याय, एसडीएम हर्षिता देवड़ा और इंस्पेक्टर लोकेश भाटी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बचाव दल के प्रयासों की सराहना की और भविष्य की किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारियों को पुख्ता रखने के निर्देश दिए।

कानपुर में खेली जा रही तीन दिवसीय सीआईएससीई नॉर्थ जोन (बालक) क्रिकेट प्रतियोगिता का रोमांच अपने चरम पर है। मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल मैचों में मेजबान सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-14 और अंडर-17, दोनों ही वर्गों के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब खिताबी मुकाबले में जयपुरिया स्कूल का सामना सेंट एलॉयसिस स्कूल से होगा।

अंडर-17 वर्ग के पहले सेमीफाइनल में, जयपुरिया स्कूल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 5 विकेट खोकर 122 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। विवान गांधी ने केवल 24 गेंदों में 62 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 छक्के शामिल थे। जवाब में वेंडी नारामऊ की टीम 10 ओवर में 9 विकेट पर 85 रन ही बना सकी। दूसरे सेमीफाइनल में सेंट एलॉयसिस ने 8 विकेट पर 96 रन बनाए, जिसमें दिव्य शुक्ला ने 23 और अनमोल ने 20 रन का योगदान दिया। मेथोडिस्ट हाईस्कूल जवाब में 5 विकेट पर 81 रन ही बना पाया।

अंडर-14 वर्ग के सेमीफाइनल में, अर्नव ओबेरॉय के बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत जयपुरिया स्कूल ने सेंट एलॉयसिस को 19 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अंडर-14 का फाइनल मैच बुधवार को सेंट एलॉयसिस मैदान पर सेठ आनंदराम जयपुरिया और सेंट लॉरेंस के बीच खेला जाएगा। वहीं, अंडर-17 का खिताबी मुकाबला जयपुरिया मैदान पर सेठ आनंदराम जयपुरिया और सेंट एलॉयसिस के बीच खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के आयोजन में शारीरिक शिक्षा विभाग के वीरेंद्र त्रिपाठी, सुशील चंद्रा, सौरभ श्रीवास्तव, अरुण दत्ता, शरद मिश्रा, बलविंदर सिंह और विकासदीप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह के आयोजन युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करते हैं और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं।

उत्तर प्रदेश में बिजली संविदाकर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को शक्ति भवन का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। यूपी पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले एकजुट हुए कर्मचारियों ने ऊर्जा प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। करीब चार घंटे तक चले हंगामे के बाद कॉरपोरेशन के एमडी और पदाधिकारियों के बीच वार्ता बेनतीजा रही। इससे नाराज कर्मचारियों ने चेयरमैन की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर विरोध जताया और अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया। इस प्रदर्शन का सीधा असर राजधानी के यातायात पर पड़ा, जिससे अशोक मार्ग पर घंटों भीषण जाम लगा रहा। पुलिस को यातायात सुचारु कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये निर्धारित करना, कार्य के अनुरूप अनुबंध करना, हादसों में घायल कर्मचारियों का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना, और मार्च 2023 से हटाए गए करीब 25 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली शामिल है। संघ के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद और प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडेय ने प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 14 महीने बीत जाने के बाद भी मानक समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने ईपीएफ घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने और मीटर रीडरों को भी अन्य आउटसोर्स कर्मियों की भांति वेतन, ईपीएफ व ईएसआई का लाभ देने की मांग उठाई है।

सुबह 10 बजे से शुरू हुए धरने के बाद दोपहर 02 बजे एमडी के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। पदाधिकारियों ने साफ किया कि जब तक प्रबंधन उनकी न्यायसंगत मांगों को स्वीकार नहीं करता, तब तक यह आंदोलन पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया, जिसके बाद ही मार्ग पर आवागमन सामान्य हो सका।