यूपी वेदर: पूर्वी यूपी में आज थमेगी बारिश, पश्चिम में भी होगी कम

आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने एक किसान की तीन साल पुरानी भूमि पैमाइश की समस्या को केवल एक महीने में हल कर दिया। इस त्वरित समाधान से अभिभूत होकर, किसान राम प्रकाश ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ककोरा (एक प्रकार की सब्जी) भेंट किया और उनके प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। यह मामला सरकारी तंत्र में व्याप्त देरी और अफसरशाही को भी उजागर करता है, जहां एक किसान को अपनी जायज मांग के लिए तीन साल तक इंतजार करना पड़ा।

किसान राम प्रकाश ने बताया कि उनकी भूमि की पैमाइश का कार्य पिछले तीन वर्षों से विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर लंबित था। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित कई अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्व निरीक्षक और लेखपाल भी टालमटोल करते रहे और गलत रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं।

संपूर्ण समाधान दिवस पर जब किसान ने अपनी व्यथा डीएम के समक्ष रखी, तो उन्होंने तत्काल संबंधित राजस्व निरीक्षक से जवाब मांगा और पैमाइश में देरी पर कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने तुरंत भूमि की पैमाइश के आदेश जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप समस्या का समाधान एक माह के भीतर हो गया।

इस घटना ने न केवल किसान को राहत दी, बल्कि यह भी दर्शाया कि जब अधिकारी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करें, तो आम आदमी की समस्याएं कितनी जल्दी हल हो सकती हैं। किसान की खुशी और डीएम को ककोरा भेंट करने का कार्य इस बात का प्रतीक था कि कैसे एक सकारात्मक प्रशासनिक हस्तक्षेप जनता के विश्वास को बहाल कर सकता है।

अलीगढ़ मंडल की कमिश्नर संगीता सिंह ने कांवड़ यात्रा के प्रबंधों और गंगा में जल स्तर बढ़ने के बाद के हालात का जायजा लेने के लिए सोरों स्थित लहरा गंगा घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को परखा और श्रद्धालुओं से उनकी यात्रा के बारे में जानकारी ली।

मंडल आयुक्त ने डीएम प्रणय सिंह एवं एसपी ओम प्रकाश सिंह के साथ घाट का दौरा किया। उन्होंने श्रद्धालुओं और तैनात गोताखोरों से बातचीत कर सुरक्षा एवं सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मेडिकल कैंप, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधों और महिला चेंजिंग रूम, मोबाइल टॉयलेट, गोताखोरों व नाव की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया।

इस निरीक्षण का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना था। कमिश्नर ने स्वयं तस्वीरें खींचकर यात्रा की ब्रांडिंग करने का भी प्रयास किया, ताकि इसे और अधिक प्रचारित किया जा सके।

अलीगढ़ को इंदौर और चंडीगढ़ जैसे शहरों की तर्ज पर विकसित करने के लक्ष्य के साथ, अलीगढ़ वाइब्रेंट के तहत एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेयर प्रशांत सिंघल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहर के प्रमुख नागरिकों, जिनमें डॉक्टर, वकील, शिक्षक, व्यापारी और उद्यमी शामिल थे, ने शहर के विकास के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य शहर की सूरत और सीरत को बदलना है, जिसमें सफाई, अतिक्रमण, जल संरक्षण, जल निकासी और समग्र विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर गहन मंथन हुआ।

जनक्रांति और जनभागीदारी से होगा बदलाव

मेयर प्रशांत सिंघल ने इस अवसर पर कहा कि अलीगढ़ को इंदौर और चंडीगढ़ जैसा शहर बनाने के लिए एक ‘जनक्रांति’ की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से ही नहीं, बल्कि शहर के प्रत्येक नागरिक को बदलाव के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने भी नागरिकों के सवालों का जवाब देते हुए शहर के विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई।

अतिक्रमण पर नकेल, हाउस टैक्स में जुड़ेगा जुर्माना

संवाद के दौरान अतिक्रमण एक प्रमुख मुद्दा रहा। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अब नगर निगम केवल बल प्रयोग से अतिक्रमण नहीं हटाएगा, बल्कि तकनीक का सहारा लिया जाएगा। रसलगंज और मामू भांजा जैसे क्षेत्रों में कैमरे की निगरानी में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। भविष्य में, जो भी व्यापारी अतिक्रमण करेगा, उसके हाउस टैक्स बिल में जुर्माने की राशि जोड़ी जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि फुटपाथ आम जनता के चलने के लिए हैं।

जल निकासी में सुधार और शहर का बदलता आकार

जलभराव की समस्या पर बात करते हुए, नगर आयुक्त ने बताया कि जल निकासी की दिशा में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। चरकवालान और सराय रहमान में बड़े पंपिंग स्टेशनों की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग अलीगढ़ को ‘कटोरे जैसा’ कहते हैं, वे गलत हैं; शहर अब ‘प्लेट के आकार’ में आ रहा है, जिससे पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा। सीएम ग्रिड की सड़कों के निर्माण से जल निकासी में सुधार हुआ है और रामघाट रोड व मैरिस रोड पर अब अधिक समय तक पानी नहीं भरता। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे कचरा नालों में न फेंकें, जिससे जल निकासी व्यवस्था सुचारू रहे।

इंदौर की सफाई व्यवस्था से प्रेरणा

नागरिकों ने चंडीगढ़ और इंदौर की सफाई व्यवस्था की तुलना करते हुए कहा कि वहां दिन में सड़कों पर कचरा दिखाई नहीं देता। नगर आयुक्त ने बताया कि इंदौर में सफाई का कार्य मुख्य रूप से रात में होता है, लेकिन वहां के नागरिक दिन में कहीं भी कचरा नहीं फेंकते। वे रैपर आदि को अपने वाहन या डस्टबिन में रखते हैं। उन्होंने अलीगढ़ के नागरिकों से भी इसी तरह की जागरूकता और सहयोग की अपील की, यह कहते हुए कि सीमित संसाधनों के बावजूद, नागरिकों के सहयोग से ही यह बदलाव संभव है।

युवाओं के लिए एडवेंचर पार्क और विकास परियोजनाएं

मेयर प्रशांत सिंघल ने घोषणा की कि युवाओं को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ में जल्द ही एक एडवेंचर पार्क की स्थापना की जाएगी। यह पार्क बरौला बाईपास रोड पर लगभग 4.1 हेक्टेयर भूमि पर 60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और नगर निगम के लिए आय का एक नया स्रोत बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘वाइब्रेंट अलीगढ़’ केवल एक अभियान नहीं, बल्कि शहर के उज्ज्वल भविष्य का संकल्प है, जिसमें नागरिक स्वयं विकास की दिशा तय करेंगे।

पुखरायां मंडी समिति में आढ़तियों की मनमानी के चलते किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आढ़तिये किसानों के माल पर मनमाना कमीशन वसूल रहे हैं, जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ रही है लेकिन किसान को उसका लाभ नहीं मिल रहा। ग्राहक को भी महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। मंडी में हरी सब्जी और आलू की खरीददारी करने वाले सात और आठ आढ़तिये किसानों के माल को बिचौलिये के तौर पर बेचते हैं।

आढ़तिये तौल के नाम पर मनमानी कमीशन वसूल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, 10 रुपये किलो बिकने वाली सब्जी पर तीन से पांच रुपये तक कमीशन लिया जा रहा है। इससे जहां किसान को उसकी मेहनत का पूरा दाम नहीं मिल रहा, वहीं ग्राहक को भी वही चीज 18 से 20 रुपये में खरीदनी पड़ रही है। यह स्थिति मंडी सचिव के संज्ञान में भी है, जिन्होंने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अन्य मंडियों की तुलना में पुखरायां मंडी में यह मनमानी अधिक देखी जा रही है।

गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण पटियाली क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांवों के ग्रामीणों को गंगा के जलस्तर में संभावित वृद्धि के बारे में आगाह किया है। एसडीएम ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें नदी से दूर रहने तथा पशुओं को चराने के लिए नदी किनारे न ले जाने की सलाह दी है।

बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुई राजेपुर-कुर्रा मार्ग की लोक निर्माण विभाग ने ईंट और मलवा डालकर मरम्मत पूरी कर ली है, जिससे आवागमन सुचारू हो सके। इसके अतिरिक्त, पशुपालन विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शिविर लगाकर पशुओं का टीकाकरण किया है ताकि खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाव हो सके। जिला पंचायत राज विभाग ने जलभराव वाले स्थानों पर एंटी लार्वा का छिड़काव कर संक्रामक रोगों को रोकने के उपाय किए हैं। यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

फरौली गांव में भगवान परशुराम पार्क से प्रतिमा हटाए जाने के बाद ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश है। कासगंज ब्राह्मण समाज की पंजीकृत कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई और प्रतिमा को तत्काल पुनः स्थापित करने की मांग की गई। समाज का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की, जो अस्वीकार्य है।

समाज ने चेतावनी दी है कि यदि प्रतिमा को सम्मानपूर्वक उसी स्थान पर वापस नहीं लगाया गया, तो कासगंज का समस्त ब्राह्मण समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्रतिनिधियों ने प्रशासन से इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर शांतिपूर्ण समाधान निकालने का आग्रह किया है। यह मुद्दा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तक भी पहुंच चुका है, जिनसे समाज को शीघ्र हस्तक्षेप की उम्मीद है। बैठक में आगामी रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया।

इस घटना से स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ा है कि वह धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का सम्मान करते हुए त्वरित कार्रवाई करे, ताकि समुदाय को शांत किया जा सके और भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सके।