ट्रायम्फ ने भारत में उतारी नई बोनेविले टी40, बुलेट को मिलेगी कड़ी टक्कर | automobile news

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नया मोड़ आया है। अभिनेता बुधवार को अदालत में पेश हुए और कर्ज का एक हिस्सा चुकाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। साथ ही, शेष 85 लाख रुपये जमा करने के लिए उन्होंने अदालत से 13 अक्टूबर तक का वक्त मांगा है।

सुनवाई के दौरान अदालत का माहौल उस समय भावुक हो गया जब अभिनेता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि फिल्म निर्माण के दौरान डूबे पैसों और कानूनी विवादों ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला है। उन्होंने अदालत को बताया कि इस पूरे विवाद के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी है।

यह पूरा कानूनी विवाद मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस मामलों से उपजा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ वह शीर्ष अदालत पहुंचे थे। ऐसे वित्तीय और कानूनी संकट कलाकारों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके करियर पर भी गहरा असर डालते हैं, जिससे उद्योग जगत में चिंता का माहौल रहता है।

क्रिकेट के लंबे इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं जो आज भी हैरान करते हैं। ऐसा ही एक अनोखा कारनामा आज से 47 साल पहले कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में देखने को मिला था, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबले में एक गेंदबाज ने गजब का प्रदर्शन किया था।

कानपुर टेस्ट का रोमांचक सफर
अक्टूबर 1979 में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ज्योफ डाइमॉक ने भारतीय बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों पारियों में मिलाकर सभी 11 खिलाड़ियों को आउट किया था। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाले वह दुनिया के तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के पहले गेंदबाज बने थे। डाइमॉक ने मैच में कुल 12 विकेट अपने नाम किए और 166 रन दिए, जो उनके टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

भारत की शानदार जीत और पब्लिक इंपैक्ट
एक छोर से जहां डाइमॉक रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम ने सामूहिक प्रयास से मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। पहली पारी में सुनील गावस्कर, चेतन चौहान और दिलीप वेंगसरकर के अर्धशतकों के बाद, दूसरी पारी में कपिल देव और शिवलाल यादव की घातक गेंदबाजी के आगे कंगारू टीम टिक नहीं सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दूसरी पारी में 125 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने यह मुकाबला 153 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इस तरह के ऐतिहासिक मैच खेल प्रेमियों के बीच पीढ़ियों तक चर्चा का विषय बने रहते हैं और खेल की महानता को दर्शाते हैं।

क्रिकेट जगत में आगरा के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। शहर के पांच प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अलग-अलग टीमों में अहम जिम्मेदारियां मिलने से स्थानीय खेलप्रेमियों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इन खिलाड़ियों की सफलता से आने वाली युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी और स्थानीय स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

ध्रुव जुरैल और दीप्ति शर्मा का जलवा
न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन दिवसीय मल्टी-डे सीरीज के लिए धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को इंडिया-ए टीम की कप्तानी सौंपी गई है। उनके इस मुकाम पर पहुंचने से उनके कोच और अकादमी के खिलाड़ियों में जश्न का माहौल है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रही ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को जिंबाब्वे दौरे के लिए भारतीय महिला वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है। उनके परिवार और कोच ने इस उपलब्धि पर गर्व जताया है।

अंडर-19 टीमों में भी दिखा दबदबा
राष्ट्रीय स्तर के अलावा घरेलू क्रिकेट में भी आगरा के युवाओं का डंका बज रहा है। सान्वी शर्मा को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की कमान सौंपी गई है। इसी टीम में भारती सिंह को भी बतौर खिलाड़ी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, लकी पाराशर का चयन उत्तराखंड की अंडर-19 टीम में हुआ है। इन सभी खिलाड़ियों के चयन से यह साबित होता है कि ताजनगरी में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और आने वाले समय में ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे।

दिल्ली में राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। कॉकरेच जनता पार्टी द्वारा आगामी 10 अक्टूबर को एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। CJP की तरफ से इस प्रस्तावित प्रदर्शन की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई है और इसका एक्नॉलेजमेंट भी प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाए जाने की मांग करना है।

संसद मार्ग पर चल रहा घटनाक्रम

संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि यह केवल एक राजनीतिक दल का विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि इसे ‘Gen-Z प्रोटेस्ट’ के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में नई दिल्ली जिले के संवेदनशील इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पिछले प्रदर्शनों के दौरान हुए हंगामे और पुलिस के साथ टकराव के इतिहास को देखते हुए पुलिस फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।

महिला सुरक्षा और पिछले विवादों का साया

हाल ही में अक्टूबर के शुरुआती दिनों में हुए एक अन्य प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोपों ने स्थिति को और पेचीदा कर दिया है। इन मामलों की निष्पक्ष जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है, और पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। इस पृष्ठभूमि में 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को अनुमति मिलना प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा निर्णय होगा, जिस पर आम जनता और राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में बढ़ती महंगाई पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही रेपो रेट अब 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से आम जनता और कारोबारियों के लिए बैंक से मिलने वाले सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम से बाजार में पैसों के प्रवाह को संतुलित किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि लोन महंगे होने से बाजार में मांग कुछ धीमी होगी, जिससे कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसका सीधा असर मौजूदा और नए कर्ज धारकों की जेब पर पड़ेगा, जिनकी मासिक किस्तें (EMI) बढ़ सकती हैं।

रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद नई दरों की घोषणा की गई। केंद्रीय बैंक ने महंगाई के मोर्च पर सतर्कता बरतते हुए वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए महंगाई के अनुमान को 5.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया है। इसके विपरीत, देश की आर्थिक विकास गति को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया गया है।

आने वाले समय में ब्याज दरों का घटना या बढ़ना पूरी तरह से वैश्विक आर्थिक स्थितियों और घरेलू बाजार में महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। यदि मुद्रास्फीति तय सीमा के भीतर रहती है, तो केंद्रीय बैंक भविष्य में राहत देने पर विचार कर सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के तौर पर अपने प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन के लगातार 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव पर उन्होंने देश के नाम एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का बड़ा संकल्प दोहराया है। जनता के बीच उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नया नारा दिया कि ‘हम करके रहेंगे… We Will Do It’, जिससे आने वाले समय के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति उनका दृढ़ विश्वास झलकता है।

विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने याद किया कि 7 अक्टूबर 2001 को जब उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उन्होंने इतने लंबे सफर की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद को दिया। अपने ढाई दशक के सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हर जीत और हर हार ने उन्हें एक नया पाठ पढ़ाया है। समर्थकों के प्रोत्साहन और आलोचकों की टिप्पणियों ने उन्हें भीतर झांकने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर दिया है।

बीते 25 वर्षों के दौरान हुए विभिन्न चुनावों और जनता के भरोसे का जिक्र करते हुए उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संविधान के प्रति गहरी निष्ठा व्यक्त की। इस लंबी यात्रा में साथ निभाने वाले राजनीतिक साथियों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगियों का भी उन्होंने आभार जताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस विशेष दिन की शुरुआत उन्होंने दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में देश के 140 करोड़ नागरिकों के कल्याण और शक्ति के लिए प्रार्थना करके की।

यह सफर केवल संतोष का नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने का है। इस दूरगामी सोच का सीधा असर देश की नीतियों और आम जनता के जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब अमृत काल के अंतिम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी गति और तेज कर रही है।

देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद अब INDIA ब्लॉक के प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का औपचारिक समय मांगा है। आगामी नौ अक्टूबर को दिल्ली में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक होने की संभावना है, जिसके चलते सभी विपक्षी सांसदों को दिल्ली में ही मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान विपक्ष की ओर से एक बड़े मार्च या विरोध प्रदर्शन की भी योजना बनाई जा रही है।

राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को जनपथ रोड पर एक विशेष बैठक के लिए बुलाया गया है। इससे पहले मंगलवार को निकाले गए विरोध मार्च के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला था। निर्वाचन सदन की तरफ मार्च कर रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सहित कई दिग्गज नेताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारी नेताओं ने आकाशवाणी भवन के पास धरना दिया था, जो कई घंटों तक चला था। बाद में पुलिस ने सभी बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया था।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। आकाशवाणी भवन की तरफ से दी गई इस शिकायत में नेताओं पर जबरन परिसर में घुसने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार और प्रशासन पर कड़ा प्रहार किया और स्पष्ट किया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह संघर्ष जारी रहेगा।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य विपक्षी दल की ओर से बैठक के संबंध में कोई पूर्व अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। चुनाव आयोग के इस रुख के बाद विपक्ष ने राष्ट्रपति से गुहार लगाने का निर्णय लिया है। इस बढ़ते राजनीतिक टकराव का असर आम जनजीवन और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है, जिससे देश की सियासत में गर्माहट बनी हुई है।

आगरा में कर चोरी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां टैक्स नेटवर्क का दुरुपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग की सतर्कता से एक साल के भीतर 42 ऐसी फर्जी फर्मों का खुलासा हुआ है, जिनका वजूद सिर्फ कागजों तक ही सीमित था। इन फर्मों ने बिना किसी वास्तविक खरीद-फरोख्त के भारी-भरकम इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास ऑन किया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की चपत लगी।

विभाग की अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि पकड़ी गई इन फर्मों में से 33 सेंट्रल जीएसटी और 9 स्टेट जीएसटी के दायरे में पंजीकृत थीं। इन सभी ने मिलकर लगभग 330 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी पास ऑन किया। गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16.64 करोड़ रुपये का आईटीसी ब्लॉक किया और विभिन्न मामलों में कुल 7.7 करोड़ रुपये की रिकवरी भी सुनिश्चित की है। इस तरह के वित्तीय घोटालों से देश की आर्थिक व्यवस्था और राजस्व पर सीधा असर पड़ता है, जिससे आम जनता के विकास कार्यों के लिए मिलने वाले फंड पर भी प्रभाव,पड़ता है।

अपर आयुक्त ग्रेड वन पंकज गांधी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कर चोरी करने वाली इन संदिग्ध फर्मों के खिलाफ विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। विभाग की ओर से कुल 368 करोड़ रुपये की बकायेदारी इन फर्मों पर निकाली गई है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े हर एक व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।