आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दो दर्दनाक हादसे, टायर फटने और झपकी से पांच घायल

आगरा में सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए खतरनाक स्टंट करने वाले युवाओं के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। लाइक और कमेंट्स की चाहत में सड़क पर जानलेवा स्टंट करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर है। चौराहों पर ड्यूटी के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज की मदद से भी स्टंटबाजों की पहचान की जा रही है। पिछले दो सालों में, ट्रैफिक पुलिस ने स्टंटबाजी के आरोप में 3200 से अधिक वाहनों के चालान काटे हैं और लगभग 1000 वाहनों को सीज भी किया है।

यह कार्रवाई सड़क पर आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए की जा रही है। युवा अक्सर कार की बोनट पर बैठकर या बाइक पर खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, जिससे न केवल उनकी जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि सड़क से गुजरने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरा पैदा होता है।

वर्ष 2025 में, ट्रैफिक पुलिस ने स्टंट करने वाले 2400 वाहनों के चालान काटे थे, 727 वाहनों को सीज किया था और 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। इस वर्ष, पिछले छह महीनों में ही आठ सौ वाहनों के चालान काटे गए हैं, 273 वाहनों को सीज किया गया है और 22 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद, कई वाहन चालक अभी भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और सड़क पर स्टंटबाजी जारी है।

आगरा का फाउंड्री उद्योग, जो शहर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जल्द ही एक नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) इस उद्योग के लिए एक विशेष सेक्टोरल गाइडलाइन तैयार करेगा। यह पहल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) द्वारा की जा रही है, जो फाउंड्री एसोसिएशन से आवश्यक जानकारी एकत्र करके NEERI को प्रदान करेगा।

इस गाइडलाइन का उद्देश्य उद्योग को तीन दशक से अधिक समय से सता रही समस्याओं से उबारना है। आगरा में फाउंड्री नगर, नुनिहाई और रामबाग जैसे क्षेत्रों में लगभग 80 इकाइयां ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और मशीनरी पार्ट्स का निर्माण करती हैं। ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में कोयले पर प्रतिबंध के बाद, इन इकाइयों ने बिजली और गैस आधारित भट्टियों को अपनाया था।

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में, NEERI इस गाइडलाइन को तैयार कर रहा है। TTZ अथॉरिटी की एक बैठक में, मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने UPPCB को फाउंड्री एसोसिएशन से संपर्क कर आवश्यक तकनीकी जानकारी, जैसे कि भट्टियों का आकार, क्षमता और उनसे उत्पन्न होने वाले धुएं की मात्रा, एकत्र करने और NEERI को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

फाउंड्री उद्योग के प्रतिनिधियों का मानना है कि इस नई गाइडलाइन से उनकी मुश्किलें कम होंगी और उद्योग को पुनर्जीवित होने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश से पहले आगरा में फाउंड्री इकाइयों की संख्या 250 से अधिक थी, जो अब घटकर लगभग 80 रह गई है। यह गाइडलाइन उद्योग के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने ग्रेटर आगरा योजना के अंतर्गत नर्मदापुरम और गंगापुरम टाउनशिप में आवासीय भूखंडों की बुकिंग शुरू कर दी है। इस योजना के तहत कुल 4353 भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे, जो शहरवासियों को अपना घर बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने कमिश्नरी सभागार से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

ग्रेटर आगरा योजना, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल में लॉन्च किया था, रायपुर और रहनकलां में 449.65 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में कुल दस छोटी टाउनशिप शामिल हैं, जिनमें सिंधुपुरम, गोमतीपुरम, गंगापुरम, यमुनापुरम, बेतवापुरम, महानदीपुरम, नर्मदापुरम, गोदावरीपुरम, कृष्णापुरम और कावेरीपुरम शामिल हैं। इनमें से यमुनापुरम व्यावसायिक और कावेरीपुरम मनोरंजक गतिविधियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि शेष आवासीय उपयोग के लिए हैं।

नर्मदापुरम टाउनशिप में 718 और गंगापुरम में 908 भूखंडों सहित कुल 1626 भूखंड बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। मंडलायुक्त ने एडीए को इस योजना के प्रभावी प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

आवेदक एडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.adaagra.org.in और जनहित पोर्टल https://janhit.upda.in पर 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पहल आगरा में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के पेपर लीक मामले में आगरा के तार जुड़ने से हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र पुलिस आरोपियों को लेकर शहर आ सकती है और इस गंभीर मामले में मकोका लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। ऑनलाइन परीक्षा पर भी सरकार मंथन कर रही है।

महाराष्ट्र में 28 जून को आयोजित टीईटी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस ने सोमवार देर शाम शहर के कई स्थानों पर जाकर जानकारी जुटाई है। प्रारंभिक जांच में प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े आगरा के कर्मचारियों की पेपर लीक में भूमिका सामने आई है।

आरोपियों को मुंबई कोर्ट में पेश करने के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि उनका दिल्ली और आगरा से संबंध है। इसी के चलते महाराष्ट्र एसआईटी की टीम शहर पहुंची और प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की। एसआईटी उन लोगों का पता लगा रही है जिनका परीक्षा प्रश्नपत्रों की छपाई से संबंध रहा है। यह जांच सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

फिलहाल, तीनों आरोपी छह जुलाई तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं। महाराष्ट्र पुलिस की टीमें बिहार, दिल्ली और हरियाणा में भी जांच कर रही हैं। आगरा के डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस के संपर्क करने पर हर संभव सहयोग किया जाएगा।